निर्वाचन आयोगले मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारलाई सात लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ। तर, यो सीमाभित्र कुनै पनि उम्मेदवार बाँधिन्छन् भन्नेमा न आयोग विश्वस्त छ, न त मतदाता नै। आयोगकै एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘सात लाख रुपैयाँ त टिकट पाएको खुसीयालीमै उम्मेदवारले खर्च गरिसक्छन्।’
नागरिक अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डेले पछिल्लो समयमा निर्वाचन प्रणाली निकै महँगो हुँदै गएको बताए। ‘नेताहरूले मनपरी कमाएका छन्, मनपरी खर्च गर्छन्’ उनले भने।
मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको छोटै समयमा चुनाव अत्यन्तै महँगो भएको राजनीतिक दलकै नेताहरू बताउँछन्। पैसा हुनेले मात्रै टिकट पाउने र चुनाव जित्ने अवस्थातिर मुलुक गइरहेको नेताहरू बताउँछन। एमाले सांसद गणेश पहाडी भन्छन्, ‘हाम्रो चुनाव धेरै नै महँगो भइरहेको छ। यस्तै अवस्था रहिरहे राजनीति पनि बिग्रिन्छ, व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न उठ्छ।’
स्थानीय तहअन्तर्गत वडाध्यक्षको उम्मेदवारलाई आयोगले डेढ लाख खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ। तर, वडाध्यक्षकै उम्मेदवारले ३० लाखसम्म खर्च गर्ने गरेको नेताहरू बताउँछन्। सहरी क्षेत्रमा त वडाध्यक्षका उम्मेदवारले करोडसम्म खर्च गर्ने गरेका छन्।
कांग्रेसका सांसद प्रकाश रसाइली चुनाव प्रणाली महँगो भएकाले जताततै भ्रष्टाचार मौलाएको बताउँछन्। ‘टिकट पाउनेमा पैसावालको हावी हुन थाल्यो’ उनले भने, ‘यसले लोककल्याणकारी राज्यमा स्वच्छ, निष्पक्ष र जनउत्तरदायी हुने क्रममा ह्रास आयो।’ भड्किलो चुनाव प्रचारप्रसार शैली र कार्यकर्तालाई भोजभतेर गर्ने क्रम ह्वात्तै बढेको छ। यसमा कति खर्च हुन्छ ? यकिन नै नहुने नेताहरू बताउँछन्। केही उम्मेदवारले मतदातालाई भोजभतेर गर्नुका साथै पैसासमेत बाँड्ने गरेको पाइएको छ।
अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण पछिल्लो समयमा चुनाव खर्च अत्यधिक हुन थालेको नेताहरू स्वीकार्छन्। चुनाव खर्च थेग्न नसकिने भएपछि राजनीति ‘पैसावाला’ को मुठीमा पुग्ने खतरा बढेको भन्दै दलका युवा नेताहरू चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। ‘पैसा’को बोलबाला हुन थालेपछि निष्ठाको राजनीति गर्ने पाखा लाग्ने र जे–जसरी भए पनि पैसा कमाएकाहरू मात्रै राजनीतिमा हावी हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ। महँगो चुनावले गर्दा नेता÷कार्यकर्ताको मूल्यांकनको मापदण्ड नै परिवर्तन हुन थालेको कांग्रेस सांसद रसाइली बताउँछन्।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार नै चुनावी खर्चको सीमा तोकिएको बताउँछन्। चुनाव प्रचारप्रसारको अवधि १३ दिन मात्रै हुने, पोस्टर पम्प्लेट टाँस्न नपाइने, एउटा गाडी मात्र प्रयोग गर्न पाइने प्रावधानका कारण खर्च खासै नहुने उनको भनाइ छ। ‘निष्ठापूर्वक चुनाव लड्ने हो भने खर्चै नगरिकनै पनि जनतामाझ आफ्ना एजेन्डा सुनाउन सकिन्छ,’ थपलियाले भने। तर, ठुल्ठूला भोज, भतेर, मतदातालाई पैसा बाँड्ने, पर्चा पम्प्लेट टाँस्ने, कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने गरिएका कारण चुनाव महँगो बन्दै गएको छ।
