मौन अवधिमा चुनौती बन्यो सामाजिक सञ्जाल, कडा कारबाही गर्ने आयोगको तयारी

काठमाडौं : सामाजिक सञ्जालले निर्वाचनको मौनअवधि कार्यान्वयनमा चुनौती खडा गरेको छ। सामाजिक सञ्जालको मिथ्या, भ्रामक र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिले निर्वाचनप्रतिको विश्वासलाई धुमिल पार्ने जानकारहरु बताउँछन्। फेसबुक, ट्वीटर, टिकटक, म्यासेन्जरजस्ता एपबाट दल र उम्मेदवारको चरित्र हत्या गर्ने, भ्रामक अभिव्यक्ति दिनेजस्ता कार्य भइरहेको छ। यसले निर्वाचनको विश्वसनीयमाथि दखल पुर्‍याउने जानकारहरु बताउँछन्।

‘डिजिटल प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको तीब्र विकासले मतदाताको सहभागी बनाउन, सशक्तीकरण गर्न र प्रशिक्षित गर्न अभूतपूर्व सम्भावनाको ढोका खोलिदिएको छ,’ दुष्प्रचार सम्बन्धीका अनुसन्धानकर्ता किरण चापागाईँले भने, ‘इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालले सकारात्मक अवसरका साथै नकारात्मक सम्भावनालाई पनि जन्माइदिएको छ।’

पछिल्ला वर्षहरुमा सूचना र सञ्चार प्रविधि तीब्र विकास भएको छ। यसले अवसरसँगै चुनौती पनि थपिएको छ। इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालबाट लोकतान्त्रिक अभ्यास एवं निर्वाचन पद्धतिमाथि प्रहार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। भविष्यमा पार्नसक्ने नकारात्माक असरहरुले विश्वव्यपी चिन्ता र चासोको बढाएको छ।

‘निहित राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थपूर्ति गर्न समाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढ्दो छ। निर्वाचनमा व्यक्ति, समूहहरुले इन्टनेट र समाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी निर्वाचन र लोकतान्त्रिक मूल्य, प्रक्रियालाई अवमूल्यन गर्न मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति फैलाउन क्रियाशील हुने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालले सकारात्मक अवसरका साथै नकारात्मक सम्भावनालाई पनि जन्म दिएको छ।’

पढेका-लेखेका विद्वानहरुले नै निर्वाचन आचारसंहिता मिच्ने गरेको प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बताए। ‘बरु कम साक्षर भएकाहरुले आचारसंहिता पालन गरेका छन्,' आयोगले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने,  ‘निर्वाचनलाई प्रभाव पर्ने खालको कुनै काम गर्न पाइँदैन।’

दुई सय पाँच वटा विभिन्न प्रसंगमा आचारसंहिता मिचेकामा  ५३ वटा विभिन्न व्यक्ति, दल र संघसंस्थालाई स्पष्टीकरण सोधिएको उनले बताए।

आचारसंहिता विपरित मत सर्वेक्षण गरेर फेसबुकमा स्टाट्स पोस्ट गर्दा जित्ने उम्मेदवार पनि हार्ने र हार्ने उम्मेदवार पनि विजयी गराउनसक्ने डरलाग्दो माहौल निर्माण गरिरहेको छ। समाजिक सञ्जालमार्फत् दल वा तिनका उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा मत माग्न आयोगले निषेध गरेको छ।

उम्मेदवार र तिनका समर्थकले यसअघि पोष्ट गरेको आचारसंहिता विपरीतको समाग्री सञ्जालको पेजबाट हटाउन आयोगले सार्वजनिक अपिल गरिसकेको छ। शुक्रबार हुने स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै समाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले उम्मेदवारहरुको पक्ष र विपक्षमा भ्रामक सूचना फैलाइरहेका छन्।

मौन अवधिमा कुनै पनि विधि, प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न नपाइने निर्वाचन आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ। समाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापालगायत माध्यमबाट राजनीतिक दल र उम्मेदवारको पक्ष तथा विपक्षमा सन्देश, प्रचार समाग्री पोष्ट, सेयर, लाइक गर्नमा निषेध गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल बताउँछन्।

