म्याग्दीमा ६६ प्रतिशत मत खस्यो

म्याग्दीमा ६६ प्रतिशत मत खस्यो

बेनी : स्थानीय तह निर्वाचन अन्तरगत शुक्रबार भएको मतदानमा म्याग्दीमा ६६.२३ प्रतिशत मत खसेको छ। कुल ८५ हजार ३७५ जना मतदाता रहेकोमा ५६ हजार ५४३ मत खसेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। 

जिल्ला निर्वाचन अधिकारी भिमप्रसाद घिमिरेले २६ हजार ५१० पुरुष, ३० हजार ३२ जना महिला र एक जना तेस्रो लिङ्गीले मतदान गरेका बताए।  

६ वटा स्थानीय तह र ४५ वटा वडा रहेको म्याग्दीमा निर्वाचित हुने २३७ पदका लागि ७१८ जना उमेद्वार प्रतिस्पर्धामा थिए। १० हजार ९४० मतदाता रहेको धवलागिरीमा ६१ दशमलब १८ प्रतिशत अथवा छ हजार ६९४ मत खसेको निर्वाचन अधिकृत भोलाराज रेग्मीले जानकारी दिए।  

१३ हजार २०१ मतदाता रहेको मालिका गाउँपालिकामा ६७.७६ प्रतिशत अथवा आठ हजार ९४६ मत खसेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। १३ हजार ४१६ मतदाता रहेको मंगला गाउँपालिकामा ६५.७२ प्रतिशत अथवा आठ हजार ८१७ मत खसेको निर्वाचन अधिकृत धर्मराज पौडेलले बताए।  

१३ हजार ९४७ जना मतदाता रहेको रघुगंगा गाउँपालिकामा ६५ प्रतिशत अथवा नौ हजार ११३ मत खसेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। १२ हजार २६ जना मतदाता रहेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा ६४ प्रतिशत अथवा सात हजार ८०३ मत खसेको सहायक निर्वाचन अधिकृत पौडेलले जानकारी दिए। 

२१ हजार ८४२ जना मतदाता रहेको बेनी नगरपालिकामा ६९.६४ प्रतिशत अथवा १५ हजार २११ मत खसेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृत तेजनारायण पौडेलले शनिबार बिहानदेखि मतगणना सुरु गरिने जानकारी दिए।
 
धवलागिरी गाउँपालिका–१ गुर्जाको जनकल्याण मावि मतदान केन्द्र बाहेकको मतपेटिका मतगणना स्थलमा संकलन भइसकेको छ। शनिबार बिहान पैदलमार्ग भएर गुर्जाको मतपेटिका मुना स्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा ल्याउने तयारी भएको छ। 

म्याग्दीमा शान्तिपूर्ण वातावरणमा मतदान भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जिवी रानाले बताए। म्याग्दीका ६ वटा स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने २३७ पदका लागि ७१८ जना उमेद्वार प्रतिस्पर्धामा थिए। छ वटै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा सिसिटिभी क्यामेरा जडान गरी तारबार लगाएर मतगणना स्थल बनाइएको छ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.