वैशाख ३० गते निर्धारित स्थानीय तह निर्वाचनमा देश होमिसकेको छ । उम्मेदवारी दर्तासँगै पार्टी र उम्मेदवारहरू घरदैलोमा निस्कन थालेका छन् । यो बेला, एकले अर्कोको उछितो काढ्ने, विषवमन गर्ने र आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिने गर्छन् ।
निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने र निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने जो कोहीलाई पनि आयोगले छुट नदिने बताउँछन् । स्थानीय तहको निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन आयोगले आचारसंहिता कडाइमा के – के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा अन्नपूर्णकर्मी राजकरण महतोले आयुक्त भण्डारीसँग गरेको कुराकानी :
निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?
निर्वाचन आचारसंहिता मिच्न थालिएको छ । जहाँ–जहाँ मिचिएको भनिएको छ त्यहाँबाट उजुरी आएका छन् । आचारसंहिता पालना नगर्नेहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्छौ । त्यसको जवाफ पनि आएको छ । आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई त्यसो नगर्न सम्झाउने पनि गरेका छौ । सँगसँगै, कडाइका साथ कारबाही पनि सुरु गरेका छौं ।
आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा आयोगले के कसरी अनुसन्धान गर्ने गरेको छ ?
निर्वाचन आयोगमा आयुक्तकै अध्यक्षतामा आचारसंहिता अनुगमन समिति छ । आचारसंहिता उल्लंघन गरेको हो वा होइन ? आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भए के–कति हदसम्म गरेको हो ? कसरी सजाय गर्नुपर्ने हो ? के–कति सजायको भागीदार हो ? भन्ने विषयमा समितिले अध्ययन गर्छ । कानुनको दायराभित्र रहेर प्रतिवेदन बनाउँछ । र, कस्तो कारबाही गर्ने भनेर राय साथ निर्वाचन आयोगमा पेस गर्छ । समितिको सिफारिसअनुसार आयोगले कारबाहीको निर्णय गर्छ । त्यसअनुसार आचारसंहिता मिच्नेलाई कारबाही हुन्छ ।
आजसम्म क–कसलाई स्पष्टीकरण सोध्नु भएको छ ?
नेपाली कांग्रेसका नेता शशांक कोइरालालाई स्पष्टीकरण सोधेका थियौं । उहाँले योभन्दा अघिल्लो निर्वाचनमा ‘६ करोड खर्च भयो’ भनेर सार्वजनिक रूपमा बोल्नु भएको थियो । त्यो बेला प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारले २५ लाख मात्रै खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको थियो । कांग्रेस नेता कोइरालाले २१ लाख ७५ हजार मात्रै खर्च गरेको विवरण आयोगमा पेस गर्नु भएको थियो । त्यसो भए तपाईंले ६ करोड खर्च के–कसरी गर्नुभयो भनेर आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो । उहाँले जवाफ पठाउनु भएको छ । तर, उहाँले पेस गर्नु भएको कुरोसँग तालमेल नै मिल्दैन ।
कोइरालाको जवाफ के आयो त ?
उहाँले त्यसरी खर्च गरेको भनेर आफूले नबोलेको भन्ने जवाफ दिनु भएको छ । अर्थात्, आयोगको कारबाहीबाट बच्ने र छल्ने हिसाबले जवाफ दिनु भएको छ । उहाँले बोलेको हो, होइन ? पहिला हामी पुष्टि गर्छौं । हो भने उहाँले किन्न भन्नुभयो ? उहाँले दिएको लिखित जवाफ कति सत्यतामा आधारित छ ? त्यो हेर्छौं । अनि आयोगको बैठक बस्छ । त्यहाँबाट एउटा निचोड निस्कन्छ ।
पार्टीको आमसभामा आचारसंहिता मिचेको भनेर नेकपा एसलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेका थियौं । त्यहाँबाट पनि जवाफ आइसक्यो । छानबिन गरिरहेका छौं । तोकेको भन्दा ठूलो साइजमा राप्रपाले ब्यानर राखेर कार्यक्रम गरेको विषयमा पनि हामी स्पष्टीकरण सोधेका छौं । त्यहाँबाट पनि जवाफ आइसकेको छ । त्यसमा पनि हामी छानबिन गर्दैछौं ।
कांग्रेस नेता कोइरालामाथि के कस्तो कारबाही हुन्छ ?
अध्ययनकै प्रक्रियामा छौं । कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ ।
माओवादीले कुलमान घिसिङको फोटो राखेर चुनावी प्रचार गरेको पाइयो । आयोगले यसबारे के गरिरहेको छ ?
यस विषयमा आयोगको पूर्ण ध्यानार्षण भएको थियो । कुलमानजीको स्वीकृति र स्वइच्छाले त्यो फोटो राखेको होइन रहेछ । कुलमानजीले पोस्टरबाट आफ्नो तस्बिर हटाइदिन माओवादी पार्टीका नेतालाई भन्नु भएको रहेछ । कुलमानजीले गरेको राम्रा कामको प्रचार गरेर यस्तो प्रगति गरेका छौं भनेर माओवादीले राम्रो कामको प्रदर्शन गर्न खोज्नु भयो ।
कर्मचारीको फोटो राखेर पार्टीले प्रचार गर्न पाउँछ त ?
