दैलेखमा कांग्रेस नेता कार्यकर्ताले दिए राजीनामा

दैलेखमा कांग्रेस नेता कार्यकर्ताले दिए राजीनामा

दैलेख : स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिदैं गर्दा नेपाली कांग्रस दैलेखका नेता कार्यकर्ताहरुले धमाधम राजीनामा दिन थालेका छन्। कतिपयले पार्टीबाट स्थानीय तहको उम्मेदवार छनौटमा असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिएका छन् भने कतिपयले अन्य कारण देखाउँदै राजीनामा दिएका छन्। 

मंगलबार जिल्लाको गुराँस गाउँपालिका गाउँ कार्यसमितिका उपसभापतिसहितका नेता कार्यकर्ताहरुले राजीनामा दिएका छन्। नेपाली कांग्रस गुराँस गाउँ कार्यसमितिका उपसभापति सम्झना विश्वकर्मासहितका नेता कार्यकर्ताहरुले राजीनामा दिएका हुन्। उपसभापति विश्वकर्मासहित वडा नम्बर २ कार्यसमितिका सभापति जयबहादुर वली, सहसचिव भगवती शाही र सदस्यहरु सोमती विक र कुलबहादुर नेपालीले समेत राजीनामा दिएका छन्। 

सोमबारमात्रै नेपाली कांग्रस नौमूले गाउँ कार्यसमिति सभापति गंगबहादुर शाहीले पार्टी परित्याग गरेको घोषणा थिए। उनी २०५८ सालदेखि नेपाली कांग्रसमा आवद्ध थिए। कांग्रसको १३ औं महाधिवेशन र हालै सम्पन्न १४ औं महाधिवेशनबाट नौमूले गाउँ कार्य समितिको सभापतिमा निर्वाचित शाहीले यही बैशाख ३० गते हुने स्थानीयतह निर्वाचनमा उम्मेदवार छनौटमा असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरेका हुन्।

उनले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार छनौट गर्दा पार्टीमा योगदान गरेका नेता कार्यकर्ताको अवमूल्यन गर्दै पैसावाला सिमित दलाल, ठेकेदार तथा भ्रष्टहरुलाई टिकट बिक्री गर्ने पार्टीका केहि दलाल नेताहरुकाविरुद्ध घोर आपत्ती प्रकट गर्दछु।’
विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘पार्टीमा दु:ख संघर्ष गर्ने कार्यकर्ताहरुको भविष्य समाप्त बनाईदिने तत्वहरुलाई खबरदारी गर्दै आजकै मितिबाट नेपाली कांग्रस पार्टीको कुनै पनि जिम्मेवारीमा नरहने निर्णय गर्दै पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गर्दछु।’ 

पार्टीबाट राजीनामा दिएका शाही नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको तर्फबाट नौमूले गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवार बनेका छन्। यस्तै नेपाली कांग्रस दैलेखको नेतृ पुण्यप्रभा दसौदी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीबाट महाबु गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनेकी छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.