काठमाडौं : अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनबाट वडामा निर्वाचित दलित महिला सदस्यको संख्या ६ हजार ५ सय ६८ छ। कानुनले कोटातोकेका कारण मात्रै उनीहरूले जनप्रतिनिधि बन्ने अवसर पाएका हुन्।
कानुनी प्रावधानअनुसार दलित महिला जनप्रतिनिधि बने पनि नगर प्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र वडाध्यक्ष कोही बनेनन्। नगर उपप्रमुख ९ र उपाध्यक्ष १२ जना बने। आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न लागेका यी जनप्रतिनिधि अधिकांश यसपटक माथिल्लो पदमा जान आकांक्षी छन्। तर, टिकट पाउने सम्भावना अति न्यून देखिन्छ।
‘यसपटक वडाध्यक्षको दाबी गरेकी थिएँ। सिफारिसमै परिनँ। एकातिर महिला त्यसमा पनि दलित महिला। हामी त तेहेरो मारमा छौं’, झापा दमक–९ की दलित महिला वडा सदस्य मीना विश्वकर्मा भन्छिन्, ‘कोटा भएर मात्र सदस्य पाएका रहेछौं। माथि पदमा जाने सम्भावना रहेन। अनिवार्य नभएसम्म फड्को मार्न असम्भव छ।’ उनका अनुसार यो कार्यकाल स्थानीय संरचना बनाउँदै बित्यो। यद्यपि, धेरै कुरा सिक्ने अवसर मिल्यो।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–१० की सदस्य लक्ष्मी विश्वकर्मा दलितप्रति समाजको नजर परिवर्तन हुन नसकेको बताउँछिन्। दलित भएकै कारण आफ्नै पार्टीबाट विभेदमा परेको उनको गुनासो छ। भन्छिन्, ‘अध्यक्षमा दाबी गरेको पार्टीले हारिन्छ भनेर ब्याक हुन लगायो।’ सदस्य पद लिन नचाहेको उनको भनाइ छ।
पाल्पा तानसेन–१ की सदस्य बुद्धिसरा सुनारले वडाध्यक्ष बिरामी पर्दा उनको कार्यभार पनि सम्हालिन्। अहिले उक्त पदमा दाबी गरेकी सुनारलाई सदस्य पनि नपाउने अवस्था छ। ‘छाड्न दबाब दिएका छन्। जातीय छुवाछूतसँगै लैंगिक विभेद छ’, उनी भन्छिन्।
कैलाली टीकापुर–५ की सदस्य सरिता भुल दलित महिला भएकै कारण माथिल्लो पदमा जान नसक्ने चिन्ता व्यक्त गर्छिन्। कार्यपालिका सदस्यमा चाहना राखेको उनको भनाइ छ।
दोलखा भीमेश्वर–५ की सदस्य तारा नेपालीले वडाध्यक्षमा दाबी गरेकी छन्। तर, उम्मेदवार बन्न पाउनेमा उनी ढुक्क छैनन्। ‘अन्य महिलाले त पाएका छैनन्। म दलितले के पाउँला ?’, नेपाली भन्छिन्। नपाए सदस्यमै दोहोरिने उनी बताउँछिन्। दलित भएकै कारण माथिल्लो पद जान नसक्ने उनको भनाइ छ। कोटामा सदस्य पाएकी पाँच वर्षमा आफूलाई सक्षम बनाइसकेको उनी बताउँछिन्।
स्याङजा वालिङ–८ की गीता रनपाल पनि वडाध्यक्ष पदकी आकांक्षी छन्। ‘यसपटक अध्यक्षमा दाबी गरेकी छु तर पाइँदैन।’ धनुषा मिथिला–९ की सदस्य अनिता परियारका अनुसार पहिला कोटा पुर्याउन धौ–धौ थियो। अहिले प्रतिस्पर्धी धेरै छन्। त्यही भएर वडा सदस्यमै पुन: नाम टिपाएको उनी सुनाउँछिन्।
बाँकेको खजुरा गाउँपालिका उपाध्यक्ष एकमाया विकलाई एक तह माथी गएर काम गर्ने मन थियो। तर, पार्टीकै आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउन सहमतिमै छोडेको विक बताउँछिन्। ‘सफल नेतृत्व र न्यायोचित ढंगले काम गर्यो भने अवसर पाउन समस्या छैन। पहिला आफू सक्षम हुनुपर्छ’, उनी भन्छिन्, ‘पछिल्लो समय राजनीतिमा दलित महिला सहभागिता राम्रो छ। सक्रियता र जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्यो भने
