काठमाडौं : प्रमुखदेखि वडा सदस्यमा चुनाव लड्नेको तँछाडमछाड छ। विभिन्न दलका उम्मेदवारले चुनावका लागि टिकट किनेको पनि सुनिन्छ। तर, १७० दलित महिला सदस्य पदमा उम्मेदवार नपाएर रिक्त छ।
‘चुनावमा उम्मेदवार बन्नुपर्छ भन्ने दलित समुदायमा अझै पनि चेतनाको कमी छ,’ उनी भन्छिन्, ‘कतिपय वडामा दलित समुदायको जनसंख्या नभएर पनि दलित महिला वडा सदस्यमा उम्मेदवारी नपरेको होला।’ गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा सोलुखुम्बुको नेचासल्यान गाउँपालिका–६ लगायत मुलुकभरका स्थानीय तहको १७६ दलित महिला वडा सदस्यमा उम्मेदवारी परेको थिएन। आयोगको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष ६ हजार ७४३ उम्मेदवारले मात्रै दलित महिला वडा सदस्यमा मनोनय दर्ता गराएका थिए। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा १७३ दलित महिला वडा सदस्य पद रिक्त रहन गएको थियो।
समग्रमा महिलाहरू पुरुषको तुलनामा राजनीतिमा स्थान पाएका छैनन्। धेरै त घरभित्रैको काममा सीमित रहन्छन्। लेखक रामरिझन यादव भन्छन्, ‘पुरुषहरू राजनीतिक अधिकारप्रति निकै सचेत भएका छन्। जनसंख्याको आधारमा महिलाहरू त्यसै त राजनीतिमा धेरै पछाडि छन्। त्यसमा पनि दलित समुदायको महिलाको अवस्था कस्तो होला ? जो अशिक्षित छन्। आफ्नो अधिकारबारे जानेकै छैनन्। उसको अवस्था सहजै राजनीतिमा कमजोर हुने नै भयो।’ पार्टीहरूले दलित महिला पदमा उम्मेदवार बनाउन पूर्वतयारी नगर्ने गरेको लेखक यादव बताउँछन्।
‘उम्मेदवारी दिने दिनमा पार्टीहरूले दलित महिला उम्मेदवारको खोजी गर्न गाउँ पस्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘पार्टीहरू दलित समुदायप्रति अझै उदासिन रहेको प्रमाण हो यो।’ दलित समुदायलाई संविधानले अधिकार दियो। तर, के अधिकार पाइयो भन्ने उनीहरूलाई थाहा छैन। दिनमा कमायो, साँझा खायो। उनीहरूको दैनिकी यस्तैमा चल्ने गरेको दलित अधिकारकर्मी सन्त परियार बताउँछन्। ‘दलहरूले दलितहरूलाई संगठित गरेर राजनीतिक चेतना दिन जरुरी छ,’ उनले भने।
नागरिकता नहुँदा पनि तराईका जिल्लाहरूमा दलित महिलाहरूले उम्मेदवारी दिन नसकिरहेको राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक चन्द्रकिशोर सुनाउँछन्। ‘जसको नागरिकता छैन। त्यो व्यक्ति उम्मेदवारका लागि अयोग्य हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मधेसमा २१ प्रतिशत दलितको संख्या छ। तर, राज्यको तथ्यांकमा १८ प्रतिशत मात्रै छन्। नागरिकता नहुँदा उनीहरू भूमिको मालिक बन्न
सकेका छैनन्।’
चुनाव आउँदा मात्रै दलका नेता तथा उम्मेदवार दलित बस्ती पस्छन्। नागरिकता दिलाउने आश्वासन बाँडछन्। तर, पूरा गर्दैनन्। थुप्रै नागरिकहरू एउटा नागरिकता नभएर ‘अनागरिक’को जीवन भोग्न बाध्य छन्।
‘कतिपयसँग उम्मेदवारी दिने धरौटी पनि हुँदैन,’ चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘गरिबीले घरका मुख्य मन्छे बाहिर कमाउन गएका छन्। उम्मेदवार बन्न मन भए पनि सहयोग गर्ने कोही नहुँदा महिलाहरूले उम्मेदवारी दिन नसकिरहेका हुन्छन्।’ दलितहरूलाई आरक्षण त दिइयो। तर, राजनीतिक दलहरूले उनीहरूलाई उत्प्रेरित बनाउन नसकेको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, अर्का लेखक यादव थप्छन्, ‘बेलैमा राजनीतिक दलहरूले दलितका आरक्षणबारे बस्तीहरूमा अभियान नचाउने हो भने उम्मेदबारै नपाएर आरक्षण खारेज हुन सक्छ। त्यसैले दलहरूले बेलैमा दलित समुदायको अधिकारी दिलाउन काम गर्नुपर्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
