स्थानीय तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समान सहभागितामा जोड

स्थानीय तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समान सहभागितामा जोड

काठमाडौं : राज्यका रहेक संरचनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समान सहभागितालाई व्यवहारिक रुपमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले  आयोजना गरेको ‘अपाङ्गता सम्बन्धी तथ्याङ्क प्रोटोकलको अध्यया प्रतिवेदनको तथ्य सार्वजनीकरण’ कार्यक्रममा अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरुले स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घलगायत नीति निर्माण तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समान सहभागिता हुनुपर्ने माग गरेका हुन्।

अधिकर्मीहरुले राजनीतिक दल र दलका नेताहरुले आगामी ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारीको लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई टिकट नदिएको भन्दै गुनासो गरेका थिए ।  अपांगता भएका व्यक्तिलाई राजनीतिक दलले विस्वास नगर्ने, अवसर नदिने जस्ता गलत व्यवहार गरेको बताए। चुनावका घोषणापत्रमा राम्रा कुरा लेखिए पनि नेतृत्वको जिम्मेवारी दिने विषयमा दलहरुको नियत राम्रो नदेखिएको जनाएका थिए ।

महासङ्घका महासचिव राजु बस्नेतले २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशैभरबाट २७ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति उम्मेदवार भए पनि यस पटक पार्टीहरुले बेवास्ता गरेको भन्दै गुनासो गरे । अघिल्लो चुनावमा २७ जना उम्मेदवारमध्ये २१ जना निर्वाचित भएको महासङ्घको भनाइ छ ।  अधिकारकर्मी डा विरेन्द्र राज पोखरेलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिबारे संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको खण्डिकृत तथ्याङ्क स्थापित गर्नका लागि निर्वाचन आयोग लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

नेपालको सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा रहेको तथ्याङ्कीय जीजवन चक्रमा राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया र विकास योजनाको एक हिस्साका रुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अभिलेख स्थापना गर्ने आवश्यकतालाई अवमूल्यन गरिएको उनले बताए।अपाङ्ता अधिकारकर्मीहरुले अपाङ्ता भएका व्यक्तिको लागि काम गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्नुपर्छ र कानुनमा भएका व्यवस्थाहरूलाई हरेक मन्त्रालयले आफ्ना वार्षिक कार्यक्रम र नीतिहरूमा बजेट सहित समेट्नुपर्ने र हरेक पालिकामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति सही तथ्याङ्क राख्ने व्यवस्था र प्रणालीमा एकरूपता ल्याउनुपर्नमा समेत माग गर्दै आएका छन्।

युनिसेफद्वारा प्रकाशित एक प्रतिवेदन अनुसार अनुसार ५ देखि १२ वर्ष उमेरका कुल अपाङ्गता भएका बालबालिकामध्ये ३० प्रतिशत बालबालिकाहरू अझै विद्यालयभन्दा बाहिर छन् । सरकारी प्रतिवेदन अनुसार सरकारले संचालन गरेका ३५,९९३ बाल विकास केन्द्रहरूमा ९,७३,९०० बालबालिका सिकिरहेका छन् तर यिनमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको संख्या भने ३,२७० मात्र छ । स्वास्थ्यको अवस्थालाइ हेर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमध्ये ८१.४ प्रतिशतको स्वास्थ्य अवस्था अपाङ्गता नभएका व्यक्तिहरूको तुलनामा निकै जोखिमपूर्ण छ । उनीहरूमध्ये झण्डै ६१ प्रतिशत विभिन्न प्रकारका मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याको शिकार हुन्छन् । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.