निर्वाचन आयोगले यसपटक सगौरव घोषणा गर्यो, ‘विद्युतीय मेसिनको प्रयोग गर्दैनांै, मतपत्र नै छाप्छौं।’ आयोग नेतृत्वले ‘नसकेर कि नचाहेर’ यो निर्णय गर्यो ? खोजीको विषय बन्ला। तर, निर्वाचनमा
दोस्रो जनआन्दोलनपछि २०६४ मा पहिलो संविधानसभा निर्वाचन हुँदैथियो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थिए, भोजराज पोखरेल। एकातिर बन्दुक बिसाएर माओवादी चुनावमा भाग लिँदै थियो, अर्कोतिर चुनाव भाँडिने ‘दरबारिया’हरूको त्रास उस्तै थियो। संसदीय राजनीतिका दल र सशस्त्र युद्धबाट आएको पार्टी एउटै मैदानमा भिड्दै थिए। आयोगले काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा विद्युतीय मेसिनको प्रयोग गर्ने निर्णय गर्यो। अहिलेको जस्तो सूचना र प्रविधिको विकास भइनसकेको अवस्था र ‘जंगलबाट फर्केको’ माओवादीलाई विद्युतीय मेसिनको प्रयोगमा ‘राजी’ गराउन आयोगका लागि कम्ती चुनौती थिएन। र, पनि आयोग नेतृत्वले हिम्मत गर्यो। दलहरूबीच छलफल गरायो, ‘कन्भिन्स’ गर्यो। र, विद्युतीय मेसिनबाट मतदान भयो।
संविधान नै नबनाई पहिलो संविधानसभा भंग भयो। प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएर दलहरू दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा सहमत भए। प्रमुख आयुक्त थिए, नीलकण्ठ उप्रेती। निर्वाचनको शुद्धता र निष्पक्षताका लागि उप्रेतीले नयाँ इतिहास बनाउने अठोट गरे। उनले परम्परागत मतदाता नामावलीको सट्टामा ‘फोटोसहितको परिचयपत्र’को व्यवस्था गर्ने निर्णय गरे। उप्रेतीले यो निर्णय लागू गर्न खोज्दा माओवादी र मधेस केन्द्रित दलका नेताहरू आयोग नै पुगेर घेराउ गरे। ‘धम्की’ दिए। मतदाता परिचयपत्र लागू गरे चुनावमा भाग नलिई ‘भाँड्ने’ चेतावनीसमेत दिए। तर, पनि उप्रेतीलगायत आयोगका पदाधिकारी टसमस भएनन्। केही सीप नलागेपछि ‘शक्ति केन्द्रको दबाब’ मा परिचयपत्र छाप्ने टेन्डर प्रक्रिया नै रद्द गर्न लगाइयो। तर, उप्रेती आफ्नो निर्णयमा अडिग रहे। ‘यूएनडीपी’ को सहयोगमा परिचयपत्र छाप्ने मेसिन ल्याउन लगाए। आयोग परिसरमै मेसिन राखियो। आयोग आफैंले रातदिन परिचयपत्र छाप्यो। एक हप्तामै गाउँ–गाउँ पुर्याइयो र २०७० को दोस्रो संविधानसभामा फोटोसहितको परिचयपत्र लागू भयो। त्यसले निर्वाचनको शुद्धता, निष्पक्षतामा ‘म्याग्नाकार्टा’ को भूमिका खेल्यो। परिचयपत्रकै कारण बितेका र बिदेसिएकाहरूका नाममा मत हाल्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित भयो। अरूको नाममा मत हाल्न रोकिँदा ‘बुथ कब्जा’ का घटनामा कमी आए। ‘भोटर लिस्ट’ अपडेट भयो। मतदाता परिचयपत्रका लागि फोटो खिच्नुपर्ने भएपछि ‘धेरैतिर’ मतदाता बन्ने प्रवृत्ति क्रमशः हट्दै गयो।
मतदाताले जोगिएर, छेलिएर आफूले चाहेको उम्मेदवार वा पार्टीलाई भोट दिनु त छंँदैछ, त्यसमाथि मतपत्रको सुरक्षाका लागि समेत थप चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छ।
दोस्रो संविधानसभापछि २०७४ मा तीनै तहको निर्वाचन भयो। तर, निर्वाचनलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री, छिटो छरितो र निष्पक्ष बनाउने कुनै नयाँ तौरतरिका अपनाइएन। विगतकै निरन्तरताबाहेक त्यो बेला ‘देखिने र अनुभव’ हुने कुनै काम भएन। चुनावमा अर्बांै खर्च भयो। बजेट अपारदर्शिताका गम्भीर प्रश्न उठे।
अहिले फेरि मुलुक चुनावी वर्षमा प्रवेश गर्दैछ। वैशाख ३० मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। कात्तिक÷मंसिरतिर प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नुछ। मतदाता परिचयपत्र लागू भइसकेपछि अब, प्रविधिमैत्री एवं छिटोछरितो निर्वाचन आवश्यक छ। परम्परागत कागजी मतपत्रको सट्टा एक ‘क्लिकमै’ आफूले चाहेको उम्मेदवारलाई भोट हाल्न पाउने अवस्था हुन जरुरी छ। कागजी मतपत्र त हेर्दै पट्यारलाग्दो, आफूले खोजेको चुनाव चिह्न भेट्नै गाह्रो, भेटे छाप लगाउनै झन्झट, छाप लगाइसकेपछि पट्याउनै गाह्रो, पट्याउँदा मसी लत्पत्तिने र च्यातिने हो कि भन्ने डर र त्रास मतदातामा हुन्छ। कोठा तलमाथि स्वस्तिक छाप पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता त छँदैछ। मतदाताले जोगिएर, छेलिएर आफूले चाहेको उम्मेदवार वा पार्टीलाई भोट दिनु त छंँदैछ, त्यसमाथि मतपत्रको सुरक्षाका लागि समेत थप चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छ। अर्थात्, मत दिएर मात्र भएन, बाकसमा नखस्दासम्म सुरक्षाको जिम्मा पनि मतदाताले नै लिनुपर्छ।
