मुलुकका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादीले २०७४ को चुनावमा गठबन्धन गरे। जनतासामु प्रतिबद्धता जनाए, ‘स्थिर सरकार। ६–६ महिनामा सरकार फेरिँदा देशमा विकास नभएको तर्क गरे। आफूहरूलाई बहुमत दिए राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धि दिने नारा बाँडे। पाँच वर्ष मात्र होइन, ५० वर्ष नै वामपन्थीको शासन गर्ने भनेर नेताहरूले आमसभामा चर्काचर्का भाषण पनि गरे। जनताले पत्याए पनि। झन्डै दुई तिहाइ बहुमत दिएर शासनसत्ताको साँचो सुम्पे। चुनावपछि पार्टी एकता गरेर नेकपा बनाए।
अब त, सरकार भत्काउने र बनाउने खेल बन्द होला भन्ने जनताको विश्वास थियो। तर, बल्झ्यो, उही संसदीय राजनीतिको पुरानै रोग। तत्कालीन नेकपामा अर्थहीन स्वार्थ र द्वन्द्व चक्र्यो। ५० वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने भनेर गरिएका भाषण ‘उधारा’ सावित भए। भीमकाय नेकपाको सरकार तीन वर्ष नपुग्दै ‘गल्र्याम्म’ ढल्यो। नेकपा फुट्यो। एमाले पनि विभाजित भयो। पाँच वर्ष विपक्षी कित्तामा बस्ने जनमत पाएको कांग्रेस पुनः सत्तामा फक्र्यो। पाँच वर्षलाई निर्वाचित संसद् दुई पटक विघटनमा पर्यो। दुवै पटक सर्वोच्चले ब्युँत्यायो। तर, राजनीतिक स्वार्थले संसद् ‘हल न चल’ को अवस्थामा पुग्यो। राजनीति अस्थिरताका छिटाहरू व्यवस्थापिका र न्यायालयमा पनि परे। संवैधानिक अंगमा पनि नराम्रो प्रभाव पर्यो। सिंगो मुलुक फेरि उही बेथिति र विकृतितिर धकेलियो। ‘चुनावमा जनतालाई ठग्ने मात्रै कुरा भयो,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भने, ‘संविधानलाई दोष देखाउने ठाउँ छैन। तर कार्यान्वयन गर्न हाम्रो क्षमता, स्रोतसाधन, इमान र निष्ठा छैन।’
२००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनादेखि आज पर्यन्त मुलुकमा कुनै पनि सरकारले पाँच वर्षसम्म शासन गरेको इतिहास छैन। चुनावमा शक्तिशाली बनाएर पठाएका पार्टीहरू सत्तामा पुगेपछि आपसी द्वन्द्वकै कारण विभाजित भए। चाहे, कांग्रेस होस् वा कम्युनिस्ट। २००९ सालमा मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री र बीपी कोइराला कांग्रेस सभापति बनेका बेला पहिलोपटक कांग्रेस विभाजन भयो। २०५९ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति बनेका बेला कांग्रेसमा दोस्रो ठूलो फुट आयो। २०५१ मा एमालेले अल्पमतको सरकारको नेतृत्व लियो। २०५४ मा एमाले विभाजन भयो। २०७८ भदौ २ मा पुनः एमाले विभाजन भयो। माओवादी र मधेस केन्द्रित दलमा विभाजन र एकताको शृंखला लामै छ। दलहरूका द्वन्द्व, सत्ताका फोहोरी खेल, राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचारका कारण व्यवस्था नै संकटमा परे। पटकपटक जनताले रगतको खोलो बगाउँदै शासनसत्ता जनतामा फर्काए। तर राजनीतिक दलले कहिल्यै चेतेनन्, जहिल्यै बेइमानी मात्रै गरिरहे। ‘संविधान नै नमान्ने हो भने बाँकी के रहन्छ र,’ संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘जुन जुन पार्टी मिलेर संविधान ल्याए, उनीहरूले स्वामित्व लिनुपर्यो। संविधानको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन नगर्ने हो भने राजनीतिक स्थिरता हुन सक्दैन।’
स्थिरताको पहल
२०६२/०६३ सालको जनक्रान्तिपछि २०६४ मा पहिलोपटक संविधानसभा निर्वाचन भयो। जनताका लागि जनताकै प्रतिनिधिले संविधान बनाउने तथा सशस्त्र द्वन्द्वलाई निष्कर्षमा पुर्याउने त्यसको प्रमुख लक्ष्य थियो। तर संविधान बनाउनेभन्दा पनि सत्ता ढाल्ने र बनाउने खेलमै चार वर्ष बित्यो। संविधान बनाउन नसकेपछि त्यसको आयु सकियो। दोस्रो संविधानसभाले संविधान त बनायो। तर राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धिका लागि गरिएका सबै वाचा र व्यवस्था दलहरूले बिर्से। संविधान बनेको पाँच वर्ष नपुग्दै राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधानमा भएका सबै उपायहरू भत्काउनेतिर दलहरू लागे। फेरि राजनीतिक अस्थिरता मौलायो।
कांग्रेस होस् वा कम्युनिष्ट, जनताले शक्तिशाली बनाएर संसदमा पठाए। तर, आपसी द्वन्द्वकै कारण अल्पायुमै सत्तााबाट झरे।
