काठमाडौं : २००४ सालमा नेपालमा पहिलोपटक निर्वाचन भएको थियो। जसमा महिलाले मताधिकार पाएनन्। एकैपटक दोस्रो निर्वाचन २०१० मा आएर महिलालाई मतदान गर्ने अधिकार दिइयो। उक्त निर्वाचनमा महिलाले मत मात्रै हालेनन्। चुनावै जितेर पहिलो महिला प्रतिनिधि बनिन्, साधना प्रधान।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री ३ पद्मशमशेरले ‘नेपालको वैधानिक कानुन २००४’ घोषणा गरे। जुन काठमाडौं नगरपालिकाको निर्वाचन थियो। सोही निर्वाचनमा ‘महिलाले पनि मतदान गर्न पाउनुपर्छ’ भन्दै केही महिलाहरूको टोली प्रधानमन्त्रीकहाँ पुगेको थियो। तर, उनले ‘अर्कोपटक विचार गरौंला’ भन्दै टोलीलाई फर्काए।
२००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि महिलाले मतदान र उम्मेदवार बन्ने अधिकार पाए। २०१० भदौ १७ गतेका लागि काठमाडौं नगरपालिकाको दोस्रो चुनाव घोषणा गरियो। २००४ मा २१ वटा वडा भएको काठमाडौं नगरपालिकालाई २०१० को चुनावमा १९ वडामा झारियो। उक्त चुनावमा उम्मेदवार बनेकी साधना प्रधान (अधिकारी) प्रतिबन्धित कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध थिइन्। यद्यपि, मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो। प्रतिबन्धका बाबजुद पनि कम्युनिस्टले आफ्ना उम्मेदवार स्वतन्त्र खडा गरेका थिए। उनले वडा–८ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकी थिइन्। चुनावमा ७३ जना उम्मेदवार थिए। तीमध्ये साधना मात्रै महिला उम्मेदवार थिइन्।
पूर्वमन्त्री तथा साहित्यकार भद्राकुमारी घले त्यसबेलाका जीवित व्यक्तिहरू पाउनै मुस्किल भएको बताउँछिन्। भन्छिन्, ‘केही छन्। ती पनि कोही बिरामी छन् त कोही बोल्न नसक्ने अवस्थामा छन्।’ उनले उहिले र अहिलेको अवस्थामा धेरै परिवर्तन भएको बताउँछिन्। उनका अनुसार महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण र दिने दर्जाको कुरा दयनीय थियो।
त्यो समयमा महिला राजनीतिमा आउनु भनेको निकै ठूलो कुरा थियो। ‘अलिकति क्षमता भएका महिला उठ्थे। लडेर अधिकार लिइहाल्थे,’ उनले आफ्नो उदाहरण दिँदै भनिन्, ‘म पञ्चायतकालमा ५ पटक माननीय भएकी मान्छे हुँ। राज्यमन्त्री पनि भएँ, सम्माननीय सदस्य पनि भएँ। क्षमता हुने महिला लिन्थे। तर, पुरुष वर्गबाट महिलाले स्थान दिनुपर्छ भन्ने थिएन। अहिलेको चुनाव आधुनिक, वैज्ञानिक संविधानले हक अधिकार दिएको छ।’
उनका अनुसार त्यतिबेलाको चुनावताका सरकारले ७५ जिल्ला १४ अञ्चलकै कमिटी एकै ठाउँमा ल्याएर राखिदिन्थ्यो। पञ्चायती व्यवस्थामा दल थिएनन्। ९२ वर्षीया घलेले हाँस्दै भनिन्, ‘त्यति मात्रै होइन सरकारले दालभात र आवतजावत खर्च पनि दिन्थ्यो।’ २०३६ को जनमत संग्रहपछि राज्यमन्त्री भएकी घले महिलाले चुनावमा उठेको पुरुषहरूले मन नपराउने गरेको बताउँछिन्।
