सरकारी कार्यालय अपांगमैत्री हुनुपर्नेमा जोड
काठमाडौं : देशभरिका सरकारी कार्यालयको संरचना अपांगमैत्री नभएको बताइएको छ। सरकारी कार्यालय प्रवेश गर्ने ढोकादेखि, नागरिक बडापत्र, सोधपुछ तथा दर्ता चलानी र अन्य सेवा प्रवाह गर्ने संरचना अपांगमैत्री नभएको यस क्षेत्रमा काम गर्दे आएका अधिकारकर्मीले जानकारी दिएका छन्।
राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपालले आयोजना गरेको ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सूचना तथा सञ्चारमा पहुँचका अवस्था लेखाजोखा रुजुसूचि माथिको छलफल’ कार्यक्रममा सहभागीहरुले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारका विषयमा छलफल गरेका थिए।
राष्ट्रिय बहिरा महासङ्घ नेपालले बहिरा नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षाको लागि ‘एक जिल्ला, एक बहिरा विद्यालय’ को व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ। कार्यक्रममा महासङ्घका महासचिव सन्तोष केसीले सांकेतिक भाषाका शब्दहरु चार हजार ७०० मात्रै रहेकाले सांकेतिक भाषाको विकास गर्न सांकेतिक भाषा अनुन्धान केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका महासचिव राजु बस्नेतले पूर्णरुपमा अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचनालाई व्यवहारिकरुपमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले अधिकांश सरकारी तथा गैरसरकारी र निजी कार्यालयहरु अपांगतामैत्री नहुने, साघुरो गेटमा ह्विलचियरमा जानै नसकिने, न्युन दृष्टि भएका व्यक्तिले पढने नसक्ने खालका नेमप्लेट र वोड तथा नागरिक बडापत्र राखिने हुँदा पनि अपांगता भएका व्यक्तिले समस्या भोगिहेको जानकारी दिए।
सरकारी सेवाबाट प्रदान गरिने सेवाको विवरण स्पष्ट र प्रस्टरुपमा बाहिरै देखिनसक्ने गरी राखीनुपर्नेमा सहभागीले जोड दिएका थिए। अधिकांश सरकारी कार्यालयमा सांकेतिक भाषा नै समावेश नभएको बताउँदै महासंघका अध्यक्ष बस्नेतले सबैको सहजमा हुने सेवा प्रवाहमा जोड दिनुपर्ने बताएका थिए।
बहिरा महासङ्घले ७५३ वटै स्थानीय तहमा दोभाषेको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सरकारसँग माग गरेको छ। यसका साथै हरेक सरकारी कार्यालयमा तथा सार्वजनकि स्थानमा दोभाषेको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा सहभागीले सरकारी कार्यलयमा हुने हेल्प डेक्स पनि खास अपांगमैत्री नभएको बताउँदै अपांगता भएका व्यक्तिको सेवा प्रवाहमा सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
बहिरा महासङ्घले नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सूचना र सञ्चारमा अवरोधहरु मा के-के छन, कसरी पहँचयुक्त बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा रुजुसूची निर्माण गरी अध्ययन गर्ने भएको छ। यसका लागि पहिलो चरणमा केही सरकारी कार्यलयमा गएर प्रस्नोत्तर गरिने छ।
युनिसेफको प्रतिवेदनअनुसार विद्यालय उमेरका अपांगता भएका बालबालिकामध्ये ३० प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर छन्। सबै प्रकारको अपांगता भएका व्यक्तिको सहज जीवनयापनका लागि राष्ट्रिय अपांग महासंघले काम गरिरहेको महासंघको अध्यक्ष राजु बस्नेतले बताएका छन्। उनका अनुसार महांसघमा १० प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिको पहिचान र अधिकारका लागि पहल गरिरहेको छ।