७३ प्रतिशत विकास बजेट अझै खर्च भएको छैन। तर, विभिन्न मन्त्रालयहरू रकमानान्तरको माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन पठाएका पठायै छन्। कारण, आर्थिक वर्षको अन्तिममा कार्यकर्ता पोस्नका लागि। अर्थात्, टुक्रे योजनामा बजेट पठाउने र हतारहतार खर्च गर्ने। आर्थिक विकासको यो प्रणालीले न देखिने गरी विकास हुन्छ, न त राज्यकै ढुकुटीको सदुपयोग हुन्छ। अझ संघीयताको कार्यान्वयनपछि त टुक्रे योजना केन्द्र सरकारलाई नबनाउन नै भनिएको थियो। तर अझै पनि यो क्रम रोकिएको छैन। ३० हजारसम्मका स–साना योजना केन्द्रबाट जाने र गाउँसम्म नपुग्दै कार्यकर्ताले बाटोमै मिलापत्र गरेर ‘हरहिसाब मिलान’ हुन्छन्।
सरकारले बर्सेनि खर्बौंको विकास बजेट छुट्ट्याउँछ। यसमा राष्ट्रिय गौरवका ठूला योजनाबाहेक साना रकमका टुक्रे योजनाहरू अधिक हुने गर्छन्। यस्ता बजेट जनताको आवश्यकताभन्दा कार्यकर्ता पाल्नमा दुरुपयोग भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। सडक, ढल, खानेपानी, सिँचाइ, मठमन्दिर निर्माणलगायतमा छरपस्टिएर ३० हजारका योजना बन्ने गरेका छन्।
भौतिक पूर्वाधार र यातायात मन्त्रालयले मात्र बर्सेनि १४ सयभन्दा बढी साना योजनामा बजेट वितरण गर्दै आएको छ। मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख तुल्सी गौतम देशका विभिन्न ठाउँमा प्रतिसडक २४ लाख रुपैयाँका दरले टुक्रा बजेट मात्रै करिब ३३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको जाने गर्छ। तर चालू आवको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत संशोधन गर्दै अर्थ मन्त्रालयले सो योजनालाई खर्च गर्नबाट रोकिदिएको उनले जानकारी दिए। ‘टुक्राटाक्री योजना मन्त्रालयले गर्ने होइन भनेर अर्थमन्त्रीज्यूले भनिदिनुभयो, तर त्यो बजेट सरेन्डर गरेर फिर्ता गएन। बजेटमा छ तर चलाउन नपाउँदा यसो हुँदा पूर्वाधार मन्त्रालयको विकास खर्च कम देखिएको छ। यस्ता साना योजनाको ३३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउँदैनौं भनेर दोस्रो संशोधनमा हटाइयो,’ महाशाखा प्रमुख गौतमले भने, ‘तर हाम्रो मन्त्रालयमै भइरहेकोले बजेटको भोलम देखिने खर्च गर्न नपाउने अवस्थामा छौं। यो साना योजनाको रकम कहाँ लैजाने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन।’ अहिले सोही रकम अरू योजनामा रकमान्तरको स्वीकृति गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेल भने योजनाहरूलाई पूर्णता नदिई अर्थले बजेट रोक्न नहुने बताउँछन्। विगतमा मन्त्रीहरूले आआफ्नो चाहना अनुरूप कार्यकर्तालाई साना योजना दिने काम स्वाभाविक रूपमा हुने गरेको उनले सुनाए। उनका अनुसार सडकमै २४ लाखको योजना ल्याएर राम्ररी काम गर्न पनि पुग्दैन। ‘यो उपभोक्ता