युनेस्कोले विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको यो वर्षको नारा जर्नालिज्म अन्डर डिजिटल सिज (पत्रकारिता विद्युतीय घेराबन्दीमा) तय गरेको छ। हरेक वर्ष मे ३ मा विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइन्छ। यो दिवस मनाउनुको मुख्य कारण पेसा र कर्तव्यको सिलसिलामा ज्यान गुमाएका सहकर्मीहरूको सम्झना गर्दै उनीहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नु हो। साथै, यस दिन प्रेस स्वतन्त्रताका आजका चुनौतीबारे विचारविमर्श गरी समाजमा जागरण सिर्जना गर्नु हो।
नेपालमा पनि यो दिवस विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइन्छ। नेपालमा यतिबेला प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था सन्तोषजनक छ भन्न सकिन्छ। विशेषत माओवादी हिंसात्मक आन्दोलन, राजा ज्ञानेन्द्रको कू, शान्ति प्रक्रियापछिको मधेस आन्दोलन र त्यही समयमा देशका विभिन्न भागमा उम्रेका हिंसात्मक समूहका कारण नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रले थुप्रै समस्या झेल्नु पर्यो। झन्डै दुई दशक विभिन्न खालका कठिनाइ भोग्नु पर्यो। केही साथीले ज्यानसमेत गुमाउनु पर्यो। त्यससँगै मूलधारको राजनीतिमा रहेका राजनीतिक दलका युवा संगठनहरूले पनि प्रेस स्वतन्त्रतामाथि धावा बोले।
पछिल्ला केही वर्षमा प्रेस स्वतन्त्रतामा उल्लेख्य प्रगति भएको छ। सशस्त्र आन्दोलनमा रहेका समूहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छन्। राजनीतिक दलका युवा संगठन पनि सुध्रिएका छन्। प्रहरी प्रशासनले विद्युतीय कारोबार ऐन बनाएर दुःख दिने काम रोकेको छैन। राज्यतर्फबाट हुने सेन्सरसिप र नियन्त्रणको अवस्था चाहिँ नगन्य छ। विभिन्न राजनीतिक दल र संगठनहरूले बेलाबेलामा केही धावा दिने प्रयास भने गरेका छन्। नेपाली प्रेस सबल भएका कारण उनीहरूको दुष्प्रयास अगाडि बढ्न सकेको छैन। प्रशासनिक र राजनीतिक क्षेत्रको मानसिकतामा भने अझै परिवर्तन आएको छैन। कानुन निर्माण गर्ने सांसदहरूमा समेत सो मानसिकता टड्कारो देखिन्छ।
विश्वभरको अवस्था हेर्दा पहिला राज्य सिधै नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि अझ खतरनाक अवस्था विद्युतीय घेराबन्दीले ल्याउने देखिन्छ।
राजनीतिक दलका नेतामा मिडिया साक्षरताको अभाव रहेका कारण पनि केही समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ। अनि केही राजनीतिज्ञमा चाहिँ मिडियालाई दबाउनुपर्छ भन्ने निरंकुश सोच पनि छ। मिडियाको स्वतन्त्र र आलोचनात्मक भूमिकालाई राजनीतिक नेतृत्वले अझै पूर्ण रूपमा स्वीकारेको छैन। सार्वजनिक रूपमा प्रेसमैत्री बन्ने वा देखाउने तर भित्री रूपमा नियन्त्रण नै गर्नुपर्छ भन्ने सोच सरकार र प्रतिपक्ष दुवैमा छ। यही कारणले नै सरकारले निर्माण गरेका कानुनका मस्यौदाहरू समस्याग्रस्त हुने गरेका छन्। नयाँ संविधान निर्माणपछि बनेका सञ्चार प्रायः सबै कानुनका मस्यौदा विवादमा फसेका छन्।
अनि जब मिडिया क्षेत्रले त्यसको तीव्र विरोध गर्छ अनि सरकार र राजनीतिक दलहरू पछाडि हट्ने गरेका छन्। तर, मिडिया क्षेत्रको सुझावलाई सम्बोधन गरेर कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेभन्दा पनि त्यसलाई लामो समय थन्क्याउने काम भएका छन्। जसले गर्दा समयमै निर्माण गर्नुपर्ने कानुनहरू पनि निर्माण हुन सकेका छैनन्। अर्काेतर्फ विगत दुई वर्षयता संसद्ले राम्रोसँग काम गर्न पाएको छैन। माथि उल्लेख गरिएझैं प्रेस स्वतन्त्रतामा केही सुधार आएको छ। तर, यससँगै