काठमाडौं : महिनापिच्छे आयात अत्यधिक बढ्दा नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिति झन्–झन् घट्दो छ। अर्थतन्त्रको अवस्था पनि संकटोन्मुख छ। त्यही भएर सरकारले १० प्रकारका वस्तु आयातमा रोक लगाएको छ। तर, स्वास्थ्यमा हानि पुर्याउने सुपारी आयात खुलै छ। औषधि, खाद्यान्नजस्ता अत्यावश्यक नभएकाले यो बेला उक्त वस्तु आयात नगर्दा हुने जानकार बताउँछन्। सरकारले भने औद्योगिक प्रयोजनलाई भनेर फागुनमा मात्रै खुला गरेको हो।
पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुलाई प्राथमिकता दिएर आवश्यकताका आधारमा वस्तु आयातमा बन्देज लगाउनुपर्ने बताउँछन्। कच्चापदार्थ आयातपछि त्यसैलाई निर्यात गर्दा दीर्घकालीन रूपमा फाइदा नपुर्याउने भएकाले बढी सजग हुनुपर्ने डा. नेपालको धारणा छ। यसको नाममा विदेशी मुद्रा सकाउने काम गर्न नहुने उनी बताउँछन्।
‘कच्चा पदार्थ आयात गरेर थोरै भ्यालु एड हुन्छ भन्दैमा विदेशी मुद्रा सक्काउने काम गर्नुभएन’, उनी भन्छन्, ‘अहिले सञ्चितिमा दबाब परेको छ। यसमा सरकारले धेरै ध्यान दिन जरुरी छ। मुलुकको हित हेर्नुपर्यो।’
इन्डोनेसियाबाट चालू आवको ९ महिनामा २ अर्ब ४२ करोड ४३ लाख रुपैयाँको सुपारी भित्रिएको छ। यसको परिमाण भनेको १ करोड २० लाख ३६ हजार ९ सय ५५ किलो हो। फागुनको तुलनामा चैतमा मात्रै १६ लाख ९३ हजार ९ सय किलो भित्रिएको छ। चैतसम्म कुल आयात १४ खर्ब ६६ अर्ब ६६ करोड २० लाख रुपैयाँबराबरको हुँदा सुपारीको हिस्सा ०.१७ प्रतिशत छ।
आयातीत सुपारी नेपालमा मात्रै खपत हुँदैन। यहाँबाट भारतमा निर्यात हुने गरेको छ। भारतभन्दा नेपालमा यसको मूल्य सस्तो छ। नेपाल र भारतबीच स्थिर विनिमयदर भएकाले भारुमै बेच्नुपर्ने हुन्छ। भारतमा बिक्री गरेको वस्तुबाट नेपालले डलर कमाउँदैन। यसो हुँदा इन्डोनेसियाबाट डलरमा किनेर भारुमा बिक्री गरिएको मात्रै देखिन्छ। यसो गर्दा उद्योगी व्यवसायीलाई केही फाइदा हुने तर सीमित मात्रामा मुलुकका लागि कर उठ्ने र केहीले रोजगारी प्राप्त मात्रै हुने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन्।
विभागको तथ्यांकअनुसार ९ महिनामा सिंगो सुपारी र सुर्तीबिनाको सुगन्धित सुपारी गरी ६ लाख ५० हजार किलो २६ करोड २० लाख २७ हजार रुपैयाँको निर्यात भएको छ। सो वस्तु अत्यधिक रूपमा भारत र थोरै जापानमा पठाइएको तथ्यांकले देखाउँछ।
पूर्वअर्थसचिव सुमन शर्मा बाहिरबाट ल्याएर उत्पादन गर्नु गलत नभएको तर भ्यालुएड (अतिरिक्त मूल्य) हुनुपर्ने औंल्याउँछन्। भन्छन्, ‘सकभर आफ्नै देशको उत्पादन प्रवद्र्धन गरेर निर्यात गर्न सके राम्रो हुन्छ। निर्यात गर्दा स्वदेशी वस्तुको भार धेरै हुनुपर्यो।’ विदेशबाट ल्याएर भ्यालुएड गर्दा कम देखियो भने डलरमा किनेर भारुमा बेच्नु उचित नहुने उनको तर्क छ।
