अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भ्रष्टाचारको अनुगमन गर्ने निकाय ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका पछिल्ला प्रतिवेदनहरू हेर्ने हो भने नेपालमा राजनीतिक दलभित्रको भ्रष्टाचार व्यापक बढेको पाइन्छ। त्यसको मुख्य कारण हो, राजनीतिक दलहरूको अपारदर्शी आयव्यय तथा आर्थिक कारोबार।
दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाउने आर्थिक प्रतिवेदनमा मुख्य आम्दानीको स्रोत सदस्यता शुल्कलाई उल्लेख गर्छन्। नयाँ सदस्यता वितरण, नवीकरण र लेबीबाट आउने रकमलाई पनि दलहरूले आम्दानी विवरणमा देखाउने गरेका छन्। तर, दलहरूको मुख्य आम्दानी भने ‘चन्दा’ संकलन नै हो। तर दृश्य-अदृश्य रूपमा संकलन हुने चन्दालाई न राजनीतिक दलले न आफ्नो विवरणमा स्पष्ट गर्छन्, न त चन्दादाता नै आफूले दिएको चन्दाबारे खुल्छन्। चन्दा रकम खुलाउँदा थप करको भार व्यहोर्नुपर्ने र अरू दलले पनि त्यति नै रकम चन्दा माग गर्न सक्ने भएकाले व्यवसायीहरू ‘तैं चुप मैं चुप’कै अवस्थामा बस्ने गरेका छन्।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका महासचिव मुकुन्दबहादुर प्रधान राजनीतिक दलभित्र ‘अपारदर्शिता’ को मुद्दा पेचिलो बनेको बताउँछन्। ‘राजनीतिक दलहरूका पारदर्शिताका विषयलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले आफ्ना प्रतिवेदनहरूमा औंल्याउँदै आएको छ’, महासचिव प्रधान भन्छन्, ‘हाम्रो निष्कर्ष राजनीतिक दलका नेताहरू देश र जनताको हितमा भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थपूर्तिमा केन्द्रित भएको देखिएको छ।’
राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा.सुरेन्द्र केसी लोकतान्त्रिक प्रणालीले पारदर्शिताको सुनिश्चिता खोज्ने भए पनि दलहरूमा अपारदर्शिताको संस्कार बढिरहेको बताउँछन्। ‘लोकतान्त्रिक प्रणालीले पारदर्शिताको सुनिश्चिता खोज्छ। हाम्रो अभ्यास चाहिँ त्यसको ठीक उल्टो छ’, उनी भन्छन्, ‘यसकै दूर प्रभावका कारण अपारदर्शिता बढिरहेको छ। भ्रष्टाचार उकालो लागेको लाग्यै छ।’
राजनीतिक दलले व्यवसायीहरूसँग चन्दा असुल्ने मात्र होइन, आफ्नै नेता कार्यकर्ता विभिन्न निकायमा नियुक्त गर्दा पनि चन्दा असुल्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। नियुक्ति पाउनेहरूले ‘पार्टीलाई सहयोग’का नाममा नेताहरूलाई चन्दा बुझाउनुपर्ने अवस्था छ। नियुक्त पाउँदा पार्टीमा गरेको योगदान र उसको क्षमतालाई भन्दा कसले कति दिन सक्छ भन्ने प्रवृत्ति मौलाएका कारण अपारदर्शी नियुक्तिहरू भइरहेको र ती नियुक्तिहरू पनि विवादमा पर्ने गरेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका महासचिव प्रधान बताउँछन्। उनी भोट खरिद गर्ने र पार्टीका नेता कार्यकर्ताले टिकट पाउन र कहीँ कतै नियुक्ति पाउन पनि पार्टी र नेताहरूलाई पैसा तिर्नुपर्ने प्रथा रहिरहेसम्म राजनीतिक दलमा अपारदर्शिताको प्रश्न उठिरहने बताउँछन्। ‘नेपालमा जबसम्म टिकट पाउन र भोट पाउन पनि पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था रहिरहन्छ, तबसम्म राजनीतिक दलका अपारदर्शिताका प्रश्न उठिरहन्छ’, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका महासचिव प्रधान भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा पार्टीहरूले आफ्नो आम्दानी र खर्च पारदर्शी रूपमा देखाउन सक्ने अवस्था नै हुँदैन।’
संस्थान र ठूलो रकमको कारोबार हुने संस्थामा राजनीतिक नियुक्तिमा ठूलै ‘चलखेल’ हुने गरेको दाबी विज्ञहरूको छ। धेरै निकायहरूमा नियुक्तिका लागि राजनीतिक पहुँच र योगदानले मात्रै काम नगर्ने भएकाले बिचौलियाको खेलोफड्को हुँदा पैसाको धेरै कारोबार हुने संस्थामा बिचौलियामार्फत आएका व्यक्तिहरूको नियुक्ति हुने र पैसाको कारोबार नहुने संस्थामा मात्रै पार्टीका कार्यकर्ता हाबी हुने गरेको उनीहरू बताउँछन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका महासचिव प्रधान निर्वाचनमा निर्वाचित व्यक्तिहरू र संस्थामा नियुक्त भएका व्यक्तिहरू आफूले गरेका लगानी कसरी उठाउने भन्ने ध्याउन्नमा लाग्ने भएकाले भ्रष्टाचार मौलाउने गरेको प्रधान बताउँछन्। ‘चुनाव जित्न र पद पाउनका लागि नेताहरूले पहिले नै लगानी गरेका हुन्छन्। चुनाव जितेपछि र पद पाएपछि उनीहरूको ध्याउन्न आफूले गरेको लगानी कसरी उठाउने भन्ने हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘यसले भ्रष्टाचार नमौलाएर के मौलाउँछ ?’
