कांग्रेस–कम्युनिस्ट गठबन्धन भएको त्यो चुनाव

काठमाडौं : २०१४ सालमा काठमाडौंसहित विभिन्न नगरपालिकाको निर्वाचन भएको थियो। काठमाडौं नगरपालिकामा कांग्रेस र कम्युनिस्टबीच ‘गठबन्धन’ नै बनेको थियो। निर्वाचन आयोगद्वारा प्रकाशित ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास’ पुस्तकका अनुसार काठमाडौं नगरपालिका बोर्डमा कांग्रेसका सभापति र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता उपसभापतिमा निर्वाचित भएका थिए। नगरपालिका सदस्य जनताबाट निर्वाचित हुन्थे भने बोर्डका सभापति र उपसभापतिलाई नगरपालिका सदस्यले चुन्थे। 

‘निर्वाचित नगरपालिकाका सदस्यहरूमध्येबाट नगरपालिका सभापति र उपसभापतिको गुप्त मतदानबाट चुनिने व्यवस्थाअनुसार यस निर्वाचनमा काठमाडौं नगरपालिका बोर्डमा गठबन्धनबाट सभापतिमा कांग्रेसका प्रयोगराज सिंह सुवाल र उपसभापतिमा नेकपाका कृष्णलाल श्रेष्ठ चुनिएका थिए,’ पुस्तकमा उल्लेख छ।

२००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि स्थानीय शासनलाई जनमुखी बनाउन नगरपालिका कानुन बनाइएको थियो। कानुनअनुसार २०१० सालमा ‘नगरपालिका’ नामकरण गरिएको थियो। त्यसअघि २००४ मा ‘म्युनिसिपालिटी’ भनिन्थ्यो। त्यसकै लागि चुनाव गरिएको थियो। नगरपालिका कानुनले प्रत्येक ४ वर्षमा नगरपालिका निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसैअनुसार २०१४ मा नगरपालिकाको चुनाव भएको आयोगद्वारा प्रकाशित पुस्तकमा उल्लेख छ। 

त्यस बेलाको राजनीतिमा राणा र राजाको प्रभावकै कारण कांग्रेस र कम्युनिस्टबीच गठबन्धन बनेको बताउँछन्, कांग्रेसका पुराना नेता देवेन्द्रराज कँडेल। उनका अनुसार २०१४ मा ५ वटा दल र अन्य केही स्वतन्त्र दलले पनि भाग लिएका थिए। ‘त्यति बेला कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरू एक भएर चुनाव लड्नुमा विविध कारण थिए,’ कँडेल भन्छन्, ‘त्यो बेला राणा र राजाको प्रभाव थियो। उनीहरूविरूद्ध भूमिगत भएका कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि सक्रिय थिए। कांग्रेसका केही नेता र कम्युनिस्टका नेताबीच वार्ता भयो। आपसमा लडेर प्रतिस्पर्धा गर्दा राजालाई बल पुग्ने निष्कर्ष आएपछि सभापति कांग्रेसलाई र उपसभापति कम्युनिस्टलाई दिने गरी गठबन्धन बनेको थियो।’ 

पूर्वनिर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहाल २०१४ सालको नगरपालिका चुनाव व्यवस्थित ढंगबाट सम्पन्न भएको बताउँछन्। काठमाडौं र बाहिरका करिब ४ वटा स्थानीय तहमा चुनाव भएको थियो,’ दाहाल भन्छन्, ‘जतिमा भयो व्यवस्थित नै भयो भन्ने लेख रचना र पुस्तकबाट थाहा पाएका हौं।’  

काठमाडौंमा ४९ को उम्मेदवारी 

२०१४ माघ ७ मा काठमाडौं नगरको चुनाव भयो। जहाँ १८ वडा कायम गरिए। प्रत्येक वडाबाट एक/एक जना सदस्य चुनिन्थे। वडा सदस्यका लागि ४९ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो। त्यो निर्वाचनमा भोट हालेका ८२ वर्षीय माधव पराजुली भन्छन्, ‘चुनावमा उठेको छु है भन्दै २/३ जना भोट माग्न आउँथे। कांग्रेस कम्युनिस्टसँगै भोट माग्न आएको भने थाहा पाइएन। म भने प्रजातन्त्रवादी नै थिए। पछि २०४६ सालको चुनावमा वडाध्यक्षमा उठेँ। जित्न भने सकिनँ।’ उनका अनुसार त्यो बेला पराजुलीको वडा–६ थियो। २०१० सालको चुनावबाट महिलाले भोट हाल्ने अधिकार पाए। त्यसकै प्रभावले २०१४ को निर्वाचनमा भोट हाल्ने महिलाको संख्या निकै धेरै थियो। 

