मानिस भूगोलअनुसार समाज र राजनीतिको पद्धतिमा अनुबन्धित हुन्छ। ऊ विवेकमा बाँच्छ र व्यवहारमा गतिशील हुन्छ। प्राकृतिक नियमको गन्तव्य हुँदैन तर मान्छे आफ्नै इच्छाले जिउन सक्छ। ऊ इतिहासका पानामा सामाजिक नियमको गन्तव्य तय गरेर विज्ञान र विकास सापेक्षित बन्न सक्छ। ‘प्राकृतिक विज्ञान’भन्दा फरक ‘इतिहास विज्ञान’मा मान्छे बदलिन्छ। जीवन र समाजको भाष्यलाई मानिसले निर्देश गरेको छ।
नेपालको पृष्ठभूमिमा १२ वर्षसम्म सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएको तत्कालीन नेकपा माओवादीकालको सकारात्मक पक्षलाई ध्यान दिँदा जनतामा चेतनाको एउटा दियो बल्यो। शान्तिवार्तामा आएको सोही माओवादी र २०६२÷०६३ मा १९ दिने शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलनकारी राजनीतिक दलबीच भएको १२ बुँदे सहमतिले लोकतान्त्रिक मूल्यलाई जन्म पनि दियो। नेपालको माटोले युद्ध होइन, शान्ति चाहन्छ भन्ने दर्बिलो आधारको आभास गरायो। तथापि, यतिखेर फेरि हिजो, आज र भोलिको वास्तविकतामा रहेर आत्मआलोचना गर्नु अपरिहार्य देखिएको छ। भर्खरै सम्पन्न स्थानीय चुनावमा देखिएको झडप, झगडा, हिंसाजन्य अराजक सोचले विगतकै जस्तो समर्थन र निषेधको शैलीलाई निरन्तरता दियो। सबै क्षेत्रमा मतदाताले शान्तिपूर्ण मतदान गर्न नपाउने स्थिति रहेन।
यसको दोष वर्तमान नेतृत्वले दिएको ‘स्कुलिङ’ मा गएर थुरिन्छ। विपक्षीलाई तुच्छ गालीको गोला बर्साएर मपाइँत्व छाँट्ने शैलीको पर्याय नै राजनीतिक विचार बन्न पुगेको छ। कथनी र करणीको एकरति मेल नहुँदा जनतामा नेताप्रति विश्वास गर्ने अवस्था नभएको पनि हो। आखिर, नेता गणेशमान सिंहले भनेजस्तै के हामी साँच्चै भेडा नै हौं त ! यति सुन्दर व्यवस्था किन ‘बाँदरको हातमा नरिवल’ जस्तो बन्दैछ ? मुलुकको मुख्य पदमा राजाकै हैकम रहने व्यवस्थालाई बदलेर संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई अँगालेको १५ वर्ष पार भयो। के हामीले खोजेजस्तो समृद्धिको छनक पाइएको छ ? प्रजातन्त्र प्राप्तिको ७० वर्षभन्दा बढी समय बिताइसक्दा पनि मुलुक केवल राजनीतिक अभ्यासको प्रयोगशाला मात्रै बनिरहेको देखिन्छ। यी तमाम प्रश्नको उत्तर हाम्रो विवेक र हामीले नेतृत्व छनोटमा गरेको निर्णयमा गएर ठोक्किन्छ।
वास्तवमा, मानिस शान्तिकामी प्राणी हो। उसमा विवेकको मार्गलाई आफैंले बदल्ने हक र क्षमता दुवै हुन्छ। वस्तुतः हाम्रो नेपाली समाज दार्शनिक फुकोको विचार जसरी गतिशील र चलायमान हुँदाहुँदै पनि फरक प्रकृतिको चाकडीबाजको हस्तान्तरणमा चलेको छ। प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको प्राप्तिले पनि यो परम्परालाई क्रमभंग गर्न सकेन। आखिर शक्ति, सम्मान र सम्पत्तिको गोलघरमा सत्ताको मियो घुमिरहेकै छ। तसर्थ परिवर्तनको सम्भाव्यतामा सोचको भाष्यले धराप थापिरहेको छ। विचारको स्खलन र तानातानलाई हेर्दा हालको चुनावी स्वार्थले पनि यो वास्तविकतालाई चिर्न नसक्ने कुरा छर्लंग देखिएको छ।