आरक्षण कुर्नुपर्दैन।’
कांग्रेस नेता मानबहादुर विश्वकर्मा निर्वाचनमा दलित महिलाको विषयमा कुनै आवाज नउठेको बताउँछन्। धेरै संघर्षपछि मात्र दलितको विषयमा यो अवस्थामा ल्याउन सफल भएको उनको भनाइ छ। ‘हजारौं वर्षसम्म अवसर नदिइएकाहरूले केही अवसर त पाए। अघिल्लो चुनावमा दलित महिला नपाएर केही सिट खाली पनि भए’, नेता विश्वकर्मा भन्छन्, ‘तर यसभन्दा अगाडि बढाउने विषयमा कुनै पार्टीमा पनि कुरा उठेजस्तो लाग्दैन।’
एमाले सचिव छविलाल विश्वकर्मा दलित महिलालाई अघि बढाउन प्रयास गर्दै आएको बताउँछन्। ‘तुलनात्मक रूपमा क्षमता भएकालाई अगाडि बढाउने कोसिस गरिएको छ। उहाँहरूलाई जिम्मेवार पद दिनुपर्छ। अघिल्लो स्थानीय चुनावले दलित महिलाको क्षमता अभिवृद्धिसँगै राजनीति अभ्यास, क्षमताको विकास भएको छ। यसलाई बढावा दिएर जानुपर्छ’, उनी भन्छन्।
माओवादी केन्द्र नेतृअञ्जना विशंखे दलितको अधिकारलाई स्थापित गराउन पार्टीको तर्फबाट पहल गरिरहेको बताउँछिन्। आन्तरिक छलफल गरी अगाडि बढाउन पहल गरेको उनको भनाइ छ। विशंखेका अनुसार
गत स्थानीय चुनावमा पाएको अवसरले दलित महिलामा तीन प्रकारको परिवर्तन आएको छ। पहिलो राजनीतिमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु पर्दो रहेछ भन्ने, दोस्रो विकास निर्माण, सामाजिक प्रक्रियामा सहभागिता हुनुपर्ने रहेछ। यसबीच पनि जातीय विभेद यथावतै रहेको उनको बुझाइ छ।
अघिल्लो चुनावमा दलित महिला नपाएर केही सिट खाली पनि भए। तर, यसभन्दा अघि बढाउने विषयमा कुनै पार्टीमा पनि कुरा उठेजस्तो लाग्दैन।
मानबहादुर विश्वकर्मा- नेता, कांग्रेस
अघिल्लो स्थानीय चुनावले दलित महिलाको क्षमता अभिवृद्धिसँगै राजनीति अभ्यास, क्षमताको विकास भएको छ। यसलाई बढावा दिएर जानुपर्छ।
छविलाल विश्वकर्मा - सचिव, एमाले
‘छुवाछूतको विषयमा मानसिक तथा भौतिक रूपमा झन् ठूलो जातीय छुवाछूत तथा विभेदको मारमा पुर्न भएको छ। घरभित्र सम्मानित बाँचेको उनीहरूलाई छुवाछूत कम भयो होला भनेर समाजबाहिर निस्कँदा झनै जब्बर रहेछ भन्ने लाग्यो’, उनी भन्छिन्। दलित जनप्रतिनिधिलाई मरेको ठाउँमा नबोलाउने, बिहेमा भोजभतेरमा नबोलाउने र बोलाई हाले पनि छुट्टै राख्ने भित्र पस्न नदिने जस्ता क्रियाकलापले झनै अपमान महसुस गरेको उनको बुझाइ छ।
सांसद दुर्गा सोब मधेसका महिला पनि पछिल्लो समय सक्षम र नेतृत्व लिन सक्ने भएको बताउँछिन्। यसपटक नगर प्रमुख/उपप्रमुखको दाबी पनि गरेको उनको भनाइ छ। ‘पार्टीमा आन्तरिक छलफल गरेको छु। दलित महिलाका विषयमा अगाडि बढाउन उनीहरू उम्मेदवारी हाल्न लगाउनेदेखि लिएर सक्षम हुन सिकाउने मेरो प्रयास छ’, उनी भन्छिन्।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३
६. निर्वाचन प्रणाली :