झन्डै ७० वर्षको जनक्रान्तिबाट बनेको संविधानले राजनीतिक स्थिरताकै लागि ‘सुधारिएको संसदीय व्यवस्था’लाई अंगीकार गरेको थियो। निर्वाचित भएको सुरुका दुई वर्ष प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने, प्रतिनिधिसभामा चुनाव हारेको व्यक्ति त्यो कार्यकालभरि मन्त्री बन्न नपाउने, एउटै व्यक्ति दुई ठाउँबाट चुनाव लड्न नपाउनेलगायत व्यवस्था गरिए। परम्परागत संसदीय प्रणाली विकृत, भद्दा र अस्थिर भएको कारण देखाउँदै दलहरूले संविधानसमा यस्ता व्यवस्था राख्न सहमति जनाएका थिए।
स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति माग गर्ने माओवादी केन्द्र र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अडान राखेको एमाले पनि संसदीय प्रणालीलाई कसिलो बनाउने उपायसँगै सुधारिएको संसदीय प्रणालीमा सहमत भएका थिए। किनकि त्यतिबेला माओवादी संसदीय व्यवस्थाको नामै सुन्न चाहँदैनथ्यो। अन्तरिम संविधानको निर्माणपछि संसद्को नाम नै ‘व्यवस्थापिका संसद्’ राखिएको थियो। संविधान निर्माणपछि कानुनद्वारा पनि राजनीतिक स्थिरताका लागि केही प्रावधान थप गरिए। संविधानसभामा च्याउ सरी दलहरू उम्रे र धेरै दल हुँदा सरकार अस्थिर भएको भन्दै तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरियो। क्षेत्रीय दलको अवधारणा अन्त्य गरियो। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि कडा व्यवस्था थपियो। केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरमा मात्रै दल विभाजन गर्न पाइने व्यवस्था राखियो। यसअघि संसदीय दलको ४० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था थियो। दुईसिटे दलका सांसद पनि एक ठाउँ बस्न नसकेर पार्टी विभाजन गर्न थालेपछि पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थनलाई थप गरिएको थियो। तर, यसबीचमा अध्यादेशमार्फत ऐनमा रहेको ४० प्रतिशतको व्यवस्थालाई तोडमोड गरियो। २० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था राखेर पार्टीहरू विभाजन गरिए। ‘संविधान नमान्ने र भत्काउनेतिर मात्रै लाग्यौ भने अराजकता निम्तिन्छ,’ संविधानविद् अधिकारीले भने, ‘त्यसो भयो भने व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्छ।’
२०६४ को पहिलो संविधानसभादेखि नै सबै वर्ग, क्षेत्र, समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन भन्दै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरियो। जहाँ ६० प्रतिशत समानुपातिक र ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्थे। समानुपातिकको संख्या धेरै हुँदा बहुमतको सरकार बन्न कठिन हुने देखेर समानुपातिकको संख्या घटाइयो। समानुपातिकको प्रतिशत ६० बाट घटाएर ४० मा झारियो र प्रत्यक्ष निर्वाचितको संख्या थप गरेर ६० प्रतिशत पुर्याइयो। तुलनात्मक रूपमा राजनीतिक दलहरू थोरै भएको देशमा राजनीतिक स्थिरता देखिन्छ। त्यसैकारण बेलाबखत दुईदलीय प्रणालीको कुरा पनि उठाउने गरिन्छ।
कांग्रेस, कम्युनिस्ट उस्तै
२०४८ मा जनताले कांग्रेसलाई बहुमत दिए। तर, उसले त्यसको सही प्रयोग गरेन। पार्टीको आन्तरिक लफडाका कारण कांग्रेसले २०५१ मा देशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा लग्यो। आफू पराजित भयो। एमाले ठूलो दल बन्यो। २०५६ मा फेरि कांग्रेसले नै बहुमत पायो। तर आन्तरिक लफडाका कारण एउटैको नेतृत्वले पाँच वर्ष हाँक्न पाएन। आन्तरिक झगडा, सत्ता टिकाउन भएका अनेकन तिकडमका कारण संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उब्ज्यो। २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रलाई जनताले झन्डै बहुमत दिए। संविधानसभामा ठूलो दल बन्यो, सरकारको नेतृत्व पनि लियो। तर, उसले पनि त्यसको सदुपयोग गर्न सकेन। २०६९ मा पार्टी टुक्राटुक्रा भयो। फुटकै कारण तेस्रो स्थानमा झर्यो।
एमालेले पनि २०५१ को सरकार सञ्चालनमा कमाएको जनमतलाई ‘क्यास’ गर्न नपाउँदै २०५४ मा पार्टी विभाजनको पीडा भोग्नुपर्यो। २०७४ को चुनावबाट वामपन्थी गठबन्धनलाई झण्डै दुई तिहाइ मत प्राप्त भयो। तर तीन वर्ष पनि एकै ठाउँ टिक्न सकेनन्। सरकार ढाले। पार्टी विभाजन गरे। कोही सडकमा त कोही सरकारमा छन्। एकले अर्कोतिर औंला ठड्याउँदै आफू पानीमाथिको ओभानो देखाउन खोजिरहेका छन्। राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधानमा राखिएका व्यवस्था कार्यान्वयन नहुनुमा नेताहरूको व्यवहार र शैली नफेरिएको संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङको भनाइ छ। ‘संविधानमा होइन, कमिकमजोरी हामीमा छ,’ नेम्वाङले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
