काठमाडौं : बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटेको अर्थ मन्त्रालयले यस पटक पनि कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखेकोे छैन। तर यसलाई भुक्तानी गर्न अरू नै स्रोतको खोजी भने भइरहेको बताएको छ।
आफूहरूले अर्थलाई भुक्तानी गर्न सकिने विकल्प दिएको बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए। ‘त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले मौखिक रूपमा हुन्छ भनेका छन्। अहिलेसम्म जवाफ आएको छैन। हामी पनि यसबारे अनविज्ञ छौं,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने। अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कमल भट्टराई सो विषयबारे बिमा समितिले विकल्प तोके पनि काम अघि नबढेको बताउँछन्। मन्त्रालयले हालै सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गरेको थियो। अधिकांशले कोरोना बिमाको बाँकी दाबी रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएका छन्। सरकारलाई कोरोना बिमा दाबी भुक्तानीको दायित्व निल्नु न ओकाल्नु बनेको छ।
पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडा कोरोना बिमा पोलिसी बिमा समितिले मन्त्रालयलाई नसोधी ल्याएको तर्क गर्छन्। ‘सो पोलिसी बिमा समिति आफैंले ल्याएको हो। यस्तो काम गर्दा हामीलाई सोधिएन,’ डा. खतिवडाले अन्नपूर्णसँग भने,। पूर्वयोजना बिनै महामारीको बिमा गरेकाले यस्तो स्थिति आएको बिमा विज्ञ औंल्याउँछन्। कोरोना बिमा सुरुमा बिमा कम्पनीहरूले हौसिएर काम गरे तर यसमा घाटा लाग्ने देखिए पछि स्थगित गरे। तर यसलाई सरकारले नै निरन्तरता दिन र दायित्व पनि बाँडफाँट गर्ने भनेर कार्यविधि बनाएरै सम्झौता भएपछि फेरि सञ्चालनमा ल्याइएको नेपाल बिमक संघको भनाइ छ।
सरकारले ३ अर्ब ५० करोडभन्दा बढीको दायित्व व्यहोर्ने लिखित कार्यविधि ल्याएको थियो। तर त्यो कार्यान्वयन भएको छैन। अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार उक्त कार्यविधि सचिवस्तरीय भएकाले कार्यान्वयनमा चुनौती भएको हो। बिमा समितिले वक्यौता भुक्तानीका चार विकल्प पेस गरेको थियो। जसअन्तर्गत बिमा कम्पनीलाई राज्यले निश्चित समयसम्मका लागि कर छुट गर्ने, सरकारी बिमा कम्पनीले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको बिमा गरेबापत प्राप्त हुने रकमबाट तिर्न सकिनेलगायत छन्। बिमा कम्पनीले असार मसान्तदेखि दाबीको निवेदन लिन छाडेका थिए। सो अवधिसम्म १ लाख ६१ हजार ५ सय ४९ जनाको दाबी परेको थियो।
हालसम्म ४ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख भुक्तानी भइसकेको छ। १७ लाख ५८ हजार ३ सय ४३ जनाले बिमा खरिद गरेका छन्। उक्त बिमा लेखबापत कम्पनीले १ अर्ब ५ करोड ५ लाख २७ हजार बिमाशुल्क संकलन गरेका थिए। तर दाबी भने बिमाशुल्क संकलनको तुलनामा अधिक परेको छ। असार मसान्तसम्म १५ अर्ब ३२ करोड २० लाख ९२ हजार रुपैयाँ हाराहारीमा दाबी परेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