नेपालमै हजारौं मेट्रिक टन उत्पादन
वार्षिक ८ हजार ७ सय ८२ मेट्रिक टन (८७ लाख ८२ हजार किलोग्राम) नेपालमै उत्पादन हुने गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ। मन्त्रालयले २०७६÷७७ मा संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार १५ जिल्लामा उत्पादन भएको हो। सबैभन्दा बढी सुपारी फल्ने क्षेत्रमा इलाम, उदयपुर, झापा, मोरङ, सुनसरी छन्। प्रदेश १ का यी पाँच जिल्लामा ८ हजार ७ सय ५ मेट्रिक टन अर्थात् ८७ लाख ५ हजार किलो उत्पादन भएको अध्ययनले देखाएको छ। उक्त जिल्लामा २ हजार ७ सय १६ हेक्टरमा सुपारी लगाइए पनि उत्पादन भने २ हजार ६ सय ७ हेक्टरबाट भएको हो। 
मधेसका सप्तरी, सिरहा, रौतहट, बारा, पर्सा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाहीबाट ६९ मेट्रिक टन अर्थात् ६९ हजार किलो उत्पादन भएको छ। यी जिल्लामा ५६ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती गरिएकामा उत्पादन भने ४३ हेक्टरबाट मात्रै भएको छ। बागमतीका रामेछाप, चितवनबाट ७ मेट्रिक टन अर्थात् ७ हजार किलो उत्पादन भएको छ। यी क्षत्रमा ५ हेक्टर जमिनमा खेती गरे पनि ३ हेक्टरबाट उत्पादन भइरहेको छ।
बिरुवा रोपेको वर्ष नै फल नदिने भएकाले उत्पादन गर्ने क्षेत्र कम देखिएको हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण रेग्मी बिरुवा रोपेको तीन वर्षपछि मात्रै फल दिने बताउँछन्। ‘उत्पादनको आँकडा वर्षैपिच्छे खासै फरक पर्दैन। आयात निर्यातको फरक पर्ला। तर, उत्पादनमा धान, मकै, कोदो, सुपारीलगायतको ५–८ प्र्रतिशतले मात्रै घटबढ हुन्छ।’
सहसचिव रेग्मी नेपाली बजारमा अधिक माग भएकाले यहाँको उत्पादनले पनि नपुगेर आयात गर्नुपरेको हुन सक्ने बताउँछन्। यद्यपि, नेपालकै उत्पादन चित्तबुझ्दो रहेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार सर्वसाधारणले काँचो सुपारी, गुट्खा खाने गरेका छन्। ‘विशेष गरेर सुपारी औद्योगिक उत्पादनमा खपत हुन्छ। यससँगै नेपाली, दक्षिण एसियाली खानालगायतमा पनि प्रयोग हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘नेपाली धार्मिक प्रचलनअनुसार पूजापाठमा पनि प्रयोग गरिन्छ।’
भारततिर तस्करी
नेपाल–भारत खुला सीमा भएकाले गैरकानुनी धन्दा हुने वस्तुमध्ये सुपारी पनि एक हो। प्रहरी प्रवक्ता विष्णुकुमार केसी नेपालभन्दा भारतमा सुपारीको मूल्य महँगो भएकाले अधिकांशले झोलाझोलामा लाने गरेको भेटिएको बताउँछन्। उनका अनुसार भारतमा माग अधिक हुने गरेको तर नेपालमा खपत कम भएकाले पनि चोरी निकासी हुने गरेको हो। ‘सुपारीको चोरी तस्करी छिटफुट रूपमा हुने गरेको छ। भारतमा बढी प्रयोग हुने र मह“गो भएकाले नेपालबाट लुकिछिपी लाने गरेको भेटिएको छ। भेटिएकाहरूलाई भन्सार विभागमा बुझाउने गरेका छौं’, प्रवक्ता केसी भन्छन्। उनका अनुसार कहिलेकाहीँ धेरै बरामत हुन्छ। नेपालमै कम आयात हुँदा भने सुपारीको चोरी निकासी खासै नभेटिएको उनको भनाइ छ।
