अप्राकृतिक गठबन्धन

राजनीतिमा एउटा भनाइ प्रचलित छ, ‘जोगी बन्न राजनीति गरेको होइन।’ यो भनाइ नेपाली राजनीतिज्ञको हकमा धेरै लागू हुन्छ। राणाशासन उत्कर्षमा रहेका बेला राणाशासनविरुद्ध विद्रोह गरिरहेका नेताहरू बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, पुष्पलाल श्रेष्ठ, मनमोहन अधिकारीहरूले धनाढ्य बन्न राजनीति गरेका थिएनन्। उनीहरूले कुनै निर्णय दिनुप¥यो भने नेपाली भूमिको माटोलाई साक्षी राखेर मुलुकको हितमा निर्णय गर्ने सामथ्र्य राख्थे। मुलुकमा आफूविरुद्ध ज्यान मुद्दा परेका बेलासमेत बीपीले मर्नु परे मातृभूमिमै गएर मर्ने भनेका थिए। त्यसपछि ज्यानको जोखिम लिएर स्वदेश फर्किएको इतिहास हामी सबैले पढेका छौं।

इतिहास एउटा थियो तर अहिले त्यही इतिहासको जगमा टेकेर आएका दलका नेताहरूको वर्तमान भने पूरै भिन्न छ। अहिले मुलुकको शासन सत्ता चलाइरहेका नेताहरूले आफूलाई उनै बीपी, गणेशमान, पुष्पलाल, मनमोहनका अनुयायी हौं भन्छन्। उनीहरूले स्थापना गरेको दलबाटै अहिलेका नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक ‘करिअर’लाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। तर, अहिलेका नेताहरू बीपी, गणेशमान, पुष्पलाल, मनमोहनका अनुयायी नै हुन् भन्न पनि सोच्नुपर्ने भएको छ। यहाँ अहिलेका कुनै पनि नेताले जोगी बन्न राजनीति गरेका होइनन्। पद र सत्ता प्राप्तिका लागि नेताहरू जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पनि तयार देखिएका छन्।
पछिल्ला केही घटनाक्रमले नेपाली राजनीतिमा कालो बादल मडारिरहेको त छैन ? भन्ने आशंका उब्जाएको छ। सत्ता प्राप्तिका लागि आफ्नो विचार, सिद्धान्त पटक्कै नमिल्ने दलबीच चुनावी तालमेलको कुरा बाहिर आएको छ। बीपीले कहिल्यै पनि विचार र सिद्धान्त नमिल्ने शक्तिसँग सहकार्य गर्ने बारेमा सोचेनन्। तर आज उनका अनुयायीहरू पद र सत्ताका लागि अप्राकृतिक गठबन्धन गर्न तयार भएका छन्। कांग्रेस र माओवादी, एमाले र राप्रपाबीचको चुनावी तालमेलले त्यसैको संकेत गर्छ।

नेपालको संविधानको मूल मर्म नै बहुदलीय प्रणाली हो। संविधानको धारामा पनि बहुदलीयताको अवधारणालाई नै व्याख्या गरिएको छ। दलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीति र त्यसका आधारहरू हेर्दा हरेक दल चुनावमा एक्लाएक्लै जानुपर्ने हो। तर, अहिले विचार र सिद्धान्त नै फरक भएका दलहरू चुनावमा तालमेल गर्न कम्मर कसिरहेका छन्। तर, अहिले भइरहेको सत्ता गठबन्धन र चुनावी साँठगाँठ कुनै पनि हिसाबले कानुनी छैन। कानुनले दलिय प्रतिस्पर्धाबाहेक अन्य कुनै पनि विकल्पलाई अगाडि सारेको छैन। चुनावी गठबन्धनका आधारमा उम्मेदवार तय गर्ने भन्ने विषयलाई चिनेको छैन।

हो, संघीय संसद्मा कुनै दलको बहुमत नआए एक वा एकभन्दा बढी दल मिलेर संयुक्त सरकार बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर, जनता समक्ष आआफ्नो दलको चिह्न लिएर निर्वाचनमा जाँदा एक दलको विचार राख्ने व्यक्तिलाई जबर्जस्ती अर्को पार्टीमा भोट हाल्न लगाउनु गैरकानुनी काम हो। किन यी राजनीतिक दलका नेता यस्तो गैरसंवैधानिक काम गर्न लालायित भएका छन् ? कतै उनीहरूले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था नै ठीक थियो भनेर जनतालाई विश्वास दिलाउन खोजेका त होइनन् ? होइन भने दलीय प्रतिस्पर्धालाई छोडेर एक दलको कार्यकर्तालाई अर्को दलको नाममा भोट हाल्न नलगाइयोस्।

