काठमाडौं : सहरी क्षेत्रका जनताले २००४ जेठ २९ गते मताधिकार पाएका थिए। त्यो बेला काठमाडौं महानगर नभई ‘म्युनिसिपालिटी’ थियो। रोचक पक्ष, जनताको मतबाट निर्वाचित पहिलो जनप्रतिनिधिले म्युनिसिपालिटीको सभापति बन्ने अवसर पाएनन्। राणा शासकले चुनेकालाई म्युनिसिपालिटीको सभापति बनाइएको थियो।
प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर राणाले आफ्ना प्रतिनिधि आफैं छनोट गर्ने अधिकार २००४ मा जनतालाई दिएका थिए। त्यो बेला निर्वाचनको अघिल्लो दिन मतपत्र घर–घर पुर्याइएको थियो। प्रत्येक उम्मेदवारका लागि अलग–अलग रङका मतपेटिका हुन्थे।
मतपेटिकाको रङअनुसार आफूलाई मनपर्ने उम्मेदवारलाई मतपेटिकामा मत खसाल्नुपथ्र्यो। कसले–कुन उम्मेदवारलाई मत दियो भन्ने प्रष्टै हुन्थ्यो। ‘निर्वाचनको अघिल्लो दिन घर–घरमा मतपत्र पठाइएको थियो,’ नेपालको निर्वाचन इतिहास नामक पुस्तकमा पहिलो निर्वाचनबारे उल्लेख छ, ‘काठमाडौंमा मात्र निर्वाचित म्युनिसिपालिटी खडा भएको थियो। यो निर्वाचन इतिहासमा हालसम्मकै पहिलो र ऐतिहासिक निर्वाचन हो ।’
उक्त निर्वाचनमा पुरुषलाई मात्रै मताधिकार दिइएको थियो। महिलाहरू मतदानबाट वञ्चित गरिएको थियो। पूर्वनिर्वाचन आयुक्त प्रा.डा. वीरेन्द्रप्रसाद मिश्र ७५ वर्षअघि अर्थात् २००४ सालमै काठमाडौंमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको बताउँछन्। निर्वाचन इतिहास पुस्तकमा गोरखापत्रको हवाला दिँदै भनिएको छ, ‘राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरको पालादेखि नेपालमा निर्वाचनको सुरुआत भएको देखिन्छ। जुन काठमाडौं म्युनिसिपालिटी पहिलो स्थानीय निकायको निर्वाचन थियो।’ उक्त निर्वाचनपछि नगरपालिकाको संरचना खडा गर्ने निर्णय भएको थियो। पूर्वनिर्वाचन आयुक्त मिश्र भन्छन्, ‘राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले दरबारमा केही मानिसहरू बोलाएर शासन सुधारका नाममा म्युनिसिपालिटी स्थापना गर्ने घोषणा गरे।’ त्यसपछि नेपालमा औपचारिक रूपमा निर्वाचन सुरु भएको थियो।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले विवेकको प्रयोग गरेर मात्रै प्रतिनिधि छान्न जनतालाई आदेश जारी गरेका थिए। ‘जनप्रतिनिधि छान्दा सोच, विचारपूर्वक असल, अनुभवी र लायक प्रतिनिधि छानी मुलुकको समग्र उत्थानमा सहयोगी हुन आवश्यक छ,’ २००३ फागुन २ मा पद्मशमशेरको निर्देशन थियो।
सफाइ अड्डा बन्यो, म्युनिसिपालिटी
वि.सं. १९७६ पुस २ गते राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले उच्च वर्गीय व्यक्तिहरू हिँड्ने बाटो सफाइ गर्ने योजना बनाए। त्यसका लागि काठमाडौंमा ‘सफाइ अड्डा’ स्थापना गरे। १९८७ सालमा काठमाडौं उपत्यकाको नौं स्थानमा पञ्चायतको स्थापना गरियो।
चुनावको दिन सबै जम्मा हुन्थे। मन परेको उम्मेदवारलाई भोट दिन्थे। त्यहीँ मतगणना हुन्थ्यो। को जित्यो, को हार्यो सुनेर घर फर्किन्थे।
भैरव रिसाल, वरिष्ठ पत्रकार
जनताबाट सात जना र सरकारबाट एक जना गरी ८ जनाको एक पञ्चायत समितिको संरचना खडा गरियो। तर, त्यसबेला जनतालाई मताधिकार प्रयोग गर्न दिइएन। राणा शासकका ‘एस म्यान’हरूलाई मात्रै पञ्चायत समितिमा राखियो। २००३ सालमा राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले ‘सफाइ अड्डा’ लाई काठमाडौं म्युनिसिपालिटी बनाउने निर्णय गरे। सफाइ अड्डाको संस्थागत स्वरूप नै परिवर्तन भयो। जनता र सरकारबाट छानिएका प्रतिनिधिहरूले बाटाघाटा, खानेपानी, बजार व्यवस्थापन, सरसफाइ जस्ता काम गर्न भनियो।
