अपांगता भएका समुदायको प्रतिनिधित्व खै ?

 काठमाडौं : अपांगता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित नभएको सरोकारवालाले बताएका छन्। उनीहरूले संविधानले हरेक नागरिकलाई समान राजनीतिक अधिकार प्रदान गरेको बताएका हुन्। आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा पनि अपांगता भएका समुदायको प्रतिनिधित्व नहुनेमा शंका व्यक्त गरेका हुन्।

राष्ट्रिय बहिरा महासंघले राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा सहभागीले आउने निर्वाचनले पनि अपांगता भएका व्यक्तिको राजनीतिक अधिकार संरक्षण हुनेमा शंका व्यक्त गरेका थिए। शुक्रबार बहिरा मैत्री महामारी तथा प्राकृतिक प्रकोप प्रतिकार्य तथा सूचना सचेतनासम्बन्धी अन्तक्र्रियामा उक्त अनुभव सुनाएका हुन्। दोभासेको अभावमा उनीहरूले अस्पतालमा डाक्टरसँग समेत सहज तरिकाले कुराकानी गर्न नपाएको अनुभव सुनाएका थिए। महांसघका महासचिव सन्तोष केसी भन्छन्, ‘श्रवण क्षमता नभएका नागरिकका लागि राजनीतिक अधिकारमा पहुँच पुर्‍याउने सम्बन्धमा तालिमहरू सञ्चालन गर्‍यौं।’

नेपालभर २५ जना जतिमात्र दोभासे रहेकाले निकै कठिन भएको उनीहरूको भनाइ छ। देशभरका यस्ता समुदायको अधिकारका लागि हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एकजना दोभासेको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए। महासंघकी उपाध्यक्ष सत्यदेवी वाग्लेले विपद्को बेलामा श्रवण क्षमता नभएका समुदाय निकै मारमा पर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘कोभिडको समयमा कान नसुन्ने महिलाको पाठेघरमा समस्या आयो। दोभासे भेटाउने सम्भावना नेै थिएन। अस्पतालमा गएर डाक्टरलाई समस्या सुनाउने अवस्था पनि भएन। निकै सास्ती भयो।’ उनका अनुसार कहिलेकाहीँ आफ्नो समस्या राम्रोसँग राख्न र डाक्टरले बुझ्न नसक्दा गलत औषधिसमेत खानु परेको छ।

महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश पनेरु भन्छन्, ‘श्रवण क्षमता नभएका व्यक्तिको मुख्य समस्या भनेकै सूचना सम्प्रेषण हो।’ उनले गत वर्ष कैलाली टीकापुरमा गएको बाढीमा परेका त्यस्ता व्यक्तिले राहत नै नपाएको अनुभव सुनाए। ‘सरकारी सीमित सूचनाको पहुँचमै छैनन् यस्ता धेरै व्यक्ति। स्थानीय तह होस् या संघीय सरकार, दोभासेको व्यवस्था नहुँदा बोल्न र सुन्न समस्या भएका व्यक्तिलाई निकै असजिलो हुने गरेको छ’, उनले भने।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी उपसचिव जमुना मिश्रले मन्त्रालयले अपांगता भएका सबै प्रकारका व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय नीति बनाउन प्रारम्भिक मस्यौदा बनाउँदै गरेको जानकारी दिइन्। सबै प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिको राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकार सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने उनको भनाइ छ।