कार्यकर्तालाई बाध्यतामा पारेर चुनाव प्रचारमा हिँड््ने काम गैरकानुनी हो। जुन कुरा अहिले मुलुकमा हुन लागेको छ। कतै यो प्रतिगमन त होइन ? यस्तो राजनीतिक अभ्यासले विरोधीविहीन सरकार हुन सक्छ। यसले मनपरी तन्त्र हुन सक्छ। विरोधीहरू नै नभएपछि गल्ती कसरी सच्याउने ? त्यसले मुलुकलाई संकटमा पर्न सक्छ। त्यसैले बेलैमा राजनीतिक दलका नेताहरू सचेत हुन जरुरी छ। बहुदलीय व्यवस्थामा स्वच्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई सामान्य मान्नुपर्छ। अहिले हामीले अंगीकार गरेको राजनीतिक व्यवस्थामा कुनै एक दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने भएका कारण गठबन्धन गर्नुलाई अनुचित मान्न भने सकिँदैन।
तर त्यस्तो गठबन्धन विचार, सिद्धान्त र आदर्श मिल्ने दलबीच हुनुपर्छ। अहिले दलबीच भइरहेको गठबन्धनले नेपाली राजनीतिलाई गिजोलेर फोहोर बनाउने काम मात्रै गर्छ। किनकि अहिले बनाउने भनिएका राजनीतिक गठबन्धनमा सहभागी दलहरूको विचार, दृष्टिकोण मात्रै होइन राज्य सञ्चालनको प्रक्रिया नै मिल्दैन। कहाँ प्रजातान्त्रिक विचारधाराको कांग्रेस र कहाँ समाजवादी विचारधाराको माओवादी ? यी दुईको विचार पटक्कै मिल्दैन।

कांग्रेस पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी हो भने माओवादी समाजवादी अर्थतन्त्रको पक्षधर हो। अब यी दुईको गठबन्धन भयो भने मतदाताले के गर्ने ? दलका नेताहरूको विचार मिल्यो भन्दैमा मतदाता, जनताको विचार पनि मिल्छ भन्ने हुन्छ र ? देशमा समाजवादी व्यवस्था चाहने मतदाताको क्षेत्रमा कांग्रेस उम्मेदवार उठाइदिएर माओवादीलाई त्यसैमा मतदान गर्न लगाउने र प्रजातन्त्रवादी मतदातालाई माओवादी 
उम्मेदवारलाई मतदान गर्न लगाउने कहाँको न्याय हो ? जनतालाई समेत जबर्जस्ती बाध्य पार्न पाइन्छ ? एमाले र राप्रपाको हकमा पनि दुरुस्तै यही कुरा लागू हुन्छ।

कांग्रेस पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी हो भने माओवादी समाजवादी अर्थतन्त्रको पक्षधर हो। अब यी दुईको गठबन्धन भयो भने मतदाताले के गर्ने ?

चुनाव आउन केही महिनामात्रै बाँकी रहँदा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले पनि अर्को अनिष्टको संकेत गरेको छ। चुनावको मुखमा चिनियाँ विदेशमन्त्री नेपाल आउने र चीनका प्रतिनिधि फर्किनासाथ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण घोषणा हुनुले नेपाली राजनीतिमा एक किसिमको तरंग ल्याएको छ। राजनीतिका प्रतिस्पर्धी शक्तिहरूले प्रधानमन्त्रीले के गर्नुपथ्र्यो र के गर्नु पर्दैनथ्यो भन्ने कुरा औंल्याउन र प्रधानमन्त्रीलाई भारतपरस्तको आरोप लगाउन यो भ्रमणले सहज पारिदियो। राष्ट्रिय मामिलामा कांग्रेसलाई आक्षेप लगाएर जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने र कांग्रेस कमजोर बनाउने कामका लागि यो भ्रमणले थप मलजल गरिदियो।
अहिले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको समय उपयुक्त थिएन तर के गर्नु ? चीन यसैबेला आइदियो। चीन आउनु र प्रधानमन्त्री भारत जानु नेपाली राजनीतिमा राम्रा संकेत होइन। किनकि चुनावको मुखमा यी दुई छिमेकीको सक्रियताले आसन्न निर्वाचनमा गणितीय हिसाबले तलमाथि पार्छ। तलमाथि पार्छ भन्नुभन्दा पनि यी दुवै छिमेकीको यो सक्रियता चुनावी परिणाम तलमाथि पार्नकै लागि भएको छ। हाम्रा शक्तिशाली दुई छिमेकीबीच शक्ति संघर्ष चलिरहेको छ। यी दुईको शक्ति संघर्षमा बीचमा रहेको हाम्रो देश रणनीतिक हिसाबले महŒवपूर्ण छ।

