काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा सुरक्षाकर्मीको प्रयोजनका लागि गाडी उपलब्ध गराइदिन छिमेकी भारतसँग आग्रह गरेको थियो। तर, एउटा पनि गाडी आएन। अरू देश र दातृ निकायबाट समेत यसपटक केही सहयोग नआएको आयोगले जनाएको छ।
२०७४ को चुनावमा भने गाडीदेखि निर्वाचन सामग्रीसम्म वैदेशिक सहयोगमा प्राप्त भएका थिए। आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार त्यतिबेला भारतले ८६ वटा सवारीसाधन दिएको थियो। भारतले पिकअप, स्कार्पियो जिप, कार, मिनिबस, माइक्रोबस, मोटरसाइकल र स्कुटर अनुदान दिएको उनले बताए। अर्थात् भारतबाट करिब ९ करोडको सहयोग आएको थियो।
यस्तै, चीनले २७ हजार ५ सय थान कैँची, २७ हजार ५ सय थान क्याल्कुलेटर र त्यत्ति नै संख्यामा पञ्चिङ मेसिन अनुदान दिएको थियो। चीनले ५५ हजार थान रबर म्याट, ५५ हजार थान स्केल, ५५ हजार जेल पेन (कालो र रातो) उपलब्ध गराएको थियो। त्यतिबेला यूएनडीपीले ९ सय थान ल्यापटप, ९/९ सय थान कप्युटर प्रिन्टर र कार्टिग्रेज सहयोग गरेको थियो।
आयोगले यसपटक पनि विभिन्न दातृ निकाय र मित्र राष्ट्रसँग चुनावी सामग्री सहयोग मागे पनि कतैबाट कुनै सहयोग भएन। दातृ निकाय र मित्र देशहरूले सहयोगका लागि उत्सुकता नदेखाएको आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जनाए। आयोग स्रोतका अनुसार १९ वटा मुलुक तथा दातृ निकायसँग आयोगले सहयोग मागेको थियो। आयोगले अर्थ मन्त्रालयमार्फत स्वेच्छिक सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो। यसपटक स्थानीय निर्वाचन भएकोले पनि मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगलाई प्राथमिकतामा नराखेको हुन सक्ने आयोग प्रवक्ता पौडेलले बताए। ‘यसपटक कुनै वैदेशिक सहयोग छैन,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयमार्फत सबै डोनर एजेन्सीहरूसँग निर्वाचनको मिति तोकिएपछि सहयोग माग्न ‘जुम मिटिङ’ नै गरेका थियौं।’
विदेशी दातृ निकाय र मित्र राष्ट्रले निर्वाचनमा आर्थिक तथा जिन्सी सहयोग गर्न ‘इन्ट्रेस्ट’ नदेखाएको उनले बताए। वैदेशिक सहयोग नआएपछि सरकारले दिएको स्रोत साधनको प्रयोग गरी चुनाव गर्नुपर्ने अवस्था आएको प्रवक्ता पौडेलले बताए। त्यसैले यसपटक आयोगले यसपटक सवारीसाधन खरिद गरेको छैन। ‘एउटा साइकल पनि किनेका छैनौं,’ पौडेलले भने, ‘थोत्रामोत्रा कम्प्युटर मर्मत गरेर चलाएका छौं। फर्निचर किनेका छैनौं।’ निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले छोटो समय राखेर निर्वाचनको मिति तोकिएको र विश्वव्यापी कोरोनाका कारण सहयोग जुट्न नसकेको बताए।
‘आयोगलाई अहिलेको निर्वाचनमा एककौडी पनि विदेशी सहयोग प्राप्त भएको छैन,’ भण्डारीले भने, ‘हाम्रो निर्वाचनको अवधि छोटो भयो। १२० दिन त निर्वाचन अवधि नै तोकिनुपर्ने हो। हामीले पनि सबैसँग सम्पर्क पनि गर्न पाएनौं।’ कोभिडको कारणले विश्व नै संकटमा परेको उल्लेख गर्दै भण्डारीले भने, ‘यस्तो बेलामा कसले सहयोग गर्छ ? आफू नै कसरी ‘सर्भाइब’ हुने भन्ने अवस्था छ।’ वैदेशिक सहयोगभन्दा संविधान ठूलो रहेको आयुक्त भण्डारीले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
