गलत अभ्यासमा गठबन्धन

गलत अभ्यासमा गठबन्धन

आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक माहोल गरमागरम हुँदै आएको छ। विभिन्न दल एकअर्कोसँग गुटबन्दीको तयारीमा जुटेका छन्। दलका केही कार्यकर्ता गठबन्धन गर्न नहुँदै भन्दै चर्को विरोध गरिरहेका छन्। तर, चुनावले राजनीतिक माहोल भने तताएको छ। जनतामा पनि छुट्टै किसिमको उत्साह देखिएको छ। चोकचोकका चिया पसलदेखी ठूला–ठूला कार्यक्रमहरूमा हिजोआज चुनावकै चर्चा सुनिन्छ। स्वाभाविक पनि हो। कतिपय सत्ता गठबन्धनको पक्षमा बोलिरहेका हुन्छन् भने विपक्षमा। तर, जनताले चुनावलाई बडो चासोको साथ हेरिरहेका छन्।

आउँदै गरेको स्थानीय तहको चुनाव दलहरूले ५ वर्षमा गरेको कामको नतिजा सार्वजनिक हुने समय हो। हुन त चुनावमा पैसा र शक्तिले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेको देखिन्छ। पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका उपल्लो तहका नेताहरूका अभिव्यक्तिले पनि चुनावमा कतिसम्म पैसाको चलखेल हुँदो रहेछ भन्ने कुरा सार्वजनिक गरेको छ। तर, सामान्य रूपमा हेर्दा अघिल्लो पटक जनताले विकासका लागि छनोट गरेका प्रतिनिधिहरूले के कस्तो काम गरे ? त्यसको आधारमा अहिलेको चुनावको नतिजा आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

जनताले नयाँ प्रतिनिधि छनोट गर्छन् वा पुरानोलाई नै निरन्तरता दिन्छन् भन्ने विषय पनि बढो चाखलाग्दो भएका कारण चुनावलाई बडो रोचक रूपमा हेरिएको छ। त्यसमा पनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष गरी अहिले दुई गठबन्धन चुनावमा भिड्न लागेका छन्। त्यसैले पनि कुन गठबन्धनले चुनावमा कस्तो मत हाँसिल गर्ला भन्ने अड्कलवाजीले पनि थप रोचक बनाएको छ। चुनाव आउँदै गर्दा हिजोआज चुनावलाई आर्थिक रूपमा विश्लेषण गर्नेहरूको संख्या पनि बढेको देखिन्छ। अहिले बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा तरलताको अभाव छ। चुनावमा ठूलो आर्थिक चलखेल हुने भएकाले चुनावपछि तरलताको समस्या समाधान हुन्छ कि भन्ने आकलन गरिएको छ।

चुनावमा कानुनी र गैरकानुनी दुवै तरिकाले पैसाको कारोबार हुने गर्छ। कानुनी रूपमा निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालयलगायत अन्य संयन्त्रबाट पैसा खर्च हुन्छ। दलहरूले पनि निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभित्र रहेर कानुनी रूपमा नै पैसा खर्च गर्न पाउँछन्। तर, गैरकानुनी रूपमा पनि ठूलो मात्रामा कालो धनको प्रयोग हुन्छ। त्यसो भएकाले चुनावपछि तरलताको समस्या समाधान हुने सम्भावना बढेको छ। दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले चुनावमा गरेको खर्च आमनागरिकको माध्यम हुँदै बैंकसम्म पुगे तरलता समाधान हुनेछ। त्यस्तै चुनावले व्यापार व्यवसाय पनि प्रवद्र्धन गर्न टेवा पुर्‍याउने देखिन्छ। चुनावमा भोट हाल्न मानिस एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यात्रा गर्छन्। त्यसले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यति भन्दै गर्दा चुनावसँग जोडिएका दुःखद् पक्षहरू पनि छन्। पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने राजनीतिक दलका नेताहरूले देश, जनता र मुलुकका लागि त्याग र बलिदान दिन नसकेको देखिन्छ। उनीहरूको राजनीति आफ्नो र आफ्नो परिवारका लागि मात्र सीमित भएको छ। यसले जनता मात्र नभएर सोही दलका अन्य नेता तथा कार्यकर्तासमेत दुःखी भएका छन्। नेताकै श्रीमती, छोरी र बुहारीलाई मेयर र उपमेयरको पद चाहिन्छ। नेताकै भाञ्जाभाञ्जी र भतिजाभतिजीलाई उपमेयरको पद चाहिन्छ। यसले जो दलमा बसेर निष्ठापूर्वक दलका लागि योगदान गर्दै आएका छन्, उनीहरूलाई अपमान गरेको छ। सहिदहरूको बलिदान र त्यागलाई अवमूल्यन गरेको देखिन्छ।