त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण विभिन्न विषयले विवादित बन्न पनि पुग्यो। कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भ्रमणमा दुवै देशको साझा प्रेस वक्तव्य जारी हुने गर्छ। तर, यसपटक भने कुनै प्रेस वक्तव्य नै आएन। त्यसैले पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई सफल मान्न सकिँदैन। त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणको क्रममा कुनै एक दल विशेषको कार्यालयमा जानुलाई पनि आम नागरिकले सकारात्मक रूपमा लिएका छैनन्। नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर गएका प्रधानमन्त्रीले कुनै दलको कार्यालयमा कदम राख्नु कति स्वाभाविक र अस्वाभाविक थियो ? जनता वा समयले देखाउँदै जाला। तर, नेपाललाई आफ्नो पक्षमा पार्न विदेशी मुलुकहरूले गरेको कसरत भने देखिन्छ।

त्यसैले नेपालमा आफू अनुकूल सरकार बनाउने चाहनाकै कारण हाम्रा छिमेकीहरू सल्बलाइरहेका छन्। त्यस्तै सात दशकदेखि तटस्थ बस्दै आएको नेपालले अहिले आएर रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेको विषयमा युक्रेनको पक्षमा खुलेर समर्थन मात्रै गरेन मतदानसमेत गयो। नेपालको यो भूमिकाले नेपाल नेटो र अमेरिकाको पक्षमा उभिएको भन्ने बुझिन्छ। यसरी नेपाल अमेरिका र नेटोको पक्षमा जानुले भोलिका दिनमा दूरगामी प्रभाव पार्न सक्छ। हाम्रा दुई बलिया छिमेकी चीन र भारतबीचमा आपसी शक्ति संघर्ष छ। तैपनि युक्रेनको मामिलामा उनीहरू तटस्थ छन्।

बरु उनीहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो व्यापार, व्यवसाय र आवश्यकतामा रुससँग हात मिलाइरहेका छन्। यसबाट हामीले पाठ सिक्न जरुरी छ। संसारको नाकाबन्दी व्यहोरिरहेको रुसले जसरी चीन, भारत र उत्तर कोरियाबाट राहत पाइरहेको छ, त्यसैगरी नेपालले पनि विश्वमा चरम शक्ति संघर्षको अवस्थामा पनि आफ्नो हित हुने गरी निर्णय गर्न सक्नुपथ्र्यो। यी सबै घटनाक्रममा नेपालले आफूलाई कहाँ राख्नुपथ्र्यो ? कहाँ उभिनुपथ्र्यो, आफ्नो हैसियत के हो ? कहाँ उभिँदा आफ्नो र नेपाली जनताको हित हुन सक्थ्यो ? त्यो नेपालले विचार गर्न सकेन कि ? आफ्नो हित हेर्नुपर्नेमा पश्चिमा राष्ट्रको लहैलहैमा नेपालले गलत निर्णय गरेको हो कि ? यस्ता गम्भीर प्रश्नहरू हाम्रा अगाडि छन्।

अहिले नेपाली राजनीतिमा कालो बादल मडारिएको छ। त्यति मात्रै होइन, नेपाल र नेपाली जनताको नियति र भविष्यसमेत दुष्चक्रमा फस्दै जान लागेको अनुमान गर्न सकिन्छ। नेपालका आगामी निर्वाचनहरू सबैमा नजिकको छिमेकीदेखि टाढाका शक्ति राष्ट्रहरूको समेत प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको छ। आफ्नो व्यक्तिगत र आफ्नो परिवारको स्वार्थका लागि विचारलाई तिलाञ्जली दिने, सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिने, मूल्य मान्यतालाई तिलाञ्जली दिनेजस्ता काम भएका छन्। शक्ति राष्ट्रको समर्थनका लागि नेपालको हित र नेपाली जनताको हित नहेर्ने यो प्रवृत्ति गठबन्धनका नेतामा देखिएको छ। यो नेपाली राजनीतिमाथिको कालो बादल हो।

नेपाल र नेपाली जनताका लागि सुख, शान्ति र उज्यालो दिन यसले दिँदैन। यसले नेपाली राजनीति, नेपाली जनता र सिंगो नेपाललाई अँध्यारो, अशान्ति र पीडातर्फ धकेल्छ। यो गठबन्धन कायम रहँदासम्म देशमाथि जोखिम रहिरहनेछ। यो गठबन्धनले दिन लागेको वैदेशिक नीति, स्वभाव, चरित्र र चिन्तनले मुलुक र मुलुकवासीलाई दुर्भाग्य निम्त्याउने निश्चित छ।