२०१४ को निर्वाचनमा भद्रपुर नगरपालिकाको चर्चा पनि उत्तिकै थियो। सो चुनावबाट नगर प्रमुखमा पदमबहादुर गिरी चयन भएका थिए। प्रदेश १ का भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री ओमप्रसाद सरावगीले भद्रपुर नगरपालिकाको वडा सदस्यमा बुवा पनि निर्वाचित भएको बताए। ‘त्यतिबेला देशभरिका नगरपालिकाभन्दा भद्रपुर नगरपालिका सशक्त थियो,’ सरावगीले भने, ‘अन्य नगरपालिकामा चुनावको रौनक खासै सुनिएको थिएन। उम्मेदवार नै पुगेनन् भन्ने सुनिन्थ्यो। भद्रपुरमा भने उम्मेदवारहरू खचाखच थिए।’ 

सरावगीका अनुसार भद्रपुरमा त्यसबेला कांग्रेस बलियो पार्टी थियो। व्यापारिक र औद्योगिक दृष्टिकोणले अहिलेको विराटनगर जस्तै भद्रपुर थियो। पूर्वकै सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक केन्द्र पनि थियो। त्यसैले भद्रपुरले नगरपालिकाको मान्यता पहिला पाएको सरावगी बताउँछन्। 

‘ट्रिबुनल’ गठन

२०१४ मा काठमाडौं नगरपालिकाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न ‘ट्रिबुनल’ गठन गरिएको थियो। त्यतिबेला निर्वाचन आयोग थिएन। आयोगद्वारा प्रकाशित निर्वाचनको इतिहास पुस्तकका अनुसार ‘ट्रिबुनल’ मा मजिस्ट्रेट काठमाडौं मजिस्ट्रेट अफिसलगायत अन्य दुई सरकारी कर्मचारी थिए। निर्वाचनको रेखदेख र सञ्चालन गर्ने जिम्मा त्यसले पाएको थियो। निर्वाचनका लागि नगरपालिकाका कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी र प्रहरी पनि 
खटाइएका थिए। 

भोट हाल्ने महिलाको संख्यामा वृद्धि

२०१० मा भोट हाल्ने अधिकार पाएका महिला २०१४ को चुनावमा  निकै उत्साहित देखिएका थिए। मूलपानीकी ८६ वर्षीया जानकी पोख्रेल त्यो बेलाको चुनाव सम्झिँदै भन्छिन्, ‘महिलाले अधिकार पाए भनेर २०१० सालमा बिगुलै फुकियो। २०१४ सालमा धेरै महिलाले भोट हालेका थिए।’

२०१४ को चुनावमा आफू चाबहिलबाट वडा सदस्यमा उठेको पोख्ररेल बताउँछिन्। ‘मेरा ससुराबुवाले वडा सदस्यमा उठ भनेर मलाई उम्मेदवार बनाउनुभएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘त्यतिबेला हाम्रो घर चाबहिलमा थियो। वडा नम्बर भने अहिले मेरो सम्झनामा छैन। बिर्सिएँ।’ त्यतिबेला सबै वडाबाट महिलाहरू सदस्यमा उठेको र आफूले चुनावै जितेको पोख्ररेलको दाबी छ। उनका अनुसार महिलाहरू चुनावमा उठ्थे। र चुनाव पनि जित्थे। तर, महिलाले जिते पनिसबै कामकाज भने पुरुषले नै गर्थे।

‘हामी राजाका नजिकका मान्छे थियौं,’ पोख्ररेल भन्छिन्, ‘मैले वडा सदस्यमा जिते पनि मेरो ससुराबुवा नै बैठकमा जाने र अरू काम गर्नुहुन्थ्यो।’ उम्मेदवार बनिदिन त्यो बेला कांग्रेस, कम्युनिस्ट र दरबारबाट आफूलाई खबर आएको पोखरेलको भनाइ छ।  ‘त्यतिबेला पनि पढेलेखेका मान्छे खोज्ने प्रचलनको सुरुआत भइसकेको थियो,’ उनले भनिन्। २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि मात्रै महिलाले साँचो अर्थमा अधिकार पाएको पोखरेलको भनाइ छ।   

माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ यो बेला पार्टीहरूलाई एकल रूपमा  चुनाव लडने वातावरणको अभाव रहेको तर्क गर्छन्। ‘त्यतिबेलाको चुनाव प्रशासनिक इकाइको रूपमा मात्रै सीमित थियो,’ गुरुङ भन्छन्, ‘राणाविरूद्ध कांग्रेस र कम्युनिस्ट अघोषित अथवा एक भएर लडेका थिए। २०१४ को स्थानीय चुनावमा पनि घोषणा गरेर गठबन्धन गरेको हैन।’

