शोधनान्तरमा रुमलिएको अर्थतन्त्र

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ आठौं महिनाको १३०८ अर्बको आयातलाई आधार मान्दा यस वर्षको आयात १९६३ अर्ब सहजै पुग्ने देखिन्छ। रसिया युक्रेन आक्रमणले निम्त्याइरहेको अकासिँदो इन्धन, फलाम, खानेतेललगायतका सामानको मूल्यवृद्धिले आयात थप बढ्ने देखिन्छ। निर्यात, विप्रेषण र पर्यटन क्षेत्रमा सुधारको झिनो आशा रहे पनि यस वर्ष विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार आउने स्थिति छैन। सञ्चिति घट्दै जाँदा बैंकमा तरलताको समस्या देखिँदै गएको छ। थप नयाँ ऋण विस्तार भने हुन सकेको छैन। यद्यपि, निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार २५.१ प्रतिशत छ। यो १९ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्यभन्दा धेरै माथि छ।

पुँजी निर्माणको प्रमुख स्रोत रहेको बैंक ऋण संकुचनमा जाँदा आर्थिक वृद्धिमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ। सञ्चिति र तरलतामा एकैपटक समस्या देखिँदा केन्द्रीय बैंकले स्थायी तरलता सुविधामार्फत तरलतालाई स्थान दिइरहेको अवस्था छ। बैंकले निक्षेप, दीर्घकालीन ऋण र पुँजीबाट मात्र कर्जा विस्तार गर्नुपर्छ। पुँजी निर्माणका लागि दीर्घकालीन कर्जा आवश्यक पर्छ। व्यापार, सेयर, पुनः बिक्री गर्ने प्रयोजनले किनिने घरजग्गाजस्ता छिटो कमाइ हुने क्षेत्रमा मात्र अल्पकालीन कर्जाको माग हुन्छ। केन्द्रीय बैंकबाट प्रदान हुने अल्पकालीन तरलता सुविधाले अल्पकालीन कर्जा घट्न सकेको छैन।

२०७४ असारदेखि २०७८ असारसम्मको अवधिमा सरकारले ९७७ अर्ब घाटा व्यहोर्दा ६६० अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको थियो। यसबाट ३१७ अर्ब थप मुद्रा छापियो। सोही अवधिमा केन्द्र बैंकको वित्तीय संस्थामा दाबी १२ अर्बबाट बढेर १२३ अर्ब पुग्यो। अनिवार्य मौज्दात २०८ अर्बबाट २४८ अर्ब बढ्दा ७१ अर्ब थप मुद्रा छापियो। सरकार र केन्द्रीय बैंकको विस्तारकारी नीतिले ३८८ अर्ब थप मुद्रा छपाइ भयो। अनिवार्य तरलता अनुपातलाई ४ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा झार्दा मौद्रिक गुणांकसमेत ५.५ पुग्यो। ३८८ अर्ब नयाँ मुद्रा छपाइले मौद्रक गुणांक हुँदै २,१३४ अर्बको मुद्रा प्रदाय थप विस्तार भयो। कोभिड महामारीबाट उद्योगहरूमा सकेसम्म कम क्षति पुगोस् भनेर केन्द्रीय बैंकले विस्तारकारी नीति लिँदा ब्याजदर निकै तल रह्यो।

सोही अवधिमा २,४४३ अर्ब रहेको निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा चार वर्षमा १०७ प्रतिशतले वृद्धि भई २०७८ असारमा ४,१४० अर्ब पुग्यो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भने ३,०७७ अर्बबाट ३९ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भई ४,२६६ अर्ब छ। सरकार र केन्द्रीय बैंक एकैपटक विस्तारकारी हुँदा सेयर, घरजग्गालगायतका सम्पत्तिको मूल्यसमेत बढ्न गयो। मुद्रा प्रदायको विस्तार र सम्पत्तिको मूल्य बढ्दा समग्र माग अत्यधिक वृद्धि भयो। निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाले आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा जति सहयोगी भूमिका खेल्यो त्योभन्दा बढी अर्थतन्त्रलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्दै लगेको छ। आज मुलुकमा आर्थिक वृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्दै गरिबी निवारण गर्न विस्तारकारी नीति लिन सक्ने ठाउँ न्यून छ। विस्तारकारी नीतिको मूल्य सञ्चितिले चुकाउनु पर्नेछ।