कागजी मतपत्रका कारण हरेक निर्वाचनमा ठूलो संख्यामा मतपत्र रद्द भइरहेका छन। मतदाताले चाहँदाचाहँदै पनि कागजी मतपत्रको अलमलमा परेर मत रद्द हुने गरेका छन्। आफूले रोजेको चुनाव चिह्नमा स्वस्तिक चिह्न राम्ररी नलाग्दा दोहोर्याएर छाप लगाउने, स्वस्तिक चिह्न बिर्सेर कलम वा औंठाले छाप लगाउने, झुक्किएर एउटै पदमा धेरैलाई मत दिने र शारीरिक अवस्थालगायतका कारण कोठाभित्र राम्ररी छाप पार्न नसक्दा मतपत्र बदर हुने गरेका छन। मतदान अधिकृतले मतपत्रमा ‘बिर्सेर’ हस्ताक्षर नगरिदिँदाको बदरको ‘भागीदार’ पनि मतदाता नै हुनुपर्छ। यसकारण, मतदाताका कारण नभई मतदातामैत्री चुनावी प्रक्रिया नभएका कारण ठूलो संख्यामा मत बदर भइरहेका छन्। मतदाता शिक्षाका नाममा करोडौं बजेट सिध्याएर मात्रै ‘केही नहुने रहेछ’ भन्ने चेतको विकास हुन जरुरी छ। ‘फजुल खर्च’ जोगाउने र मतदातामैत्री चुनाव गराउनेतिर आयोग नेतृत्व गम्भीर हुन जरुरी छ। आयोगका अनुसार पनि सरदर ५ प्रतिशत मत बदर भइरहेको छ। २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा ३ लाख २ हजार २३ मत बदर भएको थियो। २०५१ सालको मध्यावधिमा पनि २ लाख ४१ हजार ७१ मत बदर भएको थियो। २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनमा २ लाख ४४ हजार ९ सय २ मत बदर भएको थियो। २०६४ र २०७० सालको संविधानसभाका निर्वाचनमा बदर मत संख्या झन् बढेको थियो। त्यसैले बदर मतको संख्या घट्नुको सट्टा बढदै गएको छ।
मतदान पनि छिटो हुने र परिणाम पनि छिटो आउने भएकाले विद्युतीय मेसिनको प्रयोगमा आयोग जानैपर्छ। यसबाट मत पनि बदर हुँदैन।
एक्काइसौ शताब्दीको आजको युगमा गाउँसम्मै सूचना र प्रविधिको विकास भइसकेको छ। हात हातमा मोबाइल छ। सर्वसाधारण पनि फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालमा अभ्यस्त हुँदै गएका छन्। त्यसकारण, अबको निर्वाचन प्रविधिमैत्री, छिटोछरितो हुनैपर्छ। विश्वको तेस्रो जनसंख्या भएको छिमेकी भारतमा विद्युतीय मेसिनका कारण मतदान छिटो हुन्छ। परिणाम आउन हप्ता दिन पनि लाग्दैन। तर, झन्डै डेढ करोड मतदान हुने हाम्रोमा महानगरपालिकाको परिणाम आउन महिनौं कुर्नुपर्छ। मतगणनामा धेरै समय लाग्दा उम्मेदवार र मत गणक नै गलेर, थाकेर, बिरामी भइसक्छन्। परिणाम आउँदासम्म के–को चुनाव थियो र आफूले कसलाई मतदान गरेको थिएँ’ भनेर मतदाताले नै बिर्सने अवस्था छ।
मतदान पनि छिटो हुने र परिणाम पनि छिटो आउने भएकाले विद्युतीय मेसिनको प्रयोगमा आयोग जानैपर्छ। यसबाट मत पनि बदर हुँदैन। बुथ कब्जाको गलत राजनीतिको पनि अन्त्य हुन्छ। विद्युतीय मेसिनको प्रयोगबाट मतपत्रसँगै मतपेटिका, मसीलगायतका झन्झटिला वस्तु पनि स्वतः हराउनेछन। राजनीतिक दलहरू त आफू सत्तामा हुँदा एउटा र विपक्षी कित्तामा पुग्दा अर्कोखाले कुरा गर्छन् नै। विद्युतीय मेसिनको कुरा गर्दा यसप्रतिको अविश्वास र सुरक्षाको प्रश्न उठ्ने गरेको छ। समय छँदै आयोगले राजनीतिक नेतृत्वसँग कुरा गर्ने र प्रविधिमा राजी गराउन पहल गर्नैपर्छ। चुनाव आउँदा मात्रै ‘लौन के गरौं भन्नुभन्दा समय छँदै प्रविधिको प्रयोगका विषयमा सरकार, राजनीतिक दल र सरोकारवालाबीच पर्याप्त छलफल, परामर्श र पहल हुनैपर्छ। संवैधानिक आयोग स्वायत्त हुने भएकाले देश र जनतालाई फाइदा हुने निर्णयका लागि ‘साहसिक आँट’ गर्नैपर्छ। राजनीतिक दलहरू के भन्लान्, सरकारले सहयोग गर्ला कि नगर्ला ? निर्णय लिँदा विवादमा पो परिन्छ कि भन्ने हो भने न त ‘हिजो सुधारका काम हुन्थे, न त भोलि नै’ हुन्छन्। त्यसको बोझ भने सधैं मतदातामाथि परिरहन्छ।
प्रेस ग्यालरी
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
