स्थानीय तहको चुनावको चर्चा चारैतिर छ। चुनावको मनोनयन दर्ता गर्दैगर्दा विभिन्न दलहरूले गठबन्धन गरेर उम्मेदवारी दिएका छन्। तर, स्थानीय तहमा भइरहेको चुनावी गठबन्धनको वैधानिकता माथि कसैले प्रश्न उठाएको देखिँदैन। जुन बिल्कुलै असान्दर्भिक छ। स्थानीय तहमा गठबन्धन गर्नुको अर्थ के ? जसले चुनाव जित्छ उसैको सरकार हुन्छ। जुन पार्टीबाट चुनाव जिते पनि ऊ सरकारमा हुन्छ। जहाँ प्रतिपक्ष नै हुँदैन, त्यहाँ पनि चुनाव जित्न गठबन्धन ? यो कस्तो प्रणाली हो ?
संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा गठबन्धन गरिन्थ्यो भने त्यसलाई जायज मान्न सकिन्थ्यो। किनकि अहिलेको व्यवस्थामा कुनै पनि दलले एकल बहुमत ल्याउन सहज छैन। त्यस्तो अवस्थामा चुनावी तालमेल गरेर गठबन्धनबाट बहुमत ल्याएर सरकार गठन गर्न सकिन्छ। त्यसले स्थायित्व कायम गर्न पनि टेवा पुर्याउन सक्छ। तर, जहाँ सरकार बनाउन बहुमत नै चाहिँदैन। जसले जित्यो उही सरकारमा रहन्छ। त्यस्तो ठाउँमा गठबन्धन गर्नु को अर्थ के ? कुरा सत्ता गठबन्धनको मात्र होइन। एमालेले राप्रपासँग गरेको गठबन्धन होस् वा राप्रपाले माओवादी र कांग्रेससँग गरेको गठबन्धन। जुन बिल्कुलै अलोकतान्त्रिक छन्।
त्योभन्दा पनि डरलाग्दो कुरा त गठबन्धनले लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रमाथि नै हमला गरेको छ। किनकि जित्ने मानिसलाई हराउन गठबन्धन बनाइएको छ। मानौं, कुनै तहबाट लोकतान्त्रिक रूपमा सबै पार्टीहरूले अलगअलग चुनाव लड्दा ‘क’ भन्ने उम्मेदवारले चुनाव जित्थ्यो। अब, अहिले के भइरहेको छ भने ‘क’ भन्ने उम्मेदवारले चुनाव जित्ने भयो भनेर विभिन्न पार्टीबीच गठबन्धन हुन्छ। अनि, लोकतान्त्रिक रूपमा जित्ने उम्मेदवारलाई हराउने कोसिस गरिन्छ। योभन्दा अलोकतान्त्रिक अरू कुनै विषय नै हुन सक्दैन। यो त राजनीतिक सिन्डिकेट हो। यस्तो सिन्डिकेटले प्रणालीलाई ध्वस्त पार्नेछ।
अब यसरी चुनिएको जनप्रतिनिधिले कसरी जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न सक्ला ? उनीहरूले केवल राज्य स्रोतलाई लुट्ने काम गर्नेछन्। स्थानीय तहमा गठबन्धन गर्नु हाकाहाकी मिलिजुली देश लुटौं भन्नु नै हो। यस्तो अप्रजातान्त्रिक कदमको विरोध न सञ्चार जगत्ले गरेको छ, न त नागरिक समाजले नै। यसलाई विडम्बना नै मान्न सकिन्छ। त्यसमाथि दलहरूले नीति सिद्धान्त र विचारलाई नै भुलेर गठबन्धन गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा, जसको मुल उद्देश्य नै संघीयताको खारेजी हो। उसले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग तालमेल र गठबन्धन गरेको छ। जुन दल संघीयताको बलियो पक्षधर हो। उसले आफ्नो बलबुतामा संघीयता ल्याएको दाबी गर्छ।
अर्कोतिर झापामा नेपाली कांग्रेस र माओवादीले राप्रपासँग तालमेल गरेका छन्। राप्रपाको चुनावी एजेन्डा नै हिन्दू राज्यसहितको राजतन्त्र हो। तर, आफूलाई लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको संस्थापक मान्ने दलहरू अर्को पार्टीको उम्मेदवारलाई हराउन राप्रपासँग तालमेल गरेका छन्। उता सत्ता गठबन्धनलाई हराउन नेकपा एमालेले भरतपुरमा राप्रपासँग तालमेल गरेको छ। माओवादी, कांग्रेस र नेकपा एसबीचको गठबन्धन पनि बिल्कुलै असान्दर्भिक छ। कांग्रेस मुलुककै ठूलो प्रजातान्त्रिक पार्टी हो भने माओवादी र नेकपा एस ‘कोर कम्युनिस्ट’ पार्टी। उनीहरूबीचका नीतिहरू बिल्कुलै अलग छन्। तर, चुनाव जित्नका लागि, जित्ने उम्मेदवारलाई हराउनका लागि हुन्। उनीहरू जुन कुनै हदसम्म पनि गिर्न तयार छन्।
स्थानीय तहमा गरिएको गठबन्धन लुटतन्त्रको उदाहरण मात्र हो। यसले भ्रष्टाचार र कुशासनलाई बढाउनेछ। यो विधिको शासनविरुद्ध छ।