कोटादेखि औद्योगिक प्रयोजनसम्म
सरकारले सुपारी, केराउ र मरीचलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि आयात खुला गरेको छ। यी वस्तुलाई कहिले खुला गर्ने, कहिले कोटा छुट्याउने गर्ने गरिएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्न थालेपछि गत फागुन २६ गते सरकारले औद्योगिक प्रयोजनका लागि खुलाएको हो। उद्योग विभागको सिफारिसमा सम्बन्धित उद्योगले आफैं आयात गर्न सक्ने व्यवस्था गरी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले २०७८/७९ का लागि आयात अनुमति दिन सरकारले निर्णय गरेको थियो।
यस्ता वस्तुको आयात औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्रै व्यवस्था गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बताएको छ। सरकारले निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम वस्तु पैठारीमा २०७६ चैत २४ गते बन्देज लगाएको थियो। सरकारले २०७६ चैत २४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्र्दै केराउ, सुपारी, छोकडा र मरीच आयातमा रोक लगाएको थियो। त्यसपछि नधुल्याएको मरीच २०७७ असार ८ गते परिमाणात्मक रूपमा खुला गरियो। ‘सरकारले निकासी पैठरी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम वस्तु पैठरीमा बन्देज लगाएको थियो।
नेपाल राजपत्र भाग ५ मा सूचना प्रकाशन गरेकामा सोही दफाका (उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी केराउ, सुपारी, छोकडा र मरीचको बन्देज हटाइएको छ’, राजपत्रमा उल्लेख छ। सो व्यवस्थाअनुसार औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा आवश्यक पर्ने मरीच सम्बन्धित उद्योगको उत्पादन क्षमता र खपतको प्रवृत्तिको आधारमा उद्योग विभागले प्रमाणित गरेको परिमाणबमोजिम सम्बन्धित उद्योग आफैंले आयात गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो। यसअनुसार सरकारले केराउ वार्षिक ८० हजार मेट्रिक टन, सुपारी २५ हजार मेट्रिक टन, छोकडा ५ हजार मेट्रिक टन र मरीच १५ हजार मेट्रिक टन आयात गर्न कोटा प्रणाली लागू गर्यो। यसपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उक्त वस्तु आयातका लागि आवेदन मागेको थियो। यसरी सीमित कोटा राखेर आयात खुला गरिएका वस्तु करिब तीन महिनापछि फेरि बन्द
गरिएको थियो।
किन गरियो बन्देज र खुला ?
