चुनावी सुरक्षा तयार

चुनावी सुरक्षा तयार

काठमाडौं : स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षाका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलले निर्वाचन शान्तिपूर्ण र सुरक्षित तरिकाले सम्पन्न गर्न राज्यका ४ वटै सुरक्षा संयन्त्र तयारी अवस्थामा रहेको बताए।

सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोगले भयरहित ढंगले निर्वाचन गराउन राजनीतिक दल र सुरक्षा निकायहरूको प्रतिबद्धता खोजिरहेको छ। गृहले निर्वाचन लक्षित ‘स्थानीय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना–२०७९’ बनाई सोहीबमोजिम जिल्ला तहमा सुरक्षा योजना निर्माण भइसकेको छ। 

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि जम्मा मतदाता संख्या १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ छ। निर्वाचन भयरहित बनाउन मतदान स्थलको सुरक्षा र संरक्षणका लागि नेपाल प्रहरी मतदान केन्द्रको पहिलो स्थानमा खटिनेछन्। उनीहरूले मतदान स्थललाई सुरक्षित र भयरहित बनाउन प्रहरीले विशेष भूमिका खेल्नेछ। नेपालभर ६५ हजार नेपाल प्रहरी परिचालन हुँदैछन्। मतदान केन्द्रमा हुलहुज्जत गर्ने, आफ्नो पार्टीमा मत दिन दबाब दिने समूहलगायत शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिनेछ। उम्मेदवार र मतदाताको संरक्षण गर्ने, मतपेटिकाको सुरक्षा गर्ने, मतगणना स्थल शान्तिपूर्ण राख्ने, विजय उत्सवका लागि निस्कने र्या‍लीसमेतको सुरक्षा दिने जस्ता कार्य गर्नेछन्। 

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विष्णुकुमार केसीका अनुसार निर्वाचनमा खटिने प्रहरीको खर्च व्यवस्थापन गर्न सीमित रकम मात्रै प्राप्त भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुंडीप्रसाद निरौलाका अनुसार नेपाल प्रहरीको दैनिक खाजा, विशेष भत्ता, औषधि उपचार, सवारी खर्च, तालिमलगायतको खर्चका लागि नेपाल प्रहरीले ९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो। जसमध्ये १ अर्ब ३२ करोड मात्रै  निकासा भएको छ। पोखरेल भन्छन्, ‘अहिले तत्कालै रकम निकासा नभएको मात्रै हो। भत्ता कटौती गरेको भन्ने सूचना गलत हो। नियमअनुसार उनीहरूले पाउने सबै पाउँछन्।’

मतदान केन्द्रको दोस्रो स्थानमा म्यादी प्रहरीले सुरक्षा दिनेछन्। जसका लागि १ लाख म्यादी प्रहरी भर्ना तयार भइसकेका छन्। प्रवक्ता केसीका अनुसार ४० दिनका लागि भर्ना भएका म्यादी प्रहरीले ४४ हजारका दरले पारिश्रमिक बुझ्नेछन्। म्यादीले भीडभाड नियन्त्रण, अशक्त तथा वृद्धवृद्धालाई सघाउनुका साथै, मतदान स्थललाई शान्तिपूर्ण बनाउन भूमिका खेल्नेछन्। 

त्यस्तै, मतदान केन्द्रको बाहिरी सुरक्षा सशस्त्र प्रहरीले गर्नेछ। यसका लागि ३२ हजार बढी सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुँदैछन्। अर्थ प्रवक्ता निरौलाका अनुसार निर्वाचन सुरक्षा खर्चका लागि सशस्त्रले ३ अर्ब ५८ करोड रकम माग गरेको थियो। यसमध्ये मागको करिब १३ प्रतिशत मात्रै ४४ करोड ५५ लाख निकासा भएको छ। 

सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता विदुर खड्काका अनुसार शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक सबै काम सशस्त्रले गर्नेछ। जसअन्र्तगत मोबाइल टोली, स्कटिङ टोली, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको सुरक्षा, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको सुरक्षा, निर्वाचन अधिकृतको सुरक्षा, परेको समयमा आकस्मिक परिचालन गर्न तम्तयार अवस्थामा रहेको टोली पनि हुन्छ। 

निर्वाचनका लागि सुरक्षाको चौथो घेरामा नेपाली सेना रहनेछ। जसका लागि ७५ हजार बढीको संख्यामा सेना परिचालन हुँदैछन्। अर्थ प्रवक्ता निरौलाका अनुसार  निर्वाचन खर्चका लागि सेनाले सरकारसँग ४ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको थियो। जसमध्ये २६ करोड मात्रै निकासा भएको छ। माग गरेअनुसार सवारी खरिद, सञ्चार उपकरण, खाजा, विशेष भत्तालगायतको बजेट निकासा नभएको बताउँछन्, सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवाल । 

गृह प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार सेनाले बाहिरी सुरक्षा र अतिसंवेदनशील तथा संवेदनशील जिल्लाका मतदानस्थलको सुरक्षा गर्नेछ। यसले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न  पेट्रोलिङ सुरु गरेको छ। विष्फोटक पदार्थलाई निष्क्रिय पार्ने, सुरक्षा समितिको निर्णयबमोजिम आवश्यक फौज परिचालन, मतपत्र छपाइ, मतपेटिका ढुवानीको जिम्मेवारीसमेत सेनालाई दिइएको छ। 

सुरक्षा तयारी पूरा भएको बताउँदै पोखरेलले मतदान केन्द्रमा अवान्छित गतिविधि देखाउने समूह तथा व्यक्तिलाई गोली चलाउन आदेश दिने अधिकार हरेक मतदान केन्द्रका अफिसरलाई हुने जानकारी दिए। उनी भन्छन्, ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँगको समन्वयमा मतदाता, उम्मेदवार, मतपत्र र मतपेटीकाको सुरक्षाका लागि शंस्कापद कार्य गर्नेलाई प्रक्राउ गर्ने तथा गोली चलाउनेसम्मको अधिकार छ।’

भारतसँग सीमा जोडिएका स्थानहरूमा सम्भावित घुसपैठलाई रोक्न मतदानको ७२ घण्टा अगाडि देशभरका सबै सीमा नाका बन्द हुनेछ।निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार  सुरक्षाको ९५ प्रतिशत तयारी पूरा भइसकेको छ। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.