करमा करकर

संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा मुलुकमा दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। शुक्रबारसम्म सबैजसो राजनीतिक दलले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति स्थानीय तह निर्वाचनमा केन्द्रित गरेका थिए। शुक्रबार रातिदेखि सबैको ध्यान मतगणनातर्फ गएको छ। हरेक घण्टा कहाँ कसले जित्ला भन्ने आकलन चलिरहेको छ। स्थानीय निर्वाचनमा दलहरूले विचार र सिद्धान्त मिल्नेभन्दा जसरी पनि निर्वाचन जित्ने गरी गठबन्धन गरे भने अर्कोतर्फ नेकपा एमाले एक्लै मैदानमा उत्रिएको थियो।

अहिलेको निर्वाचनमा दलहरूले अप्राकृतिक गठबन्धन गरेर भए पनि आफू पहिलो बन्ने तयारीमा देखिए। यसो गरिरहँदा समेत जनतालाई राहत हुने गरी कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न सकेनन्। भलै दलहरूले जनतालाई आकर्षित गर्ने गरि घोषणापत्र जारी गरेका छन्। कतिपय राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरू जनताका दैनिक जीवनका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने किसिमका पनि छन्। कतिपयले अर्को दललाई गालीगलौज र आलोचना गर्न पाना खर्चिएका छन्। कुनै दलले त एजेन्डा ल्याउन नसकेरै सायद घोषणा पत्रसमेत सार्वजनिक गरेनन्। घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका एजेन्डाहरू पनि कसरी पूरा हुन्छन् भन्ने प्रस्ट मार्गचित्र दलहरूसँग देखिँदैन

दलहरूले अघि सारेका एजेन्डा जो जनताबाट उठ्ने करबाटै सञ्चालन गरी पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। जसले जनतालाई थप मारमा पार्न पनि सक्छ। नेपालको संविधान २०७२ ले मुलुकमा तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ। यी तीनै तहका सरकार सञ्चालनका स्रोत भनेका जनताबाट उठाउने कर राजश्व नै हो। संघीय व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न आएको संविधानले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार र तह–तहको सरकारले 

आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा सरकारले असुल्ने राजश्व र करले पनि सर्वसाधारण नागरिकलाई निकै ठूलो मर्कामा पारेको छ। जस्तो, वडामा कुनै सिफारिस लिन जाँदा एक हजारदेखि हजारौं रूपैयाँसम्म सिफारिस दस्तुर लिइन्छ।

त्यसैगरी, पानीमा लगाएको कर, फोहोर उठाउनेमा लगाएको कर, बत्तीमा लगाएको कर, बाटो विस्तार र विकासमा लगाएको कर स्थानीयले सरकारले पाइलैपिच्छे जनताबाट कर असुल्छ। जुन कर असुल्छ, त्यसबाट जनतालाई लाभ हुने किसिमले प्रत्यक्ष दिने कुरा चाहिँ खासै केही हुँदैन। त्यसैले पनि जनता कर तिर्न राजीखुसी हुँदैनन्, छैनन्। मनैदेखि कर तिरेकोमा गर्व गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। कतिपय करका सन्दर्भमा त सरकारसमेत स्पष्ट छैन। जनताले दोहोरो कर तिर्नुपर्ने बाध्यता पनि देखिएका छन् भने तीन तहका सरकार नै कसले कुन कर उठाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट छैनन्।

स्थानीय सरकार घरबहाल कर आफूले उठाउन पाउनुपर्छ भन्छ। कानुनमा पनि सोही व्यवस्था छ। तर, व्यावसायिक प्रयोजनका लागि घर भाडामा लगाइएको छ भने संघीय सरकार त्यो कर आफूले उठाउन पाउनुपर्छ भन्छ। अर्थात्, उनीहरू राजस्व नीतिमा अझै प्रष्ट भइसकेको अवस्था छैन। करका दरहरू न्युन गरेर कर विस्तारतर्फ लाग्नुपर्ने समयमा करका प्रकारहरू थपिँदा जनता मारमा परिरहेका छन्। तर, जनताले जो कर तिर्छन् उनै जनता जो त्यस अनुसारको सेवा उपभोग गर्न पाउँदैनन्। योभन्दा विडम्बना लोकतान्तिक शासन व्यवस्थामा अरू के होला ?

