गठबन्धनबाट मरिण गाउँपालिकाको अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका मोक्तान उम्मेदवार

गठबन्धनबाट मरिण गाउँपालिकाको अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका मोक्तान उम्मेदवार

सिन्धुली : आगामी ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा मरिण गाउँपालिका सिन्धुलीको अध्यक्षमा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट विमर्श मोक्तान (प्रख्यात) ले टिकट पाएका छन् । सत्ता गठबन्धनले बिहीबार मरिण गाउँपालिकाको अध्यक्ष माओवादी केन्द्रलाई दिने निर्णय गरेपछि मोक्तानलाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय भएको हो ।

 मोक्तानलाई नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेशले अध्यक्षमा टुंगो लगाएको हो । जिल्लाबाट मरिण गाउँपालिकाको अध्यक्षमा सर्वसम्मत निर्णय हुन नसकेपछि मोक्तानसहित ६ जनाको नाम सिफारिस भएको थियो । उनीहरूमध्ये मोक्तानको नाम प्रदेश कमिटीबाट फाइनल भएर आएको नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा सिन्धुली इन्चार्ज राजन दाहालले बताए।

 मरिण गाउँपालिका यसअघि माओवादी केन्द्रले सबै वडासहित अध्यक्ष र उपाध्यक्ष जितेको थियो । त्यहाँ उपाध्यक्ष भने नेपाली कांग्रेसलाई दिने सहमति भएको छ । कांग्रेसले उपाध्यक्षको उमेदवार टुंगो लगाउन सकेको छैन । एमालेले भने गोविन्दलाल माझीको नाम यसअघिनै सर्वसम्मत सिफारिस गरेको छ ।

 २०५६ सालदेखि माओवादी केन्द्रको पूर्णकालिन कार्यकर्ता भएका मोक्तान २०५७ सालमा जनमिलिसियाहुँदै जनमुक्ति सेना सेक्सन कमान्डर र २०६० सालमा कम्पनी कमान्डर,उप व्यूरो समेत भएका थिए । नेकपा माओवादी केन्द्रका मरिण गाउँपालिका इन्चार्ज समेत रहेका मोक्तान २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ३ वडामा वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । 

हाल निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष पानिराज बम्जन पनि यसपटक अध्यक्ष दोह्याउन दौडमा भएपनि मोक्तानले टिकट पाएका हुन्। उता माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक तथा भूमि आयोग सिन्धुलीका अध्यक्ष रामकुमार पौडेलले आयोगको अध्यक्ष बाट राजीनामा नै दिएर पालिका अध्यक्षको दावी गरेका थिए । 

तर, उनले अध्यक्षको टिकट नपाएपछि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका मरिण गाउँपालिका अध्यक्ष गोपाल बुढाथोकी पनि अध्यक्षको आंकाक्षी थिए। उनले टिकट नपाएपछि बिहीबार नै पार्टी त्याग गरेको घोषणा गरिसकेका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.