स्थानीय तहमा अपारदर्शिता

जनताको प्रत्यक्ष मतबाट स्थानीय सरकार गठन हुन्छ। केन्द्र र प्रदेश सरकार जस्तो यो ‘बीचमा’ विघटन हुँदैन। त्यसैले, स्थानीय सरकार स्थायी प्रकृतिको हो। यो जनताको नजिकको अर्थात्, घरदैलोको सरकार हो। घरबाट निस्केपछि सरकार भेटिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। त्यसैले हरेक गाउँमा भेटिने वडा कार्यालय स्थानीय सरकार हुन्। यिनीहरूले नै जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गरिरहेका हुन्छन्। स्थानीय सरकारलाई विकेन्द्रीकरण हो कि भन्ने कतिपयको बुझाइ छ। त्यो गलत हो। एकात्मक सरकारमा मात्रै विकेन्द्रीकरण हुन्छ। संघीय सरकारमा राज्य शक्तिको बाँडफाँट हुन्छ। संविधानले नै राज्यको शक्ति जनतासँग प्रत्यक्ष पुर्‍याउन स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरेको हो। स्थानीय सरकार गठनमा समावेशितालाई निकै ध्यान दिइएको छ। अल्पसंख्यक वा कुनै समुदाय नछुटुन् भनेर कानुनले नै संरक्षण गरेको छ। दलित र अल्पसंख्यकको उपस्थिति अनिवार्य गरेको छ। समावेशिताको दृष्टिकोणले पनि स्थानीय तह गतिलो उदाहरण हो।

स्थानीय सरकारमा तीनवटै अंगको स्वरूप छ। कार्यपालीका छ। जननिर्वाचित सभा (व्यवस्थापिका) छ। न्यायिक समिति छ, जसले न्यायपालिकाको पनि काम गर्छ। एकअर्थमा भन्दा यो प्रदेशभन्दा बलियो छ। किनभने प्रदेशमा न्यायपालिका छैन। सरकारका सबै अंग रहेको स्थानीय सरकार पूर्ण अधिकार प्राप्त छ। यसको क्षेत्राधिकार थोरै छ। जति छ, पूर्ण छ। अहिलेको स्थानीय तहलाई ऐन कानुन निर्माणदेखि तिनीहरूको कार्यान्वयनको अधिकार छ। ऐन, नियम, कार्यविधि, मापदण्ड, निर्देशिका बनाउने संवैधानिक अधिकार छ। संविधानले तोकेका एकल अधिकारका विषयमा त कानुन बनाउन पनि स्वतन्त्र छ। साझा अधिकारको विषयमा संघ र प्रदेशसँग नबाझिने गरी कानुन बनाउनुपर्छ। संविधानले प्रदेश, संघ र स्थानीय सरकारका अधिकार बेग्लाबेग्लै तोकिदिएको छ। स्थानीय सरकारले जनतामा सेवा प्रवाह गर्ने, सुशासन दिने र विकास निर्माण गर्ने अधिकार पाएको छ। यी मुख्य तीन कार्यभारसहित संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने यसको मुख्य दायित्व हो। २०७४ मा स्थानीय तह गठन भएपछि जनताले पाउने सेवासुविधामा उल्लेखनीय सुधार भएका छन्। अपवादका केही घटनाबाहेक अधिकांश जनप्रतिनिधिले विकास निर्माणका काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्।

७ सय ५३ स्थानीय सरकारमा ३७ हजार ७ सय १३ जनप्रतिनिधि छन्। स्थानीय सरकारले ३८ क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने दायित्व छ। जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्नुपर्ने भएकाले जनप्रतिनिधि निकै संवेदनशील हुनुपर्छ। स्थानीय स्तरका विकास निर्माणका काम गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व स्थानीय सरकारको हो। भूगोलभित्रको काम छ भने प्रदेशसँग पनि समन्वय गर्नुपर्छ। विभिन्न स्थानीय तहले धेरै राम्रो काम पनि गरेका छन्। सबै दलका प्रतिनिधि मिलेर गाउँको विकासका लागि नयाँ नयाँ योजना पनि बनाएका छन्। स्थानीय कृषि तथा पशुपालनबाट आम्दानी गर्न जनताको सहयोगी बनेका छन्। स्थानीय तह गठनपछि शिक्षा तथा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम पनि भएका छन्। इलामको सूर्योदय सामुदायिक विद्यालयमा निकै राम्रो पठनपाठन सुरु भएको छ। भारतको दार्जिलिङमा पढ्न गएका विद्यार्थीसमेत फर्केर त्यहाँ भर्ना हुन थालेका छन्। यस्तै, विद्यार्थी नभएर ‘मर्ज’ मा गइसकेका विद्यालयमा पनि अहिले राम्रो प्रगति भइरहेको छ।