किन स्थानीय तहका सरकारले आमजनतालाई पानीमा सुविधा दिन्छु, बत्तीमा सुविधा दिन्छु भन्न सक्दैनन् ? म वडावासीलाई निम्न तहका नगरवासीका लागि निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्छु भनेर प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दैनन् ? सार्वजनिक कार्यक्रम गर्ने स्थल निर्माण गर्छु, सार्वजनिक पार्किङ वा बजार व्यवस्थापन गर्छु जस्ता विकासे कुरा वा विकासका आधारमा ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनन् ? वडावासीलाई भूमिमा लाग्ने कर, सम्पत्तिमा 
लाग्ने कर लगायतमा न्यूनतमभन्दा न्युनमत छुट किन नदिने ? एउटा गरिब परिवारलाई एउटा घरसम्म कर छुट दिने व्यवस्था किन नगर्ने ? यसरी वडाले वडावासीका लागि, नगरले नगरवासीका लागि राहत किन नल्याउने ?

मेरो वडामा यतिवटा गुणस्तरीय शिक्षालय, स्वास्थ्य, फोहोर संकलन गर्ने कुरा गर्छु भनेर किन उम्मेदवारले भन्न नसकेका ? राजेन्द्र लिङ्देनको दलले सुत्केरी महिलालाई मासिक तीन हजार भत्ता दिने भनेर घोषणा ग¥यो। तर, यो कति सम्भव छ ? त्यसैले सबै दलहरूले एउटा प्रतिवद्धता जति सक्यो नागरिकलाई राहत दिने काममा जुट्नु पर्छ। नागरिकलाई आहत हुनबाट बचाउने, नागरिकको शारीरिक, स्वास्थ्य, शैक्षिक, रोजगारी र पेशा–व्यवसाय हकहितका आदि सुरक्षामा प्रत्याभूति हुने गरी कार्यक्रम ल्याउन दलले किन नसक्ने ? आम नागरिकलाई भोट हाल्नका लागि उत्साह हुने किसिमले कार्यक्रम ल्याउन होस् वा जनतालाई जागरुक बनाउन दलले किन नसकेका ? दलहरूले चुनाबमा जनतालाई राहत दिने कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन्। यसको प्रमुख कारण हो, जनतालाई राहत दिनका लागि उनीहरूसँग बजेट नै छैन। जसरी उनीहरूले आफू निर्वाचित भएपछि सरकारी सेवालाई आफन्त र कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनाउँछन्, त्यसरी नै सबै बजेट त्यसैमा खर्च गर्छन्। त्यही भएर पनि जनतालाई नेताप्रति भरोसा पलाएको छैन।

विभिन्न नाममा काम नभएका तर पद मात्रै सृजना गरेर आफ्नालाई भर्ती गर्ने र पारिश्रमिक भन्दै पैसा बाँड्न थालेपछि जनता निराश भएका हुन्। यसो गरेपछि नेतासँग पनि जनतालाई राहत दिन कार्यक्रमका लागि बजेट नै बाँकी रहँदैन। जनताका लागि काम गर्न बजेट नभएको होइन तर जनप्रतिनिधिले त्यो बजेटलाई आफन्त र कार्यकर्ताका लागि दुरुपयोग गरेका कारण जनताका लागि काम हुन नसकेको हो। जनताका लागि काम गर्ने व्यक्ति जनप्रतिनिधि बन्न सक्ने अवस्था नदेखेपछि अहिले मतदाता चुनावबाट विरक्तिन थालेका छन्। दलहरूले काम गर्न सक्नेलाई भन्दा पनि आफ्ना मान्छेलाई टिकट दिने, परिवारका मान्छेलाई उठाएर जिताउने, सबै सुविधा आफू र परिवारमुखी बनाउने, अरूलाई भए टिकट बेच्ने, यस्तो किसिमको तल्लोस्तरको राजनीति दलहरूले कायम राखे भने जनता निर्वाचनदेखि टाढा जान सक्छन्। निर्वाचनमा सहभागी नहुन सक्छन्।

