प्रमुख पदमा महिलाको उम्मेदवारी न्युन, बझाङका पालिकामा चार जनाको मात्रै दाबेदारी

प्रमुख पदमा महिलाको उम्मेदवारी न्युन, बझाङका पालिकामा चार जनाको मात्रै दाबेदारी

बझाङ : स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएको छ। दलहरुले चुनावी गतिविधि बढाएका छन्। आकांक्षीले टिकटका लागि पार्टीभित्र दबाब दिइरहेका छन्। प्रमुख-उपप्रमुखमा नेतृत्व लिन, लैंगिक समावेशीताका कुरा उठिरहेका बेला बझाङमा भने प्रमुख पदमा न्युन उम्मेदवारको आकांक्षा देखिएको छ।

२०७४ सालको स्थानीय चुनावमा, बझाङका १२ स्थानीय तहमध्ये, १२ वटैमा महिलाले उपप्रमुख जितेका थिए। तर यसपाली ती जितेका मध्ये चार जनाले मात्रै प्रमुखका लागि दाबेदारी पेस गरेका छन्।

बझाङको बुंगल नगरपालिकाकी उपमेयर मीना बोहरा, मष्टा गाउपालिकाकी उप-प्रमुख भगवती बोहरा, जयपृथ्बी नगरपालिकाकी उपप्रमुख जुना जाग्री र छविस पाथिभेर गाउपालिकाकी उपपप्रमुख राधिका रताला (जोशी)ले मात्रै प्रमुखमा दाबेदारी पेस गरेका हुन्।

बुँगल नगरपालिकाकी उपमेयर बोहरा नेपाली कांग्रेसबाट चुनाव जितेकी हुन् भने जयपृथ्बी नगरपालिका, मष्टा गाउपालिका र छविसपाथिभेराका उपप्रमुख तीनै जना नेकपा एमालेबाट चुनाव जितेका हुन्। छविसपाथिभेराकी उपप्रमुख राधिका रताला जोशीले भने अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट प्रमुखमा दावेदारी पेस गरेका छन्।

महिलाहरु प्रमुख पदमा आए जनताको काम छिटो छरितो र पारदर्शी हुने जयपृथ्वी नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य तथा नगर प्रवक्ता सविता खड्का बताउँछिन। भन्छिन, ‘महिलाहरुमा इमान्दारिता हुन्छ, जनताको काममा लगाव बढी हुन्छ, तर महिला प्रमुखका बारेमा खासै बहस भने चलेको छैन।’

प्रमुख पदमा दाबेदारी गरेका महिलाहरुलाई पनि पार्टीले न्याय गर्ला भन्ने आस भने छैन। ‘दाबेदारी त पेस गरेको छु, पाँच वर्ष उपप्रमुख भएर जनताको सेवा गरियो, अब प्रमुख भएर पनि काम गर्न सकिन्छ। तर पार्टीले टिकट नै देला भन्ने आस भने छैन,’ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको तर्फबाट प्रमुखमा दाबेदारी पेस गरेकी छविसपाथिभेरा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष राधिका रताला (जोशी)ले भनिन्।

उनले पाँच वर्षमा स्थानीय तह हाक्ने अनुभव पनि भइसकेकाले उपप्रमुख भएका महिलाहरु प्रमुखको नेतृत्वमा आउन सक्षम रहेको बताइन्। जयपृथ्वी नगरपालिकाका उपमेयर जुना जाग्री पनि मेयर पदकी दाबेदार हुन्। ‘पार्टीले टिकट दिए जितेर देखाइन्छ र जनताको काममा कुनै कसर बाँकी राखिन्न,’ उनले भनिन्।

‘यहाँ पुरुषवादी सोँच छ। पार्टीले पनि महिलालाई खासै वास्ता गरेकोजस्तो लाग्दैन। अझ मतदाता पनि महिला भनेपछि पत्याउँदैनन्। महिलाहरुले प्रमुख पदमा जिते महिलाबाट के निर्देशित हुनु? यीनीहरु पनि चलाउन सक्लान् र? भन्ने सोँच अझै समाजमा छ,’ उनले थपिन्।

जाग्रीले नगरप्रमुखको दाबेदारी भने नछोडने बताएकी छन्। ‘उपप्रमुखका रुपमा मैले जयपृथ्वी नगरपालिकामा राम्रै काम गरेको छु। मतदाताले मलाई जिताउँछन् भन्ने पूर्ण आशामा छु,’ जाग्रीले भनिन्। ‘पार्टीले विश्वास गरेर टिकट दिनुपर्‍यो।’

बझाङका १२ वटै स्थानीय तहमा महिला जनप्रतिनिधिहरु अहिलेसम्म कुनै पनि कुरामा विवादमा आएका छैनन्। गणतन्त्रको स्थापनापछि सबै तराईबासी र खासगरी मधेसी महिला, जनजाति, दलित तथा पिछडिएका समुदायले मुलुकभित्र आफ्नो अवस्थामा सुधार आउने तथा सम्मानित उपस्थिति पाउने ठूलो आशा र विश्वास राखेका थिए।

राजनीतिक नेतृत्वमा प्रभावशाली र अर्थपूर्ण पहँच नहुँदा अझै महिलाहरु पुरुषको अधीनस्थ रहन बाध्य छन्। संख्यात्मकरूपमा थोरै महिला नेतृत्वमा भए पनि उनीहरूले उल्लेखनीय काम गरेका छन्। काममा प्रतिबद्ध उनीहरू सुशासनमा पनि अब्बल देखिएका छन्। अझ सामाजिक विकृति रोक्न र महिलाका पक्षमा त उनीहरूले उदाहरणीय काम गरेका छन्। 

संवैधानिक बाध्यताका कारण दलहरूले महिलालाई टिकट त दिए, तर अधिकांश स्थानीय तहमा उपप्रमुखमै सीमिति राखेकाले पनि महिलामाथि विभेद् भएको प्रस्ट हुन्छ।

गठबन्धनले महिला घट्ने अनुमान

पाँच दलीय गठबन्धनले पनि महिलाको प्रतिनिधित्व घटने अनुमान गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले गठबन्धन गरेका दलहरुले एकमात्र उम्मेदवार दिएमा महिला अनिवार्य भनेपछि महिलाको सहभागिता बढ्ने अनुमान गरिएको थियो। तर, आयागले सत्ताधारी दलहरुको दबाब पछि त्यो प्रावधान पनि हटाइएको छ।

आयोगले प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जनामात्र उम्मेदवार खडा गरेको अवस्थामा महिला अनिवार्य भन्ने प्रावधानलाई संसोधन गरेर अब प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जनामात्र उम्मेदवार खडा गरेको अवस्थामा महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बनाएको छ।

‘अहिले भएकै पदहरु पनि बाँडफाँड गरिने हुँदा महिलाको सहभागिता घटने देखिन्छ,’ नेपाली कांग्रेसबाट जयपृथ्वी नगरपालिकाको उपमेयरका आकांक्षी जयन्ती जोशीले भनिन्। उनले आफू शिक्षक पेसाबाट उपमेयरमा चुनाव लड्न राजीनामा दिएर आएको तर गठबन्धन प्रक्रियाले आफ्नो पनि कुनै टुंगो नभएको बताइन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.