अर्थतन्त्रका धेरै परिसूचक खस्कँदो र चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। तर अर्थमन्त्रीले यसलाई जसरी ढाकछोप गर्न खोज्ने, दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति देखाई रहनु भएको छ। त्यो शोभनीय छैन।
मूल्यवृद्धि अकासिएको छ। यसले सबै पक्षलाई समस्यामा पारेको छ। तर पनि हामीले मुद्रास्फीति १ डिजिट भनेर भट्टयाउन छाडेका छैनौं। जबकि २ डिजिट पहिल्यै पुगिसकेको छ।
अहिले तीनवटै अंग क्षतविच्छेद भएको अवस्था छ। संसद् कोमामा छ। प्रधानन्यायाधीशलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको छ।
सही निर्णय पनि गलत समयमा गर्यो भने त्यसको परिणाम राम्रो आउँदैन। कहिलेकाहीँ गलत निर्णय पनि सही समयमा गर्यो भने बरु त्यसले राम्रो नतिजा दिन्छ। अहिले गभर्नर र राष्ट्र बैंकलाई चलाउनु दुवै उपयुक्त थिएन। निर्णय पनि गलत, समय गलत थियो। यसले अर्थमन्त्रीको साख मात्र गिर्दैन। प्रधानमन्त्रीलाई समेत असर गर्छ। त्यतिमात्र होइन यसको दूरगामी असरले सम्पूर्ण जनताले दुःख पाउँछन्। त्यसकारण संवेदनशील हुनुपथ्र्यो।
कोभिडले विश्वभर रोजगारी गुम्यो। नेपालभित्र पनि उद्योग, व्यापार चल्न छोडे। विदेशमा पनि त्यस्तै समस्या छ। पछिल्लो समयमा कतारबाट अन्य देशको तुलनामा बढी रेमिट्यान्स आइरहेको छ। तर, सधैं त्यस्तो नहुन सक्छ। कतारमा रेमिट्यान्स बढी भए पनि त्यहाँ पनि समस्या छ। विश्वकप सकिएपछि त्यहाँ पनि रोजगारीमा संकुचन आउन सक्छ।
कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिट्यान्सको हिस्सा २३ प्रतिशत छ। पछिल्लो समयमा रेमिट्यान्स घट्दै गएको छ। रेमिट्यान्स घटेको र आयात बढेका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या आएको छ।
आयात बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्यो। ४० वस्तुमा शतप्रतिशत मार्जिन र ६ मा ५० प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो। तर, अर्थ मन्त्रालयले आयात सहज गर्न दबाब बढायो। गभर्नरको निणर्यलाई मानेर आयात रोक्दा यस्तो खाडल पर्दैनथ्यो। तर पनि अर्थमन्त्रीले दम्भ देखाइरहनुभएको छ। अर्थमन्त्रीले आफैं जान्नुपर्छ, नसके विज्ञका कुरा सुन्नुपर्छ। अर्थतन्त्र सुधार्न बिजुली व्यापार बढाउनुपर्छ। बंगलादेशले नेपालबाट विद्युत् लिन चाहन्छ। बंगलादेशले ९ हजार मेगावट किन्छु भनेको छ। तर उडेर जाँदैँन। बाटो देऊ भन्ने हाम्रो कूटनीतिले सोचिएन। त्यो अवसर किन नलिने, भारतमा मात्रै किन निर्भर रहने ? हामी कूटनीतिमा कमजोर छौं। हाम्रो बिजुली दक्षिण एसियाभर बिक्री हुन सक्छ। यो विदेशी मुद्रा आउने राम्रो स्रोत पनि हो।
एक परिवारले १० वटा गमलामा खुर्सानी रोपेमा पनि आयात रोकिन्छ। साना कुराबाटै उभो लाग्ने हो।
