महिला उम्मेदवार किन कमी ?

हामी महिला संविधानको धारा, उपधाराहरू व्याख्या गर्दैमा खुसी छौं। हामीले भन्दै आएका छौं, नेपालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट संविधानमध्ये एक हो। यो संविधानले महिलाको हित र अधिकारको सुरक्षा दिएको छ। राजनीतिमा महिला सहभागिताकै कुरा गरौं। संविधानमा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिमध्ये एकमा महिला हुनैपर्ने व्यवस्था छ। सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एकमा पनि महिला हुनैपर्छ। हरेक राजनीतिक पार्टीले ३३ प्रतिशत सिटमा नघटाई महिला सिट सुरक्षित गर्नु पर्ने पनि व्यवस्था छ। स्थानीय तहमा कम्तीमा ४० प्रतिशत महिला सिट सुरक्षित गर्नुपर्ने व्यवस्थाले राजनीतिमा महिलाको स्थान सुरक्षित हुने केही आधार बनेको छ।

संविधानका धारा ३८ महिलाको हक (४) मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भनिएको छ। स्थानीय चुनावको हकमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ अनुसार (क) नेपाली नागरिक, (ख) २१ वर्ष उमेर पूरा भएको, (ग) नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको र (घ) कुनै कानुनले अयोग्य नभएको व्यक्ति गाउँ या नगरपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्य हुन सक्नेछ।

सोही ऐनको बुँदा १७ को उम्मेदवारको मनोनयनको उपदफा ५ बमोजिम गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिमा महिला वडा सदस्य पदमा मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा दलले कम्तीमा एकजना महिला सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै, एकजना दलित महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेस गर्नुपर्नेछ। ऐनमा उल्लेख छ, तर, दलले एक मात्र महिला वडा सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएमा यो उपदफाको प्रावधान लागू हुने छैन। त्यही बुँदाको उम्मेदवारको मनोनयन शीर्षकको ४ को उपदफा (१) बमोजिम मनोनयनपत्र पेस गर्नुपर्छ। जसमा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

कानुनको त्यो प्रावधानको आधारमा भएको पहिलो पटकको स्थानीय निर्वाचनमा ३५ हजार ४१ प्रतिनिधि चुनिएकोमा १४ हजार ३ सय ५२ अर्थात् ४१ प्रतिशत महिला चुनिएका थिए। ७ सय ५३ उपप्रमुख पदमध्ये ७ सय १८ उपप्रमुख (उपमेयर) महिला थिए। ४७.४ प्रतिशत दलित महिला जित्न सफल भएका थिए। नेपाली महिलाले पहिलेको निर्वाचनमा भन्दा यो पल्टको स्थानीय निर्वाचनमा महिलाको पक्षमा राजनीतिक दलहरू बढी संवेदनशील बन्नेछन् भन्ने विश्वास गरेका थिए। तर त्यसो हुन सकेन। संविधान, ऐन र कानुनले व्याख्या गरिएको राजनीतिमा पनि महिलाका अधिकार कसरी र कहिले खोसिइन्छ भन्ने कुरा अत्तोपत्तो नै हुँदो रहेनछ।

स्थानीय निर्वाचनमा कुनै पार्टीले बहुमतको विश्वास प्राप्त गरेको आधारमा सरकार चलाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छैन। जो जो जित्छन् उनीहरू नै मिलेर स्थानीय सरकार चलाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसो गर्दा सबै ठाउँमा एउटै पार्टीको प्रतिनिधिहरूले सरकार चलाउने नभई विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधि पनि जितको आधारमा सरकारमा स्वतः समावेश हुने व्यवस्था छ। पार्टीबीचको द्वन्द्व, आपसको वैमनस्यताका कारण आफू जितेर सरकार चलाउने हेतुभन्दा पनि एकअर्कालाई जसरी पनि हराउनुपर्ने भावनाले अहिलेको राजनीति प्रेरित भएको देखिन्छ। राजनीतिक पार्टीबीच विभिन्न गठबन्धन बनेका छन्। यसले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा राजनीतिमा महिला सहभागिताको विषयमाथि चुनौती खडा गरिदिएको छ। विशेषगरी महिला उम्मेदवारीको संख्यामा कटौती गरिदिएको छ।