घट्दो सञ्चितिलाई बढ्दो आयात प्रवृत्तिसँग जोडेर धेरै विश्लेषण हुने गरेका छन्। आयात प्रतीतपत्रमा मार्जिन बढाउने र विलासिताका वस्तुको प्रतीतपत्र खोल्न झन्झटिलो बनाउने उपायलाई परिणात्मक बन्देजका उपकरणका रूपमा लिइन्छ। विश्व व्यापार संगठनको सदस्यको हैसियतले शोधनान्तर संकटको बेलामा मात्र मूल्य र परिणात्मक बन्देजका उपाय प्रयोग गर्न पाइन्छ। सञ्चिति पर्याप्तता सात महिना तल झरेको अवस्थामा मूल्य उपाय प्रयोग गर्न सकिन्छ। मूल्य उपकरणले काम नगर्दा मात्र परिणात्मक बन्देजका उपकरण प्रयोग गर्न पर्छ। भन्सार तथा आन्तरिक कर बढाउँदा उपभोक्तालाई हानि हुने समग्र जनकल्याण सरकारलाई हस्तान्तरण हुन्छ। तर परिमाणमा बन्देज लगाउँदा उपभोक्ताले गुमाउने जनकल्याण आपूर्तिकर्तामा हस्तान्तरण हुन्छ।

•     पुँजी निर्माणका लागि दीर्घकालीन कर्जा आवश्यक
•     केन्द्रीय बैंकले विस्तारकारी नीति लिँदा ब्याजदर निकै तल रह्यो

आयात आफैंमा समस्या नभई नतिजा हो। अप्रत्याशित आयात वृद्धिमात्र आफैंमा समस्या छ। मुद्रा प्रदायको विस्तार र सम्पत्तिको मूल्य बढ्दा समग्र माग बढ्यो। अर्थतन्त्रको आपूर्ति क्षमता विस्तार नहुँदाको परिणाम भने आयातमा देखिएको हो। आयातमा ११ प्रतिशत मात्र पुँजीगत वस्तु रहेकाले आगामी दिनमा समेत आयातको माग घट्ने आशा गर्न सकिन्न। आयातमध्येको ३५ प्रतिशत सोझै उपभोग्य र ५४ प्रतिशत उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थ गरी कुल आयातको ८९ प्रतिशत वस्तु उपभोगको लागि आयात गरिन्छ। हाम्रा अधिकांश स्वदेशी उद्योग आयातमा निर्भर छन्। गाडी, मोटरसाइकल, ल्यापटप, स्मार्टफोन, उच्च प्रविधिका घरायसी उपकरणलगायतका विलासिताका वस्तु छन्। साथै चामल, आलु, चिनी, मासु, तरकारी, फलफूललगायतका वस्तुसमेत आयात थालिएको छ।

जस्तोसुकै क्षमता विस्तार गरे पनि उत्पादन गर्न नसक्ने इन्धन, गाडीको पार्टपुर्जा र प्रविधिमा आधारित उपकरणमा हामी सधैं परनिर्भर रहनु पर्नेछ। सरकारले विकासका लागि सडक विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतमा राख्नुपर्छ। ग्रामीण भेगमा समेत कालोपत्रे सडक थप्दै गएपछि आयातको रोग सहरबाट गाउँ प्रवेश गरिसकेको छ। अहिलेमात्र नभएर अनन्त भविष्यसम्म आयात गर्नेछौं। त्यसैले सरकार र केन्द्रीय बैंकले लिने नीतिले आजको आयातलाई मात्र नभई भविष्यमा हुने आयातलाई समेत प्रभाव पार्न सक्ने हुनुपर्छ। माग नियन्त्रण गर्न सरकारले बचत बजेट र केन्द्रीय बैंकले संकुचनकारी नीति लिनसके मात्र अहिलेको समस्या दीर्घकालीन समाधानतर्फ अघि बढ्नेछ।

