कडाइले पनि घटाएन आयात

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले ४० वटा विलासिता तथा स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुमा भन्सारदर शतप्रतिशत बढाएको छ। अन्य ६ वस्तुको आयातमा ५० प्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था छ। यसो गर्दा पनि आयात उच्च नै छ। भन्सार विभागका अनुसार चैतसम्म १४ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ। चैतमा एक महिनामै १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको विभागको तथ्यांक छ। यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३१.९७ प्रतिशत बढी हो। 

केन्द्रीय बैंकले आयातमा कडाइ गरेका केही वस्तु नेपालमै उत्पादन हुन्छन्। केही विलासिताका वस्तु आयात नहुँदा पनि उपभोक्तालाई कुनै असर पर्दैन। भन्सार विभागका अनुसार चालू वर्षको ९ महिनामा १० अर्ब ८३ करोडको सुगन्धित सामग्री, शृंगारका सामग्री र शरीर सफाइका (ट्वाइलेट)का सामान आयात भएका छन्। 

तरबुजा नै पछिल्लो ९ महिनामा १८ अर्ब ८२ करोडको आयात भएको छ। केरा यही अवधिमा १ अर्ब ३१ करोडको भित्रिएको छ। कृषिप्रधान देशमा ४० अर्ब १४ करोडको त धान÷चामल मात्रै विदेशबाट ल्याइएको छ। तरकारी आयातमा ९ अर्ब बाहिरिएको छ। खाद्यान्नदेखि विद्युतीय सामान आयात उच्च छ। पेट्रोलियम पदार्थको आयात झन्–झन् बढ्दो छ। २ खर्ब ५७ अर्बको खनिज तेल आयात भएको छ। 

यो अवधिमा १३ खर्ब ६ अर्बको व्यापारघाटा भएको छ। व्यापारघाटा चुलिँदै जाँदा उत्पादन भने घट्दै गएको छ। स्वदेशमा उत्पादन बढाउनेभन्दा उद्योगी व्यापारमुखी देखिएका छन्। अर्थात्, विदेशबाट सामान किनेर ल्याउने र बजारमा सोझै बेच्ने व्यापारले प्रश्रय पाएको छ। भन्सार विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारी भन्छन्, ‘आयातित सामानको व्यापारतर्फ उद्योगीहरू मोडिएका छन्। व्यापार गर्दा तुरुन्तै नाफा हुने भएकाले औद्यौगिक उत्पादन घट्दै गइरहेको छ।’  

स्वदेशमै उत्पादनको संभावना रहेका वस्तुको पनि ठूलो मात्रामा आयात भइरहेको छ। कृषि तथा कृषिजन्य वस्तुकै आयात चुलिँदै गएको छ। विभागका अनुसार ९ महिनामा मात्रै ६१ अर्ब ६९ करोडको खाद्यान्न आयात भएको छ। 

कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेल खाद्यान्नमै अरू देशको भर पर्नु विडम्बना भएको बताउँछन्। ‘हालको खेती प्रणालीले कृषिको आयात रोकिने सम्भावना छैन’, पौडेल भन्छन्, ‘खानेकुरामा आत्मनिर्भर हुन नसके राज्य नै कठपुतली हुन्छ।’ गत वर्ष ३ खर्ब २५ अर्बको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको थियो। चालू आर्थिक वर्ष पनि चामल, गहुँ, मकैलगायत विभिन्न खाद्यान्न सामग्री ठूलो परिणाममा आयात भएका छन्। तरकारी र फलफूलको आयात पनि घट्न सकेको छैन। 

‘परम्परागत खेतीपाति, बिचौलियाले गर्ने खेती र पैसाको बल (अनुदानका भरमा हुने खेतीले) केही उपलब्धि हुँदैन’, कृषिविज्ञ पौडेल भन्छन्, ‘किसानको भरमा मात्र हुँदैन। राज्यकै पहलकदमी चाहिन्छ।’ कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको २७ प्रतिशत योगदान छ। तर, यसले स्वदेशको माग धान्न सकिरहेको छैन। 

पछिल्लो समय दूध, मासु र अण्डामा मुलुक आत्मनिर्भर भएको भन्ने गरिन्थ्यो। तर, यी वस्तुको आयात सम्पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन। कृषि विज्ञ पौडेल राजनीतिक दलहरू नै कृषि क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्न नचाहेको बताउँछन्। ‘बीपी कोइरालाले भनेको ६० वर्षपछि मात्रै कांग्रेसले कृषि रूपान्तरणको कुरा गरेको छ’, पौडेल भन्छन्, ‘कम्युनिष्टको त कुरै नगरौं। पैसा दिएर कृषि क्रान्ति हुन्छ भन्ने भ्रम उनीहरूमा छ।’ 

कृषिमा बिचौलियाको अन्त्य अति आवश्यक भएको पौडेलको भनाइ छ। ‘जग्गाको स्वामित्व, सेवासामग्रीमा पहुँच, उत्पादन बढाउने प्रविधिमा सहयोगी, नियमन, बजार तथा भण्डारण क्षमता बढाउन सके कृषिमा रूपान्तरण संभव छ,’ पौडेल भन्छन्, ‘आन्तरिक उत्पादन क्षमता बढ्न सकेन, तर हाम्रो उपभोग गर्ने क्षमता, जीवनशैली, बजारको पहुँच बढ्दै गयो। यसले गर्दा व्यापारघाटा दिनानुदिन बढ्दै गएको छ।’

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंह सरकारको गलत नीतिका कारण उद्योग धराशायी हुँदै गएको बताउँछन्। धागो र कपडाको भन्सारदर एउटै भएको सिंहको भनाइ छ। ‘यहाँ मेसिन खिया लागेर बसेका छन्’, सिंह भन्छन्, ‘नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने वस्तु धमाधम बाहिरबाट आयात भइरहेको छ। आयात प्रतिस्थापन गर्न सरकारले ऐन, कानुन परिवर्तन गर्नुपर्छ।’ 