गुरुङका अनुसार त्यो बेला राजा र कांग्रेसबीच सम्बन्ध सुमधुर थियो। कम्युनिस्ट पार्टीमा डा. केशरजंग रायमाझी र पुष्पलाल श्रेष्ठबीच मतभेद थिए। तर, पनि २०१४ को नगरपालिका चुनावमा भाग लिने उम्मेदवार तय गरिएका थिए। २०१० कै निर्वाचनमा कम्युनिस्टले चुनावमा भाग लिएको गुरुङ बताउँछन्। 

कम मत खस्यो, अन्य नगरपालिकामा चरणबद्ध चुनाव 

तुलनात्मक रूपमा हेर्दा २०१० भन्दा २०१४ को निर्वाचनमा मत निकै कम खसेको थियो। निर्वाचन पुस्तकका अनुसार त्यो बेला ५०.१८ प्रतिशत मात्रै मत खसेको थियो। जुन अघिल्लो २०१० को  निर्वाचन भन्दा ३. १८ प्रतिशत कम थियो। 

२०१४ सालमा काठमाडौंपछि अरू नगरपालिकामा पनि चरणबद्ध निर्वाचन गरिएको थियो। त्यो बेला ललितपुरमा १० वडा कायम गरिएको थियो। निर्वाचनका दिन ललितपुर नगरक्षेत्रका सबै अड्डाखानाहरू बन्द गरिएका थिए। त्यस क्षेत्रमा बस्ने सरकारी कर्मचारीहरूलाई पनि बिदा दिइएको थियो। यसै गरी वीरगन्ज नगरपालिकाको निर्वाचन फागुन ३० गते गरिएको थियो। यस्तै, फागुन ३० मा भद्रपुर नगरपालिकामा चुनाव भएको थियो। त्यसपछि तानसेन र विराटनगरमा चुनाव भएको थियो। 

यसैगरी, भक्तपुर नगरपालिकामा पनि निर्वाचन गरिएको थियो। निर्वाचन गर्न ‘मेजिस्ट्रेड भक्तपुर’ सहितको ३ सदस्यीय एक ट्रिबुनल गठन गरिएको थियो।  उक्त चुनावमा १८ हजार ८ सय १७ जना मतदाता थिए। तीमध्ये ११ हजार ६ सय ८४ ले मतदान गरेका थिए। भक्तपुरमा ६२.३ प्रतिशत मतदान भएको थियो। 

२०१४ मा  काठमाडौं बाहिरका नगरमा पनि चुनाव गरिएको थियो।  त्यसपछि नै २०१५ फागुन ७ गते संसद्को निर्वाचन पनि भयो। २०१५ को चुनाव नै बालिग मताधिकारको आधारमा भएको पहिलो आमनिर्वाचन थियो। ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास’ नामक पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार २०१५ भन्दा अगाडि नै निर्वाचनको प्रक्रिया नेपालमा प्रयोगमा आए पनि संविधानसम्मत निर्वाचन प्रणाली भने २०१५ मा मात्रै संसद्को चुनावबाट आरम्भ भएको हो। यो संसदीय निर्वाचन २००७ सालमा राजा महेन्द्रले घोषणा गरेको संविधानसभाकै निर्वाचन गर्ने कि संसद्को गर्ने भन्नेमा विवाद थियो। राजा त्रिभुवनले संसद्को निर्वाचन घोषणा गरेका थिए। 

२००७ को घोषणामा त्रिभुवनले जनताले चुनेको वैधानिकसभाले बनाएको विधानअनुसार देशको शासन चलाउने कुरा व्यक्त गरे पनि उनको समयमा संविधानसभाको निर्वाचन हुन सकेन। महेन्द्र राजाले २०१४ आश्विन पूर्णिमाका दिन निर्वाचन हुने मिति तय गरे। तर, यो निर्वाचन केका लागि गर्ने भन्ने विषयमा कुनै स्पष्टता थिएन। डा. केआई सिंहले प्रधानमन्त्री हुँदा एउटा चुनाव बोर्ड गठन गर्ने प्रयास गरेका थिए। उक्त बोर्डको रिपार्ट पाएपछि दुई महिनाभित्र चुनाव गर्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेका थिए। 

त्यति बेला कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरू एक भएर चुनाव लडेका थिए। यसका विविध कारण थिए। ‘त्यो बेला राणा र राजाको प्रभाव थियो। उनीहरूविरूद्ध भूमिगत भएका कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि सक्रिय थिए। कांग्रेसका केही नेता र कम्युनिस्टका नेताबीच वार्ता भयो।
- देवेन्द्रराज कँडेल, कांग्रेस नेता

‘२०१४ को चुनावमा उठेको छु है’ भन्दै २/३ जना भोट माग्न आउँथे। कांग्रेस कम्युनिस्टसँगै भोट माग्न आएको भने थाहा पाइएन। म भने प्रजातन्त्रवादी नै थिए। पछि २०४६ सालको चुनावमा वडाध्यक्षमा उठेँ। जित्न भने सकिनँ।
माधव पराजुली, निर्वाचनमा भोट हालेका ८२ वर्षीय वृद्ध