(२) गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिका एक जना दलित महिलासहित दुई महिला वडा सदस्य र दुई वडा सदस्यको निर्वाचनमा गोप्य मतदानको प्रक्रियाद्वारा प्रत्येक सदस्यका लागि दिइने एक/एक मतको आधारमा सबैन्दा बढी मत ल्याउने दुई/दुई जना निर्वाचित हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अपनाइनेछ।
१७. उम्मेदवारको मनोनयन :
(५) उपदफा (१) बमोजिम गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिका महिला वडा सदस्य पदमा मनोनयनपत्र पेस गर्दा दलले कम्तीमा एक जना दलित महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।
दलित महिला केन्द्र नेपालकी महासचिव गौरा नेपाली दलित महिलालाई राजनीतिमा अघि बढाउन फलामको चिउरा चपाउनजस्तै रहेको बताउँछिन्। ‘धेरै दलित महिला वडा सदस्य हुनुहुन्छ। तर, पार्टी वडाध्यक्ष दिने पक्षमा छैन। गठबन्धनका कारण केही असर महिलामा पर्छ भने त्यसमा पनि दलित महिला आउने सम्भावना कम छ’, महासचिव नेपाली भन्छिन्, ‘अर्कोतिर पैसा खर्च गर्न सक्छेस् यति लाख लाग्छ भन्दै व्याक गराउन खोज्ने। बजेट छुट्याउने क्रममा पनि पछि कटौती गरिदिने, विभिन्न अप्रत्यक्ष विभेद छ। दलित महिलाको निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको कुरा लागू हुँदैन।’ वडाध्यक्ष उपप्रमुखका रूपमा ल्याउन खोजे पनि संभावना कम रहेको उनी बताउँछिन्।
उनका अनुसार दलित महिलाको राजनीतिक स्तर उठाउन धेरै चुनौती छ। दलित महिला वडाध्यक्ष उठ्न चाहे भने पुरुष १० जना उठ्न खोज्ने उनी बताउँछिन्। ‘अनि महिलाहरू आत्तिन्छन्, डराउँछन्। दलित पुरुषबाटै पनि दबाब झेल्नुपरेको छ’, उनी भन्छिन्, ‘पार्टीका ठूला नेतासँग उनीहरूको पहुँच छैन। जिल्लामा छोड्न दबाब दिन्छन्।’
राष्ट्रिय दलित आयोगका प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीका अनुसार दलित समुदायबाट नगर प्रमुख ६, नगर उपप्रमुख २ सय ९३, गाउँपालिका अध्यक्ष ४, उपाध्यक्ष १४, वडाध्यक्ष १ सय ९४ र खुला सदस्य ९ सय ७९ जना छन्।
सहरी क्षेत्रमा विभेद कम
सहरी क्षेत्रमा छुवाछूतमा केही परिवर्तन आएको देखिन्छ। दलित महिलाको हकमा सहरी क्षेत्रमा कम विभेद हुने गरेको जानकार बताउँछन्। ललितपुर महानगरपालिका–२४ की सदस्य निशा मालबुल दलित भएकै कारण कुनै विभेद सहनु नपरेको बताउँछिन्। ‘वडामा एउटै परिवारको सदस्यका रूपमा काम गर्यौं कुनै विभेद भएन्’, मालबुल भन्छिन्।
पाँच वर्षको कार्यकाल सहज रूपमा बितेको उनी बताउँछिन्। कोभिडका कारण पूरा कार्यकाल काम गर्न नपाएकाले यसपटक पुन: सदस्यमा दोहोर्याउने उनको चाहना छ। ‘एक वर्ष सिक्दै गयो। दुई वर्ष कोभिडका कारण सामाजिक काम गरे पनि अन्य काम गर्न पाएनौं। एकपटक पुन: सदस्यमा काम गर्न मन छ’, उनी भन्छिन्, ‘वडाध्यक्ष अहिले नै हाँक्न सक्दिनँ। एकपटक सदस्यमै रहेपछि अर्को पटक अध्यक्षको नेतृत्वमा जानेछु।’
