सुनसरी : स्थानीय निर्वाचनमा निजी हतियार चुनौती

सुनसरी : स्थानीय निर्वाचनमा निजी हतियार चुनौती

धरान : स्थानीय निर्वाचन नजिकिदैँ जाँदा सुनसरीमा निजी हतियार मूख्य चुनौतीकारुपमा देखा परेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले महिनादिन अगाडि नै निजी हतियार बुझाउन सम्बन्धित व्यक्तिलाई सूचनाजारी गरेको भएपनि अधिकांशले हतियार बुझाउन अटेर गरेका छन्। 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले मातहतका सबै प्रहरी कार्यालयलाई लाईसेन्स लिएर राखेका हतियार बुझाउन पत्रचार गरेको भएपनि सुनसरी प्रहरीले हतियार संकलनमा खास्सै चासो देखाएको छैन्। सुनसरीमा शुक्रबारसम्म ३६ जनाले आफ्ना निजी हतियार बुझाएको सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले जानकारी दिएका छन्। उनले अन्य हतियार संकलन गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको बताए। 

सुनसरी प्रशासनले चैत ९ गते सुचना जारी गरि १५ दिन भित्र निजी हतियार र गोली बुझाउन सार्वजनिक सूचनाजारी गरेको थियो। प्रशासनले दिएको समय सिमामासमेत निजी हतियार नबुझाए निर्वाचनमा समस्या थपिने छ। इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका डिएसपी बुद्ध श्रेष्ठले धरानमा मात्र १६ जनाले निजी हतियार बुझाएको बताए। उनले निजी हतियार राखेका सबैलाई बुझाउन निर्देशन गरिएको बताउदै अटेर गरे जफत गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

 
प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले पनि निजी हतियार निर्वाचनको सुरक्षामा चुनौती हुने बताउछन्। उनका अनुसार ४ हजार ८८ जनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा अनुमति लिएर हतियार राखेका छन्। उनले हतियार अनुमति लिएका सर्वसाधारणलाई नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा बुझाउन भनिए पनि हालसम्म ३६ वटामात्र हतियार संकलन हुनु संख्या कम भएको भन्दै प्रहरीलाई थप ताकेता गर्न निर्देशन दिएको बताए। 

सर्वसाधारणले दर्ता गरेर राखेका निजी हतियार नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा राख्न निर्देशन गरिएको बताए। मानवअधिकार संजाल सुनसरीका अध्यक्ष रमेश भट्टराईले निजी हतियारले निर्वाचनमा दुरुपयोग हुने भएकाले स्थानीय प्रशासनले उच्च सर्तकता अपनाउनुपर्ने बताए।

प्रहरीको कमजोरीका कारण सबै हतियार संकलनमा ढिलाई भएकाले प्रहरीलाई तदारुकताका साथ हतियार संकलनमा परिचालन गरिए निर्वाचन शान्तिपूर्वक सम्पन्न हुने उनको सुझाव छ। निजी हतियार संकलन नगरिएको विषयमा बुझ्न सुनसरीका प्रहरी प्रमुख एसपी संजयसिंह थापालाई फोन सम्पर्क गर्दा उनले फोन उठाएनन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.