‘म्युनिसिपालिटी निर्वाचनको अघिल्लो दिन नै पुरुष मतदाताको संख्याअनुसार घर–घरमै मतपत्र पुर्याइएको थियो,’ पूर्वआयुक्त प्रा.डा. मिश्र सम्झन्छन्, ‘प्रत्येक उम्मेदवारको अलग–अलग रङका छुट्टाछुट्टै ढवाङ (मतपेटिका) हुन्थे। आफूलाई मनपरेका उम्मेदवारको मतको रङअनुसार मतदान गर्नुपर्दथ्यो। कसले कुन उम्मेदवारलाई मत दियो भन्ने प्रष्टै देखिन्थ्यो।’
त्यतिबेला न चुनावी तामझाम हुन्थ्यो, न त उम्मेदवारको खर्च नै। ९४ वर्षीय वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल भन्छन्, ‘त्यो बेला घर–घरमा उम्मेदवार जान्थे। खुसुखुसु कुरा गर्थे। भोट माग्थे। चुनावको दिन सबै जम्मा हुन्थे। मन परेकोे उम्मेदवारलाई भोट दिन्थे। त्यहीँ मतगणना हुन्थ्यो। को जित्यो, को हार्यो सुनेर घर फर्किन्थे।’
मिश्रका अनुसार १९४७ सालमा भारत स्वतन्त्र भयो। त्यसको असर अन्य देशमा पनि पर्न थाल्यो। नेपालमा पनि राणा शासकविरुद्ध आवाज उठिरहेको थियो। त्यसैले राणा शासकले भारतबाट २ जना विज्ञलाई बोलाएर संविधान लेख्न लगाए। र, औपचारिक रूपमा निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गरेका थिए।
प्राध्यापक तथा इतिहासकार दिनेशराज पन्त भन्छन्, ‘वि.सं. १६१६ मा राजा द्रव्य शाहको पालामा गोरखाको लिगलिगे कोटको फेदिदेखि टुप्पोसम्म जो दौडेर अगाडि पुग्थ्यो। उही राजा हुथ्यो। प्राचीन कालदेखि नै प्रतिस्पर्धा गर्ने र जित्ने इतिहास छ। २००४ पछि धेरै मत ल्याउनेले जितेको ठान्न औपचारिकबाटै मुलुकमा चुनावी प्रक्रिया सुरु भएको हो।’
कर्मचारी पनि जित्थे
अनौठो कुरा, त्यतिबेला निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी पनि वडाको उम्मेदवार बन्न पाउँथे। प्रो. यदुनाथ खनाललाई वडा–११ को निर्वाचनको रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। उनी वडा–१५ बाट उम्मेदवार बने। विजयी पनि भए। असल, लायक, अनुभवी कर्मचारीहरू मात्रै निर्वाचनमा खटिन्थे। २००४ सालमा काठमाडौं म्यूनिसिपालिटीमा घरको संख्या १३ हजार ५५३ थियो। ६८ हजार ११८ मतदाता संख्या थियो।
२१ वडाहरूमध्ये ५, ९, १०, ११ मा एक जनाले मात्रै उम्मेदवारी दिएका थिए। एकमात्रै उम्मेदवारी परेका ठाउँमा मतपेटिका राखिएको थिएन। ‘एकभन्दा बढी उम्मेदवार खडा भएका वडाहरूमा मतदाता र भौगोलिकताका आधारमा मतपेटिका राखिएका थिए,’ निर्वाचन इतिहास पुस्तकमा उल्लेख छ। त्यो बेला काठमाडौंका २२ ठाउँमा मतदान केन्द्र राखिएका थिए। प्रत्येक उम्मेदवारका अलग –अलग मतपेटिका हुन्थे।
सरकारले छान्थ्यो सभापति
पहिलो निर्वाचनमै मतदाताहरूले अत्यन्तै उत्साह देखाएका थिए। त्योबेला ६०–६५ प्रतिशतसम्म मत खसेको अनुमान गरिएको थियो। २१ वडाबाट २१ जना सदस्य निर्वाचित हुन्थे। सरकारले १० जना मनोनित गर्ने व्यवस्था थियो। त्यसअनुसार ३१ जनाको नगरपालिका बोर्ड गठन गरिएको थियो।
मनोनित सदस्यबाट सरकारले सभापति चुनेको थियो। गेहेन्द्र शमशेर थापाले पहिलो सभापति बन्ने मौका पाएका थिए। शंकरदेव पन्त उपसभापतिमा बनाइए। पन्त जननिर्वाचित थिए। वडा सदस्यका लागि प्रत्येक वर्ष पद त्याग गर्नुपर्ने गोलाप्रथाद्वारा नियम बनाइएको थियो। पद त्याग्नेमा बहालवाला कर्मचारीहरू पर्थे। उनीहरूको सदस्य खारेज हुन्थ्यो। २००४ मा निर्वाचित प्रतिनिधि २००७ फागुनसम्म कार्यरत थिए। त्यसबीचमा निर्वाचित र मनोनित सदस्यहरूबीच मतभेद पनि भयो।