काठमाडौं कीर्तिपुर–८ की सदस्य सरस्वती परियार यसपटक सदस्यमै उठ्ने सोचमा छिन्। माथि बढ्ने चाहना भए पनि सक्दिनकी भन्ने डर छ। ‘पाँच वर्षमा धेरै कुरा सिकियो। अब पनि सदस्यमै आउन मन छ। आफूलाई सक्षम बनाउनु छ। राम्रो गरेर देखाउनु छ’, उनी भन्छिन्।
वडामा छुवाछूत अन्त्य गर्न पनि काम गरेको उनी सुनाउँछिन्। कानुनी रूपमा छुवाछूत हटे पनि व्यावहारिक रूपमा हट्न नसकेको उनको भनाइ छ। तर, आफूले कुनै विभेद महसुस नगरेको उनको बुझाइ छ।
काठमाडौंकै चन्द्रागिरि–१ की सदस्य सरस्वती रोक्का पनि सदस्यमै दोहोरिन चाहन्छिन्। दलित भएको कारण कुनै समस्या नभएको रोक्का बताउँछिन्। भन्छिन्, ‘यसपटक पनि सदस्य माग गरेकी छु। माथि जान मन त हो। तर, ठूलो ताकेर मात्र भएन। काम गर्न योग्य र सक्षम पनि हुनुपर्यो।’
दलित अधिकार स्थापित गराउन पार्टीका तर्फबाट पहल गरिरहेकी छु। गत स्थानीय चुनावमा पाएको अवसरले दलित महिलामा परिवर्तन आएको छ।
अञ्जना विशंखे-नेतृ, माओवादी केन्द्र
यसपटक मेयर, उपमेयरको दाबी पनि गरेका छन्। दलित महिलालाई अघि बढाउन उम्मेदवारी हाल्न लगाउनेदेखि सक्षम हुन सिकाउने मेरो प्रयास छ।
दुर्गा सोब- सांसद, जसपा
जनप्रतिनिधि नै विभेदमा
दलित समुदायबाट स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पाँच वर्ष अवधिमा तितामिठा अनुभव संगालेका छन्। कतिपय जनप्रतिनिधि जातीय भेदभावको समानतासमेत गर्नुपरेको सुनाउँछन्। दोलखाकी नेपाली बाटो अनुगमनमा अध्यक्षसहितको टोलीमा गएकी थिइन्।
खाजा खाने क्रममा एउटा घरमा उनी शौचालय पसिन्। अरू घरभित्र पसे। उनी शौचालयबाट निस्केर घरभित्र पस्न खोज्दा अरू बाहिर निस्के। ‘गर्मी भयो बाहिर बसौं भनेर निस्कनु भयो। मैले कुरा बुझँे। म दलित भएकै कारण यो गरियो भनेर’, उनी भन्छिन्, ‘यो क्षण सबैभन्दा नरमाइलो महसुस गरेँ।’
झापाकी विश्वकर्माले पनि धेरै विभेद खेप्नुपर्यो। ‘प्रत्यक्ष नभए पनि अप्रत्यक्ष त कति भोगियो कति’, उनी भन्छिन्, ‘वडाका कामदेखि आर्थिक, सामाजिकलगायत हरेक कुरामा विभेद छ।’
पाल्पाकी सुनार भने दलित भएकै कारण प्रत्यक्ष रूपमा खासै समस्या नभोगेको सुनाउँछिन्। भन्छिन्, ‘बरु समुदायमा विभेद थियो। यता (जनप्रतिनिधि) आएपछि खासै परेन।’
स्याङजाकी रनपाल दलितका थुप्रै समस्या भएको बताउँछिन्। उनको अप्रत्यक्ष भोगाइ छ। भन्छिन्, ‘दलितलाई धेरै विभेद छन्। समस्या धेरै छन्। सुरुवातमा काम गर्न पनि गाह्रो भयो। तर पछि समस्या हट्दै गए।’
धनुषाकी परियार धेरै विभेद भोग्नुपरेको बताउँछिन्। ‘जनप्रतिनिधि भएकाले होला प्रत्यक्ष कसैले उता जाँ नछो भन्न सकेनन्। तर, अन्यमा धेरै छ’, उनी भन्छिन्।
सुर्खेतकी विश्वकर्मा दलितप्रति समाजको नजर परिवर्तन हुन नसकेको बताउँछिन्। दलित भएकै कारण आफ्नै पार्टीले दोस्रो दर्जामा हेरेको उनको गुनासो छ। समुदायलाई दलितका लागि सहज बनाउन नसकेको कैलालीकी भुल बताउँछिन्। भन्छिन्, ‘दलितको हकमा सानातिना समस्या धेरै छन्।’
जनप्रतिनिधि भएका
दलित महिला
उपमेयर : ९
उपाध्यक्ष : १२
वडा सदस्य : ६५६८
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
