काठमाडौं : स्थानीय निर्वाचनको मौन अवधि जारी छ। यसअघि उम्मेदवारले भोट मागे। मतदानका लागि अब नागरिक तयार छन्। आपूmलाई मन परेको उम्मेदवार छनोट गर्ने अधिकार नागरिकलाई छ। तर, अझै पनि म भोट दिन्न अर्थात् ‘नो भोट’ को विकल्प छान्ने अधिकार नेपाली नागरिकले पाएका छैनन्। ‘राइट टु रिजेक्ट’ अर्थात् मत बहिष्कार गर्नबाट वञ्चित छन्। कुनै पनि पार्टीले उठाएका उम्मेदवार मन नपरे नागरिकलाई कुनै विकल्प दिइएको छैन। मन नपरे पनि भोट हाल्नै पर्ने बाध्यता मतदातालाई छ।
राइट टु रिजेक्टका लागि कानुनी लडाइँ नभएको भने होइन। २०७० साल पुस २१ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश बस्तीको इजलासले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा राइट टु रिजेक्टको व्यवस्थाका लागि सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो। अधिवक्ता भाइराजा राई, भद्रप्रसाद नेपाल र विकास लकाई खड्काले दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो। तर, आदेश अझै कार्यान्वयनका छैन। यसलाई न सरकारले वास्ता गरेको छ, न आयोगले नै।
त्यस समयको आदेशमा भनिएको छ, ‘अब हुने संसदीय वा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअन्तर्गतका निकायहरूसम्बन्धी निर्वाचनहरूमा कायम भएका उम्मेदवारहरूमध्ये कसैप्रति पनि समर्थन छैन भनी मत जाहेर गर्ने कुरालाई स्थान दिई निर्वाचन प्रक्रियामा व्यवस्था गरी सो अनुरूप मतपत्र ढाँचामा समेत समावेश गरी निर्वाचन सम्पन्न गर्न र यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ।’ तर, त्यसपछि पनि संघ, प्रदेश र तहका निर्वाचन भए। मतपत्र छापिए। तर, आदेशको कार्यान्वयन गर्दै न कानुन बने, न त मतपत्र नै। मतपत्रमा राइट टु रिजेक्ट विकल्प समावेश गर्न सर्वोच्चले आदेश गरेको ९ वर्ष पुग्दा पनि आदेशको बेवास्ता गरिएको छ।
‘राइट टु रिजेक्ट’ को किन दिइएन अधिकार ?
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल सरकारले कानुन निर्माण नगरेकाले यो प्रावधान राख्न नसकिएको बताउँछन्। ‘कानुन बनेको छैन। कानुनमा जस्तो व्यवस्था छ, हामीले त्यसैअनुसार चुनाव गराउने हो,’ अर्यालले भने। मतपत्रमा नो भोट विकल्प राख्नको लागी निर्वाचन आयोग तयार रहेको बताउँदै प्रवक्ता अर्यालले थपे, ‘सम्बन्धित पक्षले आवश्यक कानुन बनाउन तत्परता नदेखाउँदा हामी अझै पनि पुरानै अवस्थामा छौं।’
कानुन संसद्ले बनाउने हो। यसमा राजनीतिक दलको तत्परता आवश्यक हुन्छ। दल र नेताकै बेवास्ताका कारण यो आदेश कार्यान्वयन नभएको आयोगको भनाइ छ। ‘कानुनी पूर्वाधार भएन। दलहरूमा प्रतिबद्धता हुन जरुरी छ। सबै दल सहमत हुनुप¥यो। अनि मात्रै यो व्यवस्थालाई कार्यान्वय गराउन सकिन्छ,’ प्रवक्ता अर्याल भन्छन्। nयस्तो विकल्प राख्दा अनपेक्षित रिजल्ट आउने डरका कारण पनि दलहरू कानुन निर्माणमा नलागेको उनको आशंका छ।
तत्कालीन रिटमा आदेश जारी गर्ने पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ अहिलेको समयमा राइट टु रिजेक्टको अधिकार निकै अपरिहार्य भएको बताउँछन्। भन्छन्, ‘राइट टु रिजेक्ट भनेको कुनै पदका लागि विभिन्न पार्टीको उम्मेदवारसँगै नो भोटको पनि विकल्प हुनुपर्छ भन्ने हो। जस्तै अध्यक्षका लागि राम, श्याम, हरि, रीता उठेका छन् भने पाँचांै नम्बरमा नो भोट अर्थात् कुनैलाई पनि हैन जस्तो पनि विकल्प हुनुपर्छ भन्ने हो। कुनै मतदातालाई मतपत्रमा उल्लेखित उम्मेदवार कोही पनि मन परेन भने नो भोटमा मत हाल्न पाउने अधिकार छ। यसलाई गम्भीरताका साथ लिनु पर्छ।’
नो भोट भएको विकल्पमा धेरै मत खस्यो भने दलहरूले नयाँ उम्मेदवार उठाएर पुनः निर्वाचन गराउनुपर्ने दायित्व सिर्जना हुने पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ बताउँछन्। यो अधिकारले गर्दा राजनीतिक पार्टीलाई राम्रा उम्मेदवार छान्नको लागि दबाब सिर्जना हुने उनले बताए। भन्छन्, ‘दलहरूले उठाएको व्यक्ति रिजेक्ट होलान् भन्ने डरले नै यो आदेश कार्यान्वयनमा नगएको होला। मन पराउने अधिकार सँगै मन नपराउने अधिकार पनि त छ। छान्ने अधिकार जस्तै नछान्ने अधिकार पनि छ।’