अनुगमन समिति पनि छ। यो समिति खासै सक्रिय भएन। विकास निर्माणको काम सकिएको रकम भुक्तानी दिनुअघि अनुगमन गर्ने हो।

स्थानीय हाटबजार व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पनि स्थानीय सरकारले गरिरहेका छन्। वातावरण संरक्षणको काममा पनि नेतृत्व लिएका छन्। हरेक दिन जनताको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुने जनप्रतिनिधिलाई काम गर्नैपर्ने सामाजिक दायित्व पनि छ। स्थानीय सरकारले सामाजिक संरक्षण, भाषा, संस्कृति÷कलाको संरक्षण, स्थानीय अदालत, नगर प्रहरी, विपद् व्यवस्थापनमा समेत काम गर्दै आएका छन्। कोभिड महामारी फैलिरहेको बेला स्थानीय तहले प्रशंसायोग्य काम गरे। क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनदेखि होल्डिङ सेल्टर राख्ने कार्यमा समेत अगाडि देखिए। कोरोना महाव्याधिका बेला कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहले विशेष काम गरेका थिए। स्थानीय सरकारलाई विकास भनेकै सडक निर्माण हो भन्ने छाप परेको छ। जुन गलत हो। स्थानीय सरकारको बजेटको करिब ७० प्रतिशत रकम सडक निर्माणमै खर्च भएको पाइन्छ। सडक बनाउने भन्दै डाँडा भत्काउने कामले तीव्रता पाएको छ।

न्यायिक समितिमा मेलमिलाप केन्द्रको व्यवस्था छ। गाउँको समस्या गाउँमै हल होस् भन्ने यसको उद्देश्य हो। अर्थात्, समाज एक ढिक्का भएर बसोस् भनेर संविधानले परिकल्पना गरेको हो। अदालतमा जित–हार हुन्छ, तर न्यायिक समितिमा दुवै पक्षको जित हुन्छ। स्थानीय सरकारले गरेका फैसलाविरुद्ध दुई प्रतिशत मात्रै पुनरावेदनका लागि गएको तथ्यांक छ। यसैकारण पनि न्यायिक समितिले धेरै नै प्रभावकारी काम गरिररहेका छन् भन्न सकिन्छ।

सुरु–सुरुमा स्थानीय तहलाई संघले अधिकार दिएन भन्ने गुनासो थियो। अहिले पालिकाले वडालाई अधिकार दिएन भन्ने गुनासो छ। जोसँग शक्ति छ, उसले बाँड्न नचाहने गलत संस्कार हामीमा छ। स्थानीय तहमा पनि यही समस्या देखिएका छन्। संविधानले स्थानीय तहलाई कर निर्धारण गर्ने र असुल गर्ने अधिकार दिएको छ। तर स्थानीय तहहरूले तोकेको करको दायरा भने फरक–फरक छ। केहीले अति नै कर उठाए भन्ने जनगुनासो छ भने केहीले जनता रिसाउँछन् भनेर करै नउठाएको भन्ने पनि सुनियो। स्थानीय तहमा एकथरीले जति पनि कर तोक्ने र अर्काेले करै नलगाउने दुईथरी अवस्था देखा परेका छन्।

अधिकांश स्थानीय तहले कानुनबमोजिम बनाउनुपर्ने योजना बनाएका छैनन्। आवधिक योजना धेरै स्थानीय तहले बनाएनन्। ३१ प्रतिशतले मात्रै बनाएका छन्। यो पाटोमा कमजोर देखिएका छन्। जनप्रतिनिधिले जनतासामु जे बोल्छन्, त्यो विषय वार्षिक बजेटमा पर्नुपर्छ। बजेटमा नपर्ने हो भने प्रतिनिधिले बोल्नुको कुनै काम हुँदैन। स्थानीय तहको अर्को कमजोरी भनेको बजेटको पूर्वतयारी हो। आम्दानी नै नहुने विषयमा आम्दानी देखाएर बजेट बनाउने प्रचलन गलत छ। प्रायःजसो स्थानीय तह आन्तरिक आम्दानी बढाउनेतर्फ देखिएनन्। सरकारले दिएको बजेट खर्च गर्नमा मात्रै व्यस्त छन्। यसैकारण स्थानीय सरकार पूर्ण स्वतन्त्र हुन सकेनन्। स्थानीय तहमा समता र समावेशिता दुवै बराबरी हुनुपर्छ। स्रोत–साधन प्रयोगको प्रभावकारिता छैन। सहमतिउन्मुख कार्य हुनुपर्छ। आफूले गरेका कामको जवाफदेहिता हुनुपर्छ। जनप्रतिनिधि जिम्मेवार हुनैपर्छ। पारदर्शी हुनैपर्छ।