पत्रकारितामा अर्काे डरलाग्दो र अदृश्य चुनौती आएको छ– विद्युतीय माध्यममार्फत पत्रकारिता र पत्रकारको घेराबन्दी। यसै सन्दर्भमा पछिल्लोपटक नेपालमा निर्माण हुन लागेका कानुनहरूको बारेमा बहस भइरहेको छ। नेपालमा मात्र होइन, पछिल्लो समय विभिन्न उपकरणको प्रयोग गरेर पत्रकारमाथि निगरानी र आक्रमण भइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा केही महिना अगाडि सार्वजनिक भएको पेगासस परियोजनाबारे उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन जान्छ।
मिडिया अधिकार र मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संस्थाले गरेको संयुक्त अध्ययन गरेको छ। जसमा विभिन्न देशका सरकारले इजरायलमा रहेको एनएसओ नामक एक कम्पनीले निर्माण गरेको सफ्टवेयरको प्रयोग गरेको उल्लेख छ। सफ्टवेयरले सरकारप्रति आलोचनात्मक दृष्टि राख्ने पत्रकार, राजनीतिज्ञ र समाजका अन्य व्यक्तिको मोबाइल फोन ह्याक गरी उनीहरूको सूचना चोरिएको खुलासा गरेको थियो। भारतमा पनि दर्जनौं पत्रकारको फोनमा सो सफ्टवेयरको संक्रमण पाइएको ल्याबको परीक्षणमार्फत नै पुष्टि भएको थियो। यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। संसारमा यस्ता धेरै सफ्टवेयरको निर्माण भएका छन्। जसमार्फत पत्रकारको विद्युतीय माध्यमले निगरानी हुने गरेको छ। यति मात्र होइन, पत्रकारहरूको फोन ह्याकिङ गर्ने, उनीहरूको आवातजावतलाई निगरानी गर्ने र इमेलमार्फत भएका कुराकानी नियन्त्रण गर्ने कामसमेत संसारमा भइरहेका छन्।
साथै, विद्युतीय माध्यमको प्रयोगले अदृश्य ढंगले पत्रकारलाई धम्क्याउने, हतोत्साहित गर्नेलगायत थुप्रै कार्य भइरहेका छन्। डिजिटल माध्यमको प्रयोग गरेर पत्रकारको व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्ने र त्यसलाई अन्य निकायले गलत प्रयोजन र गतिविधिका लागि प्रयोग खतरा पनि त्यति नै छ। हामीकहाँ अहिलेसम्म सरकारी संयन्त्रले त्यस खालको उपकरण प्रयोग गरेको पुष्टि भएको छैन। त्यसलाई पूर्णरूपमा नकार्न भने सकिँदैन। यदाकदा राजनीतिक दलका नेताहरूको फोन ट्यापिङ हुने गरेका विवरण सार्वजनिक हुने गर्छन्। त्यही उपकरण पत्रकारका विरुद्ध प्रयोग भइरहेको हुन सक्छ। संसार नै डिजिटल युगमा प्रवेश गरेको छ। आतंकवाद र यसमार्फत हुने अपराध नियन्त्रणका लागि सरकारी निकायहरूले यस खालका उपकरण ल्याउन सक्छन्। तर, ती उपकरण स्वतन्त्र पत्रकारितालाई दबाउन प्रयोग भएको हुन सक्छ।
यति मात्र होइन, देशभित्र कार्यरत अन्य निकायले पनि त्यस खालको उपकरण प्रयोग त गरिरहेका छैनन् ? यसको निगरानी आवश्यक छ। यस डिजिटल माध्यमले पत्रकारिता क्षेत्र नियन्त्रणका लागि हुने प्रयास रोक्न यस विषयमा सबैजना भन्दा पनि उच्च राजनीतिक तहलाई सुसूचित गर्न आवश्यक छ। उच्च राजनीतिक तहमा यस विषयमा उनीहरूमा राम्रो ज्ञान भएमा मात्र यस सम्बन्धमा निर्माण हुने कानुन र सरकारी निकायले अगाडि बढाउने कुनै पनि गतिविधिमा उनीहरूले नियन्त्रण कायम गर्न सक्छन्।
यस विषयमा नेपालमा बहस चलाउन र पत्रकारको सुरक्षाका लागि बलियो कानुन बनाउन ढिलो भइसकेको छ। पत्रकारलाई थाहै नपाई अहिले उनीहरूको गोपनीयता भंग भइरहेको हुन सक्छ। विश्वभरको अवस्था हेर्दा पहिला राज्य सिधै नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि अझ खतरनाक अवस्था विद्युतीय घेराबन्दीले ल्याउने देखिन्छ। तर मिडिया अधिकारको क्षेत्रका कार्यरत संस्थाहरूले यसमा कुनै चासो दिएका छैनन्। जुन चिन्ताजनक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
