विधानले स्थानीय तहको परिभाषा गरेको छ। गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा स्थानीय तहमा पर्छन्। अधिकारका आधारमा पालिका स्थानीय सरकार हुन्। प्रत्येक पालिकाको क्याबिनेट छ। कार्यपालिका भनिन्छ। व्यवस्थापिका छ। न्यायपालिका छ। न्यायिक समिति भनिन्छ। सभा भनिन्छ। पालिकाको एकल अधिकार संविधानको अनुसूची–८ मा उल्लेख छ। अनुसूची–९ मा साझा अधिकार सूचीकृत छ। जिल्ला सभाले समन्वय गर्ने काम मात्र गर्छ।
मुलुकभरमा ७ सय ५३ पालिका छन्। पालिकामध्ये ४ सय ६० गाउँपालिका छन्। २ सय ९३ नगरपालिका छन्। नगरपालिकाको श्रेणीकरण गरिएको छ। महानगरपालिका ६ वटा छन्। उपमहानगरपालिका ११ छन्। नगरपालिका २ सय ७६ छन्। प्रत्येक पालिकालाई वडामा विभाजित गरिएको छ। ७ सय ५३ पालिकाअन्तर्गत जम्मा ६ हजार ७ सय ४३ वडा छन्।
२०७४ सालमा पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भएको हो। यो आफैंमा २० वर्षको अन्तरालमा आयोजित स्थानीय लोकतन्त्रको अभ्यास थियो। नयाँ संविधान कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण कडी थियो। स्थानीय तहलाई गाउँका सिंहदरबार भनेर अथ्र्याइएको थियो। नागरिकले पनि नजिकमा भेट्ने सरकार भनेर बुझेका थिए। आफूलाई सुन्ने सरकार ठानेका थिए। आवश्यकताको सम्बोधन हुने विश्वास गरेका थिए। सुशासन हुने आश थियो। विकासले तीव्रता पाउने अपेक्षा थियो। समृद्धिको यात्रा अघि बढ्ने आकांक्षा थियो। नवयुग आरम्भको कल्पना थियो। वास्तवमा त्यस बखत निकै उत्साहपूर्ण माहोल थियो।
सो निर्वाचनबाट प्रत्येक गाउँपालिकामा एक जना अध्यक्ष भए। एक जना उपाध्यक्ष भए। प्रत्येक वडामा एक÷एक जना वडाध्यक्ष भए। चार जना सदस्य भए। यिनै निर्वाचितबाट गाउँसभा बन्यो। सो गाउँसभाले गाउँ कार्यपालिकाका लागि आफूमध्येबाट चार जना सदस्य निर्वाचित गर्यो। दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायबाट थप दुई जना सदस्य पनि निर्वाचित गर्यो। उनीहरू पनि गाउँसभाको सदस्य भए। यसरी गाउँसभाको पूर्ण आकार बन्यो। एवं रीतले नगरपालिकामा एक जना प्रमुख भए। एक जना उपप्रमुख भए। नगरका सवै वडामा एक÷एक जना वडा अध्यक्ष भए। चार जनाका दरले वडा सदस्यहरू भए। यसरी बनेको नगरसभाले नगर कार्यपालिकाका लागि आफूमध्येबाट पाँच जना सदस्य निर्वाचित गर्यो। दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायबाट थप तीन जना सदस्य पनि निर्वाचित गर्यो। थप निर्वाचित पनि नगरसभाको सदस्य भए। यसरी नगरपालिकाको सभाले पूर्ण आकार पायो।
जिल्लाभित्रका गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष एवं नगर कार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको जिल्ला सभा बन्यो। जिल्ला सभाको कार्यकारी निकाय जिल्ला समन्वय समितिको गठन भयो। एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा तीनजना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसंख्यक समुदायको गरेर बढीमा नौ सदस्यीय जिल्ला समन्वय समिति बन्यो। गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यमध्येबाट उनीहरू निर्वाचित भएका थिए।