‘त्यो बेला घरका लोग्नेले, छोराले, गाउँका ठूलाबडाले ‘नउठ’ भनेपछि कसको हिम्मत हुन्थ्यो र ?,’ भन्छिन्, ‘महिला संगठनलाई हेप्थे। म त कसैसँग डराउँथिनँ। सबै लोग्ने मान्छेलाई लडाएर नै चुनाव जितेँ। वीरेन्द्र सरकारले मलाई सम्मानीय सदस्य बनाउनुभयो। ४ वर्ष राजपरिषद्को काम गरेँ।’
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसकी नेतृ तथा पूर्वकोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव भने महिलाको हक, अधिकार पहिलाको तुलनामा बढ्दै गएको बताउँछिन्। उनले भनिन्, ‘महिलाले केवल घरको काम गर्ने हो भन्थे। राजनीति गर्न दिइँदैनथ्यो। तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ। महिला पढे–लेखेका छन् र सक्षम पनि छन्।’
त्यसैगरी, राणा शासनको अन्त्यपछि महिलाले अवसर पाउन थालेको बताउँछिन्, महिला आयोगकी पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वप्रमुख सीता पौडेल। उनी भन्छिन् ‘त्यतिबेला राणा राजा र कांग्रेसको सरकार हुन्थ्यो। जनतामा राजनीतिक चेतना पनि थिएन। महिलाका लागि झनै गाह्रो समय थियो। तर, पनि महिलाहरूले लडेरै भए पनि मताअधिकार प्राप्त गरे। अहिले पनि हामी महिलाका लागि लडिरहेका छांै।’ महिला संघकी अध्यक्षसमेत रहेकी उनी २००४ सालमा महिला संगठन बनेपछि महिला हक, अधिकारका लागि निरन्तर संघर्ष गर्दै आएको बताइन्।
त्यस्तै, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्, ‘महिला उम्मेदवार हुँदैनथे। अहिलको जस्तो टेक्नोलोजी पनि थिएन। भोटर लिस्ट पनि हातले लेख्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यसबेला पनि निर्वाचन भड्किलो थियो। तर, आयोगले आचारसंहितामा छुट दिएको थियो। अहिले जस्तो धेरै कडाइ गरेको अवस्था थिएन्।
त्यसैगरी तेजेश्वर बाबु ग्वाङ उ बेलाको निर्वाचन र अहिलेको निर्वाचनको फरक भनेकै आचारसंहिता भएको बताउँछन्। ‘त्यतिबेला पनि एक दलले अर्को दललाई टिका–टिप्पणी त गर्थे नै। तर, महिलालाई चुनाव लड्ने अवसर दिए पनि गृहिणीको भावना थियो। अहिलेका महिला धेरै अवसर पाएका छन्।’
‘नेपालको निर्वाचन इतिहास’ का अनुसार २०१० सालको निर्वाचन २०१० सालको नगर निर्वाचनमा कांग्रेस र जनप्रजा परिषद्का ४/४ जना उम्मेदवारले जिते। ४ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारले चुनाव जिते भने सत्तासीन रहेका मातृकाप्रसाद कोइरालाको राष्ट्रिय प्रजापरिषद्का एक जनाले पनि चुनाव जितेनन्। बरु राणा खलकसँग निकट मानिने गोरखा परिषद्ले भने एक स्थानमा जित्यो।
२००७ सालपछि स्थानीय शासनलाई बढी जनमुखी बनाउन नगरपालिका कानुन निर्माण गरिएको थियो। यसै कानुनको आधारमा २०१० भदौ १७ गते काठमाडौं नगरपालिकाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। काठमाडौंका २१ वडालाई घटाएर १८ वडा (नाम परिवर्तन) गरी काठमाडांै नगरपालिका यसैबेला बनाइएको थियो।