यो आचारसंहिताको घोर उल्लंघन हो । कसैको चरित्र हत्या नगर्ने गरी कुनै पनि पार्टी आफ्नो कार्यक्रम लिएर जनता सामु जान पाइन्छ । आफ्नो कार्यक्रमको विषयमा अरूको कार्यप्रगतिको विषयलाई लिएर जान पाइँदैन । पछि माओवादीले आफैं सच्यायो ।
कुलमानलाई पनि स्पष्टीकरण सोध्नुभएको थियो ?
माओवादीले सच्यायो । स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने अवस्थै भएन ।
सामाजिक सञ्जालबाट पनि आचारसंहिता मिच्ने क्रम बढेको छ ? यसलाई नियन्त्रण गर्न कसरी काम हुँदैछ ?
आयोग आफैं आचारसंहिताको परिधिभित्र बस्छ । आचारसंहिता भनेको संविधान, ऐन, नियमका व्यवस्थाभित्र बस्ने आचरण हो । हामी आफ्नो आचारणमा बसेपछि राजनीतिक दल र नेताहरू पनि आचरणमा बस्नु पर्यो । आचारसंहिता उल्लंघन गर्यो भने कारबाही गर्न निर्वाचन अपराध सजाय ऐन छ । कारबाही गर्नुपर्ने हो, होइन् भन्ने विषयमा हामीले सरोकारवाला निकायलाई प्रष्ट रूपमा जानकारी गराएका छौं । त्यसैले निर्वाचन आचारसंहिता कडाइका साथ लागू भइरहेको छ ।
उल्लंघनका घटना त तल्लो तहमा पनि हुन्छन् नि ?
आचारसंहिता राम्रोसँग लागू भयो कि भएन ? कसैले उल्लंघन गर्यो कि गरेन ? भन्ने विषयमा चार तहको अनुगमन समिति निर्धारण गरेका छौं । केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला, निर्वाचन
क्षेत्रगत अनुगमन समिति छ । केन्द्रीय समितिमा टेक्निकलसहितको टिम छ ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोग डरलाग्दो छ । आचारसंहिता मिचेको कति समयमा कारबाही गर्नुहुन्छ ?
कसुरको प्रकृतिअनुसार कारबाही हुन्छ । तुरुन्तै, ठाउँका ठाउँ सच्याउन पनि निर्देशन दिन सक्छौं । हामी अनुगमनमा हिँडिरहेका छौं । आचारसंहिता उल्लंघन भएको ठ्याकै फेला पार्यौं भने, यो नगर्नुस्् भनेर त्यही भन्छौं । जबर्जस्ती गरे तुरुन्तै कारबाहीमा जान्छौं । एउटा दलले अर्काको चरित्र हत्या गर्न नपाउने, सञ्चार प्रतिष्ठानहरू पनि त्यसको परिधि भित्र रहनुपर्ने, एउटाको प्रचार गर्दा अरूको विरोध गर्नु हुँदैन भन्ने खालका थुप्रै कानुनी व्यवस्था आचारसंहितामा छन् ।
सामाजिक सञ्जाललाई कसरी प्रयोग गर्ने त ?
सामाजिक सञ्जाल जसले दुरुपयोग गर्छ, त्यही व्यक्ति कारबाहीको भागीदार हुन्छ । सामाजिक सञ्जालको परिधिभित्र हामी रहनुपर्छ । जे पायो त्यही त कसैले पनि गर्नु भएन ।
अझै पनि निर्वाचन तोकेको मितिमा हुँदैन भन्ने शंका छ नि ?
निर्वाचन कसरी सर्छ ? निर्वाचन सारेर संविधान मार्ने ? संविधानले परिकल्पना गरेको व्यवस्थालाई मार्ने ? अनि जनताले आफ्नो मत दिएर आफूमाथि शासन गर्ने शासनाधिकारीलाई चाहिँ त्यो अधिकारबाट जनतालाई वञ्चित गर्ने ? त्यो त हुँदैन नि । तोकेको मितिमै निर्वाचन हुन्छ ।
निर्वाचनका लागि सबै व्यवस्थापन पूरा भइसकेको हो ?
निर्वाचनमा आवश्यक व्यवस्थापन पूरा भइसकेको छ । निर्वाचन सर्छ कि भनेर कसैले नचिताए हुन्छ । निर्वाचन सार्ने भनेर दलहरूको केन्द्रीय नेतृत्वको सोच हो भने त्यो पवित्र सोच होइन । त्यो भनेको, मुलुकलाई कसरी धरापमा लैजाने ? कसरी भद्रगोल स्थिति सिर्जना गर्ने ? कसरी आफू शासनसत्तामा टिकिरहने र जनतालाई शासन गरिरहने भन्ने सोच मात्रै हो । निर्वाचनदेखि भाग्नु, निर्वाचन सार्नु अथवा निर्वाचन नगर्नु भनेको दलहरूले आफूले गरेको घोषणाप्रतिको बदमासी हो । यस्तो बदमासी गर्न मिल्दैन ।
निर्वाचनमा महिलाहरूको उम्मेदवारी कम देखिन्छ नि ?