यसरी २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संख्या यस प्रकार रह्यो। गाउँपालिकातर्फ अध्यक्ष ४ सय ६० जना। उपाध्यक्ष ४ सय ६० जना। नगरपालिकातर्फ प्रमुख २ सय ९३ जना। उपप्रमुख २ सय ९३ जना। गाउँपालिका र नगरपालिकाको कुल वडा अध्यक्ष ६ हजार ७ सय ४३ जना। वडा सदस्य २६ हजार ९ सय ७२ जना। सभाले दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायबाट थप निर्वाचित गरेका १ हजार ७ सय ९९ जना। यसरी कुल संख्या ३७ हजार २० जना। स्मरणीय छ, यही संख्याभित्र जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरू अटाएका छन्।
स्मरण हुन्छ कि स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बहाली गर्दाको समय नितान्त नौलो थियो। पालिकाहरूले सरकारको हैसियतमा काम गर्न पर्ने परिवेश थियो। जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी गहन थियो। सरकार सञ्चालन गर्न संगठन संरचना खडा गर्नु थियो। जनशक्तिको बन्दोबस्त जरुरी थियो। सुहाउँदो कार्यकक्ष, फर्निचर आदिको व्यवस्था आवश्यक थियो। नीति निर्माण गर्नुपर्ने थियो। कानुन बनाउनुपर्ने थियो। विकास योजनाको खाका आवश्यक थियो। बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा अनिवार्र्य थियो। कार्यविधि बनाउनु जरुरी थियो। शासकीय प्रबन्धका यावत् काम तत्काल गर्नै पर्ने अनिवार्यता थियो। तर जनप्रतिनिधि स्वयंमा अनुभवको कमी थियो। त्यस बखत कर्मचारी पनि थोरै थिए। उनीहरूमा हिजोको स्थानीय निकायको अनुभव त थियो। तर सरकारको ढाँचामा काम गर्ने परिपक्वता थिएन। यो स्थितिमा कसरी अघि बढ्ने एक प्रकारको अलमल थियो। वास्तवमा हरेक पालिकाका लागि पद्धति र प्रक्रियाको व्यावहारिक ज्ञानको खाँचो थियो।
संघीय सरकारले सुरुमै रिच–टिच–इज (पुग–पढाउ–सहजीकरणगर)को ढाँचा अपनाउनु पथ्र्यो। प्रत्येक पालिकामा विज्ञ टोली खटाएर सघाउनु पथ्र्यो। सिंगो सभालाई प्रशिक्षित गर्नु पथ्र्यो। कार्यपालिका के हो ? पढाउनु पथ्र्यो। कसरी काम गर्ने हो सिकाउनु पथ्र्यो। सभाको कार्य व्यवस्था बुझाउनु पथ्र्यो। न्यायिक कार्यविधि सम्झाउनु पथ्र्यो। संघीय सरकारले सुरुमा केही नियमावलीको नमुना पालिकामा पठायो। प्रशिक्षणको व्यवस्था पनि गर्यो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखले प्रशिक्षण पाए। त्यो पर्याप्त भएन। तथापि जनप्रतिनिधिलाई सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थियो। सिक्दै जाने, गर्दै जाने र अघि बढ्दै जाने (नोइङ, सोइङ एन्ड ग्रोइङ) को क्रमबाट पालिकाहरू अघि बढे। कामहरू हुँदै गर्दै गए।
जनप्रतिनिधिहरूको पाँचवर्षे अवधि पूरा भएको छ। यस अवधिमा प्रशंसा वा प्रश्नका सन्दर्भ उठिरहे। विकास निर्माणको प्राथमिकीकरण गर्न नसकेको टीकाटिप्पणी भइरह्यो। विकास निर्माणका कामले अपेक्षाकृत गति लिन नसकेको गुनासो आइरहे। सेवा प्रवाह शीघ्र हुन नसकेको कुरा चलिरह्यो। भ्रष्टाचारका समाचार पनि आइरहे। बेरुजु धेरै भएको कुरा पनि भइरहे। तथापि पालिकाको सुरुको दुई वर्ष कर्मचारी समायोजनको पर्खाइमै बित्यो। त्यसपछि कोभिड महामारीले अस्तव्यस्त बनायो। अर्कोतर्फ संघ र प्रदेश सरकारले कानुन नबनाउँदा स्थानीय सरकार अलमलमा परे। संघ सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिन नसक्ने वा छिटोछिटो सरुवा गर्ने कार्यले पनि कर्मचारीतन्त्र अस्थिर भइरह्यो।
