घटे उम्मेदवार

घटे उम्मेदवार

काठमाडौं : २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनको तुलनामा यसपटक उम्मेदवारको संख्या घटेको छ। ८ हजार जनाभन्दा बढीले आफ्नो मनोनयन फिर्ता लिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले शनिबार बताए। यससँगै ३५ हजार २ सय २१ पदमा १ लाख ४५ हजार २ सय ७५ उम्मेदवार कायम रहेको देखिएको छ। 

आयोगले शुक्रबार भने करिब ४ हजार उम्मेदवारी फिर्ता भएको बुलेटिनमार्फत जनाएको थियो। वैशाख ११ र १२ गते दुई दिन मनोनयन दर्ता गराएका उम्मेदवारहरुलाई शुक्रबारसम्म उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय तोकेको थियो। उम्मेदवारको यकिन तथ्यांक भने आयोगले सार्वजनिक गरेको छैन।  आयोगको प्रणालीमा शनिबार साँझसम्म उम्मेदवारको संख्या १ लाख ५३ हजार २ सय ७६ देखिएको छ। शुक्रबारको बुलेटिनमा १ लाख ५३ हजार २ सय २० जना उल्लेख थियो।

गत निर्वाचनमा १ लाख ४८ हजार ३ सय ६४ उम्मेदवार कायम भएका थिए। उम्मेदवारी दिनेको संख्या भने १ लाख ५१ हजार १ सय ९० जना थिए। शनिबारसम्मको तथ्यांकअनुसार २ हजार ८४ जनाले बढीले उम्मेदवारी दिएको देखिन्छ। तर, मनोनयन फिर्तासँगै उम्मेदवारको संख्या गत निर्वाचनको तुलनामा घटेको हो। आयोगले शनिबार नै उनीहरूलाई चुनाव चिह्न प्रदान गरेको छ।

‘८ हजारभन्दा बढी उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभएको छ’, प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले भने, ‘करिब १ लाख ४८ हजार २ सय ७४ जना उम्मेदवारलाई चुनाव चिह्न प्रदान गरिएको छ।’ 

आयोगमा दर्ता भएका ७९ दलमध्ये ६६ वटाले उम्मेदवारी दिएका थिए। यीमध्ये राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दल ६, अघिल्लो निर्वाचनमा सहभागी २३, यसपटक मात्रै भाग लिएका ४० वटा दल छन्। दर्तामध्ये १३ दलले कुनै पदमा उम्मेदवारी दिएका छैनन्। जसमा वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी, सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी, त्रिमूल नेपाल, माओवादी जनमुक्ति पार्टी नेपाल, मितेरी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय विकास पार्टी, नेपाल नौलो जनवादी पार्टी, समावेशी लोकतान्त्रिक पार्टी, संघीय खम्बुवा लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल आमा पार्टी, लोकदल, नेपालवाद र राष्ट्रिय विकास पार्टी छन्।  

गत निर्वाचनभन्दा यसपटक ३६ लाख ६१ हजार २ सय ९९ युवा मतदाता बढेका छन्। १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ जनाले मताधिकार दिएको आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताए। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.