समितिलाई दिँदैन। ठेक्का लगाउने हो। २४ लाखको ठेक्का लगाउँदा २० लाख लाग्छ। अझ ठेकेदारले घटेर हाल्दा १८ लाख हुन्छ। यति पैसाले सडकमा ग्राभेल गर्न पनि पुग्दैन। करोडौं करोड लाग्छ। यसले दुरुपयोगभन्दा पनि विकास भएकै देखिँदैन,’ उनले भने, ‘सबै पार्टीका प्रतिनिधिहरूको जिल्लामा भएका बहुवर्षीय योजनामा खर्च नभएको रकम सत्तापक्षको इच्छाअनुसार रकमान्तर गर्ने गरिएको प्रवृत्ति स्वाभाविक रूपमा छ। तर साना योजना अन्तिममा ल्याएर गर्ने प्रवृत्ति छैन।’
३० हजारसम्मका स–साना योजना केन्द्रमा बन्छन् । गाउँसम्म पनि पुग्दैनन् । कार्यकर्ताले बाटोमै मिलापत्र गरेर ‘हरहिसाब मिलान’ गर्ने गर्छन् ।
यस्तै, खानेपानी मन्त्रालय महाशाखा प्रमुख मीना श्रेष्ठ अहिले साना योजना केन्द्रले भन्दा पनि प्रदेशमार्फत जाने गरेको जानकारी दिइन्। यसैले यस्तो बजेट कार्यकर्ता पोस्न जान्छ वा विकासमा जान्छ भन्नेबारे अनविज्ञ भएको बताउँछिन्।
यता पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल यस्ता साना शीर्षकको बजेटको विकास पहिलादेखि नै नदेखिएको तर्क गर्छन्। उनका अनुसार उपभोक्ता समितिलाई पैसा दिने यसमा आफ्ना राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई अगाडि उभ्याउने, त्यो पैसालाई श्रमदानसमेत जोडेर काम भएको देखाउने र अलिअलि पार्टीको फन्डिङ जुटाउने काम पहिलादेखि नै हुन्थ्यो। ओहोदा समितिबाट काम गर्ने परम्परा तीव्र गतिले सुरु गरेको २०५८ सालदेखि हो। त्योभन्दा अगाडि सरकारी निकायहरू गाउँगाउँमा काम गर्न सक्थे। २०५८ देखि २०६२ सालको माओवादी द्वन्द्वको समयमा गाउँगाउँमा काम गर्न अप्ठेरो भएपछि समुदायलाई नै पैसा दिएपछि काम हुन्छ कि भन्ने विकल्प खोजेर गरियो तर चार वर्ष राम्रो काम भए पनि २०६२÷०६३ पछि यसको दुरुपयोग बढेको खनालको तर्क छ। ‘अहिले संघीय सरकारको पैसा जाँदैन। नगरपालिका तहमा पुगेको छ। यसो हुँदा कतिपयमा राम्रो काम पनि भएको छ तर मन्त्रीले मन पराएको, नजिकका सांसदहरूलाई वैशाखदेखि जेठमसान्तसम्म रकमान्तर गरेर टुक्रे योजनाहरू दिएकोको धेरै दुरुपयोग भएको छ,’ उनले थपे, ‘एक करोडसम्मको राम्रो पैसा सांसदले आफूहरूले ल्याएको भन्ने सुरुमा त्यसको काम हुनु अघि केही अंश खाने र पछि कार्यकर्तामार्फत पठाउने। अलिअलि काम गरेको देखाउने र कतिपय अवस्थामा बिलै बनाएर खाइदिने गरेको देखिन्छ। यसर्थ यस्ता अधिकांश साना योजनाको दुरुपयोग हुने गरेको छ।’
टुक्रे योजनामा बजेट पठाउने र हतारहतार खर्च गर्ने। आर्थिक विकासको यो प्रणालीले न देखिने गरी विकास हुन्छ, न त राज्यकै ढुकुटीको सदुपयोग हुन्छ।
आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष कँडेल विकासका नाममा कार्यकर्ता पाल्ने मेसो गरेर बजेटको दुरुपयोग गर्न नहुनेमा खबरदारी गर्छन्। उनका अनुसार लाभ लागत विश्लेषणका आधारमा परियोजनाहरू छनोट गर्नुपर्छ। तर जुन दलहरूले जहाँसुकै स–साना योजना सुरु गरे पनि तिनीहरू अधुरै छन् भने पूरा गर्न उनको सुझाव छ। ‘हिजोका दिनमा हामीले बजेट बैंकको कुरा उठाएका थियौं। यसले लाभ लागतका आधारमा परियोजनाहरू छनोट गर्ने हो। प्रदेश, स्थानीय तह सबैमा लागू हुनुपर्छ र उपयोगी परियोजनाहरूमा जानुपर्छ। हाम्रो जस्तो थोरै बजेट भएको देशमा छर्ने हिसाबले भन्दा पनि छलफल गरेर लाभ लागतमा जाने व्यवस्था गुर्नपर्छ,’ कँडेलले भने ‘टुक्रेटाक्रे बजेट सामान्यतया स्थानीय तहले गर्ने भन्ने छ। तर यो केन्द्रबाटै भइरहेको छ। केन्द्रबाट अनुदान गर्नु परिरहेको छ। यस्तो अनुदानलाई माथिबाट हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन।’
कतिपय पार्टीहरू टुक्रे बजेट गएको बताउँदै योजना आयोगका निवर्तमान कँडेल कतिपय पार्टीले कार्यकर्ता पाल्ने नै कुरा गरेका हुन्छन् भने कतिपयले स्थानीय तहको विकासका कामलाई तीव्रता दिन भनेर लागे बताउँछन्। उनका अनुसार योजनाका नाममा कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने पुरानो बानी अन्त्य हुन सकेको छैन। योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालयले जति बाँडे पनि हुन्छ, बाँड्न सक्छन् भन्ने मानसिकता छ। उक्त मन्त्रालयसँगै अन्य मन्त्रालयमा पनि टुक्रे बजेट लिन दबाब दिन्छन्। यसरी गएको कतिपय बजेट दुरुपयोग भएका छन्,’ उनले थपे, ‘साना बजेटका नाममा न्यूनतम ३० हजारदेखी लाख हुदै करोडसम्म बाँडिने गरेको छ। यसमा माग्न आएका कार्यकर्ताहरूलाई ससाना बजेट रातो किताबमा राखेको छ भनेर चित्त बुझाउने बाटो मात्रै हो। यस्ता बजेट छरिएर जाँदा खासै काम हँुदैन। धेरै जस्तो सडक, बाटो, खानेपानी, ढल,
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौला सामान्यतया रकमान्तर, शोधनान्तर, कार्यक्रम संशोधन दोस्रो त्रैमासदेखि गर्ने गरेको बताउँछन्। उनका अनुसार कार्यक्रमहरू गर्दै जाँदा कुन हुन सक्दैन, त्यसबाट बचेको रकम अरू थप काम गर्न सकिने ठाउँमा लगिन्छ। ‘वित्तीय उत्तरदायित्व तथा आर्थिक कार्यविधि ऐनअनुसार यसो गरिन्छ। साना योजनाको बजेट कुन मन्त्रालयले के कार्यक्रममा लगेका हुन्छन्। उनीहरूले खर्च गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रणाली उल्लेख हुन्छ,’ निरौलाले भने, ‘यसको सदुपयोग तथा दुरुपयोग के छ भन्ने समग्र अनुगन रिपोर्टिङमा आउँछ। सबै आयोजनाको अर्थ मन्त्रालयले अनुगमन गर्न सक्दैन।’ विभिन्न मन्त्रालय र प्रदेशस्तरबाट यस्ता साना खाले बजेट जान्छ तर अर्थले एकमुष्ठ त्रैमासिक रूपमा पठाउने भएकाले टुक्रे बजेट तथा योजनालाई हेर्न नगरेको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