खाना, नाना र छानाको आवश्यकता अनिवार्य हो। मान्छे शक्ति, सम्मान र सम्पत्तिको कठोर सामाजिक दायराभित्र व्यस्त बन्यो। मानिसले आपूmलाई कहिल्यै नमर्ने प्राणीजस्तै ठानेकाले ऊ संग्रहवादी बनेपछि उसको सोचमा भ्रष्टाचारी कुबुद्धि पस्यो। तथापि, संकट र अभाव मुलुकको पद्धतिमा आधारित हुन्छ अनि गरिबी पनि। धन संग्र्रह गर्ने ज्यादै थोरै सम्पन्न मान्छेले अधिक मान्छेलाई काबुमा राख्छन्। पैसा र वस्तुको दर मान्छेले बनाउँछ अनि वर्गको खाडलभित्र जाकेर आफैं बोक्सी र आफैं धामी बन्छ। वर्ग मान्छेले बनाउँछ र त्यही जाँतोमा पिल्स्याउँछ। तिनैको ढाडमा टेकेर राजनीति गर्ने पनि मान्छे नै हो।
तर, कसले कोसँग विद्रोह गर्छ ? आवश्यकता र अभावका कारण शासकको गुलाम बन्ने भुइँमान्छेले आपूm ठगिएको, हेपिएको अनि ढाँटिएको कुरा बुझ्दैन। बरु शासकले हालिदिएको बुद्धिमा खुम्चिएर आफू सरहकासँग झगडा र लफडा गरिरहन्छ। खेमाका नेताहरू त एउटै टेबलमा बसेर चिया पिउँछन्। तलका भारेभुरेहरू बोलचाल बन्द गर्छन्। वैमनस्यता साँधेर श्रम, समय र सम्पत्तिलाई खेर फाल्छन्। विकृतिको बादल त यसरी नै मडारिएको छ। गरिबीले हिंसा र आतंकलाई सहयोग गर्छ। उसको विवेकको तहलाई गरिबीले थिचिदिन्छ। यसकारण चुनावी माहोलसँगै सर्वसाधारण मतदाताहरू केही पैसा र प्रलोभनमा बिक्न विवश देखिने रहेछन्।
वितृष्णाको घेरामा मतदाता
नयाँ नेपालको परिकल्पना, संविधानले कोरेको खाका अनि स्थानीय चुनावी दृश्यबीचमा पटक्कै सामीप्यता देखिँदैन। जनतामा वितृष्णाको कालो बादलको घेरो छ। यो यथार्थभित्र समाजको दैनिकी गाँसिएको छ। परिवर्तन नभएको भन्ने पनि हुँदै होइन। समाजले सोच्न, बोल्न र आपूmअनुकूल जीवन जिउने मानवीय स्वतन्त्रता त पाएकै छ। मतदाताको अधिकार पनि बाँडफाँट भएकै हो। यद्यपि अहिले माक्र्सवादी समाजवादको चिन्तनअनुरूप शोषक र शोषितको व्याख्याभन्दा फरक विचारमा स्वार्थमैत्री गठजोडको फुस्रो प्रतिस्पर्धा देखियो। यसमा जनताको समस्या सम्बोधन गर्ने राष्ट्रवादी सोचको ध्येय
अनुबन्धित भएकै होइन।
ठूला भनिएका दलमा आउने अग्रपंक्तिका अनुहारले नयाँपनको बागडोर खडा गर्ने कुरैमा बढी शंका गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसर्थ जो माथि पुगे पनि यो चुनावले हिजोकै नेतृत्वलाई छनोट गर्नेछ। यो परिणामले विचारको संघर्ष गर्नै सक्दैन। विगतको अभ्यासलाई हेर्दा, देशलाई नेतृत्व गर्ने जनप्रतिनिधिको ढिलासुस्ती, गुटवाद अनि अस्थिर संकीर्णताले विकासको सम्भाव्यतामा तगारो हालिदियो। नातावाद, कृपावाद, परिवारवादले चाकडी चाप्लुसीमैत्री राणा शासनको रवाफको