दैलेखको नारायण नगरमा सत्ता गठबन्धनविरुद्ध एमालेको जीत

दैलेखको नारायण नगरमा सत्ता गठबन्धनविरुद्ध एमालेको जीत

दैलेख : संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक २०७४ मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा दैलेखको नारायण नगरपालिकामा एमालेले जीत हासिल गर्यो। दोस्रोपटक सम्पन्न निर्वाचनमा पनि नगरमा एमालेले आफ्नो गढ कायम राखेको छ। सदरमुकाम समेत रहेको यो नगरमा यसपटक एमालेले सत्ता गठबन्धनको सामना गर्नुपर्‍यो। यद्धपि सहजै जीत हासिल गर्‍यो। 

नगरपालिकाको मेयरमा एमालेका लोमन शर्मा निर्वाचित भएका छन्। एमालेका शर्माले सत्ता गठबन्धनबाट मेयरको उम्मेदवार बनेकी नेपाली कांग्रेसका निर्मलाकुमारी खड्का थापा ७९ मतान्तरले पराजित गरे। एमालेबाट मेयरमा निर्वाचित शर्माले ५४३६ मत प्राप्त गरेका छन्। गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेकी कांग्रेसका थापाले ५३५७ मत प्राप्त गरिन्। 

उपमेयरमा एमालेकी तप्ताकुमारी खड्काले गठबन्धनका उम्मेदवारलाई १८३५ मतसहित फराकिलो मतान्तरमा पराजित गरिन्। यहाँ गठबन्धनको तर्फबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) की सावित्री मल्ल उपमेयरको उम्मेदवार बनेकी थिइन्। २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट उपमेयरमा निर्वाचित मल्ल एमाले विभाजन पनि एकीकृत समाजबादीमा लागेकी थिइन्।  मेयरमा निर्वाचित एमालेकी खड्काले ५६७३ मत प्राप्त गरिन्। यस्तै उपमेयरमा पराजित एकीकृत समाजवादीकी मल्लले ३८३८ मत पाइन्। 

११ वटा वडा रहेको यो नगरमा एमालेले ७ वटा वडामा जित हासिल गरेको छ भने नेपाली कांग्रेसले ३ वटा वडामा जितेको छ। नगरको वडा नम्बर १ मा कांग्रेसका सन्देशकुमार श्रेष्ठ, २ मा एमालेका रेशमबहादुर थापा, ३ मा एमालेका चन्द्रप्रसाद उपाध्याय, ४ मा कांग्रेसका चन्द्रबहादुर कटुवाल वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। 

यस्तै वडा नम्बर  ५ एमालेका ऐमान सिंह थापा, ६ मा एमालेका जनकप्रसाद न्यौपाने, ७ मा एमालेका खड्गबहादुर शाही, ८ मा एमालेका गोपाल कुमार वि.सी., ९ मा नेपाली कांग्रेसका महेन्द्रविक्रम खड्का, १० मा एमालेका लालबहादुर बस्नेत र ११ मा कांग्रेसका दीर्घबहादुर मल्ल वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। नारायण नगर एमाले जिल्ला अध्यक्ष एवं प्रतिनीधि सभा सांसद रविन्द्रराज शर्माको गृह पालिका हो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.