‘संसद्मा महिला सहभागिता’ मा उल्लेख भएअनुसार मताधिकारका लागि महिलाले धेरै आन्दोलन गर्नुपर्यो। इतिहासलाई खोतल्दा महिलाले मतदान गर्न पाएको ६९ वर्ष पुगेको छ। संघीय संसद् सचिवालयद्वारा प्रकाशित ‘संसद्मा महिला सहभागिता’ पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार २०१० को चुनावमा ‘महिलालाई मताधिकार र उम्मेदवार हुने अधिकार दिनुपर्छ’ भनेर महिलाहरू आन्दोलित भएका थिए। २००४ मा मंगलादेवी सिंहको नेतृत्वमा गठित ‘नेपाल महिला संघ’ महिलाले पनि मताधिकार र उम्मेदवार बन्ने अधिकार पाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेका थिए।
संघका तर्फबाट मंगलादेवीको नेतृत्वमा साहना प्रधान, साधना प्रधान (अधिकारी), कनकलता श्रेष्ठ तथा स्नेहलता श्रेष्ठलगायतका महिलाले जुलुस निकाले। प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफूहरूले पनि मत हाल्न पाउनुपर्ने र उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्ने माग राखे। महिलाहरूको माग सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन सरकारले २०१० को चुनावमा महिलालाई मताधिकारसँगै उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गर्यो। २०१० को चुनावमा भोट हाल्ने महिलाहरूको संख्या यकिन नभए पनि ठूलो संख्यामा महिलाहरूले भोट हालेको निर्वाचन आयोगको भनाइ छ।
कस्तो थियो चुनावी पद्धति
‘नेपालको निर्वाचन इतिहास’ पुस्तकअनुसार २१ वर्ष पुगेका बालिगहरूबाट प्रत्यक्ष गुप्त मतदानद्वारा निर्वाचित गरी सबै चुनावबाट महिलाहरूले मताधिकार प्राप्त गरी उम्मेदवारसमेत बन्ने अवसर पाएका थिए। मतदान गर्ने ठाउँमा उम्मेदवारहरूको नाम टाँसिएको विभिन्न रङका बाकसहरू राखिएको ठाउँ गुप्त तरिकाले राखिएको थियो। मतदाताहरूलाई एक–एक जनाको हिसाबले वडा नम्बरसमेत भएको वाइलेट पेपरलगायतका व्यवस्था गरिएको थियो। घर ब्लक नम्बरका जनताले सम्बन्धित ढ्वाङमा मत खसाल्नुपर्ने र जसको भोट बढी हुन्छ उही चुनिने बहुमतीय चुनाव पद्धति अपनाइएको थियो।
चुनाव चिह्न, मतदाता र उम्मेदवार, मतदान केन्द्र त्यतिबेला प्रत्येक उम्मेदवारले आफूलाई मनपरेको चुनाव चिह्न रोजेर सम्बन्धित निकायमा चुनाव अघिनै दिने व्यवस्था गरिएको थियो। चुनाव चिह्न एकै पर्न गए आपसी समझदारीबाट अलग–अलग गराइन्थ्यो। उम्मेदवारले आफ्नो परिचयको साथै बाकसमा पनि राख्न पाउने भएकाले मतदाताले कुन उम्मेदवारको कुन–कुन बाकस हो भनी थाहा पाउँथे।
त्यो निर्वाचनमा कुल ५६ हजार मतदाता थिए। पाँचवटा पार्टीहरूबाट खडा गरिएका उम्मेदवारहरू र स्वतन्त्र रूपमा दिएका उम्मेदवारहरूसहित १८ पदका लागि ७३ जना उम्मेदवारले आ–आफ्नो उम्मेदवारी दिएका थिए। चुनाव हुनुअघि हरेक वार्डमा चोटहरूको नामावली लेखिएको फिरिस्त राखिएको थियो। बहुला र मगज बिग्रिएको, कुनै सरकारी कामद्वारा अपराधी ठहरिएकाबाहेक २१ वर्ष पुगेका नागरिक मतदाता हुने व्यवस्था थियो।