स्थानीय तहमा दलहरूले उम्मेदवार दिँदा महिला ५० प्रतिशत हुनै पर्ने प्रावधान छ। तर यसविरुद्ध महिलाको उम्मेदवारी संख्या ३८.४० प्रतिशतमा झर्न पुगेको छ।

सबै पार्टीले छुट्टाछुट्टै रूपमा उम्मेदवार खडा गरेको हकमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकमा अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने बाध्यता राजनीतिक दलहरूलाई हुन्थ्यो। तर, दलहरूको गठबन्धनको व्यवस्थाबाट यो व्यवस्था दलहरूका निम्ति बाध्यकारी बनेन। दलहरूले मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा ‘दलले एकजना मात्र महिला वडा सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएमा यो उपदफाको प्रावधान लागू हुने छैन’ भन्ने लुपहोललाई बढी प्रयोग गरे। तर ‘५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ’ भन्ने प्रावधानलाई बेवास्ता गरे।

स्थानीय तहमा दलहरूले उम्मेदवार दिँदा महिला ५० प्रतिशत हुनैपर्ने प्रावधानबिरुद्ध महिलाको उम्मेदवारी संख्या ३८.४० प्रतिशतमा झर्न पुगेको छ। यो प्रतिशत पुरुषको दाबी हुन नसक्ने महिला सदस्य २५ हजार ६ सय ९ र दलित महिला २३ हजार २ सय ८७ का कारण स्थापित भएको हो। यसो गर्दा पनि अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचित दलित महिलाको संख्या ४७.४ प्रतिशतको तुलनामा यसपालि उम्मेदवारी संख्यामै ४१.९७ प्रतिशत मात्र रहन पुगेको छ।

तालिकामा देखाइएअनुसार गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा ५.०१ प्रतिशत हुनु, वडाध्यक्षमा २.९१ प्रतिशत र प्रमुख पदमा ७.०७ प्रतिशत मात्र महिलाको उम्मेदवारीको संख्या छ। जुन अर्को दशक पनि महिला नेतृत्वदायी र निर्णायक अंगमा नपुग्नु भन्ने संकेत हो। यसले महिलाको सक्रियता राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र संकुचित गर्दैन। आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमै महिलाको सहभागिता र सक्रियतालाई संकुचित पार्छ। यस सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेकपा (एमाले) की केन्द्रीय कमिटीका सदस्य बिना श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्दा महिलाको उम्मेदवारीको संख्यामा कटौती हुनुको कारण गठबन्धन पनि एक हो। उनको भनाइअनुसार एउटा पार्टीले प्रमुखमा उम्मेदवारी दिँदा पनि पुरुष र अर्को पार्टीले उपप्रमुखमा दर्ता गर्दा पनि पुरुष नै दिने गरेका छन्। उनकै क्षेत्र चन्द्रागिरि नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट घनश्याम गिरीको उम्मेदवार दर्ता हुँदा उपमेयरमा जनमोर्चाको तर्फबाट रोशन दानीको नाम दर्ता भयो।

हरेक पार्टीले छुट्टाछुट्टै उम्मेदवारी दर्ता गरेको भए यस्तो हुने थिएन। उनी रहेको पार्टी नेकपा एमालेमा महिला प्रतिनिधिको कुरा गर्दा उनले भनिन्, कुल सिट ७ सय ५३ मध्ये २७ जना प्रमुख र २८ जना उपप्रमुख गरी ५५ सिटमा महिला उम्मेदवार बनेका छन्। अर्थात्, ७.३० प्रतिशत प्रमुख र उपप्रमुखमा महिलाले उम्मेदवारी पाएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य, अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य अमृता थापाको भनाइ पनि फरक नै छ। उनका अनुसार, पार्टीको नेतृत्वले नै महिलाको नेतृत्वलाई नस्वीकार्ने, गठबन्धनको प्रभाव र आर्थिक रूपले चुनाव महँगो हुँदै गएका कारण महिला स्वयंले उम्मेदवारी दिन नचाहने स्थितिले महिला उम्मेदवारको संख्यामा कमी हुन पुगेको छ।