नवसामन्तवाद मौलाउँदो छ। दलहरूमा सिद्धान्त र विचारभन्दा दन्तबझानकै क्षमता प्रदर्शित भइरहेको देखिन्छ। संविधानका पानामा कोरिएका बहुवर्गका अधिकारले विपन्नको बाध्यतालाई अझै बोध गर्न सकेको देखिँदैन। नयाँ नेपालको नाम जप्दै थर्किएका भाषण आखिर फिका–फिका लाग्न थालेका छन्। यो सामाजिक चलन र पद्धतिको संकथन (डिस्कोर्स)मा इतिहासबाट वैज्ञानिक समाजवादमा पदार्पण गर्न साँच्चै नै असमर्थ भइरहेका छौं।
राणाकालको जहानियाँ शासनमुखी पेरुंगोमा टाउके व्यक्ति र शक्ति प्राप्त निकाय च्याप्पिएरै चिच्याइरहेका देखिन्छन्। उही पुरानो वदनमा केही नयाँ जपलको ढोल मात्र। तिनमा निरीह, भुइँमान्छे र निम्छराहरूलाई होच्याउने संकथन हाबी छ। उनीहरूलाई त आफ्नो विकृत भावलाई नंग्याउने हिम्मत अझै छैन। त्यसैले नेतृत्व हुन चाहनेले तिनको भावनामा राजनीति गर्ने रहेछन्। विद्वान् भनिएकाहरू पनि गुट र खेमामा आबद्ध हुने होडबाजीमा लागेकाले हेगलले भने जसरी अविवेकीका लागि न्याय दिन नसक्ने कुरा प्रस्टिएको छ। भुइँमान्छेको आवाज अभैm पनि शक्ति र सत्ताको घुमाउरो दमनभित्र दबिएको छ।
हजुर्याइँको शैली केही फरक हुँदा चाकडी–चाप्लुसीको परम्पराले सत्यताको आँखामा पट्टि बाँधिदिएको छ। आखिर– जल, जंगल, जमिन, जडीबुटी र जनशक्तिको सदुपयोग गर्ने आधार तय हुनै सकेन। गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्नुभन्दा पनि गाउँगाउँमै भ्रष्टाचार विकेन्द्रीकरण भयो।
असल नेतृत्वको खडेरी
फ्रायडको विचारलाई फुकोले पुनख्र्याख्या गरे। उनका अनुसार हरेक मान्छेको इतिहास अचेतन मनको असन्तोष, कुण्ठा र विरोधबाट निर्माण भएको हुन्छ। यसरी हेर्दा नेपाली समाजमा एकता, भाइचारा र सहयोगको खाँबोलाई विस्तारै गुटको धमिराले कमजोर बनाउँदै गएको प्रतीत हुन्छ। अस्थिर र अधीर राजनीतिक संकीर्णताले जिउँदाको जन्ती र मर्दाको मलामी बन्ने हाम्रो समाजको अनमोल आदर्शतालाई दिनदिनै क्षत्विक्षत बनाउँदै गएको छ। आखिर व्यवस्था सुन्दर हुँदाहुँदै पनि व्यवहार कलुषित बन्यो। अनि, फेरि नेतैनेताका बीचमा असल नेतृत्वको खडेरी अद्यापि कायम देखियो। हाम्रालाई भन्दा राम्रालाई छान्न खोज्दा राम्रा मान्छे नै पो पाउन मुस्किल भयो। किनकि, उम्मेदवारले पहिला टिकट पाउन पैसा तिर्ने रहेछ। भ्रष्टाचारको बिउ त यहीँबाट फस्टाउने रहेछ।
अर्कोतिर, घोषणापत्रका चिप्ला शब्दले न खेतबारीलाई छुन्छ न त कर्मप्रेमीको दैनिकीलाई नै। नेताका झुन्डहरू भने पदीय माथापच्चीको जोडघटाउमा तल्लीन हुन्छन्। कमसेकम अरू बेला नमस्कार नफर्काउनेहरू चुनावमा चाहिँ हात जोड्ने होडबाजीमा देखिए। अरूबेला कहिल्यै गाउँ टेक्ने हिम्मत नगर्नेहरू अहिले घरघरमा पुगे। जनताको हिजोको अवस्था र आज उस्तै भएकोमा तिनमा चिन्ता भएन। बरु जुम्ल्याहा हात गरेर निर्लज्ज भोट मागे। सिद्धान्त र विचारभन्दा बढी प्रतिरोध र प्रतिशोधको सोच बोक्ने प्रतिस्पर्धामा वादविवाद गरिरहने शैलीमा जनता भुल्यौं। उही सर्तमा होमिने अवसरवादीको अर्को स्वार्थले कित्ताकाँटको द्विविधामा हरायौं। त्याग र समर्पणको दायित्व स्खलित भए पनि हजुर्याइँलाई धर्म सम्झियौं।