सरकारी जागिर नभएको २५ वर्ष उमेर पुगेको व्यक्ति आ–आफ्नो वार्डक्षेत्रमा उम्मेदवार हुन सक्ने थियो। उम्मेदवारी निवेदनपत्रमा कमसेकम १५ जवान निर्वाचकको दस्तख्त भएको हुनुपथ्र्याे। सो निर्वाचनमा १३ जनाले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिए।
प्रत्येक उम्मेदवारले ५० रुपैयाँ धरौटी राख्ने व्यवस्था थियो। वडाको निर्वाचनमा जम्मा मतको ८ खण्डको १ खण्ड मत पाउन नसकेका उम्मेदवारहरूले राखेको धरौटी जफत गरी नगरपालिकाको आम्दानीमा बाँध्नुपर्ने व्यवस्था नगरपालिका निर्वाचनको नियमको दफा १६ मा गरिएकोमा विभिन्न २६ जना उम्मेदवारको धरौटी जफत भएको थियो।
काठमाडौं महानगरपालिकाका १७ वडाका विभिन्न स्थानहरूमा ५६ मतदान केन्द्र कायम गरी मतदातालाई मतदान गर्न धेरै समय कुर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। वडा–१५ मा १ जनाको मात्र उम्मेदवारी परेकाले मतदान गर्नुपरेको थिएन्। कम्तीमा दुइटा मतदान केन्द्र १ वडामा राखिएको थियो भने बढीमा ३ मतदान केन्द्र थिए।
कर्मचारी खट्न निर्देशन
प्रत्येक पोलिङ बुथमा रहने अफिसरहरू र आवश्यक सहयोगीसमेत खटाइएको थियो। उनीहरूले बुथमा आधा घन्टा अगावै पुग्नुपर्ने, वाइलेट बाकस राख्ने कोठा जाँच गरी सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, बुथ एरियाभित्र वरिपरि ५० गजसम्मको एरियामा प्रचार गर्न नदिने, मतदाताले मतपत्र लिई मत खसाल्दा आधा मिनेटभन्दा बढी लगाए जाँच्ने, भोटिङको काम साँझ ६ बजेसम्म सिध्याउनुपर्ने हुन्थ्यो। मतदानपछि बाकसमा शिल गरी सही गर्नुपर्ने र चुनाव अफिसमा ल्याएर काठमाडौ नगरपालिका चुनाव अफिसबाट भर्पाइ लिनुपर्नेलगायतका कार्यहरू तोकिएको थियो। भदौ १७ गते चुनावको दिनमा काठमाडौं इलाकाका अड्डा र कलकारखानाहरूलाई बिदा दिइएको थियो।
पहिलो महिला जनप्रतिनिधि
‘नेपालको निर्वाचन इतिहास’ अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्वाचन सम्पन्न भई १८ गते बिहानदेखि मत गणना सुरु भई १९ गते दिउँसो समाप्त भएको थियो। उक्त निर्वाचनमा वडा–८ मा खसेको ४ हजार ३ सय १३ मतमध्ये २ हजार ४ सय ५५ मत प्राप्त गरी साधना देवी नेपालको पहिलो महिला जनप्रतिनिधि चुनिएकी थिइन्।
त्यस्तै, वडा–१५ बाट घनानाथ उपाध्याय निर्विरोध निर्वाचित भए। पहिलोपटक महिलाहरूले पनि मताधिकार गर्न पाएकाले उनीहरूले प्रशस्त मात्रामा मतदान गरेका थिए। यस निर्वाचनमा ५३ प्रतिशत मतदाताले मतदान गरेका थिए। निर्वाचनसमबन्धी सरकारी व्यवस्थाको स्तुत्य नियमबाट फलानाले फलानालाई मत दियो भन्ने सुइँकोसमेत कसैले नपाउने भएकाले मत नदिए हेर्लास् भनी धम्की दिने खालका मानिसहरू तर्सिनुपर्ने अवस्था पनि थिएन्।
