सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ खन्न थालियो(फोटो फिचरसहित)

सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ खन्न थालियो(फोटो फिचरसहित)

कुसुमटार(सिन्धुली) : हिमाल–पहाड र तराईलाई समृद्धिका रुपमा जोड्ने सेतुकारुपमा हेरीएको ‘सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन राष्ट्रिय बहुउद्धेश्यीय आयोजना’ को निर्माण कार्य द्रुत गतिमा भईरहेको छ। लामो समयदेखि चर्चामा रहेको यस आयोजनाको सुरुङमार्ग निर्माणका लागि मेसिन राख्ने प्लेटफर्मको काम द्रुत गतिमा भइरहेको हो। सुनकोशी नदीको पानी सुरुङबाट मरिणखोलामा खसाली तराईका खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने आयोजनाको उद्देश्य छ।

सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–२ कुसुमटारमा चार महिना अघिदेखि सुरुङ खन्ने मेसिन (टीबीएम) राख्न जनशक्ती मार्फत सुरुङ खन्ने काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। सुरुङको प्रवेशद्धारमा थोरै प्वाल पारेर दुई सय मिटर लामो प्लेटफर्म जनशक्तीमार्फत निर्माण भएपछि मेसिनबाट खन्ने काम सुरु हुनेछ।

यस आयोजनाको सुरुङ मार्ग निर्माणको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ (कोभेक) ले पाएको छ। ठेकेदार कम्पनीका प्रमुख लियु फेन्ग फानका अनुसार आगामी दुई महिनाभित्र टीबीएम मेसिनबाट सुरुङ खन्न सुरुगरिने छ। यसका लागी हाल टीबीएम मेसिन कोलकोत्ता आइपुगेको छ।

‘टीबीएमको मुख्य मेसिन भारतको कोलकोत्ता आइपुगेको छ। अन्य मेसिनहरु भेरीबबई डाइभर्सनबाट ल्याउने र जडान गर्ने कार्य भईरहेको छ। यही रफ्तारमा काम भए जेष्ठको अन्तिमसम्म मेसिन कार्यस्थलमा ल्याइ टीबीएमबाट सुरुङ खन्न थालिने छ,’ उनले भने।

अर्थ मन्त्रालयबाट बजेटको स्रोत सुनिश्चितता भैसकेकाले सुरुङ खन्ने काम र सुनकोशीमा बाँध बाँध्ने (हेडवर्क्स) को काम सँगसँगै हुनेछ। सुनकोशी मरिण डाइभर्सन परियोजनाको सुरुङ निर्माणसँगै अन्य संरचना निर्माणको ठेक्का ११ अर्ब २९ करोड २७ लाख २६ हजार ३३४ रुपैयाँमा चाइना ओभरसिज कम्पनीलाई दिइएको छ। 

१४ महिना अघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा धुमधामका साथ शिलन्यास गरिएको आयोजना त्यसको झण्डै चार महिनापछि टेण्डर भएको थियो। सुनकोशीमा १२ मिटर उचाइको बाँध निर्माण गरी नदीको पानी १३ दशमलव ३ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत मरिण नदिमा खसालिने छ। उक्त आयोजनामा ६४ मिटरको हेड हुने छ। उक्त सुरुङमार्फत प्रतिसेकेण्ड ६७ क्युसेक पानी कमलामाई नगरपालिका–२ कुसुमटार स्थित ६६ मिटर तल मरिण खोलामा खसालिने छ। आयोजना अन्तर्गत निर्माण हुने सुरुङमार्ग, हेडबक्स र पावर हाउस निर्माण मुख्य भौतिक संरचना रहेका छन्। साथै त्यहाँ पानी झारेर ३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने छ। सरकारले यस आयोजनालाई इकोनोमिक गेम चेन्जरका रुपमा लिएको छ। 


विद्युत् उत्पादनसँगै तराईका जिल्ला बारा, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही जिल्लामा एक लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइने छ। यस आयोजनाको निर्माणले मधेस प्रदेशलाई समृद्ध प्रदेश बनाउन सहयोग पुग्ने मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत बताउँछन्। ‘यस आयोजनाबाट तराईका फाँटहरु सिँचाइ गर्न र उद्योगधन्दाहरु संचालनका माध्यमबाट समृद्ध प्रदेश निर्माणमा टेवा पुग्ने छ,’ उनले भने। यस आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि वार्षिकरुपमा उर्जाबाट २ दशमलव ७ र सिंचाईबाट ७ दशमलव ३ अर्व गरी कुल दश अर्व आम्दानी गर्न सकिने छ। आयोजना निर्माण गर्न कुल ४६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। 

आयोजनाको प्रतिवेदनमा विपी राजमार्ग ४२५ मिटर, खुर्कोट मन्थली सडकको एक किलोमिटर डुबानमा पर्ने उल्लेख छ। यस आयोजनाबाट सिन्धुली र रामेछापका ५३२ घरधुरीका ४२३४ व्यक्तिहरु प्रभावित हुने छन्। डुबान क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ९० प्रतिशत माझी समुदाय रहेका छन्। आयोजनाका प्रभावितहरुलाई मुआब्जा वितरण गरिएको छ। आयोजना प्रभावितहरुलाई मुआब्जा दिएर जग्गा अधिग्रहण गरेको र त्यस्ता प्रभावितहरुलाई रोजगार समेत दिएको आयोजना प्रभावित कमलामाई नगरपालिका २ कुसुमटारका सरोज विकको भनाई छ।

तर आयोजनामा संलग्न नेपाली मजदुरहरुले भने न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नपाएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरुले नेपाल सरकारले तोकेको दैनिक ज्याला समेत नपाउँदा समस्यामा परेको गुनासो गरेका हुन्।

आयोजनाको निर्माण कार्य ०८२/८३ सम्ममा सक्ने लक्ष्य रहेको छ। सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन जलश्रोत तथा सिंचाई विभागले ल्याएको अन्तर जलाधार स्थानान्तरण आयोजना माध्यको दोस्रो आयोजना हो। यस अघि अन्तर जलाधार स्थानान्तरण आयोजना अन्तरगत भेरीको पानी १२ किमि लामो सुरुङमार्फत बबई नदीमा खसालेर बिजुली निकाल्ने र सिँचाइ सुविधा पुर्याउँने गरी भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण गरिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.