१८ वर्ष पुगेकालाई मताधिकार दिइएको पहिलो निर्वाचन

 काठमाडौं : २०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा १८ वर्ष उमेर पुगेकालाई मताधिकार दिइएको थियो। जुन नयाँ व्यवस्था थियो। राणाकालीन समयदेखि २१ वर्ष उमेर पुगेकालाई मात्रै बालिग मानी मताधिकार प्रदान गरिएको थियो। यो व्यवस्थाले युवा मतदातामा निकै ठूलो उत्साह थियो। १ करोड २० लाख मतदाता रहँदा करिब ६५ प्रतिशत मतदान भएको थियो। त्यस समय ३ हजार ९ सय ९५ गाउँविकास समिति र ३६ नगरपालिकाका थिए। ती क्षेत्रका लागि निर्वाचन भएको थियो। 

चुनावमा मान्यता पाएका पाँच राजनीतिक दल र स्वतन्त्रसमेत गरी करिब ३ लाख ५० हजार उम्मेदवार विभिन्न पदका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए। ‘बहुदलपछि जनतामा धेरै नै उत्साह थियो। नयाँ संरचनामा चुनाव भयो। साना–ठूला सबै चुनावी मैदानमा थिए,’ २०४९ सालमा महोत्तरीको बर्दिबास गाउँविकास समितिको अध्यक्ष जितेका चिरञ्जीवी हमाल भन्छन्, ‘गाउँभरि घुमेर खुसियाली मनाइन्थ्यो। पहिला जनताले विजयी उम्मेदवारलाई काँधमा बोकिबोकी गाउँ घुमाउँथे, कस्तो रमाइलो हुन्थ्यो।’

कांग्रेसलाई दुईतिहाइ बहुमत 

२०४९ सालको चुनावमा नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहमा झन्डै दुईतिहाइ सिट जितेको सुनाउँछन् नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य दीपबहादुर योञ्जन। ‘प्रजातन्त्रको बहालीसँगै नयाँ संविधान बन्यो। २०४८ सालमा आम चुनाव भयो। २०४९ सालमा स्थानीय निकायको चुनावले उत्साह थप्यो’, उनी भन्छन्, ‘त्यो चुनावमा नेपाली कांग्रेसले झन्डै दुईतिहाइ सिट जित्यो। जनआन्दोलनले गर्दा जनताहरूको मत कांग्रेसतिर थियो।’

२०४६ मा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको व्यवस्था आयो। तर, प्रजातन्त्रले मात्रै जनताको माग र जनजीविका सम्बोधन नगरेको बताउँछन् राजनीतिकर्मी ७३ वर्षीय योञ्जन। ‘जबसम्म यो देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र आउँदैन तबसम्म राष्ट्रियता बलियो बन्दैन। नागरिकको जनजीविकाको मुख्य सवाललाई सम्बोधन गर्दैन भनेका थियौं’, उनले भने, ‘खुसीको कुरो आज देश संघीयतामा गयो। त्यसै अन्तर्गतको स्थानीय चुनावी माहोलमा छौं।’ 

सीडीओ नै निर्वाचन अधिकृत

२०४९ सालको स्थानीय चुनाव दुई चरणमा भएको थियो। गाउँविकास समिति र नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा सदस्य गरी ४४ हजार ५ सय ३९ पदका लागि दुई चरणमा निर्वाचन भएको थियो। पहिलो चरणमा २ हजार ३० गाउँविकास समिति र ११ नगरपालिकामा २०४९ वैशाख २४ गतेदेखि सुरु गरी जेठ १५ मा मतदान गराइएको थियो।

दोस्रो चरणमा १ हजार ९ सय ६५ गाउँविकास र २५ नगरपालिकामा वैशाख २७ गते निर्वाचन सुरु गरी जेठ १८ गतेका दिन मतदान गराएको थियो। एकै जिल्लामा पनि दुई चरणमा मतदान गर्ने दिन तोकिएको थियो। जिल्लाका सीडीओलाई सो जिल्लाको निर्वाचन सञ्चालन गर्न निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरिएको थियो।

निर्वाचनलाई ४० हजार सुरक्षाकर्मी 

२०४९ सालको निर्वाचनमा एक विकास क्षेत्रभरि एकै पटक निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था थियो। प्रत्येक जिल्लामा दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने परम्परा थियो। मतदानमा खटिने एक टोलीले नजिकैको अर्र्को गाउँविकास समितिका दुई मतदान केन्द्रमा तीन चार दिनको अन्तरालमा निर्वाचन गराउँथे। स्थानीय निकायको निर्वाचनमा देशभरि ५ हजार ७१ मतदान केन्द्र र उपकेन्द्रहरू थिए। ४० हजार सुरक्षाकर्मी र करिब ५५ हजार कर्मचारी दुवै चरणको निर्वाचनका लागि खटिएका निर्वाचन आयोगको तथ्यांकले देखाएको छ।