प्रायः व्यवसायीले उद्योग वाणिज्य संघबाट आयातीत वस्तुलाई २० प्रतिशत भ्यालु एड गरेर बस्तु उत्पादन गर्न अनुमति लिएका हुन्छन्। त्यसपछि आयातीत वस्तु सबै नेपाली बजारमा खपत हुँदैनन्। यसकारण पनि २० प्रतिशत थप भ्यालु एड गरेर भारतमै निर्यात गरिँदै आएको थियो। तर, अब भारतमा निर्यात गर्न यस्ता कच्चापदार्थ ल्याउन नपाउने र स्वदेशभित्र मात्रै खपत हुने आधारमा उद्योग विभागको सिफारिसमा मात्रै आयात गर्न पाउने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी उपसचिव उर्मिला केसी बताउँछिन्। 
सुपारी छोडाएर सुकाउन पकाएर बोरामा ओसार्दै मजदुर र सुकाएको सुपारीको अवस्था जाँच गर्दै स्थानीय व्यापारी।
सरकारले यसअघि परिमाणात्मक बन्देज लगाउँदै आएको थियो। यद्यपि अहिले यसलाई झन् कडाइ गरिएको हो। उपसचिव तथा सहप्रवक्ता केसीका अनुसार औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्रै उद्योग विभागको सिफारिसमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले इजाजत दिएपछि मात्रै व्यवसायीले सो वस्तु ल्याउन पाउँछन्।
अब औद्योगिक प्रयोजनका लागि भनेर नेपालमा खपत हुने जति मात्रै वस्तु ल्याउन पाउने छन्। सोभन्दा बढी ल्याउन पाउँदैनन्। यसमा उद्योग विभागको भूमिका हुन्छ। विभागले आवश्यकताको आधारमा ल्याउन सिफारिस गर्नेछ। यो व्यवस्थाले यसअघिको परिमाणात्मक बन्देज खारेज भएको उनी बताउँछिन्।
‘सरकारले केराउ, सुपारी, मरीचजस्ता वस्तु आयातमा कहिले बन्देज लगाउने, कहिले खोल्ने, कहिले कोटामा र कहिले औद्योगिक प्रयोजनमा मात्रै गर्नुको कारण मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको दबाबलाई कम गर्न हो,’ उनी भन्छिन्। साथै, बैंकहरूसँग पनि लगानीयोग्य पुँजी अभाव भएकाले सरकारले यस्ता वस्तुलाई नियन्त्रण गरेको उनको भनाइ छ। यससँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई निरुत्साहित गरी विद्युतीयलाई जोड दिइरहेको उनी बताउँछिन्। अर्थतन्त्रलाई सहज बनाउननै यस्तो कडाइ गरेको उनको तर्क छ।
सरकारले सुपारीलाई पनि कोटाका रूपमा व्यवस्थित गरेको थियो। तर, सम्बन्धित उद्योग जस्तै गुट्का, पानलगायतको प्रयोजनका लागि खुलाउन व्यवसायीले दबाब दिएपछि उद्योग विभागले तोकेअनुसार परिमाणमा ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको हो।
सरकारले पटक–पटक गरेर आयातमा पूर्ण र परिमाणात्मक बन्देज लगाएको छ। सरकारले औद्योगिक प्रयोजनका लागि उद्योगको आवश्यकता पहिचान गरेर कच्चापदार्थलाई उद्योग विभागले सिफारिस गरेको हदसम्म आयात गर्न दिइनेछ। तर, यो ल्याएर सोझै बिक्री वितरण गर्न पाइँदैन। 
उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारी मरीच, केराउ र सुपारीसँग सम्बन्धित उद्योगले बिगतमा गरेको खपतलाई हेरेर बजारमा कतिसम्म भए पुग्ने भनेर आकलनअनुसार अनुमति दिने तयारीमा जुटेको बताउँछन्। ‘उद्योग विभागमा दर्ता भएका यस्ता सबै उद्योगीले क्रमशः माग लिएर आएका छन्। अहिले करिब ७ वटा मरीच उद्योगलाई सिफारिस पनि गरिसकेका छौं,’ तिवारी भन्छन्, ‘मसला बनाउनलगायतको औद्योगीक कच्चापदार्थमा प्रयोग गर्न सिफारिस दिइएको हो। केराउका दाल बनाउने उद्योगहरू छन। सुपारीका गुट्का बनाउने उद्योगहरू छन्।’