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ। अधिकांश जनप्रतिनिधि बिचौलियाको घेराबन्दीमा छन्। उनीहरूलाई थुनेर राख्ने बिचौलिया सक्रिय छन्। गाउँपालिकाको अध्यक्षभन्दा पनि नगरपालिकाको मेयरले बढी सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको तथ्यांक छन्। भ्रष्टाचारको मामिलामा अध्यक्ष मात्र होइन, उपाध्यक्ष पनि उत्तिकै संलग्न छन्। बुवा जनप्रतिनिधि भएपछि छोरा ठेकेदार हुने र छोराले नै ठेक्का पाउने चलन बढेको छ। स्थानीय तहमा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग बढ्दै गएको छ। केही जनप्रतिनिधि त अधिकारको दायरामा नपर्ने काम पनि गर्न पछि परेनन्। स्थानीय सरकारको सम्पत्ति निकै कम भाडामा दिएका छन्। सुविधाका नाममा मेयरले मात्रै दुई/तीनवटा गाडी र मोटरसाइकल प्रयोग गरेका छन्। सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण बढेको छ। अस्थायी शिक्षक नियुक्ति, मापदण्डबिना शिक्षकको दरबन्दी निकाल्नेलगायत ‘रेकर्ड नपाइने’ अख्तियार दुरुपयोगका घटना बग्रेल्ती छन्। ढिलासुस्ती गरिदिने र सेवाग्राहीको काम निष्पक्ष रूपमा नगर्ने मनसाय पनि भ्रष्टाचार नै हो। काम ढिला गरिदिने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिन्छ। मन्त्री सबैभन्दा भ्रष्ट हुन्छन् भन्ने आममान्यता छ। भ्रष्टाचारलाई राजनीतिक संरक्षक छ भन्ने आरोप छ। जनतादेखि मन्त्रीसम्म, किसानदेखि व्यापारीसम्म सबैलाई पैसाको मोह बढेकाले पनि भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ। प्रायःजसोले आआफ्ना 
मान्छेलाई करारमा कर्मचारी भर्ना गरेका छन्। त्यसैकारण लोकसेवासँग कर्मचारी माग भएको छैन। यसैकारण स्थानीय तहको सरकारको काममा केही ढिलासुस्ती देखिन्छ। तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्ने ठाउँमा बढी भ्रष्टाचार हुन्छ। त्यसैले शक्तिको गैरकानुनी व्यापार नै भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचारमा लिने र दिने अर्थात् फाइदाको वस्तु र मनसाय देखिनुपर्छ।

स्थानीय तहमा लेखा समिति र स्थानीय सुशासन समितिले राम्रोसँग काम गरेका छैनन्। अधिकांश स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता देखिएका छन्। बेरुजुको चांग छ। तर पनि अनुगमन गर्ने लेखा समिति गठन भएका छैनन्। लेखा समिति गठन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था हो। स्थानीय तहमा विपक्षी दल हुँदैनन्। कहीँ कतै अध्यक्षभन्दा फरक दलको व्यक्ति लेखा समितिमा बस्ने अभ्यास पनि गरेका छन्। तर, यो यथेष्ट छैन। स्रोत अनुगमन तथा बजेट अनुगमन समिति भने सक्रिय छन्। विषयगत योजमा तर्जुमा समितिले पनि काम गरिरहेको छ। यसले स्थानीय तहका सबै योजनामा काम गर्छ।
अनुगमन समिति पनि छ। यो समिति खासै सक्रिय भएन। अनुगमन कसरी गर्ने भन्ने ज्ञान नहुँदा यो समितिले खास राम्रो काम गरेको छैन। विकास निर्माणको काम सकिएको रकम भुक्तानी दिनुअघि अनुगमन गर्ने हो। अनुगमन गर्ने ढंग नै पुगेको देखिँदैन। पारदर्शिताका सवालमा चुप बस्ने र स्वार्थको द्वन्द्वमा फस्ने काम भएको छ। यसविरुद्ध नागरिकले आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ। स्थानीय सरकारको संस्थागत विकास हुन जरुरी छ।