उम्मेदवार बन्न २५ वर्ष उमेर

१८ वर्ष उमेर पुगेकाले मतदान गर्न पाउँथे भने २५ वर्ष पूरा गर्नेले उम्मेदवारी दिन। अहिले स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवार बन्न २१ वर्ष पूरा भएको हुने पर्ने नियम छ। अन्य प्रचलित कानुनले अयोग्य नभएको र सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना नगरेको व्यक्ति उम्मेदवारका लागि योग्य हुन्थे। कुनै स्थानमा बसाई सरेर आएको एक वर्ष भएपछि मात्रै त्यहाँको चुनावमा भोट हाल्न दिने व्यवस्था थियो। गाउँविकास समितिको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिँदा १ सय रुपैयाँ धरौटी राख्नुपथ्र्योे। सदस्य पदका लागि ५० रुपैयाँ भए पुग्थ्यो। नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखका लागि ५ सय धरौटी तोकिएको थियो भने सदस्यहरूका लागि दुई सय मात्रै थियो। खसेको सदर मतको १० प्रतिशत मत प्राप्त नगरेको खण्डमा त्यस्ता उम्मेदवारले राखेको धरौटी जफत हुने व्यवस्था थियो।

केन्द्रबाटै निर्वाचन सामग्रीे

निर्वाचन आयोगबाटै सबै जिल्लाको गाउँविकास समिति र नगरपालिकाको निर्वाचनमा चाहिने निर्वाचन सामग्री पठाइनथ्यो। निर्वाचन सामग्रीको खरिद तथा छपाइ गरी सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पठाइन्थ्यो। निर्वाचन हुने दिनभन्दा अगाडि नै सबै मतदान केन्द्रहरूमा ती सामग्री पुर्‍याइसकेको हुन्थ्यो। तीन पदका लागि चुनाव चिह्न अंकित एउटै मात्र मतपत्रको व्यवस्था गरिएको थियो। 

बयलगाडी चढेर प्रचार 

निर्वाचन प्रचार–प्रसारका लागि आयोगले गाउँविकास समितिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि अधिकतम १० हजारसम्मको सीमा तोकेको थियो। सदस्यका लागि दुई हजारसम्म खर्च गर्न दिइएको थियो। नगरप्रमुखका र उपमुखका उम्मेदवारले २५ हजारसम्म खर्च गर्न पाउँथे भने सदस्यहरूलाई १० हजारसम्मको हद तोकिएको हुन्थ्यो। उम्मेदवारले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत समक्ष बुझाउनु पर्ने व्यवस्था थियो।

‘जनता आफूले चाहेको जनप्रतिनिधि चुन्न उत्साहित थिए। तर, चुनावको प्रचारको शैली पारम्परिक थियो’, लेखक चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘बयलगाडी चढेर उम्मेदवारहरू चुनाव प्रचारमा जान्थें। हुनेले मोटरसाइकल पनि प्रयोग गर्थे। त्यो बेला मेयरको उम्मेदवारसँग पनि मोटरसाइकल थिएन। टोलटोलमा चुनाव प्रचारमा हिँडेकाहरू विभाजित भएर घरघरमा खाना खान्थें। कार्यकर्तामा खर्च थिएन।’ चन्द्रकिशोर थप्छन्, ‘पम्पलेट धेरै कम मात्रामा छापिनथ्यो। तुलानात्मक रूपमा महिला सहभागिता कम हुन्थ्यो।’

दलहरूले नै बनाउँथे आचारसंहिता

स्थानीय निकाय निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउन दलहरूले नै आचारसंहिता बनाउँथे। राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूले तीन सूत्रीय मूल आचरण तथा २१ सूत्रीय सामान्य आचारण सम्मिलित आचारसंहिता बनाएका थिए। पालनाका लागि प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका थिए। 

मतदानको समयमा जुनसुकै पक्षबाट बुथ क्याप्चर भएको सूचना प्राप्त भएमा निर्वाचन आयोगबाट तुरुन्त छानबिन गरी पुनः मतदान गराउने दलहरूले सहमति गरेका थिए। त्यसरी बुथ क्याप्चर गर्ने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गराउने उनीहरू सम्झौता गर्थें। मतदानको दिन मतदान केन्द्र वरिपरि हातहतियार लिएर घुम्न निषेध गरिन्थ्यो। मादक पदार्थ बिक्री वितरणमा पनि रोक लगाइथ्यो। 