आफूलाई उम्मेदवार मन परेन भने भोट दिन्न भन्ने मतपत्रमा विकल्प हुनुपर्ने कुरामा अदालत सहमत भयो। तर, सरोकारवालाको प्राथमिकतामा यो विषय परेन। निर्वाचनको बेला र अन्य बेला पनि मतदाताले
मतपत्रमै जाहेर गरेर उम्मेदवार बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवाज उठ्ने गर्छ। तर, सरकारले यसबारे सुनुवाइ गरेको छैन।
राइट टु रिजेक्टको एजेन्डा जनताले मन पराए पनि राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा नपरेका कारण कानुन नबनेको तर्क गर्छन् अधिवक्ता भरतकुमार लकाई। नेपाल बार काउन्सिलको सदस्यसमेत रहेका लकाई भन्छन्, ‘जुन देशमा प्रजातन्त्रको अभ्यास हुन्छ त्यहाँ भोटिङ सिस्टम चलेको हुन्छ। बहुदलीय सिस्टममा दलले आफूलाई अनुकूल हुने व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउँछन्। जनतालाई सोधेर उम्मेदवार बनाउने त होइन।’
लकाईका अनुसार, पार्टीको सदस्यता लिएका मतदाताले पार्टीको निर्णय मान्नेपर्ने बाध्यता हुने हुँदा राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएका व्यक्तिले मन परेका व्यक्तिलाई मात्रै भोट दिने अधिकार छ। एक नागरिकको हिसाबले स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउने अधिकार छ। नागरिकको स्वविवेकीय अधिकारको संरक्षणको लागि पनि नो भोटको विकल्प हुनुपर्छ। क नभए ख, ख नभए गलाई भोट दिनैपर्ने बाध्यता नागरिकलाई बनाउनु हुँदैन। राइट टु रिजेक्ट, अर्थात् नो भोटको अधिकारले राजनीतिक दलमा जनतालाई मनपर्ने उम्मेदवार उठाउनु पर्छ भन्ने म्यासेज जाने अधिवक्ता लकाईको तर्क छ।
अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्चमा पुनः रिट
सर्वोच्च अदालतले मतपत्रमा नो भोटको व्यवस्था गर्नको लागि आवश्यक कानुन बनाउनु भनेर आदेश दिएको नौ वर्ष भयो। यतिका समय भइसक्दा पनि कानुन नबनाएको भन्दै अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपालले वैशाख १५ गते सर्वोच्च अदालतमा पुन रिट दर्ता गराए।
यो रिटमा सुनुवाइ गर्दै गत वैशाख २२ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले विपक्षीको नाममा आदेश जारी गरेको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘अदालतको अवहेलनासम्बन्धी रिटमा के कसो भएको हो ? निवेदक मागबमोजिम अवहेलनामा सजाय किन नहुनु पर्ने हो ? सोको आधार, कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले समयभित्रै लिखित जवाफ पेस गर्नू।’
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार राइट टु रिजेक्टसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन सरकारले अध्यादेश तथा ऐनको मस्यौदा विधेयक बनाएर पेस पनि गरेको थियो। संसद्मा पेस भएको यो विधेयक संसद्बाट पास हुन सकेन। नागरिकले भोट हाल्ने अधिकार र जनप्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया फरक–फरक हो भन्छन् अधिवक्ता स्वागत नेपाल। भन्छन्, ‘अहिले जति पनि प्रतिनिधि उठेका छन्, उनीहरू जनताले उठाएका होइनन्। राजनीतिक दलले उठाएका हुन्। पार्टीहरूले उनीहरूलाई फाइदा पुग्ने गलत व्यक्तिहरूलाई भोट हाल्नै पर्छ भनेर ह्विप जारी गर्न मिल्दैन। खराब काम गर्ने, गलत चारित्रिक व्यवहार भएका व्यक्तिलाई उठाउँदा पार्टीभित्रका सही मानिसलाई नै त्यस्ता व्यक्ति मन पर्दैन। यस्ता व्यक्तिलाई भोट हाल्दिन भन्ने विकल्प खै ? पाटीले उठाएकै भरमा जबर्जस्ती भोट हाल्नै पर्ने बाध्यता बन्द हुनुपर्छ। यसका लागि मतपत्रमै राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था हुनुपर्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
