काठमाडौं : नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को कोटा खुलाउने वा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा ऊर्जा मन्त्रालय नै अल्मलिएको छ। मन्त्रालयले रोकिएको पीपीए खुलाउने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको थियो। तर पीपीए खोल्न हुने वा नहुने साथै वित्तीय जोखिमको टुंगो लगाउन भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव फिर्ता पठाएको छ।
अहिले भने उत्पादन समिश्रण र परिमार्जन गर्ने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको बताइएको छ। आरओआरको पीपीए खुलाउने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवाललले जानकारी दिए। ‘प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय पठाएका छौं। त्यहाँको छलफलबाट निष्कर्ष आएपछि यो विषय टुंगिन्छ,’ भेटवालले भने। यसको सबल, दुर्बल पक्ष, अवसर र चुनौतीका बारेमा छलफल गरिनेछ। पीपीए खुलाउनेभन्दा पनि यसको उचित सम्बोधनका लागि मन्त्रालय अघि सरेको भेटवाल बताउँछन्।
सरकारले २०७५ वैशाखमा श्वेतपत्र जारी गर्दै १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको राष्ट्रिय लक्ष्य लिएको थियो। लक्ष्यमध्ये ५ हजार २ सय ५० मेगावाट नदी प्रवाही आयोजना (आरओआर) विद्युत्
आरओआर आयोजनाको निर्धारित कोटा सकिएकाले पीपीए स्वीकृति रोकिएको हो
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (ईपान)को तथ्यांकअनुसार प्राधिकरणमा ९ हजार ९३ मेगावाटका करिब २ सय १५ वटा आयोजनाले सबै प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेर पीपीएका लागि आवेदन दिएका छन्। पीपीए नहँुदा तीन वर्षदेखि सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको वार्षिक नवीकरण दस्तुर तिरेर बस्नु परेको निजी प्रवद्र्धक बताउँछन्। ९ हजार ९३ मेगावाटमा आधाभन्दा बढी ४ हजार ३ सय ८० मेगावाट हिस्सा आरओआर आयोजनाको छ। पीपीए नगरी वित्तीय व्यवस्थापन नहुने हुँदा ती आयोजना पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्। तर, आरओआरको कोटा थप्नेभन्दा पनि यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। नभए एउटा समूह आरओआरमा नै लगानी गर्न लागिरहने देखिन्छ।
आरओर आयोजनाबाट पाँच महिना पूर्ण क्षमतामा उत्पादन भए पनि सात महिना प्रायः आंशिक रूपमा मात्रै हुन्छन्। तर, टेक अर पेमा पीपीए गर्नुपर्ने भएकाले बिजुली खपत भए पनि वा नभए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी प्रवद्र्धकलाई भुक्तानी गर्नैपर्ने हुन्छ। नयाँ विद्युत् ऐनमा निजी क्षेत्रलाई पनि जिम्मेवारी दिने गरी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। ऐन संसद्मा अल्झिएकाले नेपाल कानुनबाट नै यो व्यवस्था लागू गर्न कानुन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको भेटवाल बताउँछन्।
२०८४/०८५ सालसम्म १५ हजार मेगावाट पुर्याउने सरकारको योजना छ। यसको कार्यान्वयनमा चुनौती भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। ‘अहिलेकै ट्रेन्डमा बिजुलीको डिमान्ड बढ्यो भने २०८५ मा पुग्दा यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने समस्या छ,’ भेटवाल भन्छन्। यातायात, इन्धनमा विद्युत्को प्रयोग बढाउनुपर्ने एवं भारत, बंगलादेशलगायतका देशहरूमा विद्युत् निर्यात गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ।
भारतमा विजुली निर्यात गर्न पनि समस्या छ। चार/पाँच वर्षयता भारतमा थप बिजुली बेच्न सकिने अवस्था नभएको भेटवाल पनि बताउँछन्। यता निजी प्रवद्र्धक भने प्राधिकरणले हिउँदमा अर्बौंकोे विद्युत् आयात गरिरहेको तथ्यलाई बेवास्ता गरेर वर्षायाममा थोरै विद्युत् खेर गयो भन्ने बहानामा पीपीए बन्द गरेको दावी गर्छन्।
अहिले पीपीए गरिएका आयोजनाबाट कम्तीमा पाँच वर्षपछिबाट मात्र विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने हुँदा प्राधिकरणले बजार व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने उनीको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