कच्चा पदार्थ र रेडिमेट सामानको भन्सारदर एउटै भएकाले उद्योगी मारमा परेको सिंह बताउँछन्। कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याएर स्वदेशमा उत्पादन गर्न खोज्दा पनि तयारी सामान जत्तिकै भन्सार तिर्नु परेको सिंहको भनाइ छ। कच्चापदार्थ महँगो पर्ने भएपछि तयारी सामान नै ल्याएर व्यवसायीले बेच्ने गरेको उनी बताउँछन्। राष्ट्र बैंकको कडाइले उद्योगी मारमा परे पनि आयात भने केही रोकिएको अध्यक्ष सिंह बताउँछन्। 
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष मित्रराज दवाडी स्वदेशमै उत्पादित कृषि सामग्रीको सही व्यवस्थापन हुन नसक्दा पनि आयात बढ्ने गरेको बताउँछन्। ‘हाम्रो धान अनौपचारिक तबरबाट बाहिरिन्छ,’ दवाडी भन्छन्, ‘त्यही धानबाट बनेको चामल महँगोमा आयात भइरहेको छ।’ 

स्वदेशमा उत्पादित धान, गहुँ र मकै भारत जाने गरेको र त्यहाँबाट चामल र पिठो भएर फेरि स्वदेशमै फर्किने गरेको दवाडीको भनाइ छ। कृषिको उत्पादन वृद्धिमा सहकारी क्षेत्रले पनि सहयोग गर्न सकेको छैन। देशभर ३० हजार बढी सहकारी छन्। ‘वडास्तरमा उत्पादनमूलक सहकारी हुनुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘पालिकास्तर तथा जिल्लास्तरको सहकारीले बजारीकरण, लेबलिङ, प्रशोधन लगायतको काम गर्नुपर्छ।’ 

कोभिडले केही समय प्रभावित भए पनि दैनिक १ हजार बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। यसले उत्पादन क्षमता घट्नुका साथै गाउँमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदै गएको छ। अर्कोतिर सरकारले किसानलाई अनुदानका नाममा बर्सेनि करोडौं रकम निकासा गर्ने गरे पनि वास्तविक किसानसम्म पुग्न नसकेको कृषिविज्ञ बताउँछन्। कृषि मन्त्रालयका सचिव निरु दाहाल पाण्डे पशुपन्छीमा आत्मनिर्भर बनाउनेतिर सरकार लागिरहेको बताउँछिन्। ‘खसीबोकामा आत्भनिर्भर हुन लागेका छौं’ सचिव पाण्डे भन्छिन्, ‘ खसीबोका, दूध, पशुपन्छी क्षेत्रमा केही वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ।’ प्रजननका लागि मात्रै पशुपंक्षी विदेशबाट ल्याइने गरिएको भन्दै पाण्डेले पछिल्लो समय जीवित पशुपन्छी आयात घट्दै गएको उनको भनाइ छ। 

सहअध्यक्ष दवाडी रेमिट्यान्समा मात्रै भर नपरी उत्पादन बढाउनेतिर सबै लाग्नुपर्ने बताउँछन्। सरकारले मल र बीउविजनसँगै उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने र बजारको ग्यारेन्टी गर्न सके केही वर्षभित्रै कृषिमा आत्मनिर्भर संभव रहेको सहअध्यक्ष दवाडी बताउँछन्। 

सबैभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा विदेश गइरहेको छ। कुल आयातमा २० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थको आयातको हिस्सा छ। पूर्वसचिव पुरुषोतम ओझाले पेट्रोल आयात प्रतिस्थापन गर्न नसकिए पनि क्रमिक रूपमा कम गर्न सकिने बताए। ‘भान्सादेखि सवारीसाधानसम्म विद्युतीय बनाउन सकिन्छ’, उनले भने, ‘शून्यमा झार्न नसकिए पनि वाञ्छित सीमाभित्र राख्न सकिन्छ।’

९ महिनामा उच्च निर्यात देखिएको छ। यसअवधिमा १ खर्ब ६० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ। तर, निर्यातमा मुख्य हिस्सा आयातित पाम तेल र सोयाबिन तेलकै छ। गत वर्षको यही अवधिमा ९४ अर्ब ७६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको निर्यात भएको थियो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६९.४४ प्रतिशतले निर्यातमा वृद्धि देखिए पनि वास्तविकता त्यस्तो नभएको भन्सार विभागका निर्देशक कमल पौडेल बताउँछन्। 
विभिन्न देशबाट पाम आयल र सोयबिन तेल खरिद गरेर विदेश पठाइने गरिएकाले यी वस्तुबाट धेरै लाभ नहुने पौडेलको भनाइ छ। ‘उत्पादनभन्दा रेमिट्यान्समा हाम्रो ध्यान गएको छ, पौडेलले भने, ‘उत्पादन घटेर गएको छ। आयातमै निर्भर हुनुपरेको छ।’ पेट्रोलको मूल्यवृद्धि भएकाले आयातको ग्राफ पनि बढदै गएको उनी बताउँछन्।

सरकारले स्वदेशी वस्तुको उपयोगमा प्राथमिकता दिने भन्दै २०७१ सालमै कानुन बनाएको थियो। १५ प्रतिशतसम्म महँगो परे पनि स्वदेशी सामानकै प्रयोग गर्ने कानुनमा उल्लेख छ। तर, कानुन बनेको ८ वर्ष बित्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको बताउँछन्, घरेलु महासंघका अध्यक्ष सिंह। त्यही कारण आयात बढ्दै गएको सिंहको दाबी छ।