स्थानीय तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समान सहभागितामा जोड
काठमाडौं : राज्यका रहेक संरचनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समान सहभागितालाई व्यवहारिक रुपमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले आयोजना गरेको ‘अपाङ्गता सम्बन्धी तथ्याङ्क प्रोटोकलको अध्यया प्रतिवेदनको तथ्य सार्वजनीकरण’ कार्यक्रममा अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरुले स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घलगायत नीति निर्माण तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समान सहभागिता हुनुपर्ने माग गरेका हुन्।
अधिकर्मीहरुले राजनीतिक दल र दलका नेताहरुले आगामी ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारीको लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई टिकट नदिएको भन्दै गुनासो गरेका थिए । अपांगता भएका व्यक्तिलाई राजनीतिक दलले विस्वास नगर्ने, अवसर नदिने जस्ता गलत व्यवहार गरेको बताए। चुनावका घोषणापत्रमा राम्रा कुरा लेखिए पनि नेतृत्वको जिम्मेवारी दिने विषयमा दलहरुको नियत राम्रो नदेखिएको जनाएका थिए ।
महासङ्घका महासचिव राजु बस्नेतले २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशैभरबाट २७ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति उम्मेदवार भए पनि यस पटक पार्टीहरुले बेवास्ता गरेको भन्दै गुनासो गरे । अघिल्लो चुनावमा २७ जना उम्मेदवारमध्ये २१ जना निर्वाचित भएको महासङ्घको भनाइ छ । अधिकारकर्मी डा विरेन्द्र राज पोखरेलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिबारे संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको खण्डिकृत तथ्याङ्क स्थापित गर्नका लागि निर्वाचन आयोग लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
नेपालको सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा रहेको तथ्याङ्कीय जीजवन चक्रमा राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया र विकास योजनाको एक हिस्साका रुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अभिलेख स्थापना गर्ने आवश्यकतालाई अवमूल्यन गरिएको उनले बताए।अपाङ्ता अधिकारकर्मीहरुले अपाङ्ता भएका व्यक्तिको लागि काम गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्नुपर्छ र कानुनमा भएका व्यवस्थाहरूलाई हरेक मन्त्रालयले आफ्ना वार्षिक कार्यक्रम र नीतिहरूमा बजेट सहित समेट्नुपर्ने र हरेक पालिकामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति सही तथ्याङ्क राख्ने व्यवस्था र प्रणालीमा एकरूपता ल्याउनुपर्नमा समेत माग गर्दै आएका छन्।
युनिसेफद्वारा प्रकाशित एक प्रतिवेदन अनुसार अनुसार ५ देखि १२ वर्ष उमेरका कुल अपाङ्गता भएका बालबालिकामध्ये ३० प्रतिशत बालबालिकाहरू अझै विद्यालयभन्दा बाहिर छन् । सरकारी प्रतिवेदन अनुसार सरकारले संचालन गरेका ३५,९९३ बाल विकास केन्द्रहरूमा ९,७३,९०० बालबालिका सिकिरहेका छन् तर यिनमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको संख्या भने ३,२७० मात्र छ । स्वास्थ्यको अवस्थालाइ हेर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमध्ये ८१.४ प्रतिशतको स्वास्थ्य अवस्था अपाङ्गता नभएका व्यक्तिहरूको तुलनामा निकै जोखिमपूर्ण छ । उनीहरूमध्ये झण्डै ६१ प्रतिशत विभिन्न प्रकारका मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याको शिकार हुन्छन् ।