काठमाडौं : सरकारले मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी–माओवादीदेखि सीके राउतको जनमत पार्टीका गतिविधिलाई चुनावी चुनौती ठानेको छ। साना हतियार, खुला सीमाबाट हुने घुसपैठ र विभिन्न देशका ‘शरणार्थी’माथि पनि सरकारले निगरानी बढाएको छ। विभिन्न व्यक्ति, समूहबाट हुन सक्ने हिंसात्मक तथा आपराधिक गतिविधिप्रति निगरानी बढाइएको सरकारी अधिकारी बताउँछन्।
गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार क्रान्तिकारी–माओवादीका गतिविधि निगरानीमा राख्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइएको छ। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेको घोषणा गरेको विप्लव नेतृत्वको पार्टीमा पनि निर्वाचनमा भाग लिने/नलिने विषयमा दुई धार देखिएको छ। जसकारण चुनावमा हिंसात्मक र अराजक गतिविधि हुन सक्ने भन्दै गृहले सुरक्षा निकायलाई चनाखो बस्न भनेको छ।
मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनलगायत जातीय तथा साम्प्रदायिक समूहबाट अप्रत्याशित गतिविधि हुन सक्ने अनुमान गरिएको प्रहरीका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्। ‘जे जस्तो सुरक्षा चुनौती भए पनि हामी त्यसको सामना गर्न तयार छौं’, प्रहरीका ती अधिकारी भन्छन्, ‘निर्वाचन भयरहित तबरले सम्पन्न गर्न कटिबद्ध छांै।’
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेल यसपटक निर्वाचनमा विगतभन्दा तुलनात्मक रूपमा सुरक्षा चुनौती कम देखिएको बताउँछन्। ‘सुरक्षाफौजका लागि सवारी साधन जुटाउने क्रममा छौं’, प्रवक्ता पोखरेल भन्छन्, ‘अन्य तयारी लगभग सकियो।’
- चुनावमा अराजक गतिविधि हुनसक्ने, सतर्क रहन आग्रह
- शरणार्थी र आप्रवासीको गतिविधिमा निगरानी बढाउन निर्देशन
साना हतियार अर्को चुनौती बन्न सक्ने विश्लेषण गर्दै गृहले इजाजतप्राप्त हतियार स्थानीय प्रहरी कार्यालयमा बुझाउन लगाउन र इजाजतपत्र नभएका हतियार जफत गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। जबरजस्ती चन्दा संकलन, भारतसँगको खुला सीमा नाकाबाट हुन सक्ने घुसपैठसमेत चुनौती हुन सक्ने गृहको आकलन छ।
घुसपैठ र अवाञ्छित गतिविधिमा संलग्न हुने आशंकामा शरणार्थी र आप्रवासीको गतिविधिमा निगरानी बढाउन गृहले सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ। विभिन्न मुलुकबाट आएर ‘अवैध’ रूपमा बसिरहेका आप्रवासीसमेत सुरक्षा चुनौती बन्न सक्ने सरकारको आकलन छ। नेपालमा रोहिंज्या, पाकिस्तानी, बंगलादेशीलगायत झन्डै ६ सय आप्रवासी बस्दै आएको गृहको अनुमान छ। नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा निरन्तर गस्ती गर्न र आपराधिक तत्वहरूबाट हुन सक्ने घुसपैठलाईे नियन्त्रण गर्नसमेत गृहले निर्देशन दिएको छ। भारतसँग सीमा नाका मतदानको ७२ घण्टाअघि बन्द हुनेछन्।
चुनावमा चारै सुरक्षा निकाय
चुनावमा चारै सुरक्षा निकाय खटिँदै छन्। मतदाताको सुरक्षा जिम्मेवारी नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको हो। मतपेटिकासहित निर्वाचन सामग्री, निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, मतगणनास्थल, अति विशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा जिम्मा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई दिइएको छ। कारागारलगायत महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानको सुरक्षा जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने निर्णय भएको गृह स्रोतले बताएको छ। चुनावका बेला हवाई गस्तीसमेत गर्ने तयारी छ। जसका लागि निर्वाचन आयोग र नेपाली सेनाले समन्वय गर्ने छन्। आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्याल पनि अघिल्ला निर्वाचनभन्दा यसपटक सुरक्षा चुनौती कम रहेको बताउँछन्। तापनि, बुथ कव्जादेखि मतदातालाई प्रभाव पार्न सक्ने गतिविधि बढ्न सक्ने आयोगको ठम्याइ छ।
गृहले स्थानीय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना २०७९ लागू गरेको छ। सेनाले बाहिरी सुरक्षा र अति संवेदनशील तथा संवेदनशील जिल्लाका मतदानस्थलको सुरक्षा गर्नेछ। मतपत्र छपाइ र मतपेटीका ढुवानीको जिम्मेवारी पनि सेनाले लिएको छ। मतदानका दिन प्रत्येक मतदान केन्द्रबाट बढीमा ३० मिनेटको दूरीमा सेना राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। झन्डै ७५ हजार सैनिक परिचालन गर्ने सरकारको तयारी छ। गृहमन्त्रीको अध्यक्षता रहने केन्द्रीय सुरक्षा समितिले सुरक्षा निकायहरूबीच समन्वय गर्नेछ। समितिले सुरक्षा अवस्थाको विश्लेषण गरी सोहीअनुरूप शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनेछ।
गृहसचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय कमान्ड पोस्ट रहनेछ। सेनाका बलाधिकृत रथी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख सदस्य रहनेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