२०१० मा नगरपालिकाका लागि यो दोस्रो निर्वाचन भए पनि सभापतिसमेत जनताबाटै छनोट गर्न पाउने व्यवस्थासहितको स्थानीय निर्वाचन यो पहिलो भएकाले स्थानीय स्वायत्तताका दृष्टिले यस निर्वाचनलाई पहिलो मान्न सकिन्छ। वैधतामा कसैले अलिकति पनि खोट लगाएनन्।
नगरपालिका बोर्ड प्रमुख र उपप्रमुख निर्वाचन
निर्वाचित १८ र सरकारबाट ४ मनोनीत गरी २२ जनाको नगरपालिका बोर्ड रहने र निर्वाचित सदस्यहरूमध्येबाट प्रमुख र उपप्रमुख चयन गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार प्रमुखमा जनकमान श्रेष्ठ र उपप्रमुखमा प्रयागराज सिंह सुवाल गुप्त मतदानबाट चुनिएका थिए।
त्यसैगरी, २००९ भदौ २९ गते भएको ललितपुर नपाको निर्वाचनमा त्यस नगरपालिकामा जम्मा १० वटा वडा रहेकाले कुल १९ उम्मेदवार खडा थिए। वडा–२,५,७,८,९ का वडामा १/१ जना मात्र उम्मेदवार भएकाले निर्विरोध भएका थिए। वडा–१० मा १९ जनासम्म उम्मेदवारहरू थिए भने अन्य वडामा ३ जनासम्म प्रतिनिधि थिए।
५७.५ प्रतिशत मतदाताहरूले मतदान गरेका थिए। भोटिङसम्म बिहान ८–५ सम्म तोकिएको थियो। सभापतिको निर्वाचनमा १ जना सदस्य अनुपस्थित हुँदा ९ जना सदस्यबीच निर्वाचन हुँदा पहिलोपटक ३ उम्मेदवारले बहुमत ल्याउन नसकी दोस्रोपटक २ उम्मेदवारबीच ५/४ मत भइ ५ मत ल्याउने नरेन्द्रमान जोशी विजय भए भने उपसभापतिमा सुरेन्द्रशमशेर निर्विरोध छानिए।
त्यो बेला महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण र दिने दर्जाको कुरा दयनीय थियो। घरका लोग्नेले, छोराले, गाउँका ठूलाबडाले ‘नउठ’ भनेपछि कसको हिम्मत हुन्थ्यो र ? महिला राजनीतिमा आउनु भनेको निकै ठूलो कुरा थियो। अलिकति क्षमता भएका महिला भने उठ्थे। र, अधिकार लिइहाल्थे।
- भद्राकुमारी घले,पूर्वमन्त्री तथा साहित्यकार
राणाशासनको अन्त्यपछि महिलाले अवसर पाउन थाले। त्यतिबेला राणा, राजा र कांग्रेसको सरकार हुन्थ्यो। जनतामा राजनीतिक चेतना थिएन। महिलाका लागि झनै गाह्रो समय थियो। तर, पनि महिलाहरूले लडेरै भए पनि मताअधिकार प्राप्त गरे। अहिले पनि हामी महिलाका लागि लडिरहेका छांै।
- सीता पौडेल,महिला आयोगकी पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वप्रमुख
त्यतिबेला महिला उम्मेदवार हुँदैनथे। अहिलेको जस्तो टेक्नोलोजी पनि थिएन। भोटर लिस्ट पनि हातले लेख्नुपर्ने अवस्था थियो। निर्वाचन भड्किलो हुन्थ्यो। तर, आयोगले आचारसंहितामा छुट दिएको थियो। अहिले जस्तो धेरै कडाइ गरेको अवस्था थिएन।
- सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ,पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त
अहिले महिलाको हक, अधिकार पहिलाको तुलनामा बढ्दै गएको छ। पहिले महिला केवल घरको काम गर्ने गृहिणीका रूपमा मात्रै हेर्थे। राजनीति गर्न दिइँदैनथ्यो। तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ। महिला पढे–लेखेका छन् र सक्षम पनि छन्।
- सीतादेवी यादव, कांग्रेस नेतृ तथा पूर्वकोषाध्यक्ष
को हुन् साधना प्रधान ?