उल्लेखित पृष्ठभूमिमा जनप्रतिनिधिलाई मुख्य पात्रको रूपमा विश्लेषण गर्दा पहिलो ब्याचका पात्रहरू इमान्दारिता, क्षमता र मेहनतको कसीमा अपेक्षा गरिए जति अब्बल हुन सकेनन्। औसतमा पालिकाहरूले शीघ्र सेवा तीव्र विकासको लय पकड्न सकेनन्। यसो भनिरहँदा केही पालिकामा राम्रो काम भएको कुरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। केही पालिकाले प्रशंसनीय काम गरेका छन्। पालिकाका प्रमुख पात्र खराबै भए पनि पाँच वर्षका लागि मात्र हो। त्यसपछि फेर्न सकिन्छ। मूल कुरा प्रणाली कस्तो रह्यो भन्ने हेर्नु पर्छ। पाँच वर्षको अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा स्थानीय सरकार प्रणालीको आवश्यकता अपरिहार्य सावित भएको छ।
नागरिकको आशा र भरोसाका साथी भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ। स्थानीय सरकारले नागरिकलाई न्यानो काखको अनुभूति गराउन सक्छ भन्ने तथ्यहरू उजागर भएका छन्। आधारभूत सेवा प्रवाह, विकास निर्माणका काम र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन पालिकाहरूले देख्न लायक काम गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास बढेको छ। प्रथम दृष्टिमा स्थानीय सरकारको प्रणाली ठीक छ। नागरिकको ढुकढुकीको रूपमा स्थानीय सरकार स्थापित भएको छ।
यतिखेर दोस्रो स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। असल पात्र छान्ने मौकाको नागरिकले सदुपयोग गरिसकेका छन्। अहिले असल पात्र छान्न चुके भने नागरिकबाट महागल्ती हुनेछ। यसपालि यो चेत अलि बेसी खुलेको पनि देखिन्छ। स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा इमान्दार र सक्षम व्यक्ति पुग्नुपर्छ भन्ने आवाज मज्जाले घन्केको पनि थियो। युवाको अग्रसरता अभूतपूर्व रूपमा प्रकट भएको छ। ठूलो संख्यामा युवा उम्मेदवार मैदानमा थिए पनि। राजनीतिक दलहरूको प्रचार प्रसार घनिभूत रूपमा भएकै हो। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको प्रचारशैली रहरलाग्दो देखिएको थियो। सुरुआती मतगणनाले फरक परिणाम आउने हो कि भन्ने संकेत गरेको छ। कतिपय उम्मेदवारको चर्चा चुलिएको छ। छापा तथा विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा निर्वाचनले उल्लेख्य स्थान पाएको छ। प्रचारप्रसारलाई विश्लेषण गर्ने हो भने विगतमा जस्तो असम्भाव्य योजनाको आश्वासन बाँडिएको छैन। यथार्थमा यसपालिको निर्वाचन बढी वस्तुपरक र प्रतिस्पर्धात्मक छ।
स्थानीय सरकारमा ३७ हजार संख्याको जनप्रतिनिधिको दोस्रो ब्याच प्रवेश गर्दै गर्दा स्थानीय सरकारको पद्धति र प्रक्रियाको ज्ञान नवनिर्वाचितलाई आवश्यक हुनेछ। यस्तो ज्ञान हरेक पालिकामा पुगेर प्रदान गर्नु व्यावहारिक हुनेछ। अहिले हरेक प्रदेशमा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान खुलेका छन्। ती प्रतिष्ठानबाट प्रशिक्षणको व्यवस्था समयमै हुनुपर्छ। आशा गरौं, यस निर्वाचनबाट स्थानीय सरकारले नयाँ तर शक्तिशाली नेतृत्व पाउनेछ। संविधान कार्यान्वयनमा बल पुग्नेछ। निर्वाचित जनप्रतिनिधि असल पात्र सावित हुनेछन्। आफ्नो कार्यकालमा अब्बल अभियन्ताको पगरी गुथ्न सफल हुनेछन्। स्थानीय सरकार प्रणाली अझ कार्यमूलक हुनेछ। दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आधार मजबुत हुनेछ। लोकतन्त्र समुन्नत हुनेछ। नागरिक लाभान्वित हुनेछन्। मुलुकको मुहार फेरिँदै जानेछ।
अधिकारी, नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