उनका अनुसार सिफारीसको व्यवस्थापछि सुपारी र केराउसम्बन्धी २०–२० उद्योगले निवेदन दिएका छन्। ‘अब हामीले सरकारले तोकेको मापदण्डमा रहेर औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्रै अनुमति दिन्छौं’, उनी भन्छन्।
सुपारीसँग सम्बन्धित उद्योगले धेरै माग गरे पनि आवश्यकताका आधारमा दिन स्वीकृत स्किम केलाउँदै गरेको उनको भनाइ छ। महानिर्देशक तिवारीका अनुसार देशभर वार्षिक २२ हजार मेट्रिक टन सुपारी आवश्यक पर्ने उद्योग छन्। सुपारीजन्य उत्पादन गर्ने उद्योग २८ वटा छन्।
भन्सार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराई सरकारको नीतिअनुसार कति परिमाणको वस्तु आयात गर्न दिने भन्ने मापदण्डअनुसार कडाइ गरिएको बताउँछन्। ‘सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका वस्तुको एउटा दाना पनि भन्सार कार्यालयबाट ल्याउन दिइएको छैन। साथै कोटा अर्थात् सिफारिसका आधारमा ल्याएको वस्तु पनि सोहीअनुसार मात्रै चेकजाँच गरिएको छ’, महानिर्देशक भट्टराई भन्छन्।
एकातिर सरकारले उद्योग खोल्न नीति बनाइ दिने र अर्कोतर्फ कच्चापदार्थ आयातमा कडाइ गर्यो भने उद्योग सञ्चालनमा चुनौती हुने भएकाले यसतर्फ पनि सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यसकारण औद्योगिक प्रयोजनका लागि पनि आवश्यक कच्चापदार्थ आयात गर्न सरकार लचिलो हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।
‘सरकारले धेरै पक्ष हेर्नुपर्छ। हिजो उद्योग खोल्न अनुमति दिएको छ। आज सामान ल्याउन बन्द गरे उद्योग धरासायी हुन्छ। यससँगै विदेशी मुद्रामा अत्याधिक चाप परिहाले पनि परिस्थिति हेरेर केही समय रोक लगाउन सकिएला। तर, उद्योग सञ्चालनमा पनि प्रभाव पर्नु भएन’, उनी भन्छन्।
सरकारले सिफारिसको व्यवस्था गरेपछि सुपारी र केराउसम्बन्धी करिब २०–२० वटा उद्योगले निवेदन दिएका छन्। करिब ७ वटा मरीच उद्योगलाई भने सिफारिस पनि गरिसकेका छौं। मसला बनाउन औद्योगिक कच्चापदार्थमा प्रयोग गर्न सिफारिस दिइएको हो। केही सिफारिस दिनेमा केराउका दाल बनाउने र सुपारीका गुट्का बनाउने उद्योग पनि छन्।
– रामचन्द्र तिवारी, महानिर्देशक, उद्योग विभाग
सरकारले बर्सेनि केराउ, सुपारी, मरीच जस्ता वस्तु आयातमा कहिल्यै बन्देज लगाउने त कहिले खोल्ने काम गरेको छ। कहिले कोटामा र कहिल्यै औद्योगिक प्रयोजनमा मात्रै यसो गरिनुले मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको दबाबलाई कम गर्छ।
– उर्मिला केसी , उपसचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
कच्चा पदार्थ आयात गरेर थोरै भ्यालु एड हुन्छ भन्दैमा विदेशी मुद्रा सक्काउने काम गर्नु भएन। अहिले सञ्चितिमा दबाब परेको छ। यसमा सरकारले धेरै ध्यान दिन जरुरी छ। मुलुकको हितका लागि हेर्नुपर्यो।
– डा. चिरञ्जीवी नेपाल, पूर्वगभर्नर तथा अर्थविद्
बाहिरबाट ल्याएर उत्पादन गर्नु गलत होइन तर भ्यालुएड (अतिरिक्त मूल्य) हुनुपर्छ। सकभर आफ्नै देशको उत्पादन प्रवद्र्धन गरेर निर्यात गर्न सके राम्रो हुन्छ। निर्यात गर्दा स्वदेशी वस्तुको भार धेरै हुनुपर्यो।
– सुमन शर्मा, पूर्वअर्थसचिव
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
