शंका हुने अभिव्यक्ति नदिन निर्वाचन आयोगको आग्रह

शंका हुने अभिव्यक्ति नदिन निर्वाचन आयोगको आग्रह

काठमाडौं : निर्वाचनबारे शंका उत्पन्न हुने अभिव्यक्ति नदिन राजनीतिक दलका नेताहरूलाई निर्वाचन आयोगले आग्रह गरेको छ। निर्वाचनको तीव्र तयारी भइरहेका बेला नेताहरूले चुनाव सर्न सक्ने संशय व्यक्त गर्ने अभिव्यक्ति दिँदा अन्योल सिर्जना भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले बताए। 

‘निर्धारित समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न हामी तीव्रताका साथ लागिरहेका छौं। तर, निर्वाचन सम्बन्धमा संशय व्यक्त गर्ने अभिव्यक्तिहरू राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेता एवं कार्यकर्ताबाट आएकोप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ प्रवक्ता शर्माले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निर्वाचनका विषयमा अन्योल सिर्जना गर्ने खालका यस्ता अभिव्यक्ति नदिन हुन सरोकारवाला सबैलाई आयोग आग्रह गर्दछ।’

वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन अब २८ दिन मात्रै बाँकी छ। यसैबीच निर्वाचनका लागि १ करोड ९४ लाख थान मतपत्रमध्ये ७० लाख ३३ हजार थान मतपत्र छपाइ सम्पन्न भएको छ। हालसम्म ७७ जिल्लामध्ये विकट जिल्लासहितका ३९ जिल्लाको मतपत्र छपिएको आयोगले जनाएको छ। हाल दैनिक ८ लाख मतपत्र छपाइ भइरहेको छ। 

त्यसैगरी, निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि निवेदन दिन तोकिएको मितिमा ६५ वटा राष्ट्रिय संस्थाले आयोगमा निवेदन दिएको छ। ती संस्थाबाट प्रस्तावित पर्यवेक्षकको संख्या २० हजार ४ सय ६७  छ। त्यसमा ११ हजार ६ सय ९४ पुरुष र ८ हजार ४सय ८२ महिला छन् भने अन्य २ सय ९१ जना छन्। निवेदनमाथि जाँचबुझ गरेर निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि अनुमति दिइने आयोगले जनाएको छ। 

आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा ५० वटा राष्ट्रिय संस्थाले पर्यवेक्षणका लागि अनुमति पाएका थिए। तीमध्ये ४७ वटा संस्थाले मात्रै पर्यवेक्षण गरेका थिए। अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा २१ हजार ९ सय जना पर्यवेक्षकले चुनावको पर्यवेक्षणमा सहभागी थिए। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.