निर्वाचनमा कति खर्च हुन्छ भन्ने विषयमा उम्मेदवारलाई नै हेक्का हुँदैन। आफ्नो प्रतिस्पर्धीले खर्च गरेको देखासिकीमा पनि खर्च बढाउने चलन बढ्दै गएको दलका कार्यकर्ताहरू बताउँछन्। निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो हुँदा जितेपछि जनप्रतिनिधिले असुल उपर गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार हुने गरेको रसाइली बताउँछन् ।
शासन प्रणालीले राजनीतिप्रतिको आकर्षण र विश्वास घटाउँदै लगेकाले चिर्नुपर्ने रसाइली बताउँछन्। ‘मतदातामा पनि लोकप्रिय नेतालाई मत दिनुपर्छ भन्ने चेतना हुनुपर्छ, उनले भने, ‘मतदाताले स्वार्थ र लोभ देखाउन हुन्न।’
नेकपा एमालेका सांसद घनश्याम खतिवडा निर्वाचन निकै महँगो हुँदै गएको बताउँछन्। खर्च गर्नैपर्ने भएपछि राजनीति निष्ठाको नभई पैसाको जस्तो देखिएको उनी बताउँछन्। ‘राजनीति पेसा होइन, सेवा हो,’ एमाले सांसद खतिवडा भन्छन्, ‘तर गलत ढंगबाट आर्जन गर्ने व्यक्ति हाबी हुँदा राजनीति विकृत भयो। इमान्दार र निष्ठावान् व्यक्ति चुनावमा उम्मेदवार बन्नै नसक्ने स्थिति देखा पर्दैछ।’
चुनावको प्रणालीमा सुधार गर्न नसके राजनीतिलाई सेवा बनाउन खोज्नेहरू पाखा लाग्ने उनी बताउँछन्। राजनीतिको विकृति सहरमा मात्र होइन, गाउँसम्मै जरा गाडेको छ।
गाउँपालिका सदस्यदेखि प्रमुखको चुनाव जित्न लाखौं खर्च गर्नुपर्ने स्थिति आएको नेताहरू बताउँछन्। यसले गरिब, निमुखालाई राजनीतिमा आउन समस्या सिर्जना हुन थालेको छ। ‘उम्मेदवारले गर्ने खर्च बढ्दै गएको छ,’ सांसद खतिवडा भन्छन्,‘ इमान्दारीपूर्वक कमाइ गर्नेले त्यत्रो रकम कहाँबाट ल्याउने र किन चुनाव लड्ने ?’
२०४८ सालमा एउटा सिंगो पार्टीले गर्ने जति खर्च आजभोलि एकजना उम्मेदवारले गर्ने गरेको नेताहरू स्वीकार गर्छन्। चुनावमा भएको अपारदर्शी खर्च सत्तामा पुगेपछि जथाभावी असुल गर्ने चलनले राजनीति विकृत बन्दै गएको छ। रोल्पाको माडी गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष भरतबहादुर बुढा महँगिँदो निर्वाचन प्रणालीले सर्वसाधारणका लागि चुनावमा प्रतिस्पर्धाको ढोकै बन्द भएको बताउँछन्। ‘राजनीति महँगो भयो,’ बुढा भन्छन्,‘ टिकट पाउनै समस्या। पाएपछि आफ्नै कार्यकर्ता परिचालन खर्च, त्यसमा पनि प्रतिस्पर्धीले बढी खर्च गरेपछि झन् समस्या।’ रक्सी, पैसा, भातमासुमा भोट हाल्ने चेतनाबाट मतदाता पनि माथि उठ्नुपर्छ’ बुढाले भने।
अर्थविद् डिल्लीराज खनाल प्रणालीगत रूपमै चुनाव महँगो हुँदै गएको बताउँछन्। निर्वाचन आयोगले तोकेको मापदण्डभन्दा बाहिर हुने खर्चको कानुुन नै बलियो बनाएर नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने खनाल बताउँछन्। ‘अहिलेको सरकारको संरचनाका कारण प्रदूषित प्रणालीलाई सङ्लो बनाउने सम्भावना छैन’ उनले भने, 'टिकट दिँदा पनि पैसा लिने, राष्ट्रियसभामा जाँदा पनि पैसा लिने प्रवृत्ति हुँदा अहिले नै परिवर्तन हुन सक्ने देखिँदैन।’ गाउँपालिकाको वडाध्यक्षदेखि प्रमुख बन्न लाखौं, करोडौं खर्च हुने गरेको उल्लेख गर्दै खनाल भन्छन्, ‘चुनावमा भएको खर्च मेकअप गर्न गलत तरिकाले कमाउन सुरु हुन्छ। त्यहीँबाट राजनीति बेथिति सुरु हुन्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