राजनीतिक दलका नेताबाट यस्तो व्यवहार देख्दा अब जनता चुप लागेर बस्ने अवस्था आउँदैन। अवश्य पनि एक दिन जनताले विरोध गर्नेछन्। त्यसले आउने दिनमा राजनीतिक बिचलन ल्याउने देखिन्छ। यी विषयले समस्त जनतामा चिन्ता छाएको छ। जुन एउटा दुःखद् पक्ष पनि हो। त्यस्तै, अर्को दुःखद् पक्ष के हो भने गठबन्धनले तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म सिट तालेमल गर्ने अवस्था बन्यो। पद भागबन्डा गर्ने भनिरहेको छ। त्यसैअनुसार उम्मेदवार छनोटको काम पनि भइरहेको छ। जुन विल्कुलै सही कुरा होइन। पहिलो एक दलको कार्यकर्तालाई अर्को दलको चुनाव चिन्हमा भोट हाल भन्नु नै प्रजातन्त्रविपरीत हो। भोट हालेर गठबन्धनले जितेर नै आयो भने पनि यो गठबन्धन सधैं रहन्छ भन्ने पनि छैन। भोलि गठबन्धनकै नाममा भागबन्डा खोज्नेदेखि ब्ल्याकमेलिङ नहोला भन्न सकिँदैन ? मलाई चाहिएको पद नदिए अर्को पार्टीसँग मिल्छु भन्ने कुरा चुनावपछि पनि देखिन्छ। त्यसैले गठबन्धन गर्नुनै गलत हो।

अप्राकृतिक गठबन्धनले देशको भलो गर्नेवाला छैन। उल्टै यसले राजनीतिक दलबीच फुट ल्याउने देखिन्छ। अहिले नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूले ठाउँ–ठाउँ राजीनामा दिएका छन्। धर्नामा बसेका छन्। जसपाका नेताहरूले गठबन्धनले लाद्न थालेको भन्दै राजीनामा दिएको समाचार आएका छन्। त्यसले गठबन्धन जोगाउन खोज्दा दल नै विभाजन हुन सक्नेसम्मको अवस्था देखिएको छ। नेकपा एमालेबाट चोइटिएर आएको नेकपा एसले अहिले ठूला–ठूला दाबी गरिरहेको छ। अर्थात्, जुन नयाँ दल हो, जसका मतदाता कति छन् भन्ने पनि थाहा छैन। त्यस्तो दललाई पनि महानगरमा दिनुपरेको अवस्था छ। त्यसले सो पार्टीलाई त हित गर्ला। तर, अन्य पार्टीहरूलाई हित गर्दैन।

एउटा विचार र सिद्धान्त लिएर हिँडेका नेता कार्यकर्ताले अर्को पार्टीमा भोट हाल्नुले प्रणालीलाई नै संकटमा पार्ने देखिन्छ। यो आमजनतामाथि शोषण गर्न र राज्यका स्रोत साधनको दोहन गर्न बनेको गठबन्धन हो। गठबन्धन गरेर यदि सबै चुनाव जितेर आयो भने त्यो झनै खतरनाक हुनेछ। किनभने उनीहरूलाई खबरदारी गर्ने दल नै हुँदैन। जुन अकल्पनीय कुरा हो। त्यसैले यस्तो किसिमको प्रणाली विकास हुँदै गए मुलुक नै संकटमा पर्ने देखिन्छ। सीमित नेताले उनीहरूको स्वार्थ अनुकूल गठबन्धन गर्दा पद भागबन्डा गर्दा त्यसले संकट ल्याउँछ।

अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष आफैंमा कमजोर छ। किनभने एमाले वैदेशिक मामिलामा चुकेको छ। छिमेकी राष्ट्रहरूबीच सन्तुलन मिलाउन नसक्दा अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको छ। त्यसमाथि जति समय सत्ता रह्यो, भ्रष्टाचार बढ्यो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले जतिसुकै भाषण ठोके पनि उनी पनि भ्रष्टाचारको मामलामा चोखा रहन सकेनन्। त्यसैले अहिलेको राजनीतिले कस्तो मोड लिन्छ भन्ने कुरा रोचक रहन्छ। किनभने एमालेले गरेको काम पनि जनताले बुझेका छन्। गठबन्धनको व्यवहारबाट पनि जनता वाक्क छन्।

संविधान मिच्यो भनेर ओली सरकार ढालेर सत्तामा आएको गठबन्धनले पनि संविधान र कानुन संवत् काम गर्न सकेनन्। अहिले चुनावमा पनि सँगै जाने भन्दै बहुदलीय प्रतिपर्धामा समेत अड्न सकेका छैनन्। त्यसले प्रणालीलाई विचलनतिर लगेको छ। अर्कोतिर गठबन्धनको राज्य दोहन गरेको छ। संवैधानिक पदाधिकारीलाई धम्काउने अनि कसैलाई महाअभियोग लगाउँछौं भन्ने। कसैलाई अदालत प्रयोग गरेर खतम पार्छौं भनेर 
धाक धम्की देखाउने सबै काम भइरहेका छन्।

यसले देशमा विधिको शासनको अन्त्य गर्छ। त्यसैले नेताहरूले बेलैमा यसबाट चेत्नुपर्छ। अहिले राम्रो पार्टीलाई भोट हाल्छु भन्ने हो भने हामीसँग गतिलो विकल्प बाँकी छैन। त्यसैले हरेक पार्टीले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ। चुनावमा जनतासामु आफूले गरेका गल्ती स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसलाई सुधारेर लैजाने बाचासहित एउटा भिजन लिएर जानुपर्छ। अब गठबन्धन गरेर होइन, भिजनको आधारमा चुनाव जित्नुपर्छ।
राम्रो पार्टीलाई भोट हाल्छु भन्ने हो भने हामीसँग गतिलो विकल्प बाँकी छैन। त्यसैले हरेक पार्टीले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.