धनगढी : कांग्रेसले डडेलधुराका निवर्तमान जिल्ला सभापति कर्णबहादुर मल्ललाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। कांग्रेसबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेका मल्लले कांग्रेसको विधानविपरीत गतिविधि गरेको मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘मल्लले नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ (संशोधनसहित) विपरीत गतिविधि गरेको हुनाले निजलाई नेपाली कांग्रेसको सदस्यसमेत नरहने गरी निर्देशानुसार पार्टीबाट हटाइएको छ’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।
पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरामा मल्लले संस्थापनइतर समूहको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका थिए। पार्टीमा एकलौटी गरेको भन्दै देउवालाई चुनौती दिँदै मल्लले जिल्ला अधिवेशन तथा पार्टीका अन्य गतिविधि गर्दै आएका थिए। उनले स्थानीय निर्वाचनमा डडेलधुरामा बागी उम्मेदवार उठाएका छन्। मल्ल समूहले एमालेसँग चुनावी तालमेलसमेत गरेको छ। देउवा २०५२ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला उनी स्वकीय सचिवालयमा सहसचिव नियुक्त भएका थिए।
देउवा २०५८ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि मल्ल स्वकीय सचिवालयमा थिए। उनी २०६७ सालको पाँचौं जिल्ला अधिवेशनबाट सर्वसम्मत जिल्ला सभापति छानिए। त्यसपछि २०७३ मा भएको छैटौं जिल्ला अधिवेशनमा पनि उनी रघवर भट्टलाई पराजित गर्दै जिल्ला सभापति भए। त्यति बेलादेखि नै मल्ल र देउवाको सम्बन्ध चिसिएको जानकार बताउँछन्।
मल्लले धेरै अवसर पाएकाले देउवा भट्टलाई जिल्ला सभापति बनाउन चाहन्थे। तर, मल्लले उनको कुरा सुनेनन्। उनले देउवाको अवज्ञा गर्दै पार्टीको चुनाव लडे। देउवाले लाइन दिएका भट्टलाई पराजित गरे। त्यसपछि पनि उनलाई २०७४ सालमा कांग्रेसले डडेलधुराबाट प्रदेशसभा सदस्यको टिकट दियो। मल्लले जिते। २०७३ देखि देउवासँग चिसिएको सम्बन्ध अहिले कारबाहीमा परिणत भएको हो।
उनले गत महाधिवेशनमा एकलौटी प्रतिनिधि छनोट भएको, क्रियाशील हुन चाहनेको लिस्टबाट नाम हटाएकोलगयतका आरोप लगाउँदै विरोध जनाउँदै आएका थिए। महाधिवेशनका बेला ललितपुर सानेपास्थित पार्टी कार्यालयमा धर्नासमेत दिएका थिए।
उनले देउवाको गृहजिल्लामा एमालेसँग सहकार्य गर्दै स्थानीय चुनावमा उम्मेदवार उठाएका छन्। डडेलधुराका चार स्थानीय तहमा एमाले र तीन स्थानीय तहमा मल्लका समर्थकले चुनाव लड्ने सहमति भएको छ। उनको प्रदेश सांसद पद भने अहिले नै केही भएको छैन। प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले संसदीय दलका नेताले पार्टीको निर्णयसहितको पत्र ल्याएपछि सांसद पद खारेज हुन सक्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