हामीले परियोजना अघि बढाउने, बिजुली दिने भनेका छौं तर व्यवहारमा धेरै कठिनाइ छ। पछिल्लो समय बिजुली गाडीको प्रयोग बढ्दै गएको छ। तर, चार्जिङ स्टेसनमा ध्यान दिइएको छैन। सधैं घरमा चार्ज गर्न सम्भव पनि हुँदैन। चार्जिङ समस्याले पिरोल्छ। ३ वर्षदेखि वार्षिक योजनामा १० वटा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने भनिएको छ। तर अहिलेसम्म गरिएको छैन। पेट्रोलका गाडीमै कमिसन आउने भएकाले कोही पनि बिजुली गाडी किन्न मान्दैनन्। कहिलेसम्म इन्धनको मार खेपिराख्ने हो ? यसले सञ्चितिमा मार परेको छ। अब रेमिट्यान्समा मात्र भर परेर हुँदैन। विदेशमा श्रमिकले पसिना बगाउने, हामीले पेट्रोल किनेर गाडी चढ्न मिल्दैन। नैतिकताले नदिने भएकाले अब संवेदनशील हुनुपर्छ। इन्धनको प्रतिस्थापन गर्न जरुरी छ।
कृषिमा अनुदान उत्पादनका आधारमा दिनुपर्छ। बाख्राको खोर देखाएर धेरै ठाउँबाट अनुदान लिने गरिन्छ। परिणामका आधारमा अनुदान दिने गरेमा राम्रो हुन्छ। तरकारी, फलफूल पाक्ने सिजनमा उताबाट आउने ट्रक रोक्नुपर्छ। कानुनी रूपमा नमिले जुन रूपमा पनि गर्नुपर्छ। नेपाली उत्पादन बढाउनुपर्छ। अनावश्यक वस्तु ल्याउनु भएन। यसो गरे कृषिजन्य वस्तु खपतमा धेरै सहज हुन्छ। र हामी आत्मनिर्भरको बाटोमा जान सक्छौं।
एक परिवारले १० वटा गमलामा खुर्सानी रोपेमा पनि आयात रोकिन्छ। साना कुराबाटै उभो लाग्ने हो। यसतर्फ सोच्न जरुरी छ। सोच दीर्घकालीन राख्नुपर्छ। जुनै समयमा पनि क्राइसिस आउन सक्छ। श्रीलंकासँग नेपालको तुलना गर्न मिल्दैन किनभने त्यहाँको ऋण र राजस्वको बनावट फरक छ। तर, बेलैमा सजग हुनैपर्छ। क्राइसिस बढेको छ। बैंकले मुद्दती निक्षेपको पैसा दिँदैनन्। अर्थतन्त्र नकारात्मक अवस्थामा हुँदा पनि सरकारी निकायले ढाकाछोप गर्न छोडेका छैनन्। यो ढाकछोप गर्ने विषय होइन। तर, अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि कुनै कदम नचाल्ने भन्ने हुँदैन। हातखुट्टा छाडेर सुत्ने विषय पनि होइन। राम्रोसँग समन्वय गर्दै जानुपर्छ। यसो हुन सके सामाधान हुँदै जान्छ।
संसद् मरेको होइन, मारिएको हो। रामै्रसँग मारिएको छ। बरु विघटन हुँदा ६ महिनामा चुनाव भइसक्थ्यो, नयाँ निर्वाचित आइसक्थे होलान्। पछिल्लो समयमा संसद् ब्युँझाएको छु भन्ने तर कोमामा राख्ने काम गरियो। बोल्न पनि नसक्ने अवस्थामा छ। यसबाट सरकारलाई अध्यादेश ल्याउन सजिलो भएको छ। सरकारले जहिले पनि संसद् सुतिरहे हुन्थ्यो भन्ने सोच्दो रहेछ। मैले अध्यादेशबाट सरकार चलाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने हुँदो हो। यसले गर्दा महत्त्वपूर्ण विषयमा संसद्मा छलफल गर्न पाइएको छैन।
अहिले तीनवटै अंग क्षतविच्छेद भएको अवस्था छ। संसद् कोमामा छ। प्रधानन्यायाधीशलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको छ। गभर्नरलाई निलम्बित गरिएको अवस्था छ। संसद् मात्र मरेको नभई सबै अंग क्षत्विच्छेद बनाइएको छ। अर्थतन्त्रका सूचक खराब भएका बेला अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय हुनुपर्ने हो। संकट समाधानमा हातेमालो गर्नुपर्ने हो। तर, तमासा देखाइरहेका छन्। यो राम्रो संकेत होइन।
– पौड्याल राष्ट्रियसभा सदस्य हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