चुनावको दिन सार्वजनिक बिदा

श्री ५ को सरकारले स्थानीय निकाय निर्वाचन हुने दिनहरू २०४९ जेठ १५ र १८ गते दुई दिन निर्वाचनको प्रयोजनका लागि सार्वजनिक बिदा दिएको थियो। त्यसैगरी जिल्लामा प्रत्येक राजनीतिक दललाई चारवटा र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई एउटाका दरले सवारी पासको व्यवस्था गरिनथ्यो। कूटनीतिक नियोग, सरकारी तथा अत्यावश्यक बाहेक लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधन बस, मोटरसाइकलहरू समेत मतदानको दिन बन्द गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

स्थानीय निकायहरूको निर्वाचन शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपले निर्वाध सम्पन्न गर्न निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले सम्पूर्ण मतदाताहरू, निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दल र अन्य उम्मेदवारहरूसित सहयोगका लागि सार्वजनिक अनुराध गरेका थिए। 

निर्वाचनमा गोली चल्यो

२०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा मुठभेट हुँदा चार जनाको मृत्यु भएको थियो। नेपालको निर्वाचन इतिहासमा उल्लेख भएअनुसार, प्रथम चरणको निर्वाचनमा धनुषा र सप्तरीमा मतदाताबीच झडप भई गोली चल्दा दुई जनाको मृत्यु भयो। रौतहटका ८ गाउँविकास समितिलगायत देशभरिका गाउँविकास तथा नगरपालिकाहरूका समेत आपसी विवादका करण मतदान स्थगित गर्नुपरेको थियो।

त्यस्तै दोस्रो चरणको निर्वाचन पनि शान्तिपूर्ण रूपमा अधिकांश ठाउँमा सम्पन्न भए। सिरहा र महोत्तरीमा हिंसात्मक घटनामा परेर दुई जनाको मृत्यु भएको थियो। विभिन्न ३२ गाउँ विकास समिति र केही नगरपालिकाका केही वडाहरूमा मतदान स्थगित भएको थियो। दोलखामा मतदान कार्य सम्पन्न हुन नदिई जबर्जस्ती उम्मेदवारहरूले विजयी भएको घोषणा गर्न लगाई प्रमाणपत्रसमेत लिएका थिए। मतदान भएका मतपेटीका फुटाइदिएको र अन्य कूटपिटका घटनाहरूसमेत भएका थिए।

प्रजातन्त्रको बहालीसँगै नयाँ संविधान बन्यो। २०४८ सालमा आम चुनाव भयो। २०४९ सालमा स्थानीय निकायको चुनावले उत्साह थप्यो। त्यो चुनावमा नेपाली कांग्रेसले झन्डै दुईतिहाइ सिट जित्यो। 
- दीपबहादुर योञ्जन केन्द्रीय सदस्य, माओवादी केन्द्र

बयलगाडी चढेर उम्मेदवारहरू चुनाव प्रचारमा जान्थे। हुनेले मोटरसाइकल पनि प्रयोग गर्थे। त्यो बेला मेयरको उम्मेदवारसँग पनि मोटरसाइकल थिएन। टोलटोलमा चुनाव प्रचारमा हिँडेकाहरू घरघरमा बाँडिएर खाना खान्थे।  
चन्द्रकिशोर, लेखक

---

निर्वाचितलाई काँधमा बोकेर गाउँ घुमाइन्थ्यो

प्रजातन्त्रको बहाली भएपछि २०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा जनतामा उत्साह देखिएको थियो। १८ वर्ष उमेर पुग्नेहरूले पहिलो पटक मतदान गरेका थिए। उक्त निर्वाचनमा महोत्तरीको बर्दिबास गाउँ विकास समिति अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका चिरञ्जीवी हमाल विजयी भएका थिए। त्यो समयको चुनावी प्रक्रिया, अवस्थाबारे हमालसँग गरिएको कुराकानी :

२०४९ सालमा कसरी चुनाव भएको थियो ? 

उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराउँथे। सबै पार्टीका चुनाव चिह्न थियो। कम्युनिस्टहरू लाल झन्डा लिएर चुनावमा हिँड्थे। कांग्रेसहरू गाछी छापको झन्डा लहराउँदै घरघरमा भोट माग्न हिँड्थे। अहिलेको जस्तै पहिले पनि चुनावी माहोल तातिन्थ्यो। साइकल, मोटरसाइकलमा हिँडेर प्रचार–प्रसार हुन्थ्यो। अहिले त एक कल गर्दा १० वटा गाडी आउँछ। त्यतिखेर त सबैको पहुँचमा फोन पनि थिएन। गाडी त सपनाकै कुरो हुन्थ्यो। गाडी नै थिएन। 

चुनावको माहोल कति दिनसम्म चलथ्यो ?

त्यतिधेरै दिन हुँदैन्थ्यो। त्यस्तै १०–१५ दिन।

बहुदलपछिको चुनाव कस्तो थियो ?