यसको विरोध नभएको पनि होइन। कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूले नै गठबन्धनको विरोध गरिरहेका छन्। विरोधस्वरूप भरतपुर तथा पोखरा महानगरपालिका जस्ता क्षेत्रमा बागी उम्मेदवारी पनि परेका छन्। देशका अन्य ठाउँमा पनि गठबन्धन चित्त नबुझेर त्यसविरुद्ध नाराबाजी भएका छन्। कांग्रेसजस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टीले कम्युनिस्टहरूको बहकाउमा लागेर आफ्नै दलका कार्यकर्तालाई पार्टीबाट निस्कासन गरेको छ। स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार दिएका नेताहरूलाई विभिन्न दबाब, प्रभाव र धम्की दिइएको छ। यसले अब मुलुक कता जान्छ भन्ने कुराको संकेत गर्छ।
सत्ता साझेदार दलका नेताहरूको पछिल्लो अभिव्यक्ति सुन्ने हो भने प्रतिगामीहरूलाई परास्त गर्न गठबन्धन गरिएको भन्दै आएका छन्। तर, बहुदलीय व्यवस्थालाई कुल्चिएर, लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको धज्जी उडाउँदै स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धन गर्ने दलहरू नै प्रतिगमनका मतियारहरू हुन् भन्ने कुरा छर्लंग भएको छ। यस्ता अप्राकृतिक तालमेल पार्टीको नीति सिद्धान्त र एजेन्डाभन्दा बिल्कुलै फरक छन्। यसले कसरी लोकतन्त्रको संरक्षण गर्ला ? यसले त केवल प्रणालीलाई भत्काउने काम मात्र गर्छ। नेपालमा ठूलो त्याग र बलिदानपछि मात्र लोकतन्त्रको स्थापना भएको थियो। त्यसका लागि हजारौं योद्धाहरूले प्राणको बली दिएका थिए। तर, आज शासनसत्ता चलाउने दलहरू स्वार्थमा यति लिप्त भए कि उनीहरूको बलिदानलाई बिर्सिए।
आफूले गरेका सबै काम अग्रगामी र अन्य दलले गरेको काम प्रतिगामी देख्ने दलहरूले लामो संघर्षपछि प्राप्त प्रणालीलाई नै ध्वस्त पार्ने नियतमा छन्। यसविरुद्ध कुनै पनि व्यक्ति बोलिरहेको छैन। आज किन समाचार माध्यमहरूले यो विषयलाई समाचारको हेडलाइन बनाउन सक्दैनन्। किन सम्पादकीयहरू लेख्न सक्दैनन्। के यो देशमा न्याय मरेको हो ? हाम्रो प्रणालीमाथि अन्याय भएको छ। लोकतन्त्र गणतन्त्रमाथि अन्याय भएको छ। यसलाई न्याय दिन नेपाली जनता पुनः सडकमा ओर्लिन नपरोस्। त्यसैले आफूले के गर्दैछु र त्यसको असर के हुन्छ भन्ने कुरा सबै दलले सोच्नु आवश्यक छ। गठबन्धन गरेर होइन, चुनाव जितेर मैदानमा ओर्लिऔं।
काम गर्ने मानिसलाई जनताले दल हेर्दैनन्। दल हेर्ने कार्यकर्ताले मात्र हो। त्यसैले नेताहरूको यस्तो व्यवहारलाई अन्त्य गर्न पनि जनताले चुनावमा तह लगाउनु पर्छ। पार्टी हेरेर होइन, काम हेरेर भोट गरौं। लोकतन्त्र र गणतन्त्रको संरक्षण गरौं। राम्रो एजेन्डा छन्, त्यसलाई पालना गर्न सक्ने कार्यकौशल छ भने अवश्य पनि जनताले विश्वास गर्छन्। यदि यो वर्ष विश्वास गरेनन् भने पनि लोकतान्त्रिक प्रणाली हो, हार स्विकार्न सक्नुपर्छ। फेरि पाँचवर्र्षे मेहनत गर्ने हो। नतिजा सकारात्मक आउन सक्छ। तर, गुटबन्दी गरेर जनताले जुनेको मानिसलाई हराउनु कुनै पनि हालतमा मान्य हुने छैन।
अहिलेको गठबन्धन साना दलका नेता र कार्यकर्ता खुसी होलान्। तर, अन्य ठूला दलका नेता कार्यकर्तासमेत खुसी देखिँदैनन्। पार्टीभित्र आन्तरिक कलह सुरु भएको छ। गठबन्धन जोगाउन कांग्रेसले कार्यकर्ताहरूलाई कारबाही गरिरहेको छ। अब के त्यो पार्टीमा आस्था राख्ने मानिस खुसी होलान् ? अवश्य पनि हुने छैनन्। यो त केवल आफ्नै पार्टी टुक्राउने खेल मात्र हो। आज जसरी सत्ताका दलबीच गठबन्धन भइरहेको छ, भोलि भरतपुरमा प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहालले चुनाव हारिन् भने कायम रहन सक्ला ? अवश्य सक्दैन। प्रचण्डले भोलि वाम एकता गर्ने भन्दै हिँड्नेछन्। त्यसैले मुलुकका लागि अहिलेको आवश्यकता गठबन्धन होइन, असर प्रवृत्ति हो। त्यसमा पनि स्थानीय तहमा गरिएको गठबन्धन लुटतन्त्रको उदाहरण मात्र हो। यसले भ्रष्टाचार र कुशासनलाई बढाउनेछ। यो विधिको शासनविरुद्ध छ। स्थानीय चुनावमा जनताले यसको मूल्यांकन गर्नेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