दलहरूले कनीकुथी स्वैरकल्पनात्मक महŒवाकांक्षी घोषणापत्र बाँडे। भाषा अशुद्ध, विचार अशुद्ध, सोच अशुद्ध भए पनि हामीले मताधिकारको सकभर उपयोग गर्यौं। भुइँमान्छेले केवल पेट र दैनिक जीवन बुझ्छ। २०७४ अघिकै चुनावी समय जसरी नै दुःखमा डुबेको छ ऊ। ऊ आराम चाहन्छ तर उसका घरका खाँबा झनै मक्काएका छन्। खरको छानोले यसपालिको बर्खे झरीलाई धान्नै नसक्ने अवस्था छ। अलिकति प्रविधिले उकासेको जीवनमा आधुनिकताको झिल्कोसँग लम्किने मात्रै हो। नेताको अर्थ कोही अमुक भोट माग्ने भनेर पनि बुझ्दो हो उसले। अनि, नेता भनिएकाले पनि अर्जुन पराजुलीले भने जसरी ‘तँ चाहिएन, तेरो भोट चाहियो’ भन्ने स्वार्थ साँधेको देखियो। एकातिर गठ र बन्धनको झिनाझपटी अर्कातिर नयाँपनको अभाव। महŒवाकांक्षी योजना त उनिएकै छन्। यसो गर्दिने र उसो गर्दिने भनिरहँदा स्रोत कहाँबाट संकलन गरेर मुलुक चल्छ भन्ने विशाल प्रश्नले दलहरूका घोषणापत्रलाई फिका बनाइदिन्छ। मूलतः सत्तालिप्साको होडबाजी डुङ्डुङ्ती गन्हाएको छ। यसर्थ पनि दलहरूको शासन शैलीप्रति वितृष्णा भएर एकखाले निष्पक्ष बौद्धिक जगत्मा ‘नो भोट’ को चाहना थियो। सरकारले त्यो सुविधा दिएन।
अर्कोतिर, विद्युतीय मतदानको अवसर नहुँदा विभिन्न बाध्यता वा रहरले पनि परदेशमा रहेका करिब ४० लाख मतदाताले मतदान गर्न पाएनन्। २०७८ को प्रारम्भिक नतिजामा बताइएअनुसार करिब १९ लाख २१ हजार ४ सय ९४ जना नेपालकै नागरिकता र पासपोर्ट भएका नागरिक छन्। यसका अलावा देशभित्रका विभिन्न स्थानमा काम गरिरहेका नागरिकले आफ्नै स्थानबाट मतदान गर्ने अवसर नपाउँदा अहिलेको मतदानको परिणाम पनि जानाजान अपुरो नतिजामा केन्द्रित रहनेछ। आफ्नो मतदान स्थलबाहिर खटिएका कर्मचारीले पनि आफ्नो क्षेत्रका उमेदवारलाई छनोट गर्ने अधिकार नपाउनुलाई वैज्ञानिक प्रक्रिया मान्नै सकिन्न।
अन्त्यमा
पार्टीको रडाकोले समाज विखण्डित हुन्छ। काम गर्न चाहनेले जितेर पनि काम गर्ने अवसर पाउँदैन। अनि प्रश्न उठ्छ– परिवर्तनको अर्थ ‘छोटे राजा’ जन्माउनु हो त ? अनि, विकेन्द्रीकरणको अर्थ गाउँगाउँमा अस्थिरतालाई प्रवाह गर्नु हो त ?त्यसो भए उत्तम वैकल्पिक शक्ति कुन हो भन्ने प्रश्नमा नाजवाफ छौं। नेतृत्व छनोटमा गरेको त्रुटिको परिणाममा हामी सचेत नहुँदासम्म समस्याको गोलघरमा घुमिरहनेछौं।जनतामा वितृष्णाको कालो बादलको घेरो छ। यो यथार्थभित्र समाजको दैनिकी गाँसिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