बागमती प्रदेशसभा सदस्य तथा महिला सुरक्षा दबाब समूहका महासचिव विजया केसीको भनाइमा पनि गठबन्धनका कारण महिलाको उम्मेवारीको संख्यामा कटौती हुन पुग्यो। गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्यवस्था दलहरूका लागि बाध्यकारी बनेन। त्यसमा निर्वाचन आयोगले पनि वाचडगको काम गर्न सकेन। दलहरूलाई खबरदारी गर्न सकेन। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र महिला आयोगहरू पनि चुप लागे। नेपाली कांग्रेसको महिला संघ विघटित अवस्थामा छ। अरू जनसंगठनले पनि यसबारेमा बोल्न सकेनन्। केही महिला संस्थाहरूले आवाज उठाए पनि पार्टी प्रणालीमा आधारित चुनाव हुने भएकाले महिलाको विषयमा केन्द्रित हुनुभन्दा पनि पार्टीलाई जिताउनेतर्फ सबैले ध्यान दिए।

महिलाविरुद्धको हिंसाको कुरा गरिरहँदा हामीले कुटपिट, हत्या, यौन हिंसा र बलात्कारका कुराहरू नै विशेषगरी उठाउँदै आएका छौं। जसले महिलामा डर र आतंक पैदा गरिरहेको छ। उनीहरूको स्वतन्त्र र अर्थपूर्ण सहभागितामा बाधा उत्पन्न गराइरहेको छ। राजनीतिक क्षेत्रमा पनि संविधान र कानुन मिच्ने काम भएको छ। ऐन कानुनका लुपहोलहरूको प्रयोग गरी महिलाको अधिकारलाई संकुचित गर्ने प्रयासविरुद्धमा पनि पार्टीका महिलाले आवाज उठाउन नसक्नुका कारण के होलान् ? यो पार्टी पंक्तिहरूमा रहेको डर वा पहिलोले जित्ने चुनाव प्रणालीअन्तर्गत उनीहरू चुप छन् भन्ने कुरा यकिन गर्न सजिलो छैन। हामीले लगातार रूपमा राजनीतिमा महिला सहभागिताको प्रश्नलाई जोडदार र निरन्तर रूपमा उठाइरहनु आवश्यक छ।

अहिले विश्वभर संसद्मा महिला सहभागिता २६.१ प्रतिशत छ। त्यो प्रतिशत ल्याउनुमा नेपालमा महिलाको ३३ प्रतिशत अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्थाको पनि योगदान छ। तर लुपहोल खोज्ने राजनीतिक संस्कृतिलाई निरुत्साहित गर्न र लुपहोल राखेर गरिएको ऐन र कानुनलाई परिमार्जित गर्न सक्नुपर्छ। यदि सकिएन भने स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा प्रमुख पदहरूमा महिलाको समान उम्मेदवारी र सहभागिताको समस्या सधैं रहन्छ। खाली प्रतिशत पुर्‍याउनकै लागि मात्र ‘ए जागिर खाने हो ?’ भनेर पार्टीले महिलालाई दिइने समानुपातिक कोटा पूरा गरेको जस्तो हुन्छ। जसले मात्र महिलाको सशक्तीकरण भएको मान्न सकिँदैन। महिलाले मुख्य पदहरूका लागि प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिन सक्ने नभएसम्म महिलाको प्रतिष्ठा माथि उठ्न सक्दैन।