महिलाले अधिकार पाए भनेर २०१० सालमा बिगुलै फुकियो। २०१४ सालमा धेरै महिलाले भोट हाले। महिलाहरू चुनावमा उठ्थे। चुनाव पनि जित्थे। तर, कामकाज भने पुरुषले नै गर्थे। मैले वडा सदस्यमा जिते तर, बैठकमा मेरो ससुराबुवा जानुहुन्थ्यो। 
जानकी पोख्रेल, ८६ वर्षीया वृद्धा (२०१४ सालकी उम्मेदवार)

टंकराज आचार्यले प्रधानमन्त्री भएपछि संविधानसभाको लागि चुनाव गर्ने कुरा अझै टुंगो लागेको छैन भन्ने कुरा अगाडि ल्याएर थप अन्योल सिर्जना गराइ दिए। उनको भनाइमा यस्तो चुनावबाट दुईवटा सार्वभौमसत्ता बन्नेछन् भन्ने थियो। तर, राजनीतिक दलहरूले उनको कडा विरोध गरे। उनको अभिव्यक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दासमेत पर्यो। अन्त्यमा मुद्दाको पैmसला भने प्रधानमन्त्रीको पक्षमा गयो। यस्तो खिचातानीबीच राजा महेन्द्रले २०१५ फागुन ७ गतेका दिन चुनाव हुने भनी निर्वाचनको दिन तोकिदिए। 

साथै निर्वाचन संसद्का लागि हुने कुरा पनि स्पष्ट पारिदिए।। वरिष्ठ अधिवक्त कृष्णप्रसाद भण्डारीले २०१४ को स्थानीय तहको  चुनाव व्यवस्थित रूपले सम्पन्न भएपछि राजा महेन्द्रलाई २०१५ सालको निर्वाचनको मिति तोक्न सहज पनि भएको बताए। वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी भन्छन्, ‘२०१४ सालको स्थानीय चुनाव सीमित ठाउँमा केन्द्रित थियो। बाजागाजा केही थिएन। म २०१० सालदेखि काठमाडौंको चुनावी माहोल देखेको मान्छे हो। २०१० मा चुनावी रौनक अलिकति बढी थियो। जनप्रतिनिधिका जनताका घर–घर पुगेका थिए। तर, २०१४ सालमा एकदमै नगन्य मात्रामा मात्र चर्चा भयो।’

त्यो बेला वीरगन्ज नगरमा पनि चुनाव भएको थियो। तर, एकदमै सट्याकसुटुक शैलीमा चुनाव भएको वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी सम्झन्छन्, ‘यतिसम्म कि हाम्रो उमेरका १/२ जनाबाहेक अरूलाई २०१४ को चुनावबारे अवगतै छैन।’ उनका अनुसार त्यो चुनावमा २००४ र २०१० साल जत्तिको पनि रौनक थिएन। २०१४ को चुनाव राजा महेन्द्र र कांग्रेसको इच्छामा भएको उनको भनाइ छ। २०१५ सालको संसदीय चुनावमा भने कांग्रेस र कम्युनिस्ट प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले अगाडि आएका थिए। 

कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले २०१४ को स्थानीय तहमा पार्टीगत रूपमा गठबन्धन नभएको बताए। ‘मैले थाहा पाएसम्म पार्टीले गठबन्धन गर्ने भनेर निर्णय गरेको भनेको २०४६/४७ सालको आन्दोलन नै हो,’ केसीले भने, ‘त्योभन्दा अगाडि त्यस्तो केन्द्रीय स्तरको गठबन्धन भएको सम्झना छैन।’ उनका अनुसार केसीले २०१४ मा कुनै सीमित स्थानमा पार्टीको निर्णयबाट नभई आवश्यकताका आधारमा उम्मेदवारबीच गठबन्धन भएको हुनसक्ने बताए।  

२०१४ सालमा नगरपालिका निर्वाचन समापनपछि राजा महेन्द्रबाट चैत ३ गते नयाँ संविधान निर्माण गर्न लोक सेवा आयोगका कायममुकायम अध्यक्ष भगवतीप्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा संविधान मस्यौदा समिति गठन गरिएको थियो। समितिमा कांग्रेसका सूर्यप्रसाद उपाध्याय, गोर्खा परिषद्का रणधीर सुब्बा, नेपाल ल क्याम्पसका प्रिन्सिपल रामराज पन्त सदस्य छानिएका थिए। कांग्रेसका होराप्रसाद जोशीलाई समितिको सदस्य सचिवको जिम्मा दिइएको थियो।