संविधान, कानुन र राजनीतिक प्रणाली असफल हुने दिशातर्फ त दलका गतिविधि केन्द्रित छैनन् ? आफ्नो परिवार र आफ्ना मान्छेलाई पैसा दिनेलाई टिकट दिने अनि आफ्नो र आफ्ना परिवारका लागि राजनीति गर्नु गम्भीर विषय हो। अहिले भइरहेको यस प्रकारको राजनीति देशकै लागि घातक छ। त्यसैले राजनीतिक दलले समयमै सचेत हुन र जनतालाई धेरैभन्दा धेरै राहत र सुविधा दिनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। अझ स्थानीय तह 
निर्वाचनमा निर्वाचित भइसकेपछि जनप्रतिनिधिले सबैभन्दा पहिला आफ्नो सेवासुविधा बढाउनेमा बढी केन्द्रित भएका थिए। जनतालाई सेवासुविधा दिने भनेर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले सबैभन्दा पहिला आफ्नो सेवासुविधा बढाएपछि आफ्ना जनप्रतिनिधिमाथिको भरोसा कति रहला ?

त्योभन्दा पनि खतरनाक कुरा त पछिल्लो समय राजनीतिक दलका नेताहरूले दिएको अभिव्यक्ति नै हो। जसले जनतामा सन्त्रास र आशंका उत्पन्न गराएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवनमा पुगेर छोरीलाई भोट नदिए देश दुर्घटनामा जान सक्ने भन्दै धम्काए। एकातर्फ देशलाई असंवैधानिक तत्त्वबाट जोगाउन गठबन्धन गरेको तर्क दिने अर्कोतर्फ माओवादीलाई भोट नहाले चुप लागेर नबस्ने अभिव्यक्ति दिने। त्यसले उनले मात्र स्वार्थ हेरेका छन् भन्ने कुरालाई दर्शाउँछ। यस्तो अभिव्यक्तिले पनि जनतालाई निर्वाचनप्रति विश्वास हुन छाडेको छ।

प्रजातन्त्रमा कसैको पनि आफूलाई मतदान गर भनेर डरत्रास र धम्की दिन पाउँदैनन्। दिनु पनि हुँदैन। तर, सार्वजनिक कार्यक्रममा धम्कीपूर्ण भाषाको प्रयोग हुलुलाई जनताले भने राम्रो दृष्टिकोणले हेरेका छैनन्। उता प्रधानमन्त्री पत्नी आरजू राणाले समेत कांग्रेसलाई नजिताए बजेट नै नपठाउने धम्की दिएकी छन्। यस्ता विषयले संविधान कमजोर हुन्छ, लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। व्यवस्था कमजोर हुन्छ अनि देश नै कमजोर हुन्छ। पछिल्लो समय हेर्ने हो भने राजावादी दलहरूका सभाजुलुसमा मानिसको बाक्लो संख्या देखिन्छ। यसको मूलकारण पनि यही नै हो। जब व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास उठ्छ उनीहरू अर्को विकल्प खोज्नतर्फ लाग्छन्। कतै जनताले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको विकल्प खोज्ने त होइनन् ? अहिलेका सबै राजनीतिक दलले सोच्नु पर्छ।

जसरी अहिले विभिन्न दल मिलेर गठबन्धन गरिरहेका छन्, त्यसले पनि देशलाई निर्दलीय व्यवस्थातर्फ धकेल्न खोज्जेको संकेत गरेको छ। यदि दलहरू मिलेर निर्वाचनमा लड्ने हो भने हामी किन स्वतन्त्र व्यक्तिलाई नजिताउने ? भन्नेमा जनता पुगेका हुन् कि भन्ने देखिन्छ। त्यसैले पनि हाम्रो व्यवस्था कतै संकटको घडीमा पुग्न थालेको त होइन ? त्यसतर्फ पनि विचार पु¥याउनु पर्छ। अन्यथा, समयले नेटो काट्यो भने रोक्न गाह्रो हुन्छ।