मुद्रा प्रदायको विस्तार र सम्पत्तिाको मूल्य बढ्दा समग्र माग बढ्यो। अर्थतन्त्रको आपूर्ति क्षमता विस्तार नहुँदाको परिणाम भने आयातमा देखिएको हो।

केन्द्रीय बैंकले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष उपकरण प्रयोग गर्दै निजी क्षेत्रबाट उपभोग र लगानीका माग व्यवस्थापन गर्ने हो। नगद तरलता अनुपात, स्थायी तरतला अनुपात, बैंकदर, पुनर्कर्जादर, नीतिगतदर र खुल्ला बजार कारोबारले अप्रत्यक्ष रूपमा बैंकबाट हुने कर्जा प्रवाह र निक्षेप परिचालनमा प्रभाव पार्छ। मागमा परिवर्तन आउन पहिले कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजमा परिवर्तन आवश्यक पर्छ। वित्तीय क्षेत्रको सन्तुलन ब्याजदरमा भर पर्छ। स्थिर विनिमय भएका मुलुकमा विनिमय दरमा परेको भारसमेत ब्याजदरले बोक्नुपर्छ। स्थिर विनिमय प्रणाली भएको कुनै पनि मुलुकमा ब्याजदर करिडर अभ्यास गरिँदैन। 

विनिमय दर तोकिसकेपछि केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दर तोक्नु जरुरी हुँदैन। प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्दै बजारले ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्दा अहिलेको तरलता समस्यासमेत समाधानतर्फ लाग्नेछ।
विपन्न वर्ग कर्जा, प्राथमिक क्षेत्र कर्जा, एकल ग्राहक सीमा, कर्जा तथा निक्षेप अनुपात, आम्दानी कर्जा चुक्ता रकमको अनुपात, क्षेत्रगत जोखिम भार, चक्रीय थप पुँजी व्यवस्थाजस्ता मौद्रिक नीतिका प्रत्यक्ष उपकरणलाई क्षेत्रगत विकासका लागि बढी प्रयोग गरिन्छ। मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्रको आपूर्ति क्षमता विस्तारका लागि यस्ता उपकरण प्रभावकारी मानिन्छ। हामीले यस्ता उपकरणलाई शोधनान्तर सुधारमा सहयोग हुने गरी प्रयोेग गर्नुपर्छ। मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता प्रसारण संयन्त्रमा भर पर्छ। उपकरणको प्रयोगमार्फत ब्याजदर, कर्जा विस्तार, मुद्रा प्रदाय, व्यक्ति तथा उद्योगका अपेक्षामा परिवर्तन आउन केही समय लाग्ने भए पनि मौद्रिक नीतिको समग्र प्रभाव दिगो हुन्छ।

विनिमय दर, ब्याजदर र करका दरलाई अर्थतन्त्रका मूल्यको रूपमा हेरिन्छ। बाह्य क्षेत्रको व्यवहारबाट निर्धारण हुने विनिमय दर, वित्तीय क्षेत्रमा निर्धारण हुने ब्याजदर र सरकारी क्षेत्रबाट निर्धारण हुने करका दरहरूले वस्तु खरिद दरमा प्रभाव परेको हुन्छ। पहिले वस्तु खरिददर निर्धारण हुँदा बजारमा हुने माग र आपूर्ति फरक पर्न सक्छ। बजारले आफैंले मूल्य निर्धारण गर्न सकेमात्र माग र आपूर्तिमा सन्तुलन रहन्छ। स्थिर विनिमय भएको देशमा ब्याजदर वा करका दरहरू आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्न सकेमात्र अर्थतन्त्र स्थिरतातर्फ पुनः फर्कन्छ।