साधना प्रधान नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला प्रतिनिधि, पहिलो महिला पत्रकार र प्रवेशिका परीक्षा दिने पहिलो महिला हुन्। उनको जन्म वि.सं. १९८२ मा काठमाडौंको ठमेलमा भएको हो। उनको बुवा शंकरलाल प्रधान र आमा रम्भा प्रधान असनमा मध्यमवर्गीय परिवारका व्यापारी थिए।
साधना बर्मामा हुर्केकी हुन्। उनको परिवार दोस्रो विश्वयुद्धताका भागेर नेपाल आएको थियो। शिक्षाको जग बर्मामै बसालेकी उनी २००४ सालमा नेपालमा प्रवेशिका परीक्षा दिने हिम्मत गरिन् र नेपालको इतिहासमा प्रवेशिका परीक्षा दिने पहिलो महिलाका रूपमा नाम दर्ज गरिन्।
२००४ साल वैशाख १७ गते नेपालमा पहिलोपटक संगठित रूपमा राणाशाही विरोधी नारा लगाउने चार कर्मठ महिला कार्यकर्तामध्ये क्रमशः साधना प्रधान, कनकलता, स्नेहलता र साहना प्रधान थिए। उनी नेपालको पहिलो महिला पत्रकार पनि हुन्। उनले वि.सं. २००८ सालमा ‘महिला’ नामक पत्रिका प्रकाशित गरेकी थिइन्। उनी पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीकी श्रीमती हुन्।
साधनाकी बुहारी शान्ति अधिकारीका अनुसार साधना ४ वर्षकी हुँदा आमाको स्वर्गारोहण भयो। उनी बुवा र हजुरआमालाई लिएर बर्मा गइन्। दोस्रो विश्वयुद्धमा उनको परिवार १ महिना हिँडेर नेपाल आए। उनले पढाइको जग बर्मामै बसालेकी थिइन्। नेपाल फर्किएपछि त्यसबेला छोरीलाई पढाउने चलन थिएन। उनले पढाइलाई निरन्तरता दिन पाइनन्।
‘भाइहरूलाई पढाउन बर्मा पठाउने भएपछि साधना र बैनी साहनाले हामी पनि पढ्छौं भनेर पढ्न सुरु गरे। तर, प्रवेशिका परीक्षा नेपालमै दिए। बीए पास गर्नुभयो,’ बुहारी भन्छिन्, ‘परिवार नै राजनीतिक पृष्ठभूमिको थियो।
साधनासहित २ दाजुभाइ र २ दिदीबहिनी थिए। उनीहरू भूमिगत रूपमै राजनीतिमा काम गरेका थिए। २०१० को पहिलो निर्वाचनमा असनबाट वडा–८ को स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा वडा अध्यक्ष उठ्नुभयो। तर, राणाहरूले काम गर्न त परै जाओस् एक पैसा पनि बजेट दिएनन्।’ उनका अनुसार बजेट नपाएपछि वडाध्यक्षबाट राजीनामा दिइन्। त्यसपछि राणा विरोधी आन्दोलन, महिला आन्दोलनमा सशक्त रूपमा होमिइन्। जेल पनि परिन्। महिला संगठनमा पहिलो महासचिव भएर काम गरिन्।
महिलाहरूलाई शिक्षा दिनुपर्छ भनेर निरन्तर आन्दोलन गरेपछि राणाहरूले पद्मकन्या स्कुल स्थापना गरे। महिला अधिकारका लागि अनसन महिलाप्रतिको काम हक, अधिकारका लागि धेरै योगदान छ। सुगरको रोगी रहेकी २०६१ वैशाख ११ गते निधन भएको थियो। बुहारी भन्छिन्, ‘उहाँकै योगदान र संघर्षबाट सिकेर म राजनीतिमा आबद्ध छु। म अहिले नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्यमा छु।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