१६ जना निर्वाचित सदस्यहरूले पदबाटै राजीनामा पनि दिए
का थिए। ती पदमा चुनाव भने हुन सकेन। उपचुनाव गराउने सरकारी योजना त्यसै खेर गयो। २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना हुने बेलासम्म निर्वाचित र मनोनित गरी १५ जना पदाधिकारी थिए। भक्तपुर र ललितपुर नगरपालिकाको निर्वाचन पनि २००४ सालमै सम्पन्न भएको थियो। भक्तपुरमा १० र ललितपुरमा १२ जना निर्वाचित भएका थिए। राणा शासकले ४–४ जना मनोनित गरेर पठाएका थियो।महिलालाई मतदानमा रोक
काठमाडौं म्युनिसिपालिटीको निर्वाचनका लागि चार किल्ला र २१ वटा वडा विभाजन गरिएको थियो। उत्तरमा महाराजगन्ज, दक्षिण बागमती, पूर्व धोबीखोला र पश्चिम विष्णुमतिलाई चार किल्ला मानिएको थियो। प्रत्येक वडाबाट एक–एक जना सदस्य चुन्ने अधिकार मतदातालाई थियो।
राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले दरबारमा केही मानिसहरू बोलाएर शासन सुधारका नाममा म्युनिसिपालिटी स्थापना गर्ने घोषणा गरे। त्यसपछि नेपालमा औपचारिक रूपमा निर्वाचन सुरु भएको थियो।
प्रा.डा. वीरेन्द्रप्रसाद मिश्र,पूर्वनिर्वाचन आयुक्त
‘त्यो बेला सबैलाई मतदान अधिकार थिएन। जमिन्दारलाई बढी प्राथमिकता राखिन्थ्यो,’ मिश्र भन्छन्, ‘२१ वर्ष पुगेका पुरुषले मात्रै भोट हाल्न पाउँथे।’ महिलाहरूले पनि भोट हाल्न पाउनुपर्छ भनी ‘श्री ३ पद्म शमशेर’ समक्ष महिलाहरूले माग राखेका थिए। तर, दिइएन।
‘राणाहरूले महिलालाई मान्छेमै गन्दैनथे,’ वरिष्ठ पत्रकार रिसालले भने, ‘मान्छे नै नगनेपछि के–को भोट हाल्न अधिकार दिन्थे ? राणाहरू छोरालाई पढाउँथे। छोरीलाई पढाउँदैनथे।’ राणाहरूले छोरीलाई पढाउँदा पनि शिक्षकलाई कोठा बाहिरै राख्ने र कोठाभित्र छोरी राखेर पढाउने गरेको रिसाल बताउँछन्। प्रजातन्त्र आएपछि मात्रै महिलाले मताधिकार उपभोग गर्न पाएको उनी बताउँछन्।
उम्मेदवारले तिरो तिरेको हुनुपर्ने
त्यतिबेला पनि उम्मेदवार बन्न केही सर्त (आचारसंहिता) हुन्थे। सरकारी तिरो नबुझाएकाहरू उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुन्थे। सक्षम, इमान्दार र देशलाई सेवा गर्ने उम्मेदवारका योग्यतामा पर्थे। २५ वर्ष पुगेकाले उम्मेदवार बन्न पाउँथे। आजभोलि स्थानीय तहमा उम्मेदवारको उमेर २१ वर्ष तोकिएको छ।
२००४ सालको निर्वाचनमा २१ वर्ष पूरा भएका पुरुषलाई मात्रै मतदातामा राखिथ्यो। अहिले १८ वर्ष पुगेकालाई मताधिकार दिइएको छ। महिलालाई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन, उम्मेदवार बन्न र मतदान गर्न निषेध गरिएको थियो।
म्युनिसिपालिटी, स्थानीय निकाय हुँदै मुलुक स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्मुखमा छ। अब चुनाव आउन मात्र ९ दिन बाँकी छ। ३५ हजार २२१ पदका लागि १ लाख ४५ हजार २७५ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन्।
१ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ जना मतदाता मनपरेका उम्मेदवारलाई मतदान गर्न व्यग्र प्रतीक्षामा रहेको निर्वाचन आयोगका सह–प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल बताउँछन्।
१६१६ मा राजा द्रव्य शाहको पालामा गोरखाको लिगलिगे कोटको फेदिदेखि टुप्पोसम्म जो दौडेर अगाडि पुग्थ्यो। उही राजा हुन्थ्यो। २००४ पछि धेरै मत ल्याउनेले जितेको ठान्न औपचारिकबाटै मुलुकमा चुनावी प्रक्रिया सुरु भएको हो।
- दिनेशराज पन्त, प्राध्यापक तथा इतिहासकार
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