हाम्रो मात्र नभएर विश्वका धेरै राष्ट्रले कोभिड महामारीबाट अर्थतन्त्र जोगाउन विस्तारकारी नीतिका साथै कर्जा पुनर्संरचनामा विशेष जोड दिएकाले विश्वमा अहिलेसम्मकै धेरै मुद्रा छापिएको छ। नेपालमा मात्र नभएर विश्वमै सेयर र घरजग्गाको मूल्य बढेको छ। त्यसमाथि रसिया आक्रमणले समग्र उत्पादन तथा व्यापारको लागतै बढाइदिएको छ। विश्व उत्पादन न्यून दरले बढ्ने अनुमान गरिएका छन्। यद्यपि विश्वका सबै केन्द्रीय बैंकले विस्तारै संकुचन गर्ने नीति लिएका छन्। नेपालको केन्द्रीय बैंकले विस्तारै संकुचनको नीति लिँदै मागलाई नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्छ।

पुँजी, प्रविधि र जनशक्तिको कार्य क्षमता विस्तारमार्फत उत्पादन क्षमता र उत्पादकत्व बढाउँदै हासिल हुने आर्थिक वृद्धि मात्र स्थायी हुन्छ। सम्पत्तिको मूल्य बढ्दा सबै जनता धनी भए। माग नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाँदा सञ्चितिमा दबाब बढ्दै गएको हो। अहिले सरकार र केन्द्रीय बैंक दुवै सञ्चितिको विषयमा चिन्तित देखिएका छन्। आयात नियन्त्रण उपायलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। तर, आयात नियन्त्रण गर्दा राजस्वसमेत घट्न जान्छ। सरकारले फेरि घाटा बजेट ल्याउनुपर्ने पर्छ। घाटा बजेटले पुनः मुद्रा प्रदाय बढाउँदै लाने र माग फेरि नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान्छ। त्यसैले सरकारले आफ्नो भन्सार दरका साथै आन्तरिक दर बढाउँदै बजेट घाटा न्यून राख्नुपर्छ। अनिमात्र अहिलेको माग नियन्त्रणमा आउँछ।

अहिले अनावश्यक भनिएका वस्तुमा परिणात्मक बन्देज गर्नुभन्दा अध्यादेशमार्फत भन्सार दर तथा सम्पत्ति स्वामित्व कर बढाउनु अर्थतन्त्रका लागि हितकर हुन्छ। विभिन्न देशमा घरजग्गा र सेयरमा कारोबारबाट हुने लाभलाई वार्षिक आयमा गणना गरिन्छ। अहिलेको आम्दानी आयकर चक्रीय अर्थतन्त्र व्यवस्थापनको हिसाबले उचित छ। गाडीले शोधनान्तर अवस्थामा पछिसम्म असर गर्ने हुनाले यसको वार्षिक आन्तरिक कर बढाउनु पर्छ। आयात निरुत्साहन गर्दै जाँदा गुम्ने राजस्वलाई आन्तरिक राजस्वको स्रोतबाट पूरा गर्दै जानुपर्छ। सरकारको ऋण र गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात पाँच वर्षमा २२.७ प्रतिशतबाट ४०.५ प्रतिशत पुगिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा बजेट घाटा बढाउनु स्थायित्वको लागि थप हानिकारक हुनेछ।

जसरी विकासको प्रतिफल राज्यका सबै निकायलाई प्राप्त हुन्छ, त्यसरी नै राज्यलाई समस्या पर्दा सबै निकायले क्षमताअनुसार बहन गर्नुपर्छ। हामीलाई यो मुलुक बनाउन शताब्दी लाग्यो तर बिग्रिन थोरै समय पर्याप्त हुन्छ। अर्थशास्त्रका सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर अर्थतन्त्र केही समय चलाउन सकिएला तर सधैं सकिँदैन। आयात आफैंमा समस्या होइन। आयात माग नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको अवस्थाको उपज हो। परिमाणात्मक उपायभन्दा ब्याज र करका दर बढाउँदा मााग नियन्त्रण बढी प्रभावकारी र दीर्घकालीन हुन्छ। उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न सकेमात्र दिगो आर्थिक वृद्धिको हासिल गर्न सकिन्छ।
(पौडेल नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक हुन्।)