रेल किन्ने पार्टी पनि एमाले नै हो, कांग्रेस-जसपा होइन : ओली

रेल किन्ने पार्टी पनि एमाले नै हो, कांग्रेस-जसपा होइन : ओली

मलंगवा : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मधेसवादी दल नक्कली मुक्तिदाता रहेको आरोप लगाएका छन्। सर्लाहीको मलंगवामा आयोजित जनसभा तथा पार्टी प्रबेश कार्याक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले मधेसी जनतालाई भ्रममा पारेर, विकासका कामहरुलाई अवरोध गरेर, मधेसी जनतालाई अल्मल्याएर, अशान्ति फैलाएर, मधेसवादी दल मसिहा बन्न खोजेको बताए।

'मधेसी जनताले भोगेको समस्यालाई समाधान नगरेर मधेसका मसिहा भन्नेहरु नक्कली मुक्तिदाता हुन्,' उनले भने।

मधेसवादीहरुले एमालेविरुद्धको प्रचार अभियान चलाइहेको उनको भनाइ थियो। 'एमालेको विरोध गर्दागर्दै मेरो नेतृत्वको सरकार बनेपछि २०७२ सालमा २० वर्षदेखि बन्न नसकेको हुलाकी सडक बनाउने निर्णय गरेको थिएँ। १० अर्ब रुपैँया हुलाकी सडकका लागि छुट्याएको सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं,' उनले भेन।

उनले जनताको समस्या सामाधान गर्ने र विकास गर्ने पार्टी एमाले भएको बताए। 'आज मधेस होस् कि पहाड, हिमाल होस् कि तराई, पूर्व होस् कि पश्चिम, देशभरिका तमाम जेष्ठ नागरिकहरुलाई जेष्ठ नागरिक भत्ता दिने काम एमालेले गरेको छ,' उनको दाबी थियो।  

उनले मधेसी जनताको नागरिकताको समस्या सामाधान गर्ने काम पनि एमालेले नै गरेको बताए। 'संसद अवरोध गर्दा पनि अध्यादेश ल्याएर भए पनि मधेसी जनताले भोगिराखेका नागरिकताको समस्या सामाधान गर्न खोज्यौं। अहिलेको गठबन्धनका सरकार र गठबन्धनमा रहेका मधेसका मसिहाहरु अध्यादेश कहाँ गयो भनेर बोल्न सकेको छैन। अलिकति लाज भएको भए उनीहरु अहिले सरकार छोडेर बाहिर हुन्थ्यो। जनताको अधिकार खोसिँदा विरोध गर्नु पर्दैन,' उनले भने।

उनले प्रधानमन्त्री भएपछि आफ्नै नेतृत्वमा जनकपुरमा रेलको लिक बनेको बताए। 'रेल किन्ने पार्टी पनि एमाले नै हो। कांग्रेसले लिक बनाउने र रेल किन्न पार्टी त होइन। जसपा त होइन्। मधेसको जनताका लागि रेल सुविधा दिँदा पनि एमालेलाई मधेसविरोधी भनेर भ्रम फैलाउँदै छ,' उनले भने।

सोही कार्यक्रममा जसपाबाट विजयी भएका कविलासी नगरपालिकाका मेयर कौशल किशोर रायसहित विभिन्न पार्टीबाट आएका व्यक्तिहरु पार्टी प्रवेश गरेका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.