राउटेले कहिले पाउलान् भोट हाल्न ?

राउटेले कहिले पाउलान् भोट हाल्न ?

दैलेख : राउटे मुखिया सूर्यनारायण शाही ४७ वर्ष नाघे। तर, अहिलेसम्म चुनावमा भोट दिन पाएका छैनन्। संविधानको प्रस्तावनामै बालिग मताधिकारप्रति प्रतिबद्धता जनाइए पनि राउटे समुदायले यो अधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। जो नागरिक हुन् तर नागरिकताविहीन छन्। जसको जन्मदर्तासमेत छैन। न त छ मतदाता नामावलीमा नाम। जसकारण चुनाव कहिले आउँछ–जान्छ भन्ने नै उनीहरूलाई अत्तोपत्तो हुँदैन।

‘हामीलाई चुनावबारे केही पनि थाहा छैन। हामी मुखियाहरूलाई त थाहा हुँदैन भने हाम्रा जनतालाई चुनावबारे थाहा हुने त कुरै भएन’, मुखिया शाही भन्छन्, ‘हाम्रो बस्तीमा आउनेले भने भोट हाल्ने बेला आयो भनेर सुनाउँछन्। तर, हामीले अहिलेसम्म भोट हालेका छैनौं। बिस्तारै हामीले पनि नेतालाई भोट हाल्न पाउँछौं होला नि!’

मतदाता नामावली ऐन २०७३ को दफा ६ ले मतदाताका रूपमा नाम दर्ता गर्न तीनवटा व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार नेपाली नागरिक, निर्वाचन आयोगले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको मितिमा १८ वर्ष उमेर पूरा भएको र कुनै निर्वाचन क्षेत्रभित्रको कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडामा स्थायी बसोबास भएको हुनुपर्छ। 

गुराँस गाउँपालिकाले दिएको परिचयपत्रमा राउटेहरूको ठेगाना गुराँस गाउँपालिकाकै वडा नम्बर ८ उल्लेख छ। यस हिसाबले उनीहरू यो वडाका बासिन्दा हुन्। तर, सूर्यनारायणजस्तै हरिबहादुर शाही मतदातामा दरिएका छैनन्। गाउँपालिकाले दिएको परिचयपत्रअनुसार हरिबहादुर ४७ वर्ष नाघे।

‘चुनावमा भोट हाल्नुपर्छ भनेर थाहा त छ। तर, भोट हाल्नलाई नागरिकता चाहिन्छ भन्छन्। मतदाता परिचयपत्र पनि चाहिन्छ भन्छन्। तर, त्यो कागज हामीसँग छैन’, यो समुदायका युवा प्रकाश शाही भन्छन्।

फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका लोपोन्मुख राउटे समुदायका कसैले पनि भोट हाल्न पाएका छैनन्। नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा पनि उनीहरूले भाग लिन पाउँदैनन्। गुराँस गाउँपालिकाले २०७५ असार ३० गते प्रदान गरेको परिचयपत्रबाहेक अन्य कुनै सरकारी कागजात छैन। उनीहरूसँग जन्मदर्ता, नागरिकता र मतदाता परिचयपत्र छैन। 

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय दैलेखकी निर्वाचन अधिकारी मनमाया काउचा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिनसकेका राउटेलाई मतदानमा सहभागी गराउन नसकिने बताउँछिन्। ‘अहिलेको निर्वाचनमा उहाँहरूलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउन निर्वाचन आयोगले छुट्टै केही निर्णय नगरेको खण्डमा हामीले केही गर्न सक्दैनौ’, काउचा भन्छिन्, ‘नेपाली नागरिकता प्रदान गरेपछि मतदाता परिचयपत्र पनि बन्छ। त्यसपछि आगामी निर्वाचनमा सहभागी गराउन सहज होला।’ 

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा तथा महिला विकास शाखाकी महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवाली राउटेलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न पहल भइरहेको बताउँछिन्।

सोसेक नेपालका अध्यक्ष हीरासिंह थापाका अनुसार परिचयपत्र जारी हुनुअघि राउटेहरू नेपालका नागरिक हुन् कि होइनन् भन्ने नै थाहा थिएन। ‘परिचयपत्र प्रदान गरेपछि उनीहरूको ठेगाना गुराँस गाउँपालिका–८ कायम भएको छ’, थापा भन्छन्। 

उनीहरूलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न, औपचारिक शिक्षामा जोड्न र सरसफाइका लागि प्रयास भइरहेको दाबी थापा गर्छन्। राउटेले कर्णालीका दैलेख, सुर्खेत, सल्यान र जाजरकोटलगायत जिल्लाका जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका छन्। जो आफूलाई ‘जंगलको राजा’ भनेर चिनाउन गर्व गर्छन्। खस भाषा बोल्छन्। नेपाली बुझ्न सक्छन्। कर्णाली प्रदेशमा १० जिल्ला छन्। ११औं जिल्लाको विम्बका रूपमा राउटेलाई लिने गरिएको छ। कर्णालीमा यो समुदायको कुल जनसंख्या १ सय ४५ छ। त्यसमा १८ वर्ष पूरा भएका र मतदाता हुन योग्य संख्या ६९ छ। 