पार्टीमा गरेको योगदान र क्षमताभन्दा पनि कसले कति दिन सक्छ भन्ने प्रवृत्तिा मौलाएका कारण नियुक्तिहरू पनि अपारदर्शी छन्।
संवैधानिक आयोग, राजदूतावास र विभिन्न निकायहरूमा हुने नियुक्ति पारदर्शी बनाउनका लागि स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने भन्दै उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले बर्सेनि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै आएको छ। कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति गर्दा वस्तुनिष्ठ मापदण्ड बनाएर क्षमता र योग्यताको आधारमा गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिँदै आएको छ। तर, सरकारले प्रतिवेदन बुझ्ने र थन्काउने काम मात्रै गर्दै आएको छ।
राजनीतिक दलभित्र हुने यस्ता अपारदर्शिता हटाउनका लागि अहिलेको विद्यमान कानुनमा परिमार्जन गरिनुपर्ने र चन्दा दिनेहरूलाई करमा छुट दिने व्यवस्था हुनुपर्ने प्रा.डा केसी बताउँछन्। ‘अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको बिलिङ र पारदर्शी नहुनु हो। बिलिङ नहुनेबित्तिकै पारदर्शिता हुँदैन र यसले भ्रष्टाचार मौलाउँछ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसैले चन्दा दिनेहरूलाई करमा छुट दिने व्यवस्था भएमा आयव्यय पारदर्शी हुन्छ। यसका लागि विद्यमान कानुनमा परिमार्जन गर्नु जरुरी छ।’
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले निर्वाचन आयोगबाट वैधानिकता पाउन पनि दलहरूले हरेक वर्ष आयव्यय विवरण बुझाउनुपर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था रहेको बताए। त्यही व्यवस्थाका कारण पार्टीले गरेका हिसाबकिताब पारदर्शी रहेको उनको दाबी थियो। ‘हामीले हरेक वर्ष अडिट गर्दै आएका छौं। सबै हिसाबकिताबको रेकर्ड पनि राखेका छौं’, प्रवक्ता महत भन्छन्, ‘पार्टीको आम्दानीको मुख्य स्रोत भनेको क्रियाशील सदस्यहरूबाट उठाइने शुल्क नै हो। ती सबैको विवरण राखिएकै हुन्छ।’ उनले महाधिवेशनलगायतका धेरै खर्च हुने कार्यक्रममा लिएका चन्दा, सहयोग पनि पारदर्शी रूपमा राख्ने गरेको बताए। ‘पार्टीका ठूला कार्यक्रमका लिएका सहयोगको पनि पारदर्शी रूपमा राख्ने गरेका छौं। हामीले कोबाट कति सहयोग लियौं भन्ने कुरा पार्टीले नै सार्वजनिक पनि गर्ने गरेको छ’, उनी भन्छन्, ‘बाहिर हल्ला भएजस्तो दलहरू अपारदर्शी छैनन्। सबैले आफ्नो आयव्यय राखेकै हुन्छन्।’
नेपाली राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्दै आएका बुद्धिजीवी महेन्द्रमान सिंह महाकाली सन्धिपछि नेपालमा खरिदबिक्रीको गलत संस्कार मौलाएको बताउँछन्। ‘विशेषगरी महाकाली सन्धिपछि नेपालमा खरिदबिक्रीको संस्कार मौलाएको देखिन्छ। महाकाली सन्धि पास गराउन त्यहीबेला भारतले निकै चलखेल गरेको थियो। पछिल्लो समय मिलिनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी) पास गराउन अमेरिकाको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपले पनि राजनीतिक दल र नेताहरू आर्थिक प्रभावमा पर्ने गरेको आमजनमानसको बुझाइ छ’, सिंह भन्छन्, ‘महाकाली सन्धिपछि नेपाली राजनीतिले लाभको ट्र्याक समातेको पाइन्छ। देश र जनताका लागि कसैले पनि सोचेनन्। सबैले आफ्नै मात्र दुनो सोझ्याउने काम गर्दै आएका छन्।’
कानुनमा के छ ?
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दलहरूले नेपाली नागरिक वा संगठित संस्थालाई स्वेच्छाले आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने प्रावधान छ। दलहरूले सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, सर्वसाधारणको सेयर रहेको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, कुनै सरकारी, सामुदायिक विद्यालय, क्याम्पस, विद्यालय र शैक्षिक संस्था, एनजीओ, आईएनजीओ, विदेशी सरकार, संस्था र व्यक्तिसँग आर्थिक सहयोग लिन भने मिल्दैन।
यसैगरी नाम नखुलेको व्यक्ति, संस्थासँग पनि चन्दा लिन मिल्दैन। दलले कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थाबाट २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग लिँदा बैंकिङ कारोबार गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। जसले जहाँबाट सहयोग÷चन्दा उठाए पनि रसिद दिनुपर्ने हुन्छ। आर्थिक सहयोग लिँदा दलले कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत फाइदा लिने सर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा दिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्न नहुने कानुनी प्रावधान छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