चुनावप्रति जनतामा धेरै नै उत्साह देखिन्थ्यो। किनभने नयाँ–नयाँ चुनाव थियो। भनिन्छन् नि लंकामे छोटो ४९ हात। त्यस्तै साना–ठूला सबैलाई चुनाव लागेको थियो।

स्वतन्त्र उम्मेदवार कति हुन्थ्यो।

अहिले जस्तो थिएन। अलि अलि हुन्थें।

गाविस अध्यक्ष जितेपछि कस्तो महसुुस भयो त्यतिखेर ?

धेरै खुसी लागेको थियो। गाविसको अध्यक्ष हुनु त त्यो समयका लागि ठूलै कुरो हुन्थ्यो। गाउँको सबैभन्दा ठूलो पदमा पाएको महसुस हुन्थ्यो।

भोट हाल्न मतदाताहरू कतिको जान्थे ?

जान्थे नि, ६०–६५ प्रतिशत मतदान हुन्थ्यो। पार्टीहरूले मतदाताहरूलाई मतदान केन्द्रसम्म जाने वातावरण बनाउँथे। स्थानीय चुनावमा वाड–वाडबाट सबै मतदाताहरूलाई उम्मेदवाहरूले मतदान गर्न उत्प्रेरित गर्थे। टायर गाडीमा चढेर भोटरहरू मतदान केन्द्रसम्म जान्थे।

चुनावको प्रचार–प्रसार कसरी हुन्थ्यो ?
पोस्टर छपाउँथे। टाँस्थे। चुनाव चिह्नलाई झन्डा बनाएर मतदातालाई चिनाउँथे।

त्यतिखेर चुनावमा कतिको खर्च हुन्थ्यो ?
धेरै खर्च हुन्थेन। अहिले पो जवाना फेरियो। त्यतिखेर पोस्टर टाँसेपछि चुनावको प्रचार धेरै भयो भन्ने हुन्थ्यो। हात जोडेर घरघरमा गएर भोट मागिन्थ्यो। पहिला भोटर पनि कम हुन्थे। अहिले जस्तो चुनावमा गाडी हुँदैनन्थ्यो।

चुनावी प्रचारमा केन्द्रका नेता कतिको आउँथे ?

केन्द्रबाट नेता बोलाएर प्रचार–प्रसार, भाषण गर्ने चलन थिएन। अहिले मात्रै यस्तो देखिएको हो।

पहिले र अहिलेको चुनावमा के फरक छ ?

अहिले जस्तो होटल, बार फ्रि, गाडी फ्रि, मोबाइलको रिचार्ज फ्रि, त्यतिखेर केही पनि हुँदैनथ्यो। घुम्यो, घुम्यो अनि आफ्नो घरको घुघनी, मुरही खाइनथ्यो, प्रचारमा मानिसहरू हिँड्थे।

पहिला कसरी उम्मेदवारहरूले टिकट पाउँथे।

पहिले टिकट किन्ने चलनको नामोनिसान थिएन। पछिल्लो समय टिकट किनबेच भएको सुनिन थालेको छ। अहिले बिकृति बढ्यो। पैसा कमाएपछि शान खोज्नु पर्‍यो। शान त चुनाव जितेरै हुने हो। पहिला त जनप्रतिनिधिहरूलाई जनताले धेरै माया र समान पनि गर्थें। हाम्रो जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार हुन्थ्यो। अहिले त्यस्तो छैन।

चुनाव जितेपछि कस्तो वातावरण बन्थ्यो ?

गाउँभरि घुमेर खुसियाली मनाइन्थ्यो। पहिला जनताले विजयी उम्मेदवारलाई काँधमा बोकिबोकी गाउँ घुमाउँथे। कस्तो रमाइलो हुन्थ्यो। पाँच वर्षको कार्यकाल हुन्थ्यो। अहिले जस्तो करोडौं बजेट आउँदैन थियो। १०–१२ लाख पनि आउँदैनथ्यो।

त्यो बेला जनताले कस्तो विकास माग्थे ?

बाटोघाटो, खिचाइ, पैनी, खानेपानीका योजनाहरू धेरै माग हुन्थ्यो। गाउँका सबै जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवीहरू गाविसमा बस्थ्यौं। मेरो कार्यकालमा कहिले पनि मनमुटाव भएन। एमालेको बहुमत हुन्थ्यो। हामी मिलेर सबै काम गथ्यौ। हाम्रो कहिले विवाद भएन।

समाजको समस्या कसरी मिलाइन्थ्यो ?
गाउँमा कुनै वादविवाद, झैंझगडालाई गाउँमै बसेर पञ्चैती गरेर मिलाइन्थ्यो। पहिला गाउँमा मिलाउने प्रयास हुन्थ्यो। नमिलेको धेरै कम मुद्दाहरू अदालतमा जान्थ्यो।