निर्वाचन आयोगले छुट्टै निर्णय नगरेको खण्डमा हामीले केही गर्न सक्दैनौं। नेपाली नागरिकता प्रदान गरेपछि मतदाता परिचयपत्र पनि बन्छ। त्यसपछि आगामी निर्वाचनमा सहभागी गराउन सहज होला।
मनमाया काउचा, निर्वाचन अधिकारी, 
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय दैलेख

उनीहरूलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन प्रदेश सरकारले अति लोपोन्मुख राउटे समुदायको मूलप्रवाहीकरण नीति २०७८ को तयार पारेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पारेको नीतिले यो समुदायको पहिचान, मौलिकता र मानवअधिकारको संरक्षण गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्ने लक्ष लिएको छ। यो नीतिको मस्यौदाले पूर्णता भने पाउन सकेको छैन। आगामी असारसम्म पारित गर्ने योजना मन्त्रालयले बनाएको छ। 

गाउँपालिकाबाट परिचयपत्र प्राप्त गरेका राउटे जनगणनामा भने समेटिएका छन्। सल्यानको जिल्ला जनगणना कार्यालयले उनीहरूको गणना हो। जनगणना हुँदा उनीहरू सल्यानको बनगाड कुपिन्डे नगरपालिका–२ स्थित काँडागाउँ क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका थिए। अहिले जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका–५ थलह बजार क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका छन्। सरकारले उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत सेवासुविधा प्रदान गर्दै आएको छ। प्रदेश सरकारले थप मासिक दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ। 

उनीहरू जंगल, वन्यजन्तु र प्रकृतिसँग निकट छन्। समुदायभित्र विभेद र वर्ग विभाजन छैन। यो नै राउटेको पहिचान हो। जो पैसा छोए पाप लाग्छ भन्ने मान्यता राख्थे। तर, बिस्तारै पैसाको कारोबार गर्न थालेका छन्। स्थायी बसोबास, लेखपढ र खेतीपातीलाई ‘महाशत्रु’ ठान्थे। बालबालिका र युवा लेख्न र पढ्न आकर्षित देखिन्छन्। 

सिकार गरेर, काठका सामान बनाई खाद्यान्नसँग साटेर जीविकोपार्जन गर्छन्। धार्मिक, सांस्कृतिक र मौसमअनुसार एक ठाउँबाट अर्कोमा बसाइ सरिरहन्छन्। राउटे समुदायमा रास्कोटी, कल्याल र सोमवंशी गरी तीन थर छन्। 

यी हुन् समस्या

लोपोन्मुख जाति राउटेमा समस्यै समस्या छन्। मौलिकता, भाषा, धर्म संस्कृति तथा परम्परागत जीविकोपार्जनको पेसा हराउँदै गएको छ। घुमन्ते जीवन बिताउने भएका कारण अधिकांश समय घर बनाउन र भत्काउन खर्चिनुपरेको छ। व्यक्तिगत तथा सामुदायिक सरसफाइसम्बन्धी ज्ञानको कमी छ। पढ्नु हुँदैन भन्ने गलत मान्यताका कारण बालबालिका शिक्षा पाउनबाट बञ्चित छन्। उच्च जन्मदर र मृत्युदर, कुपोषणजस्ता स्वास्थ्य समस्या राउटे नागरिकले झेलिरहेका छन्।

प्रदेश सरकारले तयार पारेको नीतिमा फोटो, टिकटक भिडियोका लागि उनीहरूको बस्तीमा अनावश्यक प्रवेश बढेको उल्लेख छ। ‘राउटे समुदायको आवश्यकताका आधारमा नभई दाताको इच्छाको आधारमा राहत सामग्री दिने प्रवृत्ति धेरै छ’, नीतिमा लेखिएको छ, ‘काठको समस्या, श्रम गर्ने बानीको कमीका कारण जीविकोपार्जनका लागि अपनाइएका परम्परागत पेसा संकटमा परेको छ।’ राउटे समुदायले सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम परिचालन गर्न सकिरहेका छैनन्। अर्कोतर्फ समुदायका बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्म मध्यपान र धुमपान सेवनको कुलतमा फस्दै गइरहेका छन्। 

हामी मुखियाहरूलाई त थाहा हुँदैन भने हाम्रा जनतालाई चुनावबारे थाहा हुने त कुरै भएन। हाम्रो बस्तीमा आउनेले भने भोट हाल्ने बेला आयो भनेर सुनाउँछन्। तर, हामीले अहिलेसम्म भोट हालेका छैनौं। 
सूर्यनारायण शाही, राउटे मुखिया 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.