‘निर्वाचनको मौन अवधिअगावै उम्मेदवार र उनीहरूका फ्यानहरूका फेसबुक, ट्वीटर, टिकटकलगायतका पेजहरूबाट निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतका चित्र, पोष्टहरू हटाउन सबैमा भनेका छौं,’ उनले भने, ‘नयाँ समाग्री पोष्ट नगर्न निर्देशन दिन आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।’

निर्वाचनलाई लक्षित गरेर समाजिक सञ्जालमा राखिने मिथ्या एवं भ्रामक सूचना र अभिव्यक्तिमाथि आयोगले गहिरो तरिकाले अनुगमन गरिरहेको छ। उनका अनुसार विज्ञसहितको साइबर टिमले समाजिक सञ्जालको अनुगमन गरेको छ। निर्वाचान आचारसंहिता मिच्नेलाई साइबर अपराधको कानुनअनुसार कारबाही हुने सहप्रवक्ता अर्यालले जनाए।

पछिल्लो अवस्थामा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा गम्भीर विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष धवेन्द्र झाले बताए। ‘सामाजिक सञ्जालको सूचनाले धारणा बनाउन सकिएला तर त्यो एक पक्षीय हुने बढी डर हुन्छ। चुनावका बेला त झन सबैले आफ्ना पक्षका बारेमा लेख्छन्, बोल्छन्। यसमा विश्वास गर्दा निर्वाचनलाई प्रभावित बनाउन सक्छ। चुनावको सन्दर्भमा भ्रम उत्पन्न गराउनसक्ने भएकाले सबै सचेत हुनुपर्ने उनले बताए।  

दुष्प्रचार सम्बन्धीका अनुसन्धानकर्ता चपागाईँका अनुसार निर्वाचनका समयमा मिथ्या सूचन, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति नौलो कुरो होइन्। सन् २०१६ मा बेलायतमा सम्पन्न ब्रेग्जिट जनमत संग्रह र अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि लोकतन्त्र र स्वच्छ तथा स्वतन्त्र निर्वाचनका लागि मिथ्या सूचना र दूष्प्रचार विश्वव्यापीरुपमा चिन्ताको विषय बनेको छ। विभिन्न अध्ययनहरुले पनि मिथ्या सूचना र दूष्प्रचारले निर्वाचन प्रणालीलाई नै अवमूल्यन गर्नसक्ने खतरालाई औंल्याएका छन्।  

आचारसंहिता मिच्नेलाई काडा कारबाही हुन्छ : दिनेश कुमार थपलिया (प्रमुख निर्वाचन आयुक्त)
हामी सबैको अविष्ट भनेको सुदृढ, सक्षम,  जनमुखी र सदाचारयुक्त शासन प्रणाली स्थापना गर्ने नै हो। हामी शान्ति, स्थितरता, विकास, सुशासन र समृद्धिको गणतव्यमा पुग्न चाहन्छौं। यसको पहिलो प्रारम्भ निर्वाचनबाटै हुन्छ। आवधिक निर्वाचन, जसले हरेक नागरिकले आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने र आफू छानिन्न पाउने अधिकारलाई स्थापित गर्छ। 

लोकतन्त्रमा निर्वाचन भनेको सबैभन्दा तुल्य, सबैभन्दा समानित,  सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने शब्दको रुपमा रहन्छ। यो महत्वपूर्ण विषयलाई क्रमभंग गर्न खोज्ने,  निर्वाचनको निष्ठालाई कमजोर पार्न खोज्ने, निर्वाचनको विविध गतिविधिलाई विभिन्न ढंगले दूषित पार्न खोज्ने कुनै पनि किसिमको प्रवृति लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन।

सामाजिक सञ्जालका धेरै समस्याहरु आएको छ। समाजिक सञ्जालको प्रयोग पनि नगरी नहुने र कहीँकतै दुरुपयोग हुने अवस्थाले डराइरहनुपर्ने। सामाजिक सञ्जालमा आचारसंहिता विपरीत काम गर्नेहरुलाई नियन्त्रण गर्न नीति रणनीति बनाएका छौं। संयन्त्रण बनाएका छौं। आचारसंहिता विपरित गतिविधि गर्नेलाई काडा कारबाही हुन्छ।