काठमाडौं : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कात्तिकदेखि हरेक महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुने घोषणा गरेका थिए। तर, कुनै पनि महिना ७ प्रतिशतभन्दा बढी विकास खर्च नाघ्न सकेको छैन। अर्थमन्त्री शर्माको घोषणा भाषणमै सीमित बनेको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चैतसम्म १ खर्ब ३ अर्ब ७८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ (२७.४५ प्रतिशत) पुँजीगत खर्च भएको छ। अब ३ महिनामा ७२.५२ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने छ। सो समयमा त्यति धेरै रकम खर्च हुन नसक्ने र खर्च हुँदा पनि गुणस्तर नहुने निश्चित छ। सरकारले यस वर्षका लागि ३ खर्ब ७८ अर्ब पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको छ।
एमाले सांसद डा. विमला राई पौड्यालले अर्थमन्त्री भाषण गर्नमा मात्रै व्यस्त भएकाले पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताइन्। ‘यो अर्थमन्त्रीको ठूलो कमजोरी हो’, उनले भनिन्, ‘गफ गर्ने मन्त्रीबाट विकास खर्च बढ्छ भनेर कसरी आशा गर्नु ?’
अर्थ मन्त्रालयले असोज तेस्रो साता ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड’ जारी गरेर शतप्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने घोषणा गरेको थियो। जसअनुसार हालसम्म ७० प्रतिशत खर्च भइसक्नुपर्ने थियो। तर, अहिलेसम्म खर्च गर्नुपर्ने प्रतिशत थाती राखी आउँदो तीन महिनाका लागि मात्रै बाँकी राखिएकोे छ।
तर, यसै वर्ष मात्रै पुँजीगत खर्च ठप्पै भएको भने होइन। विगतमा पनि यस्तै धिमा गतिमा पुँजीगत खर्च हुन्थ्यो। महालेखाका अनुसार गत वर्षको चैतसम्म १ खर्ब २ अर्ब ९७ करोड (२९.१८ प्रतिशत) खर्च भएको थियो। अर्थतन्त्रको आधारभूत संरचनामा व्यापक सुधार भए पनि खर्च गर्ने परिपाटी भने पुरानै रहेको कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजाल बताउँछन्। ‘अघिल्ला वर्ष दुईतिहाइको सरकार हुँदा पनि विकास बजेट खर्च हुन नसक्नु भने प्रणालीगत समस्याका कारण हो,’ रिजालले भने। यसरी पुँजीगत खर्च कम हुँदासमेत अहिले ठेकेदारले पाउनुपर्ने ५० अर्बभन्दा बढी भुक्तानी पाएका छैनन्।
अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक नभएकाले सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने नभई रोक्नुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको भनाइ छ। सरकारको ढुकुटीमा ४० अर्बभन्दा कम बचत रहेको समयमा सोही मात्रामा विदेशी ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।
सरकारले क्यालेन्डर बनाएर काम गर्न नसक्दा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको अर्थविद्हरू बताउँछन्। तयारी नभएको परियोजना बजेटमा राख्दा कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारीले बताए। ‘संभाव्यता अध्ययन नगरी बजेट हाल्ने, आर्थिक वर्षको अन्तमा गैरबजेट माग्ने प्रचलन बढ्दै जाँदा आर्थिक अराजकता बढ्दै गएको छ,’ अर्थविद् अधिकारी भन्छन्, ‘आर्थिक वर्ष नै परिवर्तन गरेर वैशाखदेखि काम थाल्ने गरी क्यालेन्डर ल्याए सुधार हुन सक्छ।’
पुँजीगत खर्च नहुँदा अर्थतन्त्र चलायमान नहुने, पैसाको चल्तीफिर्ती नहुने, रोजगारीमा संकुचन हुनुका साथै वस्तु र बजारमा नकारात्मक असर परी तरलता अभाव हुने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ढुंगानाले बताए। कानुन, अर्थतन्त्रको संरचना, प्रचलित अभ्यास र खर्च गर्ने प्रणाली तथा व्यवहारका कारण पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन। ठेक्का प्रक्रियामा लामो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने भएकाले पनि समस्या भएको ढुंगानाको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
