काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल मुद्रा प्रचलनमा ल्याउन गृहकार्य सुरु गरेको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले डिजिटल करेन्सी ल्याउन अध्ययन सुरु गरेको बताए।
पछिल्लो समयमा धेरै देशले क्रिप्टोकरेन्सीलाई वैधानिकता दिन थालेका छन्। नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी बन्देज छ। तर, विश्वमा बढ्दै गएको अभौतिक मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने सम्भावनाबारे राष्ट्र बैंकले अध्ययन थालेको हो। क्रिप्टोमा नेपाली तथा विदेशमा बस्ने नेपालीले लगानी गरेको आशंका गर्दै राष्ट्र बैंकले गैरकानुनी भन्दै आएको छ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले केहीलाई अनुसन्धान गरी कारबाहीसमेत गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले क्रिप्टोकरेन्सी र हाइपर फन्डजस्ता नेटवर्किङ व्यवसायमा कारोबारबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ। तर, दुई महिनाअघि नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा अझै अनुसन्धान पूरा हुन नसकेको जनाइएको छ। राष्ट्र बैंकको ६७औं स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले डिजिटल करेन्सीतर्फ जाने उद्देश्यले ‘सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी’सम्बन्धी अध्ययन गरिरहेको बताए।
गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रका विविध आयामबारे अध्ययन, अनुसन्धानमा प्राथमिकता राखिएको बताए। पछिल्लो समयमा रेमिट्यान्स पनि घट्दै गइरहेको छ। गत वर्ष ९ खर्ब ६१ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। साउन लागेसँगै रेमिट्यान्स निरन्तर ओरालो लाग्दै आएको छ। राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कारोबार गर्दा लाग्ने सेवाशुल्क वेभसाइटमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ।
रेमिट्यान्स पठाउँदा महँगो पर्ने भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारले बढी पैसा पाइने आशामा हुन्डीबाट पठाइरहेका छन्। हुन्डी, क्रिप्टोकरेन्सी र नेटवर्किङमा लगाउँदा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको तुलनामा रेमिट्यान्स आउन सकेको छैन।
अर्थतन्त्रमा आशा पलाउँदै
कोभिड–१९ को संक्रमण अझै केही मात्रामा कायमै रहे पनि अर्थतन्त्रमा आशाका किरण देखिएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन्। चालू आवमा कृषिजन्य उत्पादनमा वृद्धि, आर्थिक गतिविधिमा देखिएको सुधार, पर्यटक आगमनमा भएको बढोत्तरी कारण अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा अघि बढेको दाबी गरे।
त्यस्तै आन्तरिक तथा बाह्य व्यापारमा भएको वृद्धिलगायतका कारण आर्थिक पुनरुत्थानले गति लिएको उनको भनाइ छ। अर्थतन्त्र चलायमान भएसँगै आर्थिक वृद्धिमा सुधार हुने देखिएको उनको भनाइ छ।
आयात वृद्धिका कारण थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रमा भएको सुधार, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आगमनमा सुधार, सडक तथा यातायातको क्षेत्रमा भएको वृद्धिले सेवा क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको उनको भनाइ छ।
कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाइसकेको हुँदा आर्थिक गतिविधि पुनरुत्थानको क्रममा नै रहेको उनको भनाइ छ। ‘कर्जा प्रवाह र आयात बढ्न गई शोधनान्तर घाटा बढ्दै जाँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप परेको स्थिति छ जुन अझै केही समय कायम रहन सक्छ’ उनले भने।
कोभिडको असर कम भएसँगै अर्थतन्त्रमा सुधार आउन थालेको उनले बताए। उद्योगको क्षमता उपयोग र होटलको अकुपेन्सी बढेसँगै अर्थतन्त्रमा आशाको किरण देखिएको उनले दाबी गरे। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या बढ्नुका साथै विदेशी पर्यटकसमेत बढ्न थालेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को सुरुआती महिनामा अधिक कर्जा प्रवाह भएको उनले बताए।
तर, उक्त कर्जाको अधिकांश अंश आयात भुक्तानीमा गएका कारण आव सुरुदेखि शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहेको उनले बताए। राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको दबाबलाई कम गर्दै बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्न नीतिगत प्रयास गरेको छ।
मूल्य अझै बढ्ने
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा निरन्तर वृद्धिले मुद्रास्फीतिमा त्यसको प्रभाव देखिने गभर्नर अधिकारीले बताए। रसिया–युक्रेन युद्धका कारण खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि भएकाले नेपालमा पनि मुद्रास्फीति अझै रहने उनले बताए।
यस्ता छन् नीतिगत सुधार
विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्था सात महिनाको भन्दा कम समयका लागि वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने स्थितिमा पुगेकाले बाह्य क्षेत्र दबाबको अवस्थामा छ। विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको
दबाबलाई कम गर्दै बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्न समीक्षा अवधिमा विभिन्न नीतिगत प्रयास भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले बैंकिङ प्रणालीमार्फत विप्रेषण पठाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गरेमा न्यूनतम एक प्रतिशत बिन्दुले अतिरिक्त ब्याज पाउने व्यवस्था मिलाएको छ। २०७८ पुस र माघ महिनामा केही वस्तुको आयात गर्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको गभर्नर अधिकारीले बताए । गैरआवासीय नेपालीहरू संलग्न विदेशी संस्थालाई विदेशी मुद्रामा निक्षेप खाता खोल्न सहजीकरण गरिएको छ।
विदेशी लगानी तथा विदेशी मुद्रा आप्रवाहलाई सहजीकरण गर्न ‘विदेशी लगानी तथा विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ जारी गरिएको जनाइएको छ । विदेशी मुद्राको नन्डेलिभरेवल फरवार्ड कारोबारको सीमा र डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट तथा अकुपेन्सीको सीमा घटाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