संविधान, ऐन, नियमले के–कति सुविधा दिएको छ, त्योबमोजिम दलहरूले दिनैपर्छ । नत्र हामी हेर्छांै । चित्त बुझेन भने त दलहरूलाई तत्कालै भन्छौं । महिलाको हक अधिकार संरक्षण गर्न निर्वाचन आयोग असाध्यै सचेत छ ।
निर्वाचनको तथ्यांकले नै लाखौं मतदाताले मतदान गर्दैनन् भन्ने पुष्टि गर्छ नि ?
निर्वाचन आयोग एक्लैले सोचेर मात्र हुँदैन । निर्वाचन आयोग, दल र सरकारले पनि सोच्नुपर्छ । संविधान परिपालन गर्ने प्रयोजनका लागि जसरी पनि ऐन ल्याउनु पर्छ भनेर हामीले ऐन ल्यायौं । ऐनमा थुप्रै कुरा अधुरा र अपूरा छन् । निर्वाचनसँग टड्कारो सम्बन्ध राख्ने १० वटा ऐन छन् । सबै ऐनलाई एकीकृत गरे तीन वटा ऐन बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ । ताकि, सबै कुरालाई समेट्न सकियोस् । अधुरा र अपूरा सबैलाई ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्छ । हामी नयाँ ऐनको प्रस्तावमा थियौं । सरकारले सौद्धान्तिक सहमति पनि दिइसकेको थियो । संसद्मा पठाउने बेला निर्वाचनको माहोलमा होमिनु पर्यो । पुरानै ऐन, नियमद्वारा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।
विदेशमा रहेकालाई मतदानको अधिकार नि ?
सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि यसलाई तुरुन्तै सम्बोधन गर्न परमादेश गरिसकेको अवस्था हो । अहिलेको कानुनअनुसार तुरुन्तै सम्बोधन गर्ने अवस्थामा छैन । तर, आयोग संवेदनशील छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छ । यदि त्यो कार्यान्वयन गरेन भने अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको सन्देश जान्छ ।
निर्वाचनमा त सबैले मतदानको अधिकार पाउनुपर्ने होइन र ?
मतदान नै नगर्नु भन्या त, म प्रतिनिधि चयन गर्न इच्छुक छैन भन्ने हुन्छ । प्रतिनिधि चयन गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने मतदानमा सरिक हुनैपर्छ । संविधानले दिएको अधिकार नै प्रयोग गर्दिनँ भन्ने त राम्रो पक्ष रहेन । निर्वाचन आयोगको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति भनेको मतदाता, राजनीतिक दल हो । मतदाताले राजनीतिक दल चयन गर्छ । तिनैले नीति बनाएर मुलुकमा शासन गर्ने हो नि ।
यसपालि आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि घरदैलो नगर्ने भनेको छ नि, किन ?
यसका लागि मुलुकको आर्थिक अवस्था हेर्नुपर्छ । घरदैलो कार्यक्रमलगायतमा ठूलो धनराशि खर्च हुन्छ । निर्वाचनसँगै राज्यको सम्पत्तिको संरक्षण होस्, बचत होस् र मतदाताले मतदान गर्ने शिक्षा पनि पाऊन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । किफायती निर्वाचन गरिरहेका छौं । किफायती निर्वाचन गर्नु भनेको जनता सुसूचित नहुन भन्ने पनि हैन ।
जनतालाई सुसूचित पनि पार्नुपर्यो र किफायती निर्वाचन पनि गर्नुपर्यो । स्वतन्त्र, भयमुक्त, निष्पक्ष र विश्वासिलो निर्वाचन प्रयोजनका लागि त हामीले विभिन्न सेक्टरलाई हेर्नु पर्यो । एउटा सेक्टरलाई हेरेर भएन । मतदान केन्द्रमै मतदातालाई मतदान गर्ने सिकाउँछौं । रेडियो, टेलिभिजन, सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिबाट मतदाता शिक्षाका सूचना सन्देश प्रसार, प्रकाशन गरिरहेका छौं ।
मतदाताहरूका लागि केही सन्देश छ ?
निर्वाचनमा सफल बनाउन निर्वाचन अधिकृतको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । दलहरूको पनि त्यत्तिकै भूमिका छ । मतदाताहरूको भूमिका त झनै ठूलो छ । आफ्ना लागि आफ्ना प्रतिनिधि चयन गर्ने बेला हो । अर्थात्, मेरो मतद्वारा म आफैं शासित छु भनेर आफूलाई शासित घोषणा गर्ने अवसर हो, निर्वाचन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
