काठमाडौं : स्थानीय चुनाव नजिकिँदै गर्दा काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिकाका वडाध्यक्षले सारी वितरण गरेको कुरा सार्वजनिक भएपछि विवाद उत्पनन मात्र भएन कार्यक्रम रोकियो।
चुनावका बेलामा कार्यकर्ता बोलाएर जन्मदिन मनाएर भोज खुवाउने, घरमा पूजा लगाएर धेरैलाई डाक्ने र दक्षिणास्वरूप पैसा बाँड्ने, खाजा प्याकिङ वा सरसामान घरघरमा पठाउने, रिचार्ज गरिदिने, सवारीसाधनमा तेल भर्दिने आदि फरक तर आशंका नहुने खालका मतदाता प्रलोभन पार्ने प्रवृत्ति भोट तान्ने माध्यम हुन्। यस्ता खालका गतिविधिबाट टाढा रही निर्वाचन आचारसंहिताको पालन गर्न आयोगले सुझाएको छ।
निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वनीय बनाउन निर्वाचन आचारसंहिता नै प्रमुख औजार हो। यसले देखिने कुरालाई नियन्त्रण गरे पनि कहीँकतै नदेखिने र चालाखीपूर्ण कुराको नियन्त्रणमा चुकेको देखिन्छ। कानुनको आँखा छल्ने गरी हुने यस्ता प्रवृत्ति रोक्न र आचारसंहिता पालना गराउन ठूलै चुनौती रहेको बताउँछन्, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया।
आयोगको अर्को चुनौती सुरक्षा र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग पनि हो। त्यसैले यसको प्रयोग गर्दा आचारसंहिताविपरीत हुने गतिविधि नगर्न सबैलाई आग्रहसमेत गरेको छ। ‘निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरेका छौं। देखिने कुरालाई यसले नियन्त्रण गर्न सक्छ। तर, नदेखिने धेरै कुरा हुन्छन्,’ उदाहारण दिँदै थपलिया भन्छन्, ‘क भन्ने उम्मेदवारले सत्यनाराणको पूजा लगायो। मतदाता बोलाएर खाममा पैसा राखेर बाँड्छ। रोकौं, संस्कार विरोधी भए जस्तो हुन्छ। जीवनभर उसले ५ रुपैयाँ पनि दान गर्दैन तर जन्मदिन मनाउने नाममा ठूलो कार्यक्रम गरेर पार्टी मनाउँछ। उसले यस्तो गर्न सक्छ।’
उनका अनुसार यस्तैखाले धार्मिक, साँस्कृतिक, सामाजिक मान्यताको आडमा नदेखिने किसिमले प्रचारप्रसार गर्छन्। सबै ठाउँको घर–घरमा आयोग आयोग र प्रहरी जान नसक्ने भएकाले नदेखिने तर प्रभाव पार्ने खालका क्रियाकलपालाई नियन्त्रणमा लिने चुनौती रहेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘हामी आचारसंहिता बनाउँछौं। तर, त्यसमा नभएको र नदेखिने तरिकाबाट उल्लघन गर्ने प्रवृत्ति बढदै गएको छ। मौन अवधिमा विभिन्न खाले चलखेल हुने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ।’ वैशाख २७ गतेदेखि ३० गतेसम्मको मौन अवधिको समय पनि आयोगका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, राजनीतिक दलहरूमा अटेरिपन बढेर गएको बताउँछन्, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त भोजराज पोख्रेल। कानुनले तोकिएको प्रक्रिया पद्धतिलाई नमान्ने आफूले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मिचाहा प्रवृत्ति बढ्दै गएको उनको बुझाइ छ। उनी भन्छन्, ‘यसलाई नियन्त्रण गर्न हामीसँग कानुन प्रक्रिया आचारसंहिता छ। तर, त्यसअनुसार उनीहरूले त्यसलाई मनन गर्न सक्ने हैसियतको कारबाही गर्न राष्ट्रिय क्षमता कम भयो। त्यसको फाइदा दलहरूले उठाएका छन्।’
त्यस्तै, आचारसंहिता कुनै कानुन नभई सबै राजनीतिक पार्टीका हरेकले सहमति जनाएर ‘चुनावमा हामीले आचारसंहिता पालन गर्छौं’ भनेर जनाएको प्रतिबद्धता भएको बताउँछिन्, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त इला शर्मा। ‘यो राजनीतिक दलले गरेको प्रतिबद्धता हो। जुन सबैमा लागू हुन्छ। सबै ठाउँमा आयोग पुग्न सक्दैन। त्यसैले यसलाई हामी मोरल डकुमेन्ट भन्छौं। त्यसैले यसको पालना भए/नभएको वाच गर्ने जिम्मा नागरिकको पनि हो।’ सबैले इमान्दारपूर्वक चुनावमा गए विस्तारै आचारसंहिता नचाहिने अवस्था आउने उनको भनाइ छ।
आचारसंहिता पालनामा आयोगले विशेष पहल गर्ने र पार्टीहरू स्वयं जिम्मेवार हुन जरुरी भएको बताउँछिन्, अधिवक्ता रक्षा बस्याल। भन्छिन्, ‘आचारसंहिता शासन सत्ता चलाउन आउनेले नै मानेनन् भने कस्ले मान्ने ? यसको उल्लंघन गर्ने जुनसुकै पार्टीले कानुनबमोजिम त्यसले सजाय पाउनुपर्छ।’ त्यस्तै, आयोगले कडाइका साथ प्रभावकारी अनुगमन र निगरानी गर्न जरुरी रहेको बताउँछन्, अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी। ‘नागरिक समाज, आमनागरिक मतदाताले पनि आचारसंहिता उल्लंघन भएको पैसा बाँडेको वा अन्य कुनै क्रियाकलाप देखेमा उजुरी गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आयोगले पनि आएका उजुरीमाथि तत्काल कडाइका साथ सचेत गराउने र गम्भीर उल्लंघन भएको अवस्थामा उम्मेदवारी रद्धलगायतको कारबाही हुनुपर्छ। निर्वाचनको स्वच्छता कायम राख्न नागरिक समाज मतदाता निर्वाचन आयोगसँगै राजनीतिक दलसचेत नरहेसम्म निर्वाचनले आफ्नो विश्वनीयता वा शुद्धता कायम नगर्ने उनको बुझाइ छ।
नागरिक समाजका अगुवा श्याम श्रेष्ठ नेपाल, भारत, बंगलादेश र पाकिस्तानका दल वा नेताहरूको प्रवृत्ति जसरी भए पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नकै लागि राजनीति गरेको जस्तो देखिएको बताउँछन्। ‘सकभर कहाँ–कहाँ बाट प्वाल पारेर उल्लंघन गर्ने भन्ने सोच दक्षिण एसियाकै समस्या हो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
